प्रदेश सरकार गठनदेखि नै संघ–प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रको तानातान छ । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रले अधिकार नदिएको र निरन्तर हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दै आए । तर आफू अनुकूल प्रदेश राजधानी निर्णय गराउन मुख्यमन्त्रीहरू पार्टी केन्द्र गुहार्न थालेका छन् । 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं पार्टी इन्चार्जसमेत रहेका शंकर पोखरेलले २ पुसको स्थायी कमिटी बैठकमा लिखित रूपमै प्रदेशको नाम र राजधानी पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि उसैगरी राजधानीको विवाद टुंग्याइदिन आग्रह गरे । १३ पुसको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेशसभाबाट वैधानिकता दिन हतारिएका छन् । 

प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रेमा सार्ने कि हेटौँडामै रहन दिने भन्नेमा सुरुदेखि नै विवाद थियो । प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट सर्ने धेरै सांसदको सुरुदेखिकै आकलन थियो । त्यसैले संसद् बैठक चल्दाबाहेक अधिकांश सांसदहरू हेटौँडा बस्दैनथे । डेरा लिने सांसद नै नगन्य छन् । अधिकांश होटलमै बस्ने र सामूहिक मेसमा खाने गर्थे । १४ चैत ०७४ मै सांसद चन्द्र लामाले काभ्रे राजधानी राख्न प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेश राजधानी काठमाडौँ वरपर सार्न नदिने पक्षमा थिए । सार्वजनिक रूपमै उनले भनेका पनि थिए, ‘मेरो घर भएकाले हेटौँडा होस् भनेको होइन । संघीय राजधानीको छाया नपर्ने जहाँसुकै निर्णय गरौँ, म तयार छु ।” 

प्रदेशको नाम पनि नेपाल मण्डल, नेवा: ताम्सालिङ र बाग्मतीमध्ये के राख्ने भन्नेमा प्रदेशसभा सदस्यहरू विभाजित थिए । तर पार्टीको पछिल्लो निर्णयले सत्तारुढ सांसदहरू अन्योलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेल भने २३ पुसदेखि सुरु हुने नेकपा केन्द्रीय बैठकअगावै प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउने मनस्थितिमा छन् । त्यसका लागि उनले १८ र १९ पुसमा संसदीय दलको बैठक राखे । २१ पुसमा प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् । सचिवालयको निर्णयबाट असन्तुष्ट पक्ष भने विवाद लम्ब्याएर केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने योजनामा छ ।

सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन १५ पुसमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश ३ का इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य, प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्द पोखरेललाई बालुवाटार बोलाएर सम्झाएका थिए । हेटौँडा राजधानी तोक्नुपर्ने कारण बताएका थिए । अरू पदाधिकारी अध्यक्षद्वयका कुरा सुनेर फर्किए । तर इन्चार्ज शाक्यले भने असन्तुष्टि पोखिन् । “म आजसम्म पार्टीका कुनै निर्णयको विपक्षमा गएकी छैन । मन परे पनि नपरे पनि मानेकी छु । यो निर्णय भने मान्दिनँ,” अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई उनले भनेकी थिइन्, “पार्टी निर्णयमा मेरो सहमति छैन, कार्यान्वयन गराउन सक्दिनँ ।”

प्रदेश इन्चार्ज शाक्य शीर्ष नेतृत्वले संविधान नहेरेरै अपरिपक्‍व र अव्यावहारिक निर्णय गरेकाले आफूले कार्यान्वयन गराउन नसक्ने जानकारी गराएको बताउँछिन् । अध्यक्ष दाहालले फास्टट्रयाक बन्दै गरेको र सुरुङ मार्ग अघि बढिसकेकाले हेटौँडा पनि धेरै टाढा नहुने तर्क गरेका थिए । अहिले राजधानी सार्दा नयाँ धेरै संरचना खडा गर्नुपर्ने र स्थानीयको आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने स्थितिबारे पनि उनले सम्झाउन खोजेका थिए । तर प्रदेश राजधानी संघीयभन्दा टाढा हुने भन्दै माथिल्लो भेगका सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

सिंगो प्रदेशलाई अपायक पर्ने छेउमा लगेर राजधानी राख्दा आम नागरिकलाई असुविधा हुने उनीहरूको तर्क छ । शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्नुअघि प्रदेश कमिटीसँग सल्लाहसमेत नगरेकामा शाक्यको चित्त दुखाइ छ । “संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रदेश कमिटीसँग सल्लाह नगरेरै गरिएको निर्देशन पालना हुँदैन,” उनी भन्छिन् । पछिल्लो विवादले मुख्यमन्त्री चयनकालीन विवाद पुन: बल्झिने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसले पार्टी प्रदेश इन्चार्ज शाक्य र मुख्यमन्त्री पौडेललाई फेरि एक पटक आमनेसामने बनाउनेछ । 

