अनुकूलतामा लोभिएको शासक
पल थमस एन्डरसनको सिनेमामा अन्तिममा डेनिस एक्लै भएको र ऊसँग बाँकी केही नभएको दृश्यमा जस्तै अहिलेका शासन–सत्ता हाँक्नेहरूको हविगत हुन सक्छ
डेनिल प्लेनभ्यु कठोर र निर्दयी तेल व्यापारी हो । लसएन्जलसमा तेलखानी उत्खनन गर्दा एक कामदारको मृत्यु भएपछि उसको छोरालाई डेनिलले आफ्नो छोराको रूपमा लिएको हुन्छ । पछि जब पल सिड्नी नामक युवकले उसलाई क्यालिफोर्नियामा तेलखानी भएको बताउँछ, डेनिलले नयाँ ठाउँमा तेल उत्खनन थाल्छ ।
त्यहाँ भएको चर्च र गाउँलाई उत्खनन गर्ने क्रममा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर डेनिलले थुप्रै आश्वासन दिन्छ । उत्खननका क्रममा मृत्यु भएका कामदारलाई केवल एउटा वस्तुको रूपमा व्यवहार गर्नेदेखि आफूअनुकूल परिस्थिति नभए जस्तोसुकै क्रुर काम गर्न पनि पछि हट्दैन । कतिसम्म भने एक दुर्घटनामा श्रवण शक्ति हराएको आफ्नो छोरा एचडब्लुलाई उसले अन्तिम समय आएर मानिसको विश्वास जित्नका लागि मात्रै छोरा बनाएको बताउँछ । तेल उत्खनन गर्नका लागि जमिन आवश्यक पर्ने र सानो बालकको मायालु अनुहार हेरेपछि जोसुकै पनि पग्लिएर आफूलाई जमिन दिने भएकाले एचडब्लुलाई छोरा बनाएको रहस्यको पोको खुल्छ ।
पल थमस एन्डरसन निर्देशित र सन् २००७ मा निस्किएको सिनेमा ‘दियर विल बी ब्लड’ मा एउटा शासक मानसिकताको मानिसले कति हदसम्म निर्दयी भएर आफूअनुकूलका निर्णय गर्न खोज्छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरिएको छ ।
चलचित्रमा भएको मानवता र अमेरिकी सपनाको पाटो एकातिर छँदै छ भने अर्कातिर शासकले आफ्नो काम पूरा गर्न र अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न जुनसुकै हदसम्म जाने देखाइएको छ । शासकले आफ्नोबाहेक अरूको सोच्दैन र जुन कुरामा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैको पछि लाग्छ भन्ने सिनेमाको एउटा पाटो हो ।
सामान्य अवस्थामा असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुँदा सामान्य बन्न सकिन्छ । तर जब परिस्थिति असामान्य भइसकेको हुन्छ, यस्तो समय सामान्य बन्ने प्रयत्न गर्न सक्नु नै ठूलो कोसिस बनिदिन्छ । अहिले विश्व सामान्य देखिने प्रयत्नमा छ तर त्यस्तो देखिन सकेको छैन ।
एकातिर विश्वभर फैलिएको महामारीसँग जुधिरहेको सम्पूर्ण मानव जाति छ भने अर्कातिर यो समयलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नेहरू पनि सँगै छन् ।
समानान्तर बाटोमा बांगा धर्साहरू एक भएर हिँड्दैनन् । कतै न कतै ठोकिनुपर्छ । ०७२ सालको भूकम्प, जुन जनआन्दोलनपछि विश्वमा नेपालको नामलाई एक पटक फैलाएको कारण बनेको थियो । त्यो समय शासन प्रणालीमा रहेकाहरूले आफ्नो अनुकूलताको रूपमा राहतमा आएको खाद्यान्नदेखि अन्य वस्तुलाई निकट र आफ्नै लागि बचाउ गरेका थिए । एकातिर तत्कालीन समयका राहतलगायत प्रसंग छन् भने अर्कातिर भूकम्पपछिको अवधिमा वाचा गरिएका सन्दर्भ छन् । महिनौँ हुँदै वर्षौं बितेर गएको समय अहिलेसम्म पनि कतिपय अवशेष उस्तै छन् ।
भूकम्पपछिको समय शासनमा रहेकादेखि नरहेकासम्म कुनै पनि राजनीतिक दल वा संगठनको मुखमा बिर्को लागेको थियो । आफू स्वयं कुनै न कुनै रूपमा यी पक्षसँग जोडिएका विभिन्न दलहरू मौनतामा थिए, छन् । यदाकदाबाहेकले प्रश्न उठाउने सन्दर्भ शासनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रहेकाहरूको अनुकूल नहुने भइगयो ।
सामान्य अवस्थामै पनि आर्थिकदेखि राजनीतिक विषयमा गरिएका अप्रासंगिक र अन्यायिक कदमबारे मुकदर्शक बनेर शासन–सत्ता हाँक्ने मान्छे बस्नुमा गन्यबाहेक प्रश्नहरू उठेनन् । आफूअनुकूल प्रश्न नउठ्नु र केही मात्रामा भए पनि जवाफदेहिताको माग गर्दा शासन–सत्ता हाँकिरहेकाहरूले ‘काम गर्न दिएनन्, आलोचना मात्रै गरियो’ भन्ने जवाफ दिए ।
