उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटदेखि झन्डै ६ किलोमिटर पूर्व–दक्षिण लागेपछि भुल्के आइपुग्छ । त्यहाँ बस्तीको बीचमा नुरी मस्जिद छ । यहीँभित्र बसेका ११ भारतीय र २ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भेटियो, वैशाख सुरुमै ।

नेपालमा एकै ठाउँ यति धेरै संक्रमित भेटिएको पहिलो घटना थियो, त्यो ।

यसको ठीक अघिल्लो दिन ३० चैतमा वीरगन्जको छपकैया मस्जिदमा बसेका तीन जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो, जुन भारतीय नागरिक नै थिए । लगातार मस्जिदमा संक्रमित भेटिरहेकै बेला ५ वैशाखमा वीरगन्जको महावीरचोकमा मास्क लगाएका दुई मुस्लिम महिलाले पैसा फालिदिएको हल्ला फैलियो ।

यी प्रकरणलाई धेरैले दिल्लीस्थित निजामुद्दीन मर्कज मस्जिदसँग जोडे, जहाँ धार्मिक अनुष्ठानका लागि ३० फागुनदेखि २ चैतसम्म विश्वभरका तब्लिगी जमात भेला भएका थिए ।

यहीँ भेला भएकाहरूले भारतमा कोरोना भाइरस देशभर सारेको भन्दै मुस्लिम समुदायप्रति नै घृणा जगाउने अफवाह फैलिएको थियो । मस्जिदमा बसेकालाई लुकेको भनेरसमेत प्रचार गरियो । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममिया अन्सारी भने उनीहरू लुकेको नभई फसेको बताउँछन् ।

पाकिस्तान, भारत र इन्डानेसियाका १ सय ७० धर्मयात्री मुस्लिम नेपालमा फसेको अन्सारीले बताए ।

दिल्लीको मर्कस मस्जिद हुँदै नेपाल छिरेर रोग फैलाएको भन्दै मुस्लिमविरुद्ध नेपालमा समेत टिप्पणी भए । कतिपय बौद्धिकहरू नै संक्रमणको स्रोत नखुल्दै सतही टिप्पणी गर्न अघि सरे । जस्तो, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले ‘वीरगन्जदेखि उदयुपरसम्मका कोरोना संक्रमितहरू दिल्ली भेलाबाटै आएको भनेर ट्वीटरमा मत राखे । उनले लेखेका छन्, ‘जतिसुकै ट्राभल हिस्ट्री ढाँटे पनि ती दिल्लीकै धार्मिक भेलाबाट आएका हुन् ।’

जबकि प्रहरी अनुसन्धानबाट उनीहरू मर्कज मस्जिदबाट आए/नआएको खुलेकै छैन । यो विषय अनुसन्धान गरिरहेका विशेष ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार संक्रमितहरू भारतबाट आएको पुष्टि भए पनि मर्कज मस्जिदबाटै आएको भन्ने खुलेको छैन । कोरोना संक्रमण गर्नै आएको भन्ने प्रमाण भेट्नु त परको कुरा ।

सामाजिक सञ्जालमा त मुस्लिम समुदायकै कारण कोरोनाले सखाप पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने विचार पोखिए । “उनीहरू भारतबाट आए पनि नेपालमा भाइरस फैलाउने उद्देश्यले भित्रिएको भन्नु हल्ला मात्रै हो । सचेत हुनुपर्नेमा लापरबाहीसम्म भएको हुन सक्छ,” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “यस्तो हल्लालाई बेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने कोरोनाभन्दा ठूलो महामारीका रूपमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।”

कोरोना : राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पुर्‍याउन सक्ने विषय उठ्न थालेको छ । विशेषत: उदयुपरको संक्रमणलाई मर्कज मस्जिदसँग जोडेर हेरेकाले नेपालका लागि यो सुरक्षा सतर्कताको विषय बनेको हो । तराईका मुस्लिमको विषयमा नेपालले बेलैमा संवेदनशील बन्नुपर्ने लामो समय नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोमा बिताएका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी बताउँछन् । “मस्जिदमा संक्रमित भेटिएपछि धार्मिक सद्भाव बिगार्ने कुरा आइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यही मौकामा देशभित्र र बाहिरका स्वार्थी समूह स्थितिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्रिय रहेजस्तो देखिन्छ ।”

