‘प्रचलित ऐन, नियम एवं अदालतको आदेशसमेतलाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी सौन्दर्य कायम राख्न निरन्तर अग्रसर रहँदै आएको छ । महानगरभित्र भित्तेलेखन, पोस्टर एवं पम्पलेट प्रतिबन्धित छ ।’

काठमाडौँ महानगर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित चार जना अधिकारीले २३ पुसमा सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफको अंश हो, यो । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश चार वर्षसम्म पालना नभएकामा अहिले काठमाडौँ महानगर मात्र नभई गृह मन्त्रालयको ध्यान पनि होर्डिङ बोर्डमा जानुको एउटै कारण हो, अवहेलना मुद्दा ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौँ महानगरका मेयर शाक्य, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ९ जनाविरुद्ध १३ मंसिरमा अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वाेच्च पुगेपछि होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान अन्य सहरमा पनि लागू भयो । यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँछ, हेर्न बाँकी छ । 

आफैँमाथि अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि मेयर शाक्यले १६ मंसिरमा महानगरलाई सूचना जारी गर्न लगाएर २४ मंसिरभित्र बोर्ड हटाउन निर्देशन दिए भने त्यसको दुई साता (१० पुस) मा गृहमन्त्री थापाले कार्यदल नै गठन गराए । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरभित्र तत्काल (११ पुस) देखि नै चार वटा समूह बनाएर होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर, भित्तेलेखन हटाउन सुरु गर्ने तथा अन्य स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिई कारबाही अघि बढाउने ।’

काठमाडौँ महानगर, वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “महानगरले भित्तेलेखन, पोस्टर, पम्पलेट टाँस्न यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । अहिले अदालतको आदेशबमोजिम हटाइरहेका छौँ ।” यद्यपि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ ०७२ मा महानगर क्षेत्रका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पोस्टर, पम्पलेटलगायत सामग्री हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

त्यसबीचमा आदेशको पालना त भएन नै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कार्यान्वयनको प्रगति पेस गर्न २८ भदौ ०७५ र २७ कात्तिक ०७६ मा निर्देशन दिनुपर्‍यो । ७ कात्तिकमा प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले पनि बिजुलीका पोलमा विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठ सहरलाई स्वच्छ र सफा राख्ने दायित्व स्थानीय तहको भए पनि होर्डिङ बोर्डलाई आम्दानीको स्रोत बनाएर सहरलाई कुरूप बनाउने काम भएपछि आफू न्यायालय पुगेको बताउँछन् । 

सर्वाेच्चले उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकी उपत्यकाको हावामा धुवाँधुलोको कणमा मिसिन गई समग्र वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको ठहर गर्दै न्यूनीकरणका लागि १३ उपाय अवलम्बन गर्न ३० पुस ०७४ मा परमादेश जारी गरेकामा बल्ल कार्ययोजना ल्याइँदै छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना मन्त्रिपरिषद्बाट ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६’ स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । 

जहिल्यै बर्खामा काठमाडौँको फोहोर कैयाैँ सातासम्म सडकमा थुप्रिन्छ । बाग्मती नदी होस् वा अन्य खोला, तालतलैया प्रदूषण र अतिक्रमणको सिकार बनेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा वायु, ध्वनिलगायत प्रदूषण घटाउन विशेष पहल गर्ने, बाग्मती, विष्णुमती र रुद्रमतीलाई ढलमुक्त बनाउनेलगायत उल्लेख भए पनि योजनामै सीमित छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा पछिल्लो पटक सर्वाेच्चले बाग्मती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी छुट्टाछुट्टै तीन वटा कार्ययोजना पेस गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि केही आशा जगाएको बताउँछन् । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले ३ असार ०७५ मा बाग्मती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्न भनेको थियो ।

स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समावेश छ । संविधानको धारा ३० (२) मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । सोही मर्मअनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६ जारी भइसके पनि प्रदूषकलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अधिवक्ता श्रेष्ठ अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभइरहेका बेला सरकारी निकायले प्रदूषकमाथि कारबाहीको विषयलाई झन् गौण ठानेको बताउँछन् । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिलाई ध्वनि र फोहोरमैला प्रदूषणका विवाद छिनोफानोको अधिकार दिइएको छ । “वातावरण प्रदूषकलाई कारबाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अदालत जानुपर्ने बाध्यता छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यो प्रक्रिया आम नागरिकका लागि सहज पहुँच हुँदै होइन । स्थानीय तहमै अधिकार दिनुपर्ने हो ।” 

जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्रदूषण, अव्यवस्थित विकास निर्माण र वन विनासका कारण वातावरणीय मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका १७ वटा उद्देश्यमा स्वच्छ पानी र स्वच्छता, नवीकरणीय र खरिदयोग्य ऊर्जा, दिगो सहर र समुदाय, जलवायु, दिगो भूमि जीवनलगायत समेटिएका छन्, जुन लक्ष्य पूरा गर्ने समयावधि सन् २०३० सम्म छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन संकायका पूर्वडीन अम्बरप्रसाद पन्त जल, थल र वायुका सबै प्राणी, वनस्पतिका अवयवको संरक्षण भए मात्र वातावरणीय न्यायको महसुस हुने बताउँछन् । भन्छन्, “अदालतबाट जारी भएका आदेशको कार्यान्वयन हुनु मात्र वातावरणीय न्याय हुनु हुँदैन । पर्यावरण संरक्षणको दायित्व राज्य र नागरिकको हुन्छ ।” स्वच्छताका लागि हरेक नागरिकले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने र राज्यको दायित्व संरक्षण गर्ने रहेको उनको ठम्याइ छ ।

२५ पुसमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरमा भएको घटनाले नै पुष्टि गर्छ, वातावरणीय न्याय कतिसम्म निमोठिन्छ भनेर । औरही खोलामा अवैध रूपमा भइरहेको उत्खनन रोक्न पुगेका दिलीप महतोको टिपरले कुल्चेर हत्या गरियो । नदी र चुरेमा रहेका अवैध क्रसरबाट भएको वातावरणीय क्षतिको विषय मुलुकका लागि नौलो रहेन । विश्व बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल वातावरण क्षेत्र विश्लेषण’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहनले चुरे क्षेत्रमा उल्लेख्य वातावरणीय प्रभाव परेको छ । यसबाट परेको वातावरणीय प्रभावबाट बाढी, माछा र जलचरको प्राकृतिक वासस्थानमा खलल, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारमा क्षति, बस्तीमा प्रदूषण र कृषि भूमिमा क्षति पुगेको छ ।’

वातावरणका लागि युवा सञ्जालका अध्यक्ष सनोत अधिकारी वातावरणीय मुद्दा झन्–झन् जटिल बन्दै गएका बेला अब वातावरण नियोग, प्राधिकरण वा आयोग स्थापना अपरिहार्य ठान्छन् । हालै जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को व्यवस्था रहे पनि यसले वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चुस्त अनुगमन तथा मूल्यांकन र संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अधिकारी भन्छन्, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अकर्मण्य र वातावरणीय मुद्दामा बुझाइको कमी छ । पारित भएको वातावरण ऐन र स्वीकृत हुन बाँकी नियमावलीमा रहेका व्यवस्थाले वातावरणीय मुद्दाले उचित सम्बोधन पाउँदैन ।” 

सम्बन्धित सामग्रीहरु :

• ग्यास च्याम्बर बन्दैछ काठमाडौँ

• प्रदूषणको स्रोत : मध्यसहरका उद्योग 

• बुद्धस्थल नै प्रदूषणको सिकार

• चिसो एस्ट्रेमा अलिअलि गर्दै निभिरहेको हाम्रो जीवन