असामान्य अवस्थामा सकेसम्म परिस्थितिलाई सामान्य बनाउनमा केन्द्रित हुनैपर्छ । अवस्था सामान्य हुँदा विभिन्न घटना घटिरहन्छन् । असामान्य अवस्थामा परिस्थितिले सिर्जना गर्न सक्ने भविष्यको पूर्वानुमान गरी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोभिड– १९ को संक्रमणलाई घोषणा गरिसक्दा पनि नेपालमा शासन–सत्तामा रहेकाहरूले ‘नेपाल कोरोनामुक्त क्षेत्र’ भन्दै घोषणा गरिरहेका थिए ।
छिमेकको परिस्थितिसँग दूरदेशहरू परिचित भइसक्दा पनि ‘कोरोनामुक्त क्षेत्र’ भन्दै भ्रमणका लागि आउन विज्ञापन गरिरहेका शासकहरूले परिस्थिति अध्ययन गरेर भविष्यको पूर्वानुमानमा कदम चाल्नु अकल्पीय पर्याय हो । तर सामान्य अवस्था रहिरहँदा नचालिएका कदमहरू दोस्रो संक्रमित देखिएपछि रातारात चालिए । रातारात औषधी किनियो, लकडाउन घोषणा गरियो । आफूले चालेका कदमहरूले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान नहुनु निर्णय गर्ने संस्थाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका प्रवक्ता, महामारीको समयका लागि स्थापना गरिएका सम्बन्धित निकायले असामान्य परिस्थितिमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गरेनन् । बरु, उल्टै प्रक्रियागत रूपमा भएको ठोकुवा गरिदिए । छानबिन त परको कुरा, समाचारगृहले गरेको औषधी खरिद प्रक्रियाबारेका समाचारमा आफू अनभिज्ञ भएको जानकारी प्रस्तुत भयो, सत्ता प्रमुखबाट ।
उठेका प्रश्नहरू छन् । यसको जवाफ परिस्थिति असामान्य भएपछि अवश्य खोजिनेछ । अर्कातिर जोखिममा प्रमुख युद्ध लडिरहेकाहरूले सुरक्षा माग गर्दा ‘भात पकाउनेसम्मलाई पीपीई’ भन्ने ठट्यौलीमा शासन–सत्ता रमायो । विश्वका ‘मै हुँ’ भन्नेहरू आछु–आछु भएको यो अवधिमा नेपालका महामहिमहरूले ठट्यौली गरिरहे ।
यो असामान्य परिस्थिति उनीहरू सबैका निम्ति अनुकूल छैन । अनुकूल तिमीहरूका निम्ति छ, जो हरेक समय सुरक्षित भएर बसिरहेको छ । देश नै हाँक्ने जिम्मा पाएकाहरूले आफूअनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न कुनै तुक छाड्दैनन् । यसको एउटै उदाहरण, नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन रातारात भएको विकास नै पर्याप्त छ ।
पहिलो संक्रमित नेपालमा देखिएपछि दोस्रो संक्रमित देखिनुको बीचमा भएको प्रशस्त समय सरकार ‘भ्रमण’ को विज्ञापन गर्नमा मस्त भयो, सम्भाव्यताको पूर्वआकलन गरेर तयारी गर्नमा होइन । त्यो समय सामान्य थियो तर अहिलेको असामान्य अवस्थाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण । संक्रमण बढ्दै गएपछि बल्ल निदाइरहेका शासकको निद्रा खुल्यो । निद्रा खुलेको तान्द्रा गरिएका निर्णयहरू अहिलेसम्म पनि भइरहेका छन् ।
संकटको जोखिम आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर त्यसलाई लिएर आफूले चालिरहेका कदमले कस्तो असर गर्छन् भन्ने जिम्मेवार व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
लकडाउन पटक–पटक थपिरहँदा असर के–कस्तो परिरहेछ भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । हरेक पटकको सम्बोधनमा आफूले गरिरहेको राहतको घोषणालाई कसरी र के रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सबभन्दा बढी जोखिम परिस्थितिमा झन् असामान्य अवस्था बन्न सक्ने हुन्छ । जिम्मेवारको हातमा सुम्पिएका कामहरू भ्रष्टाचार र नातावादको च्यादरमुन्तिर भइरहनु झन् असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । यस्तो परिस्थितिले निम्त्याउने जोखिमको तह झन् माथि हुन्छ ।
परिभाषामा शासकले जनतालाई शासन गर्छन् । तर अहिले परिभाषा वा सिद्धान्तमा मात्रै रुमलिएर बस्ने समय होइन । एकातिर पूर्वतयारीबिना गरिएको लकडाउन घोषणाले देशभित्रैको अवस्था दिनानुदिन सकसपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । अर्कातिर, देशबाहिर ठूलो आवाजमा क्रन्दन छुटिरहेको छ ।
