अख्तियारलाई आधा धन्यवाद
अख्तियारलाई तटस्थ संवैधानिक हैसियत त्यसै दिइएको होइन । त्यसअनुसारको व्यवहार पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आफ्नो साख जोगाउने हो भने अख्तियारले अझै पनि पूरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।
एकै प्रकृतिका कसुरमा कसैलाई मुद्दा, कसैलाई उन्मुक्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सूचना पाएपछि नै कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार बेचैन बने । २२ माघ बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट बिदा लिएपछि दिउँसो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ हानिए । आफूसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइरहेकै बखत पुन: गच्छदार बूढानीलकण्ठ दौडिए ।
प्रतिपक्ष दलका नेता गच्छदार दौडधुपमा निस्किरहँदा यही प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेलले भने कुनै हारगुहार गर्नु परेन । कारण, उनीहरूमाथि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । मुद्दा खेप्न नपर्ने अर्का भाग्यमानी दरिए, बाबुराम भट्टराई ।
सधैँ ९ बजेपछि सक्रिय हुने अख्तियार कार्यालयमा उक्त बिहान भने ८ बजे नै पदाधिकारी र कर्मचारी भेला भएका थिए । कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक वृत्तलगायतका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायरका लागि उनीहरू निर्धारित कार्यालय समयअगावै जम्मा भएका थिए । यसको कारण थियो, झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिने मुद्दाबारे सूचना ‘लिक’ भए हुन सक्ने अनावश्यक दबाब टार्नु ।
तात्कालिक दबाब छले पनि अख्तियारले लामो कालखण्डसम्मै यो प्रकरणमा अवगाल बेहोर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यति भीमकाय अनियमिततालाई पार लगाउने चरणमा पुग्दा गरिएको निर्णयले अख्तियारउपर थुप्रै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरकारले प्रतिशोध साँधेको भनेर प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पारेको छ । भ्रातृसंगठन नेविसंघ सडकमा ओर्लिएको छ । एकै प्रकृतिको कसुरमा संलग्नलाई संवैधानिक हैसियतको अख्तियारले फरक–फरक व्यवहार गरेकाले पनि कांग्रेसलाई अनियमिततामा मुछिएका आफ्ना प्रभावशाली नेता जोगाउने भूमिकामा अग्रसर हुन बल मिलेको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित हुँदा सबै दोषी उम्कने खतरा पनि बढाइदिएको छ । यसले गर्दा एकातिर यति ठूलो घोटाला छानबिन गरेरसमेत अख्तियार जस लिनबाट चुक्यो भने अर्कोतिर आफ्नो निर्णयले आफ्नै कार्यक्षेत्र खुम्च्याइदियो ।
अख्तियारले दुई प्रधानमन्त्रीबारे यस्तो निर्णय गरे पनि दुवैको कार्यकालमा भएको निर्णयले हिनामिनाको सरकारी जग्गालाई वैधता दिलाएको तथ्य छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा २९ चैत ०६६ मा पहिलो निर्णय भयो– प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावाललाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिनेलगायत ।
नेपाल सरकारले दोस्रो निर्णय ३१ वैशाख ०६७ मा गर्यो । उक्त निर्णयमा जग्गा स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिइएको छ । दुवै निर्णयले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ०६१ मा छोरा नवीनको नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा किनेको ८ आना जग्गासम्म बाटो पुग्न र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यसअघि गरेका सबै अवैध कामलाई वैध बनाइदियो ।
भट्टराई सरकारले ०६९ मा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर दुवै प्रधानमन्त्रीलाई ‘सामूहिक नीतिगत निर्णय’ आफूले छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन । भट्टराई सरकारका पालाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत उन्मुक्ति पाएका छन् ।
