नर्सिङ केयर गिभरका लागि एन–फोर तहको जापानी भाषा पढिन्, काभ्रेकी शर्मिला क्षत्रीले । शर्मिला भाषा परीक्षाको २ सय ५० पूर्णांकमा २ सय २५ ल्याएर उत्तीर्ण भइन् । उनलाई जापान जानका लागि बाटो खुल्यो । तर कहिले र कसरी जानेबारे जवाफ पाएकी छैनन् ।

जापानले नेपाली कामदारलाई कहिले र कसरी लैजाने भन्ने जानकारी नेपाललाई नदिँदा शर्मिलाजस्तै भाषा र सीप परीक्षा पास गरी बसेका ९९ युवा अलमलमा परेका छन् । “जापानमा रोजगारी खुल्दा जति उत्साहित थियौँ, जान नपाएपछि निराश भयौँ,” शर्मिला भन्छिन्, “अहिले त हल्लाजस्तै लाग्न थाल्यो ।”

जापानसँग ११ चैत ०७५ मा सहकार्यको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा सन् २०१९ को अप्रिलबाटै नेपाली कामदार लैजाने उल्लेख छ । जापानले उद्योग, कृषि, नर्सिङ केयरलगायत १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने सहमति गरेको थियो ।

जापानले नेपालबाट पहिलो चरणमा नर्सिङ केयर गिभरमा कामदार लैजान विशिष्टीकृत दक्षमध्येबाट पहिलोमा सम्बन्धित काममा दक्षता भएका र उच्च तहको सीप भएका छान्छ ।

यस प्रकारको भाषा तथा सीपमा दक्षता भएकाहरू छनोट गर्ने जिम्मा जापान सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनी जापान फाउन्डेसनलाई दिएको छ । कुन मोडालिटीबाट कामदार लैजाने, कुन क्षेत्रमा, कति कामदार आपूर्ति गर्नेजस्ता विषय टुंगोमा नपुगी जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको भनी त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो ।

सम्झौता भएको दस महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे जापानको रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदार माग नआएकाले पठाउन नसकिएको बताउँछन् । भन्छन्, “संयुक्त कमिटीको बैठकबाट यी विषयको टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।”

समझदारीकै क्रममा नेपाल र जापानका प्रतिनिधि संलग्न भएको एक संयुक्त कमिटी बनेको थियो । अहिलेसम्म कमिटीको पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन । दुई देशका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बैठक बस्न नसकेको र कामदार पठाउने विषयमा अन्योल थपिएको मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् । प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “नेपालस्थित जापानको दूतावासमार्फत संयुक्त कमिटी बस्ने विषयमा समन्वय भइरहेको छ ।”

कमजोर नतिजा

जापान फाउन्डेसनले गत अक्टोबरमा लिएको भाषा र सीप परीक्षाको नतिजा कमजोर देखिएको छ । फाउन्डेसनको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको नतिजामा भाषा परीक्षामा एक मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या शून्य छ ।

त्यसपछिको परीक्षामा १६ र दोस्रो चरणको परीक्षामा ८२ जना उत्तीर्ण भएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म पास हुनेको संख्या कति छ ? जापान फाउन्डेसनले मन्त्रालयमा तथ्यांक नपठाएकाले भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूको विवरण माग गरेको उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन् ।

फाउन्डेसनका अनुसार २०२० जनवरी मा इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र नेपाल गरी चार देशमा परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । ती देशमध्ये सबैभन्दा कमजोर नतिजा नेपालको छ । नेपालबाट सहभागी ६ सय ९७ परीक्षार्थीमध्ये ८२ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । यो भनेको १३ प्रतिशत मात्र हो ।

इन्डोनेसियामा ४ सय १० जनामा १ सय ५६ उत्तीर्ण भएका छन्, जसको उत्तीर्ण प्रतिशत ३८ छ । कम्बोडियामा १ सय १८ जनामा ३० जना पास भएका छन्, जुन २५.४ प्रतिशत हो । फिलिपिन्समा परीक्षामा सहभागी ७ सय ३८ मध्ये पास हुनेको संख्या ३ सय ३० छ, जुन ४४.७ प्रतिशत हो । फाउन्डेसनको वेबसाइटमा उल्लिखित नतिजाअनुसार सबैभन्दा राम्रो फिलिपिन्स रहेको छ ।

