लकडाउनको ५३ औँ दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा संघीय संसदमा सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित २ सय ६७ पुगेको र आर्थिक क्रियाकलाप लगभग ठप्प रहेका बेला प्रस्तूत नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि पनि संकटबाहिर निस्कने आमअपेक्षा थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा पेश गरेको २ सय ७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट सिटीदेखि पानीजहाज, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, विद्युतीय रेलमार्गको फेरिहस्त छ । तर अर्थतन्त्रलाई पुनजार्गरण र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

“नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षको मुख्य प्राथमिकता उल्लेख हुनुपर्ने हो तर हुनसक्ने/नसक्ने सबै समेटिएका छन्,” कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत टिप्पणी गर्छन्, “अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट मुक्ति पाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रलाई पुनजार्गरण गर्ने कुनै कार्यक्रम नै समेटिएन ।”

नीति तथा कार्यक्रमको १८६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।’ जयपुर–जनकपुर रेलमार्ग त चालू आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा आउने घोषणा राष्ट्रपतिले गरेकी छन् ।

लोकरिझ्याइँको पानीजहाज सपना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छुटाइएको छैन । मुलुक कोरोनाका कारण आहत भएका बेला पानीजहाज कार्यालयले १ करोड ४३ लाखको गाडी किन्न लागेकोप्रति तीव्र आलोचना सेलाउन नपाउँदै अर्काे घोषणा गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म जानसक्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यो नयाँ घोषणा होइन, गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको थियो । सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकास गर्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकार भने ०७८ अघि नै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा विकासशील राष्ट्रमा र २०९९ सम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक, सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइएको व्याख्या गर्दै आएको छ ।

कोरोना संकटबाट बाहिर निस्केर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केन्द्रित हुनुपर्ने बेला महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई निरन्तरता दिएकोप्रति अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल असन्तुष्ट छन् । भन्छन्, “राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति मुलुक सामान्य अवस्थामा भएको बेला आउनुपर्ने जस्तो भयो । कोरानाबाट सिर्जित संकटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको देखियो । यस बेला क्षेत्रीय स्तरको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कि नागरिकको स्वास्थ्य ?” हुन् पनि न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न तत्काल चाल्ने कदम समावेश गरिएको छ, न त उद्योगव्यवसाय क्षेत्र पुर्नउत्थानका लागि कार्यक्रम ।

ठूला परियोजना दीर्घकालका लागि आवश्यक भए पनि अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक देखिँदैनन् नै । वर्षाैदेखि घोषणा भइरहेका तर प्रगति हासिल गर्न नसकेका बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका परियोजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री महत वर्तमान सरकारको चरित्र नै कुरा ठूला गर्ने तर आवश्यकतालाई ध्यान नदिने खालको रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका लागि स्रोतको आवश्यकता बढ्दो छ । ठीक उल्टो आम्दानीका स्रोत खुम्चिदै गएका छन् । चालु आवमा १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने (संशोधित) लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म ६ खर्ब ६ अर्ब मात्र संकलन भएको छ । रेमिट्यान्स ओरालो लागिरहेको, द्वीपक्षीय वैदेशिक सहायता र लगानी ठप्पझैँ रहेको, पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएका बेला सरकारले आगामी आवको नीतिमा कार्यक्रमहरु छरेको छ । यसले सरकारलाई बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट संसदबाट स्वीकृत भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षाबाट कैँची लगाइएको थियो ।

अर्थशास्त्री प्याकुर्‍याल भन्छन्, भोलि (आगामी आव) को बजेटमा यो (सदनमा पेश भएको) नीतिलाई पालना गर्ने हो भने बजेटको आकार ठूलो हुन्छ । तर कुनै पनि हालतमा ठूलो हुनु हुँदैन ।”

कोरोना कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभएको र संकट नहटेसम्म क्षतिको पूर्णतया आकलन पनि नहुने भएकाले अर्थतन्त्र उकास्न कुन हदसम्मको कदम चाल्नुपर्छ भनेर आगामी अवस्थाले बताउने छ । अहिले ठूलो आकारको पूर्ण बजेट ल्याएमा स्रोत धान्न सकस हुने भएकाले बरू अवस्था हरेर पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिने ठाउँ देख्छन्, प्याकुर्‍याल ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा पपुलिस्ट कार्यक्रम नसमेट्ने घोषणा गरिरहेका छन् भने संघले सामान्य अवस्थाझैँ नीति पेश गरेका बेला एकरुपता नआउनसक्ने आकलन सकिन्छ ।