जबकि यही निर्णयमा सामेल मन्त्रीहरू गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीसहितका कर्मचारीविरुद्ध भने बिगोसहितको मुद्दा दर्ता छ । अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई नै असमान व्यवहार गरेको आरोप छ । “दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाइएन । संलग्नता घटीबढी थियो होला,” सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रश्न गर्छन्, “अख्तियारलाई यस्तो विभेद गर्ने अधिकार कुन कानुनले दियो ? आरोपितहरू निर्दोष छन् भन्ने मेरो आशय होइन । तर सजायको भागीदार सबै बराबर त हुनुपर्यो नि ।”
दुई प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर अख्तियारले अनौठो शैली अपनाएको केसीको निष्कर्ष छ । संविधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई अख्तियारले कारबाहीको अधिकार दिएको भन्दै केसी भन्छन्, “ऐन ठूलो कि संविधान ? आफ्नो भूमिका आफैँ साँघुरो बनाएर अख्तियारले ठूलो अवसर गुमाएको छ ।”
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाउने भएकै कारण कारबाही छल्न सरकारले अधिकांश कार्यकारी प्रकृतिका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने संवैधानिक हैसियतको अख्तियारले यो प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याउने गरी निर्णय गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत होइनन् । ललिता निवाससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय विषयगत भएको आचार्यको दाबी छ । “अख्तियारको ऐनले छुन पाउँदैन भन्ने व्यवस्था नीतिगत निर्णयका लागि हो, विषयगत होइन । नीतिगत निर्णयको प्रभाव सामान्यकृत हुन्छ । विषयगतको विशिष्टीकृत हुन्छ,” उनी भन्छन्, “ललिता निवासको निर्णय खास विषयमा केन्द्रित छ । त्यसैले अख्तियारको मागदाबी नै गलत छ ।”
यो पनि पढ्नुस
अख्तियारलाई तटस्थ संवैधानिक हैसियत त्यसै दिइएको होइन । त्यसअनुसारको व्यवहार पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आफ्नो साख जोगाउने हो भने अख्तियारले अझै पनि पूरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने नै कार्यपालिकामा हो । त्यहीँ हात हाल्न नपाउने भनेर आफूलाई सुरक्षित राख्न दूषित मनसायले अख्तियारको अधिकार संशोधन गरियो । यसलाई सच्याउनुपर्छ । - बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
नीतिगत निर्णयमा प्रवेश नगर्ने अख्तियारको निर्णय यस्तो बेला आएको छ, जतिबेला एकातिर नीतिगत निर्णयलाई सरकारले आफ्ना अनियमितता ढाकछोप गर्ने अस्त्र बनाइरहेको छ भने अर्कातिर यो अस्त्र प्रदेश तहसम्म पुग्ने कानुन बन्दै छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको विधेयक स्वीकृत भए अब प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयसमेत अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने छैन । प्रस्तावित विधेयकमा ‘प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम–कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन’ उल्लेख छ ।
०५९ मा अख्तियारको ऐन परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको कारबाहीको दायरामा नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खासमा कार्यपालिकाले आफू जोगिनकै लागि यस्तो निर्णय गरेको थियो भन्ने त्यसपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । ऐन संशोधन नै दूषित मनसायले गरेको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । भन्छन्, “सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने नै कार्यपालिकामै हो । त्यहीँ हात हाल्न नपाउने भनेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने कानुन बनाए । दूषित मनसायले अख्तियारको अधिकार संशोधन गरियो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।”
त्यसमा एक कदम अघि बढेर अख्तियारले नीतिगत निर्णयमा आफूले हात नहाल्ने निर्णय गरिदियो । “नीतिगत निर्णयको औचित्य के हो ? यसको व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालय थियो । तर न्यायालयको काम अख्तियारले गरेजस्तो छ,” उनी भन्छन् ।
