कोभिड–१९ महाव्याधिको यस समय संसारभर एउटा लोकप्रिय तथा अमूर्त भ्रम व्याप्त छ । महामारीले वर्ग, जात, उमेर, धर्म, लिंग, केही भन्दैन । यो पूर्ण सत्य होइन ।

वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पूर्वाग्रह बोकेको व्यवस्थामा अहिलेको कोरोना महाव्याधिबाट समाजको शक्तिविहीन तथा आवाजविहीन तप्का नै बढी मारमा परेको देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा शक्तिविहीन वर्ग र उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक, असक्त, तथा दीर्घरोगी बढी मारमा परेका छन् । समाजको पीँधमा रहेको कमजोर वर्ग जस्तै, गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर र आप्रवासी कामदार यसको पहिलो चपेटामा परेका छन् ।

दुई किसिमले यो वर्ग बढी प्रताडित हुने देखिन्छ । उद्योग तथा व्यापार/व्यवसाय ठप्प हुँदा अनन्त पुँजी र नाफालाई मान्छेभन्दा ठूलो ठान्ने व्यवस्थाबाट यही तप्का सबभन्दा पहिला कामबाट निकालिने सम्भावना छ । यसरी एकातिर उनीहरूले जागिर गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । अर्कोतिर संक्रमणको पहिलो कुरूप छनोट तथा उच्च जोखिममा यही वर्ग पर्ने देखिएको छ ।

सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने यो समय यी दुवै सुविधा गरिब, मजदुर तथा सुकुम्बासीलाई छैन । उपल्लो वर्ग (व्यापारिक तथा प्राविधिक वर्ग, नेता र सहरी प्रशासक) लाई जस्तो भाइरसको डरले आफ्ना हबेलीका पर्खालभित्र लुक्न र कृत्रिम बौद्धिक साधनका माध्यमबाट घरैबाट काम गर्ने सुविधा यो वर्गलाई हुँदैन ।

भीडभाडपूर्ण बसोबास तथा असुरक्षामा बाँच्न बाध्य सुकुम्बासीलाई त झनै भौतिक दूरी कायम गर्ने र घरैबाट काम गर्ने कुरा भयंकर द्विविधापूर्ण छ । सुकुम्बासीको बस्ती कति भीडभाडयुक्त छ भन्ने दिल्लीको सुकुम्बासी बस्तीको जनघनत्व गैरसुकुम्बासीको भन्दा दसदेखि सय गुणा बढी र न्युयोर्क सहरमा यो दर तीस गुणा बढी हुनुले पनि पुष्टि गर्छ ।

गरिबी, अभाव र दीर्घ रोगका कारण भौतिक दूरी तथा अन्य सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि महामारीको समय यस्ता क्षेत्र डेंगु र इन्फ्लुयन्जाको जोखिममा हुन्छन् । गलत दिशा पक्रेको राजनीति र अर्थतन्त्रमा महामारी पनि वर्ग सचेत भइदिन्छ ।

सन् २०१४ र २०१६ बीच पश्चिम अफ्रिकामा देखिएको इबोला मूलत: लाइबेरिया, गिनी तथा सियरालियोनका घना सहरी क्षेत्रका गरिब तथा सुकुम्बासी बस्तीमा फैलिएको थियो । त्यसैले यस महाव्याधिमा विश्वभरिकै करिब एक अर्ब सुकुम्बासी उच्च जोखिममा बाँचिरहेका छन् । सुकुम्बासी बस्ती मुम्बई (भारत) को धारावी, पाकिस्तानको कराँचीस्थित ओरन्गिटाउन, मनिला (फिलिपिन्स) को पयाटासमा त कोरोनाका बिरामीको पहिचान पनि भइसकेको छ ।