नर्सिङ केयर गिभरका लागि जापानी संस्थाले लिएको जापान भाषा परीक्षाको नतिजा कमजोर आउनुका पछाडि कारण गोलाप्रथामार्फत छान्ने प्रक्रिया भएको मन्त्रालयका उपसचिव ढकाल औँल्याउँछन् । भन्छन्, “यो प्रणाली हटाउने प्रस्ताव संयुक्त बैठकमा राख्छौँ । हामीले गोलाप्रथा पहिलेदेखि नै उचित छैन भनिरहेका थियौँ ।”

गोलाप्रथाले भाषाको राम्रो तयारी गरेका र योग्य व्यक्तिलाई अप्ठेरो पारेको परीक्षार्थी बताउँछन् । भाषाको आवेदन दिएकामध्ये राम्रो तयारी नगरेका पनि छानिने भएकाले राम्रो तयारी गरेकाहरू अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको परीक्षार्थी दीपक भुजेल बताउँछन् । भन्छन्, “राम्रो नतिजा ल्याउनका लागि यो प्रणाली हटाउनैपर्छ ।”

जापानले नर्सिङ केयरमा ठूलो संख्यामा कामदार लैजाँदै छ भनेर मनपरी रकम असुलिरहेका कन्सल्टेन्सीले भाषा तथा सीप परीक्षणबारे पाठ्यक्रम नै नबनाई पढाएकाले परीक्षा पास गर्न कठिन भएको आवेदक विमल सुनार बताउँछन् । उनका अनुसार कन्सल्टेन्सीहरूले १० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

उपसचिव ढकालका अनुसार गत अक्टोबरमा पहिले आवेदन भर्नेलाई छानिएको थियो । जापानले १ हजारलाई परीक्षामा सहभागी बनाउने भनिए पनि १३ सय जनाले आवेदन दिएपछि गोलाप्रथामार्फत छान्न थालेको हो ।

जापानले नेपालबाट एक चरणको परीक्षामा १ हजार आवेदकलाई मात्रै परीक्षामा सामेल गराउने कोटा निर्धारण गरेको थियो । मार्चमा भने यो कोटा बढाएर १ हजार ३ सय पुर्‍याइने बताइएको छ । तर कोटा बढाउनेभन्दा पनि यो प्रणाली नराखी सबै इच्छुक परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्थाका लागि नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गर्न लागिएको ढकालको भनाइ छ ।

गुमनाम जापान युनिट

जापान रोजगारीको सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा स्थापना गरिएको जापान युनिट गुमनाम छ । भाषा र सीप परीक्षणमा दक्ष बनाई धेरै नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने तयारी नगरिँदा रोजगारीको अवसर गुम्ने देखिन्छ ।

गुणस्तरीय भाषा तथा सीप विकासबारे कुन–कुन कन्सल्टेन्सीले गुणस्तरीय भाषा सिकाउँछन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुन सकेको देखिँदैन । भाषा परीक्षाको आवेदन दिएका प्रशिक्षार्थीले जापानमा कामदार भिसामा जान भाषा परीक्षालगायत विषयमा जानकारी पाउन कठिनाइ भएको आरोप लगाएका छन् । यसबारे सरकारले सूचना नदिँदा समस्या भएको परीक्षार्थी दीपक भुजेल बताउँछन् ।

जापान रोजगारी प्रणालीबारे सरकार आफैँ स्पष्ट हुन नसक्दा राम्रोसँग काम गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारी स्वीकार्छन् । जापान युनिटका प्रमुख भोला गुरागाईंका अनुसार कर्मचारी र आवश्यक बजेट नहँुदा केही पनि काम हुन नसकेको हो । भन्छन्, “कामदार पठाउने विषयमा कार्यविधि बन्दै छ, उताबाट डिमान्ड आएपछि पठाउँछौँ ।”