जसको भोट राष्ट्रिय हुन्छ, जसले पठाउने रेमिट्यान्स र तिर्ने कर राष्ट्रिय हुन्छ, जो देशलाई आवश्यक पर्दा देशको नागरिक हुन्छ, उसलाई आवश्यक परेको बखत देश हुँदैन । नेपालमा लकडाउन घोषणा अपत्यारिलो रूपमा भयो । यसले गर्दा खुला सीमा भएको भारत र विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कुनै कदम चाल्न पाएनन् । अहिले उनीहरूको चीत्कार छुटिरहेको छ । अरू बेला ‘हामी छौँ ?’ भनिरहेको देशले अहिले उनीहरूलाई ‘तिमीहरू नआऊ’ को शैलीमा पर धकेली रहेको छ ।
अर्को श्रमजीवी जमातको कथा बेग्लै छ । ‘महामारीबाट बरु नमरिएका, कुहिएको चामल खाएर मरिन्छजस्तो छ’ भन्नु सामान्य होइन, न त सोलुबाट कैलालीसम्म हिँड्नु नै हो । घरको अभिभावक जे–जस्तो भए पनि असामान्य परिस्थितिमा साथ दिने र आफू हेर्ने विश्वासमा सदस्यहरू हुन्छन् । शासक जे–जस्तो भए पनि आफूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास हुन्छ, जनतामा ।
कागजको नागरिकताका लागि मात्रै नागरिक हुँ भनेर कसैले आफ्नो परिचय दिँदैन । देश र सरकारप्रति उसका विश्वासहरू हुन्छन् ।
पटक–पटक विश्वास टुटे पनि अहिलेको परिस्थितिसम्म आइपुग्दा राज्यले नागरिक नमानेका नागरिकहरूले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । परिस्थितिअनुसार सबै मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने भावना नागरिकमा छ । र, पटक–पटकको भ्रष्टाचारको परिदृश्य आँखैसामु हुँदा पनि उनीहरू सरकारले स्थापना गर्ने कोषमा हरेक परिस्थितिमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्स छ । यसरी सरकारको कोषमा जनताले विश्वास गरेर जम्मा गर्ने सहयोग रकममा पनि मुख्य हिस्सा पसिना र क्रमकै उब्जनी हुन्छ ।
तर प्रत्येक पटकको आशाविपरीत जनता नभएर शासकअनुकूल भएर सत्तामा भएकाहरूले कदम चालिरहेका छन् । महामारीको असामान्य परिस्थितिमा जनता पक्षबाट नभई सत्तापक्ष र सत्ता निकट पक्षलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय भइरहेका छन् । एकातिर यस्ता निर्णयले विश्वासको झिनो धागो पनि टुक्रिँदै गएको सत्य सामुमै छ भने अर्कातिर यस्ता निर्णयको परिणामस्वरूप राज्यले जनताको जीवनमाथि उभिएर तान्डव नाचिरहेको छ ।
पटक–पटक निर्णयमा आफू र निकटका निमित्तको अनुकूलतालाई मुख्य महत्त्वमा राख्ने यो राज्यसत्तासँग के जनताका लागि जिम्मेवारी बुझ्ने मानसिकता छ त ? परिस्थितिमा लिइएका निर्णय र त्यसका परिणाम हेर्दा अहिलेको सरकार र सत्ताका लागि जनता केही होइनन् । चारैतिर डुंगामा प्वाल पाररे देशलाई हिँडाइरहेको सत्तासँग अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे निश्चित नीति छैन । सरकार आफैँले बनाएका कार्यविधिको पालना भएको छैन । ‘पशुपतिनाथले रक्षा गर्छन्’ भन्ने उक्ति शब्दमा बोल्न नसके पनि व्यवहारमा सोहीअनुरूपका काम भएका छन् । भोलि के परिस्थिति आउने हो भन्ने कुराको अनुमान अभावमा भइरहेको तयारीले सत्तासवार डुंगा कुन बेला डुब्छ र सँगै देश पनि डुब्छ भन्ने निश्चित छैन ।
अरू बेलाजस्तो आफ्ना कमी–कमजोरीको ढाकछोप गरेर विकासको भाषण दिन यो परिस्थितिमा सुहाउँदैन । हरेक पटक संकटमा नांगिने सत्ताले आफ्नो तयारीलाई गतिशील बनाएर सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आफूअनुकूल नभएर जनतालक्षित निर्णय लिन र उक्त निर्णयलाई जनस्तरको पहुँचमा पुग्ने गरी कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ ।
पल थमस एन्डरसनको सिनेमाको अन्तिममा डेनिस एक्लै भएको र ऊसँग बाँकी केही नभएको दृश्यमा जस्तै यो परिणाममा अहिलेका शासन–सत्ता हाँक्नेहरूको हविगत हुन सक्छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...