हरियो छाना । सेतो रङले पोतिएको भित्तामा कलेजी घेरा । आकार र रङ पनि उस्तै । चिटिक्क घरको चमकले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–१ स्थित सेलाङको १९ घर भएको बस्ती पुग्दा मान्छे भेटाउनै मुस्किल । 

सेलाङ नमुना एकीकृत बस्तीका अध्यक्ष सेबले तामाङले सुनाए, “गाउँले खेतीपाती र वस्तुभाउको स्याहारका लागि पुरानो बस्ती सेप गाउँ जान्छन् । त्यहाँ पुग्न दुई घन्टा लाग्छ । बस्ती नजिक भएको भए पो सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो ।”

१२ वैशाख ०७२ सम्म गाउँले सेप गाउँमै बस्थे । भूकम्पले त्यहाँका सबै घर ढाल्यो । ढलेको घरमा पुरिएर १४ जनाको मृत्यु भयो । भूकम्पपछि गएको पहिरोले विस्थापित भएर काफ्लेडाँडामा टहरालाई बास बनाएको उनीहरूको १९ घरपरिवार यसै वर्ष ४ असारबाट उक्त बस्तीमा बस्न थालेको हो । 

तामाङका अनुसार अक्सफाम नेपालको आर्थिक सहयोग र ग्रामीण सेवा समितिको व्यवस्थापनमा ३७ रोपनी जग्गामा फैलिएको उक्त बस्तीको प्लटिङ गाउँपालिकाले गरिदिएको हो । बस्ती निर्माणमा जनश्रमदानसमेत गरी १ करोड ३७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

बस्तीका सबै घर तीन कोठे छन् । तीन आनामा बनेका साँघुरा घरमा सबै परिवार अटाउँदैनन् । भूकम्पपीडित भीमबहादुर लोप्चन भन्छन्, “घर त पायाैँ, अन्नपात राख्ने ठाउँ छैन । घरमुनि पहिरो गइरहेको छ ।”

एकीकृत बस्तीका दुई दलित परिवारको घर पहिरोको मुखमै छ । पहिरोले कुनै पनि बेला पुर्न सक्ने उनको अनुमान छ । “पहिला भूकम्पले बाँच्यौँ,” लोप्चन दुखेसो पोख्छन्, “अब पहिरोले लग्ने हो कि भन्ने पिरलोले सताएको छ । तामाङ संस्कार, संस्कृति, भाषा र पहिचान नमिलेकै कारण दलित परिवार छुट्टै बसेका थिए । 

जनहित ग्रामीण सेवा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र शर्मा सेलाङमा त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँ अन्त नभेटिएपछि त्यहीँ बस्ती निर्माण गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “डोजरले खन्दा निस्किएको माटो पानीले बगाउँदा तल खोल्सोजस्तो देखिए पनि बस्ती असुरक्षित छैन ।” दुई दलित परिवार माथि बस्न नमानेका कारण सोही स्थानमै घर बनाइदिएको शर्माको भनाइ छ । बस्ती संरक्षणका लागि ९३ लाख रुपैयाँको डिपिआर पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भइसकेकाले संरक्षणको काम वर्षा अगाडिबाटै थालिने शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, “घर र पशुपालन एकै ठाउँ हुने भएकाले एकीकृत बस्तीका घर साँघुरा भएका छन् ।” अधिकांशले खेतीपाती र पशुपालन गर्ने भएकाले पनि बस्ती र खेत टाढा हुँदा अव्यावहारिक देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर सुरतबहादुर सुनारको भनाइ छ ।  

प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख सन्तोष निरौला भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका भूगर्भविद्को टोलीकै सिफारिसमा एकीकृत बस्ती बसाइएको दाबी गर्छन् । बस्ती संरक्षणका लागि वरिपरि सुरक्षित पर्खाल लगाउने, सडक छाप्ने, आँगन फराकिलो बनाउनेलगायत काम बाँकी नै छ । 

सिन्धुपाल्चोककै मेलम्ची नगरपालिका–१२ बाँसबारीस्थित थाक्लेमा रहेको एकीकृत बस्ती १७ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ । प्रत्येक घर सात रोपनी क्षेत्रफलमा बनेका छन् । भूकम्पअघि पनि स्थानीयको बसोबास एकीकृत बस्ती बनेकै स्थानमा थियो । जग्गा सट्टापट्टा मिलाएर पुस ०७५ देखि स्थानीयले एकीकृत बस्ती विकासको काम थालेका थिए । 

सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पपछि सबैभन्दा पहिला बनेको नमुना माझी गाउा जीर्णावस्थामा

महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रसँगको साझेदारीमा अक्सफाम नामक गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बस्ती ठडिएको हो । घर निर्माणमा अक्सफामले ७ लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सहयोग उपलब्ध गराएको बस्ती विकास समितिका अध्यक्ष चेतबहादुर तामाङ बताउँछन् । 