सन् १९९३ देखि नै जापानले नेपाल, भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, पेरु, भारत, म्यानमार, कम्बोडिया, बंगलादेशलगायत १५ मुलुकबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिट्को) सँग सम्झौता गरी तालिमसँगै रोजगारी दिन प्रशिक्षार्थी कामदार लिँदै आएको थियो ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ७ हजार औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापानमा रहेका छन् । भाषा र काम सिक्नैका लागि जापान जाने यी कामदारसँग रोजगारदाता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । गत वर्ष ६ जना मात्रै प्रशिक्षार्थी कामदार पठाएको कोसी इन्टनेसनल सर्भिसका सञ्चालक सुरेन्द्र घिमिरे जापानबाट कामदार माग नआएकाले धेरै पठाउन नसकिएको बताउँछन् । प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको थियो । नेपाल–जापान श्रमबारे जानकार अनोज शाक्य भन्छन्, “जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदारलाई पठाउँदा दुई देशका रोजगारदाताबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकेको भए अहिले जापानमा लाखौँ नेपाली पुगिसक्थे ।”

यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असफल भएको शाक्यको बुझाइ छ । “जापानले कामदार आपूर्तिकर्ताको मुलुकमा नेपाललाई पहिलो पटक राखेकाले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन,” शाक्य भन्छन्, “जापानले दिएको अवसरबाट फाइदा लिन सरकारले अहिले नै त्यहाँ कस्ता खाले श्रमिक आवश्यक पर्छन्, सोहीअनुसार उनीहरूलाई सीप सिकाउनु जरुरी छ ।”

छैन तयारी

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा जापानको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी कामदारसम्बन्धी १ सय २६ बुँदे नीति पारित गर्दै नेपालीसहित ११ मुलुकबाट कामदार लैजाने निर्णय गर्‍यो । कामदारको अभाव झेलेका जापानी रोजगारदाता कम्पनीको दबाबपछि सरकारले प्रतिपक्षी दल कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापानको तीव्र विरोधबीच पनि विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति पारित गर्‍यो । नेपालसहित कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको द जापान टाइम्समा लेखिएको छ ।

नयाँ कानुनअनुसार जापान सरकार र श्रम स्रोत मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुने र सरकारी तवरबाटै जापानमा कामदार भित्र्याउने नीति लिइएको थियो । काम गर्न सजिलो बनाउन विदेशी कामदार भएका स्थानमा सबै किसिमको सुविधा दिने प्रावधान बनाइएको थियो ।

देशमा निम्तिएको कामदार संकट व्यवस्थापन गर्न जापानले ५ वर्षमा ३ लाख ४५ हजारभन्दा बढी आप्रवासी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । जापानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत छ । त्यसैले पनि उनीहरूको स्याहारसुसारका लागि नर्सिङ केयर गिभरमा पहिलो चरणमा आवेदन खुलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पारिश्रमिक पनि अन्य गन्तव्यको मुलुकको तुलनामा जापानमा निकै राम्रो छ । जापानमा रोजगारी गर्नेमध्ये अधिकांशको औसत मासिक पारिश्रमिक १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका निम्ति करिब ८७ प्रतिशत युवा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा जाने श्रमिकको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ छ । भाषाबाहेक जापानी
नियम–कानुन जान्न अन्य विदेशी नागरिकको तुलनामा नेपालीलाई कठिन पनि छ ।

पछिल्लो समय गाउँ क्षेत्रका जापानी युवा सहरी क्षेत्रमा बस्ने कारणले गाउँगाउँमा कृषि र मत्स्यपालनजस्ता क्षेत्रमा कामदार अभाव छ । सहरी क्षेत्रमा पनि सरसफाइ, निर्माण र खाद्य क्षेत्रमा काम गर्ने युवाको अभाव छ । पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “युवाहरूलाई दक्ष बनाएर रोजगारदाताका रूपमा पठाउन सके नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ ।”

सरकारी काम गर्ने तरिका सुस्त हुनुले पनि यसबाट निकै ठूलो अपेक्षा गर्न नसकिने श्रमविज्ञ भट्टराई बताउँछन् । श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष (म्यानपावर) लाई संलग्न नगराइएकाले पनि रोजगारदाता कम्पनी सरकार आफैँले खोजेर कामदारको माग ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । भट्टराई भन्छन्, “जापानस्थित दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग बैठक गरी नेपाली कामदारका विषयमा सूचना दिनुपर्छ, यी कार्य नगरे जापानमा रोजगारी अवसर गुम्ने निश्चित छ ।”