अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सूचना पाएपछि नै कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार बेचैन बने । २२ माघ बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट बिदा लिएपछि दिउँसो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ हानिए । आफूसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइरहेकै बखत पुन: गच्छदार बूढानीलकण्ठ दौडिए ।

प्रतिपक्ष दलका नेता गच्छदार दौडधुपमा निस्किरहँदा यही प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेलले भने कुनै हारगुहार गर्नु परेन । कारण, उनीहरूमाथि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । मुद्दा खेप्न नपर्ने अर्का भाग्यमानी दरिए, बाबुराम भट्टराई ।

सधैँ ९ बजेपछि सक्रिय हुने अख्तियार कार्यालयमा उक्त बिहान भने ८ बजे नै पदाधिकारी र कर्मचारी भेला भएका थिए । कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक वृत्तलगायतका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायरका लागि उनीहरू निर्धारित कार्यालय समयअगावै जम्मा भएका थिए । यसको कारण थियो, झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिने मुद्दाबारे सूचना ‘लिक’ भए हुन सक्ने अनावश्यक दबाब टार्नु ।

तात्कालिक दबाब छले पनि अख्तियारले लामो कालखण्डसम्मै यो प्रकरणमा अवगाल बेहोर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यति भीमकाय अनियमिततालाई पार लगाउने चरणमा पुग्दा गरिएको निर्णयले अख्तियारउपर थुप्रै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरकारले प्रतिशोध साँधेको भनेर प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पारेको छ । भ्रातृसंगठन नेविसंघ सडकमा ओर्लिएको छ । एकै प्रकृतिको कसुरमा संलग्नलाई संवैधानिक हैसियतको अख्तियारले फरक–फरक व्यवहार गरेकाले पनि कांग्रेसलाई अनियमिततामा मुछिएका आफ्ना प्रभावशाली नेता जोगाउने भूमिकामा अग्रसर हुन बल मिलेको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित हुँदा सबै दोषी उम्कने खतरा पनि बढाइदिएको छ । यसले गर्दा एकातिर यति ठूलो घोटाला छानबिन गरेरसमेत अख्तियार जस लिनबाट चुक्यो भने अर्कोतिर आफ्नो निर्णयले आफ्नै कार्यक्षेत्र खुम्च्याइदियो ।

आफ्नै भूमिकामा अंकुश

अख्तियारले दुई प्रधानमन्त्रीबारे यस्तो निर्णय गरे पनि दुवैको कार्यकालमा भएको निर्णयले हिनामिनाको सरकारी जग्गालाई वैधता दिलाएको तथ्य छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा २९ चैत ०६६ मा पहिलो निर्णय भयो– प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावाललाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिनेलगायत ।

नेपाल सरकारले दोस्रो निर्णय ३१ वैशाख ०६७ मा गर्‍यो । उक्त निर्णयमा जग्गा स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिइएको छ । दुवै निर्णयले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ०६१ मा छोरा नवीनको नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा किनेको ८ आना जग्गासम्म बाटो पुग्न र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यसअघि गरेका सबै अवैध कामलाई वैध बनाइदियो ।

भट्टराई सरकारले ०६९ मा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर दुवै प्रधानमन्त्रीलाई ‘सामूहिक नीतिगत निर्णय’ आफूले छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन । भट्टराई सरकारका पालाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत उन्मुक्ति पाएका छन् ।

जबकि यही निर्णयमा सामेल मन्त्रीहरू गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीसहितका कर्मचारीविरुद्ध भने बिगोसहितको मुद्दा दर्ता छ । अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई नै असमान व्यवहार गरेको आरोप छ । “दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाइएन । संलग्नता घटीबढी थियो होला,” सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रश्न गर्छन्, “अख्तियारलाई यस्तो विभेद गर्ने अधिकार कुन कानुनले दियो ? आरोपितहरू निर्दोष छन् भन्ने मेरो आशय होइन । तर सजायको भागीदार सबै बराबर त हुनुपर्‍यो नि ।”

दुई प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर अख्तियारले अनौठो शैली अपनाएको केसीको निष्कर्ष छ । संविधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई अख्तियारले कारबाहीको अधिकार दिएको भन्दै केसी भन्छन्, “ऐन ठूलो कि संविधान ? आफ्नो भूमिका आफैँ साँघुरो बनाएर अख्तियारले ठूलो अवसर गुमाएको छ ।”

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‌का नीतिगत निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाउने भएकै कारण कारबाही छल्न सरकारले अधिकांश कार्यकारी प्रकृतिका निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने संवैधानिक हैसियतको अख्तियारले यो प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी निर्णय गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत होइनन् । ललिता निवाससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका निर्णय विषयगत भएको आचार्यको दाबी छ । “अख्तियारको ऐनले छुन पाउँदैन भन्ने व्यवस्था नीतिगत निर्णयका लागि हो, विषयगत होइन । नीतिगत निर्णयको प्रभाव सामान्यकृत हुन्छ । विषयगतको विशिष्टीकृत हुन्छ,” उनी भन्छन्, “ललिता निवासको निर्णय खास विषयमा केन्द्रित छ । त्यसैले अख्तियारको मागदाबी नै गलत छ ।”