यसै पनि नेपालको मुस्लिम समुदाय तरबारको धारमा बाँचेको छ । किनभने भारतीय पक्षले पाकिस्तानी गुप्तचरी संस्था इन्टरसर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) को सहयोगमा यो समुदायले आफूविरुद्ध कदम चाल्ने ठान्छ । नक्कली भारतीय मुद्राको कारोबार, भारतलक्षित आतंकवादी गतिविधि यही समुदायमार्फत गराएको भारतीय आक्षेप छ । तर यसको प्रमाण भने भारतले कहिल्यै दिँदैन ।

नेपालका मस्जिद र मदरसाबारे नेपाल–भारत दुईपक्षीय संवादमा भारतले जहिल्यै शंकास्पद दृष्टि राख्ने गरेको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । “नेपालमा भएका धार्मिक संस्थामा आएर भारतको खिलाफमा गतिविधि गर्ने कुरा भारतले विभिन्न तहमा पटक–पटक उठाएको विषय हो,” कुसुम भन्छन् ।

भारतीय पक्षले नेपाली मुस्लिमहरूलाई कति पूर्वाग्रही बनेर हेर्छ भन्न त वीरगन्ज जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष जामिल मियाँ प्रकरण काफी छ । २८ चैतमा भारतीय टीभीले जामिलले नेपालबाट कोरोना संक्रमितलाई भारत पठाउन ठीक्क पारेको भन्दै दिनभर समाचार प्रसारण गरे । सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को हवाला दिँदै मियाले ४०/५० संक्रमितलाई भारत पठाउने जिम्मा लिएको दाबी गरिएको थियो ।

कतिपय टीभीले त नेपालको सुरक्षा निकायले मियाँलाई समातिसकेको समेत समाचार दिए । तर न मियाँले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएका थिए, न त प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो ।

“भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सुरक्षा दल (आरएसएस) ले हामीमाथि धेरै अगाडिदेखि यसरी बदनाम गराउने काम गर्दै आएको छ,” मोरङ मुस्लिम समाजका सल्लाहकार जफर अहमद जमाली भन्छन् । अवसर पाउनासाथै भारतले नेपाली मुस्लिमविरुद्ध जस्तोसुकै दुष्प्रचार गर्छ भन्ने जामिल प्रकरणले प्रस्ट्याउँछ । कोरोनाले भन्दा यस्तो अफवाहले मुस्लिमहरू बढी अत्तालिएको जमाली बताउँछन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि यस्तो आक्षेप लाग्दासमेत स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहका सरकारले यसको विरोध गरेनन् । एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार भारतले जामिल आफूविरुद्ध परिचालन हुने पात्र भन्ने गरे पनि नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद हुँदा पर्सामा नेपाली झन्डा गाड्न मियाँ नै पुग्ने गर्छन् । “यस्ता व्यक्तिलाई भारतले टार्गेट गर्छ,” ती अधिकारी भन्छन् ।”

खुफिया संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) का पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा कोरोना संक्रमण एउटा धार्मिक समुदायमा फैलिएको घटनाको प्रचारले धार्मिक द्वन्द्वको खतरा देखिँदै गएको बताउँछन् । “यसलाई केहीले द्वन्द्वको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने खोजिरहका छन्,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक द्वन्द्व सल्काइदिने बाह्य शक्ति यो बेला सक्रिय छन्, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरनाक हो ।”

गैरजिम्मेवार राज्य

नेपाली मुस्लिम समुदायमाथि लामो कालखण्डदेखि छिमेकी भारतले प्रश्न उठाएको पाइन्छ । “दुई पक्षीय बैठकमा भारतले यो समस्या उठाउने गरे पनि हामीले केही समस्या छैन भनेर पन्छाउँदै आएका छौँ । तर त्यसको एक–दुई वर्षपछि नै ठूला घटना भएका छन्,” पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन् ।

लामो समयदेखि उठेका उही प्रश्नबारे नेपाल कहिल्यै वास्तविकता खोतल्नतिर लागेन । छिमेकी भारत मात्र होइन, अमेरिकाले समेत गत कात्तिकमा आफ्नो आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई आतंकवादको खतरनाक बिन्दुमा रहेको चित्रण गरेको थियो । नेपालको तराई भागमा आतंकवादी समूहले आश्रय लिएर गतिविधि बढाएको भन्दै अमेरिकाले यस्तो दाबी गरेको थियो ।