त्यस्तै, यो महाव्याधिको कुरूप पहिलो छनोटमा संसारभरका अर्बौं मजदुर देखिएका छन् । जस्तै, अमेरिका तथा युरोपेली हवाई सेवा, खाद्यान्न पसल, ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने आप्रवासीदेखि नेपाल र भारतका मजदुर संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । नेपाल, भारतमा यसका जिउँदाजाग्दा परिदृश्य देखिए ।

मजदुर सबभन्दा असल नवउदारवादी कर्ता हो किनभने उसले आफ्नो दु:खलाई आफ्नै भाग्यको नियति मान्छ । तर यसैबेला नेपाली मजदुरले उनीहरूको दु:खको कारण आफू नभई कागजमा समाजवादी लेखेको दलाल र परनिर्भर पुँजीवादी राज्य हो भन्ने थाहा पाए । छिमेकी चीनले समयमै चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको लिस्ट माग्दा सुन्दै नसुनेजस्तो अभिनय गर्दै सरकारले देश कोरोनामुक्त भएको डिङ हाँक्यो । साथै, विपद् तयारीको महत्त्वपूर्ण समय अमेरिकी नयाँ रणनीतिक विकास कार्यक्रम एमसीसीको वकालतमा खेर फाल्यो ।

कुनै पूर्वतयारीबिनै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी लकडाउन घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि तत्काल जागिर गुमाउन सक्ने गरिब तथा मजदुरका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री लामो समय सार्वजनिक वृत्तमै देखा परेनन् ।

भारतले पनि बिनापूर्वसूचना नै लकडाउन घोषणा गरेको थियो । उद्योग र निर्माणका कामबाट हटाइएका मजदुर त्यहाँका विभिन्न सहरबाट आफ्नो घर फर्कन लङमार्चमा निस्किए । यसरी निस्कनेमा नेपालको सीमा आसपास जिल्ला घर भएका भारतीय मजदुर बढी थिए । सयौँको संख्यामा आप्रवासी नेपाली मजदुर पनि नेपाल फर्किन हिँडे ।

भारत र नेपाल दुवैतर्फका मजदुरले प्रहरीको डन्डा, लात्ता र बुट खाए । उनीहरूले बाटोमा धेरै प्रताडना भोग्नुपर्‍यो । बन्दाबन्दी उल्लंघनको सजायस्वरूप भ्यागुता शैलीको उफ्राइमा तिनले बीसौँ किलोमिटर हिँड्नुपर्‍यो । बढी दु:ख पाउनेमा भारतीय मजदुर थिए ।

उनीहरू टाढाटाढाका सहरबाट हिँडेका थिए । बरेलीमा त एउटा ठूलो श्रमिकको समूहमाथि रासायनिक स्प्रेसमेत छरियो । दसौँ दिन लामो बाटो हिँडेर घर फर्किनेमा कयौँ बूढाबूढी, महिला, र केटाकेटी पनि थिए । कतिपय भारतीय मजदुरको बाटैमा मृत्यु भयो ।

रोजगारी गुमेपछि हप्तौँ हिँडेर भारतीय प्रहरीको लाठी/बुट खाँदै देशको सीमानाकासम्म आइपुगेका नेपालीलाई आफ्नै भनिएको देशले झनै विभेदपूर्ण व्यवहार गर्‍यो । जस्तो, दार्चुलापारिसम्म आइपुगेका सयौँ मजदुरले आफ्नो देश प्रवेश गर्न महाकाली नदीको पानी स्पर्स गर्दै, नांगै/भोकै तीन दिनसम्म नाराबाजी गरिरहे पनि राज्यले उनीहरूको आवाज सुनेन र तिनलाइ वारि आउन दिएन । तिनलाई रोक्न राज्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नयाँनयाँ प्रपञ्च रचिरह्यो ।

प्रतिरोधस्वरूप ज्यानको बाजी थाप्दै हाम फालेर नदी तरेर दार्चुलावारि आएका युवालाई प्रहरीले हतकडी लगाएर नांगै घुमायो । देशको ढोकैमा पुगेका हजारौँलाई पारिपट्टि नै लखेटेर अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा भेडाबाख्राजस्तो कोचिएर बस्न बाध्य बनायो ।

