त्यहाँबाट उठाएको र उठाइने हिमालहरूको रोयल्टीबापतको रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालयको नाममा जम्मा गर्नुहुन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको चनं १३४ मिति ०७६/०९/२० को पत्रानुसार अनुरोध छ । रकम जम्मापश्चात् बैंक भौचर यस मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध छ ।’

पर्यटन मन्त्रालयको लेखा शाखाले २१ पुसमा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लाई पठाएको ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्रांश हो, यो । पत्र लेखेको पाँच दिनभित्रै संघले मन्त्रालयको राजस्व एकल कोष खाता नं ००१००१०६२००००० (एभरेस्ट बैंक सिंहदरबार) मा ६ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जम्मा गरी भौचर पठाइदिएको छ । रकमलाई लिएर संघभित्र भने रडाको सुरु भएको छ ।

स्रोतका अनुसार संघका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरेको रकमबारे लामो समयसम्म आफ्ना पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू कसैलाई पनि जानकारी गराएनन् । जबकि १२ मंसिरमै संघ अध्यक्ष सन्तवीर लामा तथा महासचिव कुलबहादुर गुरुङसमेत सहभागी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बैठकबाटै ‘नेपाल पर्वतारोहण संघले व्यवस्थापन गरेका हिमालबाट प्राप्त रोयल्टी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ७ र अनुसूची ४ अनुसार संघीय विभाज्य कोषमा व्यवस्थाका लागि पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने’ निर्णय भएको थियो ।

अध्यक्ष लामाका अनुसार संघ मातहतका हिमचुलीहरूलाई आरोहण अनुमति दिएबापत वार्षिक १० देखि १३ करोड रुपैयाँसम्म रोयल्टी उठ्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म संघले १२ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघले उठाएको कुल दस्तुरमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको कोषमा र ५ प्रतिशत पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिमा पठाउनुपर्ने कानुन बनेको छ । त्यही कानुनअन्तर्गत आफूहरूले मन्त्रालयको खाता नम्बर, कोड नम्बर र राजस्व शीर्षक नम्बर ३३३६५ मा (पर्वतारोहण रोयल्टी) बुझाएको संघका अध्यक्ष लामा बताउँछन् । भन्छन् “हामीले नयाँ कानुनअनुसार यसअघि सरकार र संघले कहिल्यै नगरेको अभ्यास गरेका हौँ । कुनै अनियमितता गरेको होइन ।”

नेपालका हिमाल र हिमचुचुराहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन, पर्वतारोहण, आरोहण, उद्धारका लागि तालिम, दक्ष जनशक्ति उत्पादनलगायत काम गर्न १६ कात्तिक ०२९ मा संघ स्थापना भएको थियो । यसका सुरुआती अध्यक्ष कुमार खड्गविक्रम शाह थिए । दरबारको छत्रछायामा संघ स्थापना भएकाले हुन सक्छ, ०३५ देखि ऐन व्यवस्था गरेर ३१ हिमाल आरोहणको अनुमति संघमार्फत नै लिनुपर्ने भयो । केही वर्ष अघिदेखि हिमचुचुराको उचाइ बढाएर (५८००–६५०० मिटर) बनाएपछि त्यो संख्या अहिले २७ मा झरेको छ । तिनै चुचुराबाट उठेको रोयल्टीमा संघभित्र रडाको सुरु भएको हो ।

संघका एक सदस्यका अनुसार नयाँ कानुन लागू भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । तर विभाज्य कोषमा रोयल्टी दाखिला गर्नु भनेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालय कसैले पनि ताकेता गरेका थिएनन् । अध्यक्ष लामासहित पदाधिकारीहरू स्वयं नै संघको भूमिका कमजोर बनाउन लागिपरेकाले अहिले रडाको मच्चिएको हो । “हिमाल र हिमचुचुराको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको पर्वतारोहण संघका अगुवाहरू नै अघि लागेर विभाज्य कोषमा रकम बुझाउन दौडिए,” ती सदस्य भन्छन्, “यदि पदाधिकारीको नियत सफा हुन्थ्यो भने पर्वतारोहण संघको खातामा जम्मा भएको रकम आफैँले खर्च गर्न पाऊँ, हिमालको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्न हामी आफैँ सक्षम छौँ भन्‍नुपर्थ्यो । त्यसैले उनीहरूको भूमिका संघलाई टाट पल्टाउनतिर उद्यत छ ।”

