प्रदेश २ सरकारले चुरेको दोहन रोक्न दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको महिनौँ बितिसक्यो । तर सभाको प्राथमिकतामा यी परेका छैनन् । 

उद्योग, वन, पर्यटन र वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको वातावरण विधेयक र वन विधेयकमा चुरे संरक्षणसँगै खोलाको दोहनलाई लगाम लगाउने कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

वन विधेयकमा चुरे संरक्षण विशेष समिति गठन गर्ने र चुरेमा भइरहेको उत्खनन् अनुगमन, व्यवस्थित र रोकथाम गर्ने उल्लेख छ । वातावरण विधेयकमा पनि खोलाको अनियन्त्रित दोहनलाई कस्ने नियम लागु गर्ने उल्लेख छ । चुरे संरक्षण र खोला दोहनमा लगाम लगाउने यी दुई विधेयक प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको महिनौं बितेको छ । राजनीति शक्तिकै आडमा प्राकृतिक स्रोत–साधनमा हालिमुहाली गर्ने क्रसर सञ्चालकलाई नियममा बाँध्ने यी दुबै विधेयक प्रदेशसभा र सांसदको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । 

२९ पुसमा जनकपुरमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद श्रृंखलामा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरे दोहन र खोलाको अनियन्त्रित उत्खनन्मा तीनै तहको सरकार उदासीन रहेको स्वीकारे । मुख्यमन्त्री राउत कड्किए, ‘रातको समयमा पनि चुरे दोहन हुँदैछ । क्रसरले मनलाग्दी गरेको छ । वन विनाश रोकिएको छैन । रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ । हामी मुकदर्शन बनेका छौं ।’

मंसिरको पहिलो साता जनकपुरमै भएको लिटरेचर फेस्टिवलको चुरे संवाद सेसनमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरेमा राज्य संरक्षित टिपर र एक्साभेटर ‘डन’को दबदबा रहेको आरोप लगाए । ‘चुरिया दोहनमा सबै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको संलग्नता छ,’ पूर्व राष्ट्रपति यादवले भने, ‘चुरेमा डोजर आंतक छ ।’ यादवले यसो भनिरहँदा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल उनीसँगै संवादमा उपस्थित थिए । यादव राष्ट्रपति र नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना सरकारले लागु गरेको थियो । तर, पूर्वराष्ट्रपति यादवले अर्को गम्भीर तितो पनि पोखे, ‘चुरे संरक्षणको मास्टर प्लान तयार छ । तर, कानुन बनाउन कुनै सरकारले चासो देखाएनन् ।’

चुरे दोहन र वालुवा–गिट्टीको जथाभावी उत्खननको असर समाजमा पर्न थालेको छ । तराई–मधेसमा गर्मी–जाडो दुबै सिजन असह्य हुन थालेको छ । मधेसका बस्तीमा भूमिगत पानीको सतह मुनिमुनि जाँदैछ । बाढी आउँदा उफान हुन्छ । अग्लो ठाउँ पनि डुवानमा पर्न थाल्यो । तर, सरकारको उपल्लो तहमा बसेकाले नै चुरे दोहन र खोला उत्खनन् किन रोकिएन भन्ने समान्य नागरिक झैं निरीहता पोखिरहेका छन् । कुन अदृश्य शक्तिको आडमा डोजर, टिपर र एक्साभेटरवाला चुरेमा खेलाँची गर्दैछन् त ? 

मुख्यमन्त्री राउतले थोरै संकेत गरे । ‘तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा चुरेमा बद्मासी भइरहेको छ । चुरे माँसेर नेताहरुले नै सडक बनाएका छन्,’ उनले भने ।

दिलीपको दबाब

२५ पुसको एकाबिहानै दिलीप महतोको निद्रा टिपर र लोडरको आवाजले खुल्यो । धनुषाको औरही खोलामा रातको समयमा दोहन भइरहेको थियो । त्यहाँबाट ३ सय मिटर दूरीमा दिलीपको घर छ ।

दिलीपको हत्यापछि शोकाकुल परिवारजन । तस्बिरः अजित तिवारी

मिथिला नगरपालिका–५ को श्रीपुर टोल । यही टोलमा दिलीप बस्छन् । त्यहीँ पर क्रसर छ । औरही खोला त झन् दिलीपको घर टाँसिएरै बग्छ । 

भारतको भुपालमा बिटेक इन्जिनियरिङ पढिरहेका दिलीप घर फर्किँदा उनलाई सधैं त्यही खोलाको पीर हुन्थ्यो । खोलामा टिपर कुदेको र पोखरी जत्रा खाल्डो खनेको देखेर उनको मन खिन्न हुन्थ्यो । उनको एउटै चिन्ता थियो, ‘खोला यसरी खोस्रिए खेत र बस्ती दुबै जोखिममा पर्छ ।’ उनी धेरै पटक क्रसरमै पुगेर सञ्चालकलाई सम्झाए । जथाभावी दोहन रोक्न आग्रह गरे । नमानेपछि अवरोध गर्न थाले ।

शुक्रबार बिहान पनि उनलाई यही चिन्ताले निदाउनै दिएन । साथी पर्ने वडाध्यक्ष श्यामबाबु यादव र छिमेकी साथी रोशन यादवलाई फोन गरेर बोलाए । र, खोलामै पुगेर उत्खनन् रोक्न सल्लाह गरे । वडाध्यक्ष अन्तिम समयमा बहाना बनाएर घर फर्किए । दिलीप र रोशन खोलातिर सोझिए । दिलीप हतारिँदै गए । रोशन पायल्सको अपरेशन गरेकाले बिस्तारै हिँडे । रोशन खोलामा पुग्दा दिलीपको हत्या भइसकेको थियो ।