नेकपा सचिवालयको पछिल्लो निर्णयले पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र दलीय संघीयतामा पनि हस्तक्षेप गरेको संघीयताविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली टिप्पणी गर्छन् । ज्ञवाली संविधानले नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको अधिकारमा पार्टीको केन्द्रीय तहले निर्देशित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “पार्टी केन्द्रले संघीय संसद्को हकमा निर्णय गर्न सक्छ, निर्देशन दिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “प्रदेशको निर्णय त्यहाँको संसदीय दलले गर्ने हो ।” 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि त्यस्तै धर्मसंकटमा परे । चुनावअघि नै मुख्यमन्त्रीको आश्वासन लिएर मैदान उत्रिएका उनले दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने नारा दिएका थिए । भनेका थिए, ‘बुटवल–भैरहवा पर्यटकीय, नेपालगन्ज औद्योगिक र दाङ प्रादेशिक राजधानी ।’ तर उनी मुख्यमन्त्री नहुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवल तोक्यो । सो निर्णय उल्ट्याउन उनलाई दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भयो । तर सांसदहरू भेगीय रूपमा विभाजित हुँदा पार्टी केन्द्रको निर्णयबिना बुटवलबाट राजधानी दायाँबायाँ हुने सम्भावना छैन । त्यो देखेरै पोखरेलले पार्टी नेतृत्व गुहारेको बुझ्न कठिन छैन ।  

स्थायी कमिटी बैठकमा उनले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार भए पनि यो आम रूपमा राजनीतिक रहेको भन्दै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुने राय व्यक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको तर्क छ, प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले सचेत हुनुपर्छ । स्थानीय तहको हकमा भने त्यस्तो जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्री आफैँले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै क्षेत्राधिकार पहिचान नगरेर केन्द्रलाई गुहार्नुले प्रदेशको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको उनी बताउँछन् । “सबै केन्द्रले गर्ने भए प्रदेश पार्टी, संसदीय दल र प्रदेशसभा किन चाहियो ?” ज्ञवाली भन्छन् । 

प्रदेश ४, ६ र ७ ले धेरैअघि नै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम नाम पाइसकेका छन् । अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी राजधानी बनाए । प्रदेश १, २, ३ र ५ भने भेगीय नारा र नेतृत्वको खिचातानीमा परेका छन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नाममा सगरमाथा, कोसी वा किराँत के राख्ने भन्नेमा विवाद छ । प्रदेश २ मा कुनै एक पार्टीको बहुमत छैन । त्यसैले पनि नाम र राजधानी टुंग्याउन समय लागेको देखिन्छ । नाममा मिथिला, मिथिला–भोजपुरा, मधेस वा जानकीको विवाद छ । भाषामा पनि हिन्दी र मैथिलीको तानातान छ । ती प्रदेशले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष पार्टी केन्द्रको संकेत पर्खिएको बुझ्न कठिन छैन । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संविधानसभाले समेत पार लगाउन नसकेको नाम र राजधानीको निर्णय गर्नु जटिल काम भए पनि प्रदेशसभाले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । “विषय संवेदनशील भएकाले पार्टीको निर्णय स्वाभाविक लाग्न सक्छ । तर त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हो,” उनी भन्छन्, “प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारभित्रको काम केन्द्रबाट गरिए प्रदेशको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।” आफ्नो प्रदेशको नाम आउँदो संसद् अधिवेशनबाट टुंगिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राई निर्णय सर्वसम्मत बनाउन पार्टीहरूसँग छलफल चलिरहेको बताउँछन् । “ढुक्क हुनुस्, हामी केन्द्रसँग हारगुहार गर्दैनौँ । प्रदेश आफैँले निर्णय गर्छ,” उनी भन्छन् ।   

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रदेशको नामांकन र राजधानीको निर्णय संवेदनशील विषय भएकाले पार्टी नेतृत्वले आवश्यकताअनुसार सुझाव दिएको रूपमा बुझ्न आग्रह गर्छन् । पार्टी सचिवालयमा छलफल भएर अध्यक्षद्वयले सम्बद्ध कमिटीलाई सुझाए पनि औपचारिक निर्णय भने नगरिएको उनको दाबी छ । १३ पुसको बैठकमा उनी स्वयं भने अनुपस्थित थिए । प्रदेशका नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भइसके पनि हतारिन नमिल्ने जिकिर गर्दै भन्छन्, “विवाद नभएका प्रदेशमा त निर्णय भइसक्यो । लामो विवाद सुल्झाउन पार्टी केन्द्रले दिएको सुझाव स्वीकार्दा प्रदेशलाई पनि राम्रै हुन्छ ।”