सर्वसत्तावादको रिहर्सल : कहिले के भयाे ?

पछिल्ला दुई वर्षले देखाउँछन् : सरकार खुला समाज, मिडिया र कानुनी शासनमा नियन्त्रण चाहन्छ

१ माघ २०७६ बुधबार

काठमाडौं

स्वतन्त्रता मानिसको अन्तिम अभीष्ट हो । जतिसुकै सहजतामा मानिसलाई राखे पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबेगर ती सबै सहजता अपूरा हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, सरकारले संसद्‍मा टेबुल गरेका आधा दर्जन कानुनका मस्यौदाले संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, नागरिकको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने यस्ता प्रयासबारे नेपाल म्यागजिनले झन्डै एक वर्षयता निरन्तर लेखिरहेको छ । अघिल्लो साताको सम्पादकीयमार्फत ‘नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ’ भनी हाम्रा अडान फेरि सार्वजनिक गरेका थियौँ । नेपालको यो अंकमा भास्कर गौतम र सञ्जीव पोखरेलले यसको सैद्धान्तिक तहबाट आलोचना गर्दै नागरिकहरूलाई झक्झक्याउन खोजेका छन् ।

०७५

२२ साउन

नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मुद्दामा विवाद

२३ साउन

राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्नेबारे विवादित व्यवस्था

८ पुस

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : नेपालमा पाइने युरेनियम उत्खनन गरी आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने । भट्टी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था

९ पुस

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : नेपाल ट्रस्टको जग्गा सरकारले चाहेअनुसार प्रयोग गर्न खुला । त्यही व्यवस्थाअनुसार यतीलाई जग्गा दिएको

२४ पुस

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : विज्ञापन प्रकाशनमा आउने त्रुटिमा फौजदारी कसुर लगाउने व्यवस्था

३० पुस

भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : एनजीओबाट प्रभावित विधेयक

१४ माघ

शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : सीडीओ झन् शक्तिशाली । शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारमाथि संकुचन

२७ माघ

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : कर्मचारीलाई संघमुखी बनाएको

२ फागुन

सूचना तथा प्रविधि विधेयक

किन विरोध : सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको प्रयास । जन्मकैदसमेतको व्यवस्था गरेर देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिको कानुन प्रयोग गर्ने सकिने व्यवस्था

२८ फागुन

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : ठूला र आकर्षक मानिएका परियोजना प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने । २५ अर्बभन्दा बढी लागत भएका योजना प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने व्यवस्था