यसैबीच महाकालीपारि आफ्नी आमा गुमाएर उतै किरिया बसेका युवालाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गर्न सरकारलाई सात दिन लाग्यो ।

महाकाली नदीले उनीहरूका निम्ति वर्गीय पर्खालकै रूपमा काम गर्‍यो । यसका बाबजुद पनि सयौँले ज्यानको बाजी थापेर हाम फालेर नदी तर्ने क्रम रोकिएन । भारत उत्तरप्रदेशस्थित रामपुरमा पनि बजाङका ९३ जना दूषित पानी, एक छाक खानाको भरमा ४० दिनदेखि एउटै कोठाको सिमेन्टीको भुइँमा कोचिएर बसिरहेका छन् । दुई देशबीच सहमति छ भन्दैमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई यसरी डेथ ट्रयापमा धकेल्न मिल्दैन ।

यतिबेला कमसेकम भिखारी मानसिकता त्यागी नेपाली सेना तैनाथ गरेर सीमा क्षेत्रमा हजारौँको संख्यामा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनसहित चेकजाँचको व्यवस्था गर्ने समय हो । राम्रो जाँच र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नभएका कारण लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन । आपतमा भारत वा अन्य कुनै देशबाट घर फर्कन चाहने लाखौँ आफ्ना नागरिकलाई रोक्नु भनेको तिनको जीवनलाई अवमूल्यन गर्नु हो ।

नेपालमा पहिलो चरणको लकडाउनको समाप्तिपछि यस्तै कहालीलाग्दा दृश्य देशभित्रै पनि देखिए । निर्माण व्यवसाय तथा ठेकापट्टा र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर कामबाट गलहत्याइएपछि उनीहरू आफ्नो घर फर्किन काठमाडौँबाट कैलाली, सोलुखुम्बुदेखि बर्दिया, काठमाडौँदेखि सुनसरीसम्मको लङमार्चमा निस्किए । उनीहरूले भोगेको सास्ती, भोक, प्यास, खुट्टामा उठेका ठेलाको वर्णन गरिसाध्य छैन । बथानका बथान हँसिया–हथौडा अंकित टिसर्ट र खुट्टामा साधारण चप्पल लगाएका ठूलो संख्याका मजदुर कहिले खाली खुट्टामा बाटो नाप्दै त कहिले ट्रकमा कोच्चिँदै हप्तौँ हिँडेर आफ्नो घरतर्फको लामो यात्रामा निस्किए । अझै पनि यात्रा रोकिएको छैन । यस्तो बेला उनीहरूका निम्ति समाजवादी राज्य कतै देखा परेन ।

मजदुरलाई यहाँ कसैले मान्छे गनेन । यद्यपि केही स्थानीय सरकारले मजदुरलाई खाना खुवाए र संकटमा चाँदीको घेराको रूपमा प्रकट भए । जबकि संसारका धेरैजसो देश समाजको सम्पत्तिविहीन तथा शक्तिविहीन वर्ग जोगाउनपट्टि लागे । जस्तो, स्क्यान्डिनेभियन मुलुक नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्कले निजी उद्योग तथा निर्माण कम्पनीलाई कोभिड– १९ को अवधिभर कामबाट ननिकाल्न र तलब तथा ज्याला दिइरहन बाध्यकारी बनाए । त्यस्तै, पूर्वीएसिया, अमेरिका तथा तथा युरोपले पनि समाजको कमजोर तप्कालाई नि:शुल्क उपचार, भोजनदेखि नगद हस्तान्तरणसम्मका कार्यक्रम ल्याए र विपद्सँग सामना गर्न ठूलो धनराशि लगानी गरिरहेका छन् ।