सरकारको प्रसंशामै समय खर्च

‘राष्ट्र प्रमुखको भाषण त ध्यानपूर्वक सुन्न सकिने गरी आधा घण्टामा सीमित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । १ सय ५० मिनेटभन्दा बढी त अचाक्ली भो । ध्यान केन्द्रित गर्नै सकिएन ।’

संसदमा राष्ट्रपतिको पट्याएर लाग्दो भाषण र बीचबीचमा भएको भाषागत त्रुटिलाई लक्षित गरी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले यस्तो ट्वीट गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम ६३ पेज लामो त छँदै थियो, त्यसमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले एकचौथाइ बढी समय सरकारको प्रशंसामै खर्चिन । बरू यो सरकार ५ वर्षका लागि गठन भएको र अहिले २ वर्ष मात्र पूरा भएको उल्लेख गरिन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नीति तथा कार्यक्रममा आत्मप्रशंसा गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘अहिलेसम्मकै सम्भवत: सबभन्दा लामो सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निकै आत्मप्रशंसा, केही सपना र अति धेरै इच्छा (सूची राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गराइयो । प्रदेश/ स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाइयो । कसैले भनैझैं सबैथोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो । हामी कहिलेसम्म मूर्ख बन्ने ?’

विगत २ वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकका साथ वृद्धि भएको भनेर गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । जबकी, आर्थिक वृद्धि ०७४/०७५ मा ६.३५ र ०७५/०७६ मा ६.७५ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा त यो वृद्धि २.२७ मा झर्ने आकलन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिसकेको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “यसरी गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर बढाइचढाइ गर्न खोजियो ।”

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सिंगो कार्यकालका लागि प्रस्तुत गरेका लक्ष्य, प्रतिवद्धता अघिल्ला २ आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममार्फत् क्रमश: कार्यान्वयन हुँदै गएको जिकिर गरिएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार मुख्य प्राथमिकतामा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार/स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अहिले मुलुकमा एउटा मात्र सरुवा रोग अस्पताल रहेकोमा सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । कोरोना भाइरस जस्ता संकट बेलाबेला आउन सक्नेतर्फ सचेत रहँदै सरकारले ३ सय शैयाको केन्द्रीय स्तरको र सातवटै प्रदेशमा न्यूनतम ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार एवं विपद् व्यवस्थाको तयारी, प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशालासहितको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने सदनमा बताएकी हुन् ।

त्यसैगरी, पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई ५ सय सैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ, भने साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० सैया र अञ्चल अस्पताललाई २ सय सैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार गरिने भएको छ, ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा ५ देखि १५ सैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ ।’

त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने, कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गगरिने, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको उपचार गर्ने र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका सेवालाई थप विशिष्टिकृत गर्ने भनिएको छ । रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टटर फर डिजिज कन्ट्रोल र औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमनका लागि फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

इपिडिमिओलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिकता परेपनि अब बजेट विनियोजन कसरी गरिन्छ भनेर पर्खनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

रोजगारी र कृषि पनि प्राथमिकतामा

राष्ट्रपति भण्डारीले सदनमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, समायोजन, फजुल खर्च नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारीसिल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने भनिएको छ । कोरोना संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिरहेका बेला सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भइ नसकेको अवस्थामा कोभिड १९ को महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली फर्कने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ । बेरोजगारहरुको सम्भावित पंतिलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।’

त्यसका लागि सरकारले युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । यससँगै उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गराइने भएको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरी सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सुरुवाति पूजी उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उपत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । यससँगै कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भनेको छ, भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुन:संरचना गर्ने, एकै स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम दोहोरोपन नगर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ ।

यसबाहेक सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानलाई निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालन गर्ने, कोरोना तथा बाह्य क्षेत्रले पारेको प्रभाव मूल्याकन गरेर पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै मालपोतका कामलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र देशभरको बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’ नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