स्वतन्त्रता मानिसको अन्तिम अभीष्ट हो । जतिसुकै सहजतामा मानिसलाई राखे पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबेगर ती सबै सहजता अपूरा हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, सरकारले संसद्‍मा टेबुल गरेका आधा दर्जन कानुनका मस्यौदाले संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, नागरिकको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने यस्ता प्रयासबारे नेपाल म्यागजिनले झन्डै एक वर्षयता निरन्तर लेखिरहेको छ । अघिल्लो साताको सम्पादकीयमार्फत ‘नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ’ भनी हाम्रा अडान फेरि सार्वजनिक गरेका थियौँ । नेपालको यो अंकमा भास्कर गौतम र सञ्जीव पोखरेलले यसको सैद्धान्तिक तहबाट आलोचना गर्दै नागरिकहरूलाई झक्झक्याउन खोजेका छन् ।

०७५

२२ साउन

नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मुद्दामा विवाद 

२३ साउन 

राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्नेबारे विवादित व्यवस्था 

८ पुस 

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : नेपालमा पाइने युरेनियम उत्खनन गरी आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने । भट्टी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था 

९ पुस 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : नेपाल ट्रस्टको जग्गा सरकारले चाहेअनुसार प्रयोग गर्न खुला । त्यही व्यवस्थाअनुसार यतीलाई जग्गा दिएको 

२४ पुस  

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : विज्ञापन प्रकाशनमा आउने त्रुटिमा फौजदारी कसुर लगाउने व्यवस्था

३० पुस 

भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : एनजीओबाट प्रभावित विधेयक 

१४ माघ 

शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : सीडीओ झन् शक्तिशाली । शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारमाथि संकुचन

२७ माघ 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : कर्मचारीलाई संघमुखी बनाएको 

२ फागुन 

सूचना तथा प्रविधि विधेयक 

किन विरोध : सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको प्रयास । जन्मकैदसमेतको व्यवस्था गरेर देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिको कानुन प्रयोग गर्ने सकिने व्यवस्था

२८ फागुन 

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : ठूला र आकर्षक मानिएका परियोजना प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने । २५ अर्बभन्दा बढी लागत भएका योजना प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने व्यवस्था 

२९ फागुन

भूमिसम्बन्धी विधेयक 

किन विरोध : किसानमारा भूमि नीति, जग्गा दलाल पोस्ने व्यवस्था  

२९ फागुन

सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था 

१ चैत 

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा चलाउने प्रस्ताव 

०७६

१० वैशाख

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

किन विरोध : मानव अधिकार आयोगले महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिपछि मात्रै पीडितको पक्षमा मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था 

१७ वैशाख

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक (१० असारमा फिर्ता)

किन विरोध : गुठी व्यवस्था मास्ने सरकारी प्रयास । गुठीका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा हडप्ने प्रयास  

२३ वैशाख

वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 

किन विरोध : राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल, रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव 

२५ मंसिर

नेपाल विशेष सेवा विधेयक 

किन विरोध : व्यक्तिगत फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हरेक व्यक्तिको निगरानी गर्न पाउने अधिकार

सम्बन्धित सामग्रीहरू

नियन्त्रित गणतन्त्र - १ : सामाजिक सन्जाल नियमनका नाममा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा

नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया

नियन्त्रित गणतन्त्र - ३ : बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत

नियन्त्रित गणतन्त्र - ४ : पञ्‍चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन

नियन्त्रित गणतन्त्र - ५ : सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण

नियन्त्रित गणतन्त्र - ६ : सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल #Podcast

सम्पादकीयः स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम

स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरू

ट्‍वीटर र फेसबुकमा लेखेको भरमा पूरा हुँदैन नागरिक दायित्व