झन्डै तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि संघमा दुई समूहको लडाइँ छ । ती हुन्, थामसेर्कु ट्रेकिङ पक्षधर र एसियन ट्रेकिङ पक्षधर । उनीहरू दुवैको नाम आङछिरिङ शेर्पा हो र दुवै सोलुखुम्बुको पर्यटकीय क्षेत्रमा जन्मे–हुर्केका हुन् । थामसेर्कु ट्रेकिङ तथा यती समूहका हर्ताकर्ता आङछिरिङ शेर्पाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन हुनुअघिसम्म पर्वतारोहण क्षेत्रमा आबद्धले उनीहरूलाई यती आङछिरिङ र एसियन आङछिरिङ भनेर उच्चारण गर्थे । आङछिरिङको निधनपछि थामसेर्कुको नेतृत्व उनकै दाजु तथा राष्ट्रिय विभूति पासाङल्हामु शेर्पाका श्रीमान् ल्हाक्पा सोनामले गरिरहेका छन् । यसबेला पर्वतारोहण संघको अध्यक्ष ल्याक्पा सोनाम निकट काभ्रे कोसीपारिका सन्तवीर लामा छन् ।

संघको प्रमुख सल्लाहकार ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा आफैँ छन् । ल्हाक्पा सोनाम तिनै पात्र हुन्, जसले पर्वतारोहण संघअन्तर्गतका हिमाल सरकार मातहत ल्याएर आफूले ‘लिज’ मा लिने प्रपञ्च वर्षाैंदेखि गरिरहेका छन् । ०७२ मा कृपासुर शेर्पा पर्यटनमन्त्री भएका बेला सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गराउन उनी सफल भएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मान्यता नदिँदा अहिलेसम्म पर्वतारोहण संघ जीवितै छ । सर्वोच्चले पर्वतारोहण संघको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि नै लामा त्यसको अध्यक्ष भएका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ल्हाक्पा सोनाम आफू प्रमुख सल्लाहकार र आफू निकट लामा अध्यक्ष भएकै बेला पर्वतारोहण संघको अधिकार कटौती गर्दै निरीह संस्थामा रूपान्तरण गर्ने योजनामा छन् । “त्यही योजनामुताबिक संघको खातामा रहेको रकम हतारहतार मन्त्रालयको कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ,” पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “ताकि पर्वतारोहण संघ अधिकारविहीन भएपछि त्यही बहानामा हिमचुचुराहरू आफूले भाडामा लिन ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई सजिलो होस् ।”

हिमचुचुराको आरोहण अनुमति व्यक्तिलाई दिन नहुने पक्षमा रहेका पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा संघको खातामा रहेको रकम हतार–हतार मन्त्रालयको खातामा सारिनु नियोजित घटना बताउँछन् । “पर्वतारोहण संघ मातहत रहेका हिमाल खोस्ने अभियान नै थियो । त्यही योजनाअन्तर्गत संघको खाताको रकम मन्त्रालयको कोषमा दाखिला गरेको हुनुपर्छ,” शेर्पाको कथन छ, “रोयल्टीजति सरकारले लैजाने हो भने पर्वतारोहण संघको के अर्थ ? संघ पंगु भइहाल्यो नि । यही मौकामा हिमचुचुराहरू पासाङल्हामु फाउन्डेसनमार्फत ल्याएर व्यक्तिले आरोहण अनुमति दिने योजनामा यो घटना भएको हो ।”

वर्तमान अध्यक्ष लामाचाहिँ आफू त्यस्तो योजनामा सरिक नभएको जिकिर गर्छन् । “डेढ वर्षसम्म नवीकरण नभएको पर्वतारोहण संघलाई मैले बल्लबल्ल नवीकरण गराएँ । म संघको अधिकार कटौती गरेर व्यक्तिलाई हिमचुचुरा आरोहणको अनुमति दिने पक्षमा छैन,” लामा भन्छन्, “पर्वतारोहण संघको अधिकार थप्‍नुपर्छ । यो संस्था स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म दृढ छु ।”