इन्डियन मुजाहिद्दीनका दर्जनभन्दा बढी नेता भने नेपाली भूमिबाटै पक्राउ परेका थिए, जसमध्ये अधिकांशले नेपाली मुस्लिम बसोबासकै क्षेत्रमा आश्रय लिएका थिए । “अपराधी, फटाह जुनसुकै समुदायका पनि हुन्छन् । उनीहरूको जाति, धर्म हुँदैन । एकाध मानिसको व्यवहारले समग्र मुस्लिम समुदायलाई आक्षेप लगाउन पाइँदैन,” जमाली भन्छन्, “अरू जाति, समुदायका पनि यस्ता घटनामा छन् । उनीहरूमाथि यस्तो आक्षेप लाग्दैन । मुस्लिमलाई मात्र किन लाग्छ ?”

अहिले संसारभर नै इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको गतिविधि बढेको छ । उनीहरूले आफ्ना गतिविधि फैलाउन यस्तै तरल अवस्थालाई ताकेर बसेका हुन्छन् । मुस्लिम समुदायमा धार्मिक उद्देश्यका लागि देश–विदेशबाट मस्जिदमा आउजाउ चलिरहन्छ । गृहका एक अधिकारीका अनुसार यसको अभिलेख मस्जिदकै अग्रसरतामा प्रशासनमा पुग्यो भने बेग्लै कुरा, नभए कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन । “यसको अभिलेख राख्ने र निगरानी गर्न चुक्दा नेपाल आफैँ अप्ठेरोमा पर्ने घटना भएका छन्,” पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन् ।

हुन पनि मुलुकभर कति मस्जिद, मदरसा छन् भन्ने तथ्यांकसम्बन्धी सरकारी निकायबीच मतक्यै छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार मस्जिद १४ सय र मदरसा ११ सय छन् । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममिया अन्सारीले मस्जिदको संख्या तीन हजार हाराहारी रहेको बताए । त्यसमध्ये १२ सय दर्ता भएको उनको भनाइ छ । मदरसाको संख्या पनि २ हजारदेखि २५ सयसम्म रहेको उनले जानकारी दिए । यकिन तथ्यांक भने संकलन भइरहेको अन्सारी बताउँछन् ।

मदरसा, मस्जिदको दुरुस्त अभिलेख र त्यहाँका गतिविधिबारे प्रशासन जानकार नभएकाले धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले नेपाली भूमिलाई उपयोग गर्न सक्ने जोखिम हुने भण्डारीको विश्लेषण छ ।

आयोगकै अनुसार पनि आधाभन्दा बढी संस्था दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन् भन्ने देखाउँछ । अर्थात्, राज्यको नियमन परिधिभन्दा बाहिरै । “संघसंस्थाका गतिविधिबारे यति धेरै कुरा आइसकेपछि सरकारले वास्तविकता खोज्नुपर्छ । चुप लागेर बस्ने होइन,” पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, “यस सम्बन्धमा राम्रो अध्ययन, विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार यो समुदाय मिश्रित समाजमा बस्दैन । आफ्नै परम्परागत शिक्षा प्रणाली छ । आधुनिक शिक्षा प्राणालीसँग अझै राम्ररी जोडिएको छैन । धर्मका मामिलामा तुलनात्मक रू पमा कट्टर छ । “यसरी हेर्दा यो समुदाय आइसोलेसनमा छ,” मल्ल भन्छन्, “राज्यले आधुनिक शिक्षासँग जति छिटो र राम्ररी जोड्छ, उति चाँडो समाधन निस्कन्छ ।

धार्मिक कुरा र प्रशासनबीच खाडल छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ । हामी यो समुदायको समस्याको जरोमा पुगेकै छैनौँ ।” आइसोलेसनमा भएकैले गलत धारणा बोकेकाले यो समुदायलाई उपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् । “सामाजिक दूरी पनि सुरक्षा चुनौती हो,” उनको भनाइ छ, “आतंकवादसँग जोडेको विषयसमेत चिरिएन भने राज्यबाट टाढा हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।”