नीतिगत निर्णयमा प्रवेश नगर्ने अख्तियारको निर्णय यस्तो बेला आएको छ, जतिबेला एकातिर नीतिगत निर्णयलाई सरकारले आफ्ना अनियमितता ढाकछोप गर्ने अस्त्र बनाइरहेको छ भने अर्कातिर यो अस्त्र प्रदेश तहसम्म पुग्ने कानुन बन्दै छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको विधेयक स्वीकृत भए अब प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌ले गर्ने नीतिगत निर्णयसमेत अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने छैन । प्रस्तावित विधेयकमा ‘प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम–कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन’ उल्लेख छ ।

०५९ मा अख्तियारको ऐन परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्‌का नीतिगत निर्णय अख्तियारको कारबाहीको दायरामा नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खासमा कार्यपालिकाले आफू जोगिनकै लागि यस्तो निर्णय गरेको थियो भन्ने त्यसपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । ऐन संशोधन नै दूषित मनसायले गरेको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । भन्छन्, “सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने नै कार्यपालिकामै हो । त्यहीँ हात हाल्न नपाउने भनेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने कानुन बनाए । दूषित मनसायले अख्तियारको अधिकार संशोधन गरियो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।”

त्यसमा एक कदम अघि बढेर अख्तियारले नीतिगत निर्णयमा आफूले हात नहाल्ने निर्णय गरिदियो । “नीतिगत निर्णयको औचित्य के हो ? यसको व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालय थियो । तर न्यायालयको काम अख्तियारले गरेजस्तो छ,” उनी भन्छन् ।

यद्यपि अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप कोइराला भने विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्छन् । “हामीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा पनि नियमअनुसार नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हौँ । त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम अब अदालतको हो,” उनी भन्छन्, “त्यसमा हाम्रो भनाइ केही हुँदैन ।”

अनौठो अख्तियार

०४९ मा ललिता निवासको १ सय २२ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा उर्मिला शाहको स्वामित्वमा केही जग्गा आयो । उर्मिलाको भागमा जग्गा आउनुको कारण थियो– पति तथा भक्तपुर मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीर शाह । सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन सघाएबापत भूमाफियाबाट पाएको उक्त जग्गा सुधीरले पत्नी उर्मिलाका नाममा लुकाएका हुन् ।

अनौठो के भने अवैध आर्जनका योजनकार सुधीरविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छैन । तर गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाइदिने उर्मिलालाई भने प्रमुख दोषीसरह मुद्दा हालिएको छ । उनी सार्वजनिक पद धारण गरेकी पात्र होइनन्, पतिको अवैध आर्जन लुकाउने मतियार हुन् । अवैध आर्जनकर्ताले सम्पत्ति नातेदार तथा विश्वासपात्रको नाममा लुकाउने गर्छन् । सहसचिवबाट अवकाशप्राप्त सुधीर नेकपाभित्रको माओवादी कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए । यही प्रकृतिका अर्का शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएन । यसको सट्टा जग्गा लुकाउने भण्डारीकी श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईंलाई अभियुक्त बनाइएको छ । उर्मिला र भुवनकुमारीविरुद्धको अभियोगपत्रमा दुवैका श्रीमान्को पदीय हैसियत भने खुलाइएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुरीनामा गरेकाले कारबाही गर्न नपर्ने अख्तियारको जिकिर छ । तर यस्तो निर्णयको आधार भने अख्तियारले दिएको छैन । कानुनअनुसार अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउनेलाई सजायमा आंशिक वा पूर्ण छूटको व्यवस्था छ । तर रेग्मी र पौडेलले अनुसन्धानमा कसरी सहयोग पुर्‍याए भन्नेबारे अभियोगपत्र मौन छ । अथवा जग्गा फिर्ता गर्दैमा अनुसन्धानलाई स्वत: सहयोग पुगेको हो ? अदालतमा सबै आरोपितले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेमा के हुन्छ ? रेग्मी र पौडेलप्रति अख्तियारको निर्णयले यस्तो दूरगामी प्रकृतिका प्रश्न जन्माएको छ ।

“अपराध गर्नेले पनि अदालतमा गल्ती स्वीकारेको हुन्छ,” संगठित अपराध अनुसन्धानमा पोख्त नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, “के त्यतिबेला अदालतले पनि कारबाही गर्नु पर्दैन भन्छ ? अपराधमा संलग्न सामान जफत हुन्छ, बिगो भराइन्छ र दण्ड पनि दिइन्छ ।”

विष्णु पौडेल ललिता निवासको जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट दर्ता गराउन लबिइङ गरेका पात्र हुन् । यद्यपि निर्णय प्रक्रियाका कागजातमा उनी कहीँ देखिँदैनन्, पर्दापछाडिका पात्र भएकाले । माधवकुमार नेपाल सरकारलाई यो जग्गा वैध बनाउने गरी निर्णय गराउन पौडेल सक्रिय थिए । २८ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त महासचिव पौडेल ‘ठगिएको’ दाबी गरेका थिए । “यो सबै हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान कच्चा र अपरिपक्व देखिन्छ,” पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “या त कसैलाई बचाउने र कसैलाई कारबाही गर्ने नियत रहेको बुझिन्छ ।”

गृह मन्त्रालय र प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले महासचिव पौडेललाई पीडित देखाउने गरी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समरजंग कम्पनी खारेज भएकाले गृह मन्त्रालयले ठगीमा जाहेरी दिने तयारी गरिरहेको छ । उक्त जाहेरीका आधारमा सीआईबीले मुद्दा दायर गर्नेछ । यद्यपि पौडेल परिवार ठगिएको भनेर मुद्दा चलाउन भने जाहेरी आवश्यक पर्नेछ ।