नेकपाकाे नजर महाधिवेशनतिर
२० महिनापछिको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्वको आत्मालोचना र प्रि–ब्रिफिङ
एमाले–माओवादी केन्द्र एकताको डेढ वर्षपछि बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २५–३० चैत, ०७७ का लागि महाधिवेशन प्रस्ताव गरे । पाँच महिने पार्टी अभियानसहित नेतृत्वले १४ महिने क्यालेन्डर अघि सारेसँगै नेकपाले नयाँ कोर्स लिने देखिएको छ ।
विधानले शक्तिशाली भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नबस्दा पार्टीपंक्तिमा उकुसमुकुस थियो । पूर्वपार्टीअनुरूप धारणा बोकेर राष्ट्रिय सभागृह पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरूको असन्तुष्टि अध्यक्षद्वयको राजनीतिक र महासचिव विष्णु पौडेलको सांगठनिक प्रतिवेदन पढेपछि मत्थर हुन पुग्यो । नेतृत्वले प्रतिवेदनमा चातुर्यका साथ रक्षात्मक रणनीति लिएको छ । ०७४ का तीन तह चुनावयता निस्क्रिय संगठनलाई गति दिने गरी एकता महाधिवेशनसम्मकै मार्गचित्र अघि सारिएको छ ।
नेतृत्वले पार्टीलाई विधिसम्मत र कमिटी प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न नसकेको केन्द्रीय कमिटीसमक्ष स्वीकारेको छ । महासचिव पौडेलको प्रतिवेदनमा छ, ‘हामीले अझै पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई विधिसम्मत, संस्थागत र कमिटी प्रणालीमा आधारित बनाउन सकेका छैनाैँ । पूर्वसमूहको मानसिकता र पूर्वसमूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू पार्टीका सामु चुनौती बनेर उपस्थित भएका छन् । पार्टीमा गुटबन्दी घोषित र प्रत्यक्ष बन्दै गएको छ । अराजकता र अनुशासनहीनताको समस्या झांगिँदै गएको छ ।’ उनले गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्ने र पार्टीलाई गुटहरूको फेडरेसन बनाउने वा गुटबन्दी समाप्त गर्ने र विधि, नीति तथा निर्णयका आधारमा एकताबद्ध बनाउने विकल्प पेस गरेका छन् ।
एकताको मनोविज्ञान अन्दाज गर्न नसक्दा नेतृत्व आत्मालोचित हुनुपर्ने स्थिति आएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् । “पार्टी र सरकार सञ्चालनका कमी–कमजोरी अध्यक्षद्वय र महासचिवले प्रतिवेदनमै स्वीकारिसकेपछि विगत कोट्याइरहनु परेन,” उनी भन्छन्, “केन्द्रीय बैठकपछि पार्टी बिस्तारै महाधिवेशन उन्मुख हुनेछ । संगठनमा नयाँ गति आउनेछ ।”
लामो अन्तरालमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूका असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिने पूर्वानुमान थियो । यसै पनि पूर्वपार्टीको मनोविज्ञान त छँदै थियो । गुटगत लाइनको दबाब त्योभन्दा चर्को पर्ने भय नेतृत्वमा देखियो । त्यो बुझेरै अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन नरम भाषामा आयो । पार्टी र सरकार सञ्चालनका कमीलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । १ फागुनदेखि ०७७ असारसम्मको ‘पार्टी एकता सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान’ तथा महाधिवेशनको क्यालेन्डर प्रस्तुत गरियो ।
अध्यक्ष ओलीले दुई घन्टा लामो उद्घाटन मन्तव्य राख्दै सरकारको बचाउ गरे । सरकारमाथि चर्का प्रश्न उठ्ने छनक पाएर हुनुपर्छ, उनले आफ्नो सरकारका विवादित निर्णयबारे पहिल्यै उत्तर दिए । १४ माघको सचिवालय बैठकमै ओलीले पार्टीपंक्तिमा सरकारी कामबारे भ्रम सिर्जना भएकाले आफूले प्रस्ट्याउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुबाटै उक्त आकलन प्रस्ट हुन्छ ।
ओली परम्परागत भावभंगी र उखानटुक्का शैलीमा थिएनन् । पहिलोपल्ट उनी आलोचना सुन्न र सच्चिनुपर्ने ठाउँ भए सच्चिन तयार रहेको बताउँदै थिए । “मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाव छ, टिप्पणी छ भने त्यो पनि कुरा गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ,” ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा भनेका थिए, “तर वैयक्तिक असन्तुष्टि, आक्रोश या विरोधले आन्दोलनमा प्रभावित गर्ने गरी जानु वाञ्छनीय हुँदैन । हाम्रो सफलता हाम्रो एकतामै छ ।”
ओली हत्तपत्त रक्षात्मक हुने स्वभावका नेता होइनन् । पूर्वएमालेकै शीर्ष तहका नेताहरूको चित्त बुझाउन नसक्दा उनी कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । खासगरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गुटसँग सम्बन्ध सुधार्न नसक्दा ओली शक्ति खस्किँदै गइरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसमाथि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीतिक चातुर्यले पनि ओली बारम्बार अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् ।