पढ्नुस् : क्रसर डनले निमोठेको आवाज

छठ पर्वको बेला पनि दिलीप र क्रसर सञ्चालकबीच विवाद भएको थियो । उनी दुई वर्षदेखि औरही खोलाको अवैध उत्खनन् रोक्न युवा र समाजलाई एकजुट गर्न लागेका उनका साथी कमलेश सिंहले बताउँछन् । एक वर्षअघि जनकपुरका पत्रकारलाई बोलाएर दिलीपले खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन्बारे जानकारी दिएपछि केही समय बालुवा–गिट्टी झिक्ने क्रम रोकिएको थियो । तर, अहिले रातको समयमा खोलाबाट बालुवा–गिट्टी झिक्ने क्रम बढेपछि दिलिप जोखिम मोल्दा ज्यानै गुमाउनु पर्‍यो । 

कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?

धनुषा प्रहरीले क्रसर क्षेत्रमा छरपस्ट रगतको नमूना संकलन गरेर परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । “क्रसरमा प्रहरी खटाइएको छ । रगतको टाटालाई सुरक्षित राखिएको छ,” धनुषा प्रहरीका एसपी रमेश बस्नेतले भने, “रगतको रिर्पोटले अनुसन्धान झन् सजिलो हुनेछ ।”

धनुषा प्रहरीले टिपरका सहचालकलाई पनि खोजिरहेको छ । उनी चस्मदिद रहेकाले घटनाको धेरै रहस्य बुझेको प्रहरीको अनुमान छ । “हत्याको योजना बुन्ने र आक्रमण गर्ने समयमा पनि खलासीको उपस्थिति देखिन्छ,” एसपी बस्नेतले भने, “घटनापछि फरार छन् । नियन्त्रणमा लिएपछि धेरै कुरा खुल्छ ।” धनुषा प्रहरीले दिलीपको हत्यामा वडाध्यक्ष श्यामबाबु यादव र रोशन यादवको संलग्नता रहे/नरहेतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । यादवद्वय दिलीपका साथी हुन् । र, खोला जानुअघि तीनैजना चोकमा भेला भएपछि वडाध्यक्ष यादव अन्तिम समयमा घर फर्किएका थिए । 

“वडाध्यक्ष र रोशनको संलग्नता कति छ खोज्दैछौं,” एसपी बस्नेत भन्छन्, “हत्यासँग जोडिएको हरेक पहलूको अनुसन्धान हुँदैछ । संलग्न कोही पनि कारबाहीबाट जोगिँदैनन् ।” 

प्रहरीलाई चालक मुनिन्द्र महतोले दिएको प्रारम्भिक बयानमा दिलीप ढलेको स्थानसम्म टिपर ब्याक गरेर टाउको किचेको स्वीकारेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार दिलीपलाई टिपरले किचिरहेका बेला उनका साथी रोशन घटनास्थल पुगिसेका थिए । उनी त्यहाँबाट फुत्किएर गाउँतिर भाग्दै हल्ला गर्न थाले । रोशनकै हल्ला सुनेर टिपर लिएर अभियुक्तहरू क्रसरतिर भागे ।

पन्छिदै नियमनकारी निकाय

नियमनकारी निकायबीच मतभेद हुँदा धनुषामा खोला दोहन झन् बढेको छ । अनुमति दिने स्थानीय तह र अनुगमन गर्ने सरकारी निकायबीचको मतभेदको फाइदा भने क्रसर सञ्चालकले लिइरहेका छन् । बालुवा–गिट्टीको अनुमति र राजस्व बुझ्ने स्थानीय तह अनुगमनको पाटोमा अनिच्छुक बनिदिँदा क्रसर सञ्चालकको ज्यादती बढेको हो । 

पुरानो संरचनामा जिल्ला विकास समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग र उत्खननको अनुगमन गथ्र्यो । तर, नयाँ संरचनामा यी दुबै कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहका धेरैजसो पदाधिकारीले आफैं वा नातागोतालाई खोला जिम्मा लगाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहने अनुगमन समितिले पनि सबै अधिकार स्थानीय तहको रहेको भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गर्छन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर नहुँदा क्रसर उद्योगले समस्या बढाएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँणेल बताउँछन् । औरही खोलाको दोहन रोक्न पुग्दा २४ वर्षीय दिलीप महतोको हत्यापछि स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पत्रचार गरी अवैध क्रसरबारे जानकारी मागेको उनी बताउँछन् । 

खोला ठेक्का लगाउँदा स्थानीय तहले उत्खननको मापदण्ड तोकेपनि क्रसरले जथाभावी खोस्रेकोमा चुप बस्छन् । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार दुई वर्षको फरकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वर्षेनी खोला उत्खनन्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धनुषामा उत्खननका लागि स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको सहमति नलिएको उपप्रमुख दीपक झाले बताए । “खोला ठेक्का स्थानीय तहले लगाउने र जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन,” जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख झाले भने, “जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह, प्रहरी र क्रसर सञ्चालक कसैले टेरेको छैन । कारबाही गर्ने निकाय अनुगमन समितिको निर्णय र निर्देशन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेको छ ।” 

अनुमति लिएपछि क्रसर उद्योगले उत्खनन् गर्ने क्षेत्र र परिमाण तोकिएको बोर्ड झुन्ड्यिाएर साँझ ६ बजेअघि नै खोलाबाट बालुवा–गिट्टी र ढुंगा झिकिसक्नु पर्ने नियम छ । तर, धनुषामा रातको समयमा निर्वाध खोला दोहन भइरहेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरलाई कारबाही गर्न जिल्ला अनुगमन समिति धनुषामा सोमबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख रामदेव बनरैता बताउँछन् ।