हाम्रै छिमेकी भारतको केरला राज्यले कमजोर वर्गलाई जोगाउन र संक्रमण फैलन नदिन करिब २० खर्ब विपद् कोषमा लगानी गर्‍यो । पहिल्यैदेखि मानब विकासमा अब्बल केरलाले मल्याली चमत्कारमार्फत कोरोनालाई पनि जितिरहेको छ । नेपाल भने लकडाउन समय कमजोर वर्गको सुरक्षा गर्ने मामलामा नराम्ररी चुक्यो । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई वैशाखसम्मको आधा तलब दिने आदेश दिएर गोहीको आँसु चुहाएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । जबकि यो महाव्याधिबाट विश्व बाहिर आउन अझै डेढदेखि दुई वर्ष लाग्ने आकलन गरिएको छ ।

लकडाउनको ४७ दिन बितिसक्दा पनि गरिब तथा मजदुरलाई कुनै राहत दिइएको छैन र कोरोनासँग लड्न कुनै ठूलो लगानी घोषणा गरिएको छैन । गरिब तथा मजदुरलाई जोगाउने कुनै कार्यक्रम नभएपछि उनीहरू कोरोनाको मतलब नगरी हिँडेका हुन् । यो सब गर्न अर्थमन्त्री वार्षिक बजेट अधिवेशन कुरिरहेका छन् । सरकारले यस महाव्याधिका निम्ति ठूलो बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । उसको ध्यान आफ्ना वितरणमुखी आयोजना तथा असारे विकासमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

नेपालगन्जजस्तै देशमा अरू पनि थुप्रै हटस्पट हुन सक्छन् । रकेटको गति र फराकिलो दायरामा टेस्ट नभईकन कहाँ कति संक्रमण छ, यसै भन्न सकिँदैन । यसका लागि लगानी चाहिन्छ । कमजोर वर्गलाई जोगाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन छाडेर निर्माण ठप्प भएको समय पनि विकासको नाम जप्नु कमिसनका लागि हो भन्ने कुरा प्रस्टै छ ।

नेपालबाट तेस्रो देशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकहरू पनि कामबाट धमाधम निकालिँदै छन । सरकारले जो जहाँ छन्, तिनका निम्ति टेलिफोनमार्फत काम गरेको अभिनय गरिरहेको थियो । अहिले पनि देशभित्रका उद्योग सिध्याउने, मान्छे बेचेर धनी बनाउने सपना बाँड्ने तथा श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आर्थिक वृद्धिको भ्रम बाँड्ने मिति गुज्रेका अर्थशास्त्रीको सल्लाहमै देश चलिरहेको छ । तर भर्खरै रोजगारी गुमाएका करिब ४ लाखलाई खाडी मुलुकबाट आफैँ नेपाल ल्याएर छाडिदिने खबर आयो ।

देशभित्र हालसम्म कसैको मृत्यु नभए पनि कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा सयौँको संख्यामा नेपाली नागरिकको ज्यान गइसक्यो । विभिन्न कारणले ज्यान गएका १ सय ११ श्रमिकका कफिन–बक्स खाडीमा अलपत्र छन् । कतिपय संक्रमित र असंक्रमित एकै ठाउँ बस्न बाध्य आप्रवासी नेपाली एवं तिनका आफन्तलाई कस्तो भएको होला ? यसरी रोजगारीका लागि विदेश भौतारिएका सम्पूर्ण ७० लाख नेपाली संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । गरिब देशका धनी शासक उनीहरू देश फर्के आफ्नो स्वास्थ्यमा असर पर्छझैँ गरिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्सबाट चल्ने देश सधैँभरि यस्ता सरुवा रोगको जोखिममा रहन्छन् । अहिले देशको आँखा बजेटमा छ । सरकारले कमजोर वर्गलाई जोगाउँदै कोरोनाविरुद्ध लड्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने बजेट ल्याउँछ वा पहिलेजस्तै धनीमानी पोस्ने वितरणमुखी बजेट । त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।