वामदेव गौतमनिवास भैँसेपाटीमा अघिल्लो महिनाको बैठकपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा पर्ने स्थिति आयो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यसैगरी ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने हो भने उनी स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि अल्पमतमा पर्ने देखियो । त्यसैले सुवास नेम्बाङलाई पाँचाैँपल्ट सभामुख बनाउन एक महिनादेखि संसद् रोकिरहेका ओली अन्तत: प्रचण्डनिकट अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन तयार हुनुपर्यो । ओलीले नेपाललाई विश्वासमा लिन नसक्दा प्रचण्डले आफ्नो बार्गेनिङमा बारम्बार उनलाई उपयोग गरिरहेका छन् । जिल्ला अध्यक्षको भागबन्डाका बेलाबाहेक नेपालले प्रचण्डको साथ भने पाएका छैनन् । झन्डै एक वर्षपछि वरीयता खोसिँदासमेत प्रचण्ड मौन बसिदिए । “नेकपामा प्रचण्ड बलियो भएका हैनन्, उनको रणनीति मात्र सफल भएको हो,” नेपालनिकट एक नेता भन्छन्, “ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने र माधव नेपालको साथ लिएर गलाउने प्रचण्ड रणनीति देखिन्छ ।”
नेतृत्वको रक्षात्मक शैलीले केन्द्रीय कमिटी गुटगत रूपमा बाँडिनबाट भने जोगिएको छ । एमसीसी र यती होल्डिङ्सलगायत केही विवादित मुद्दाबाहेक अरू एजेन्डामा केन्द्रीय सदस्यहरूले गुटगत घेराभन्दा बाहिर निस्केर विचार राखेका थिए । पूर्वउपसभामुख पूर्णाकुमारी सुवेदी पार्टीलाई संस्थागत र विधिविधानअनुसार चलाउनुपर्ने कोणबाट सदस्यहरूले खुलेर बोलेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “पार्टी अभियानले कार्यकर्तापंक्तिमा उत्साह पैदा गर्ने र तल्लो तहसम्म भावनात्मक रूपमा एकता हुने विश्वास बढेको छ ।” नेताहरू आचारसंहितासहित आत्मालोचना गरेर आएकाले त्यसको परीक्षण व्यवहारमा हेर्न भने बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपामा मुख्यत: दुई मनोविज्ञान र तीन गुट हावी छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिको मनोविज्ञान महाधिवेशनसम्मै जानेछ । पार्टीमा अहिले ओली, प्रचण्ड र नेपाल गुट हावी छन् । तर महाधिवेशनको मिति तोकिएकाले पार्टीमा रणनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुने विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । भन्छन्, “पूर्वपार्टीको मनोविज्ञान महाधिवेशनसम्मै जानेछ । नेतृत्वका लागि भने पार्टीमा अब नयाँ ध्रुवीकरण सुरु हुनेछ ।”
महाधिवेशन प्रस्तावसँगै पार्टीमा नयाँ तरंग सिर्जना भइसकेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत नहुनुको एउटा कारण त्यसैलाई मानिएको छ । “लामो समय बैठक नहुँदा हामी जुन उकुसमुकुससहित गएका थियौँ, नेतृत्वले सुरुमै त्यो सम्बोधन गरिदियो,” केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद हारुन भन्छन्, “पार्टीमा अब महाधिवेशन लागेको महसुस हुन थालेको छ ।” सचिवालय र स्थायी कमिटी नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यमार्फत प्रभाव विस्तार गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।
क्यालेन्डर आइसके पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने आधार भने कमजोर छ । पार्टीका साधारण सदस्यको सदस्यता नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । पूर्वएमालेमा सदस्यको विवरण व्यवस्थित भए पनि पूर्वमाओवादीमा छैन । महाधिवेशनको तातो लागेपछि आ–आफ्ना पक्षका सदस्यता थप्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसले तोकिएकै समयमा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन हुन कठिन देखिन्छ । ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकताका बेला तीन महिनभित्र संगठनात्मक एकता गर्ने र दुई वर्षभित्र सहमतिको महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । डेढ वर्षपछि सांगठनिक प्रतिवेदनमा तीन महिने समयसीमा एकताले उत्साहित भएको मनोविज्ञानमा आधारित तर अव्यावहारिक थियो भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संख्याको हिसाबले दोस्रो भए पनि एजेन्डा प्रस्तुतिका दृष्टिले यो एकतापछिको पहिलो बैठक हो । पार्टी एकतालगत्तै १० जेठ ०७५ मा बसेको पहिलो बैठक मुख्यत: परिचयात्मक र निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नका लागि राखिएको थियो । त्यसैले केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन भनिएको थियो । एकताको जे उत्साह थियो, त्यो नै मर्ने गरी २० महिना कुराएर डाकिएको बैठकमा सदस्यहरूले खुलेर आफ्नो कुरा राखेकाले पार्टी अलमलबाट एक खुड्किलो गतिशील बनेको ठान्छन्, विश्लेषक सुवेदी । भन्छन्, “गुटगत रंग त आयो तर सदस्यहरू पूरै विभाजित भएनन् । पूर्वलाइनभन्दा बाहिर निस्केर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुले पनि पार्टीलाई नयाँ कोर्समा डोर्याएको देखिन्छ ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...