यद्यपि अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप कोइराला भने विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्छन् । “हामीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा पनि नियमअनुसार नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हौँ । त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम अब अदालतको हो,” उनी भन्छन्, “त्यसमा हाम्रो भनाइ केही हुँदैन ।”
०४९ मा ललिता निवासको १ सय २२ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा उर्मिला शाहको स्वामित्वमा केही जग्गा आयो । उर्मिलाको भागमा जग्गा आउनुको कारण थियो– पति तथा भक्तपुर मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीर शाह । सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन सघाएबापत भूमाफियाबाट पाएको उक्त जग्गा सुधीरले पत्नी उर्मिलाका नाममा लुकाएका हुन् ।
अनौठो के भने अवैध आर्जनका योजनकार सुधीरविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छैन । तर गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाइदिने उर्मिलालाई भने प्रमुख दोषीसरह मुद्दा हालिएको छ । उनी सार्वजनिक पद धारण गरेकी पात्र होइनन्, पतिको अवैध आर्जन लुकाउने मतियार हुन् । अवैध आर्जनकर्ताले सम्पत्ति नातेदार तथा विश्वासपात्रको नाममा लुकाउने गर्छन् । सहसचिवबाट अवकाशप्राप्त सुधीर नेकपाभित्रको माओवादी कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए । यही प्रकृतिका अर्का शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएन । यसको सट्टा जग्गा लुकाउने भण्डारीकी श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईंलाई अभियुक्त बनाइएको छ । उर्मिला र भुवनकुमारीविरुद्धको अभियोगपत्रमा दुवैका श्रीमान्को पदीय हैसियत भने खुलाइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुरीनामा गरेकाले कारबाही गर्न नपर्ने अख्तियारको जिकिर छ । तर यस्तो निर्णयको आधार भने अख्तियारले दिएको छैन । कानुनअनुसार अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनेलाई सजायमा आंशिक वा पूर्ण छूटको व्यवस्था छ । तर रेग्मी र पौडेलले अनुसन्धानमा कसरी सहयोग पुर्याए भन्नेबारे अभियोगपत्र मौन छ । अथवा जग्गा फिर्ता गर्दैमा अनुसन्धानलाई स्वत: सहयोग पुगेको हो ? अदालतमा सबै आरोपितले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेमा के हुन्छ ? रेग्मी र पौडेलप्रति अख्तियारको निर्णयले यस्तो दूरगामी प्रकृतिका प्रश्न जन्माएको छ ।
“अपराध गर्नेले पनि अदालतमा गल्ती स्वीकारेको हुन्छ,” संगठित अपराध अनुसन्धानमा पोख्त नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, “के त्यतिबेला अदालतले पनि कारबाही गर्नु पर्दैन भन्छ ? अपराधमा संलग्न सामान जफत हुन्छ, बिगो भराइन्छ र दण्ड पनि दिइन्छ ।”
विष्णु पौडेल ललिता निवासको जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्बाट दर्ता गराउन लबिइङ गरेका पात्र हुन् । यद्यपि निर्णय प्रक्रियाका कागजातमा उनी कहीँ देखिँदैनन्, पर्दापछाडिका पात्र भएकाले । माधवकुमार नेपाल सरकारलाई यो जग्गा वैध बनाउने गरी निर्णय गराउन पौडेल सक्रिय थिए । २८ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त महासचिव पौडेल ‘ठगिएको’ दाबी गरेका थिए । “यो सबै हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान कच्चा र अपरिपक्व देखिन्छ,” पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “या त कसैलाई बचाउने र कसैलाई कारबाही गर्ने नियत रहेको बुझिन्छ ।”
गृह मन्त्रालय र प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले महासचिव पौडेललाई पीडित देखाउने गरी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समरजंग कम्पनी खारेज भएकाले गृह मन्त्रालयले ठगीमा जाहेरी दिने तयारी गरिरहेको छ । उक्त जाहेरीका आधारमा सीआईबीले मुद्दा दायर गर्नेछ । यद्यपि पौडेल परिवार ठगिएको भनेर मुद्दा चलाउन भने जाहेरी आवश्यक पर्नेछ ।
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...