तामाङका अनुसार पुनर्निर्माण सकिँदा श्रमदानसमेत प्रतिघर लागत १३ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । साढे ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित घरधनीले बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकासको काम ५० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । बस्तीको पूर्वाधार विकासमा ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने डिपिआर तयार भएको थियो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का इन्जिनियर पुकार शर्मा भन्छन्, “तर प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार प्राप्त थोरै रकमले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” 

पर्खाल निर्माणका क्रममा जग खन्दा तीन वटा घर जोखिममा परेका छन् । थाक्ले नमुना एकीकृत बस्तीका अध्यक्ष तामाङ जग खन्दा माटो भासिएर नयाँ घर जोखिममा परेको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, “संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउन बजेट नपुग्दा बीचैमा अलपत्र छाड्नु परेको छ ।”

सरकारले दिएको ३ लाख अनुदानमा ४ लाख थपेर घर बनाएकी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याडी टोलकी लक्ष्मी माझी दसैँमा नयाँ घर सरेकी छन् । तर उनलाई भूकम्पले भत्किएको पुरानै घरको डिजाइन ठीक लाग्छ । भन्छिन्, “यो त भुइँतला मात्रै छ । पुरानो घर त भुइँतलासहितको तीन तला थियो । सबै कुरा राख्न पाइन्थ्यो ।” उनका छिमेकी सोमबहादुर माझी पनि दसैँलगत्तै टहरोबाट नयाँ घरमा सरे । ७ जनाको उनको परिवारलाई त्यो घर अपुग छ । घरमा अन्नपात राख्नसमेत ठाउँ नभएको उनको गुनासो छ । 

मेलम्ची नगरपालिका–१२ स्थित शिखरपुरको नमुना एकीकृत बस्ती पनि बस्नलायक छैन । भूकम्पपछि थाई नेपाली नामक संस्थाले एक कोठे बस्ने घर बनाइदिएको थियो । एक कोठाको घरमा बस्न नमिलेपछि ४६ घरधुरीको माझी बस्तीभित्रै अहिले पक्की घर ठडिएका छन् । एउटा कोठामा सबै परिवार बस्न नमिलेपछि ऋणमा छुट्टै घर बनाउनु परेको सुनिता माझी बताउँछिन् । थाई नेपालीले बनाइदिएको घर भत्किने अवस्थामा पुगेपछि आफैँ नयाँ घर बनाएर बसेको उनको स्पष्टीकरण छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा ३० एकीकृत बस्ती छन् । २३ बस्ती निर्माण सम्पन्न भए । चार निर्माणाधीन र तीन बस्ती निर्माण चरणमा रहेको इकाइ प्रमुुख सन्तोष निरौला बताउँछन् । प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोपालप्रसाद शर्मा सरकारको बजेट सीमित हुने भएकाले निर्माण गरिएका घर साँघुरा भएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार धेरैजसो बस्तीका घर साँघुरा छन् । १०/१२ जनाको परिवार दुई कोठामा अटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बजेट अभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकको नोर्बुलिङमा दुई वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसके पनि घर निर्माण सकिएको छैन । सुरुआती चरणमा प्रभावकारी योजना नबन्दा समस्या निम्तिएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै एक इन्जिनियर सरकारलाई नयाँ काम देखाउनुपर्ने बाध्यताले सुरुमा केही हतारो भएको बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका आवास इन्जिनियर सुरतबहादुर सुनारका अनुसार प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा जहाँ–जहाँ घर भत्किएका छन्, त्यहीँ मात्र नभई छरिएर रहेका घरलाई समेटेर एकीकृत नमुना बस्ती विकास गरेको हो । बस्तीको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको छ । आवश्यक सहयोगका लागि प्राधिकरणबाट ३ हजार प्राविधिक खटाएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ मा तीन विकल्प अघि सारिएका छन् । साविक स्थानमा बस्ती बसाउन नसकिने देखिए, केहीलाई स्थानीय स्तरमै राख्न सकिने भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रूपमा र हाल छरिएर रहेका निजी घरपरिवारले चाहे एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बस्ती विस्तारमा न्यूनतम १० घर हुनुपर्नेछ । १० देखि ९९ घरसम्म स्थानीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट र बाँकी प्राधिकरणले तोकेको निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कार्यविधिमा छ । 

“एकै पटक घर निर्माण गर्दा पूर्वाधार बनाउन सजिलो र कम खर्चिलो हुने भएकाले केही हदसम्म राम्रो पनि देखिएको छ,” प्राधिकरणका एक इन्जिनियर भन्छन्, “विस्थापित र भूमिहीन, आफ्नो छुट्टै घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत बस्तीको विकास गरिए पनि यो अव्यावहारिक देखिएको छ ।”