ठाडो कपाल । जिङ्ग्रिङ परेको लाम्चो अनुहार । ठूल्ठूला आँखा । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको हिरासत कक्षका एक्ला थुनुवाको हुलिया यस्तै छ ।

लकडाउनमा जघन्य अपराधमा मुछिएकाबाहेकलाई छोड्ने सरकारी नीतिअनुसार वृत्तले अरु जम्मै थुनुवालाई छोडिसक्यो । तर मोहम्मद हैदर अली भने हिरासतमै छन् । हिरासतमै बसिरहनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा अली मुछिएका पनि छैनन् । अभियोग छ, चोरी ।

तर अली ८४ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमै छन् । ग्यास सिलिन्डर, ग्यास चुल्हो, अडियो प्लेयर, एम्प्लिफायर लगायतका सामान चोरेको आरोपमा अलीलाई प्रहरीले ३० फागुनमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको थियो । घरमा पेन्टिङ गर्ने ठेक्कापट्टाको काम गर्ने राजमोहन कुमारको टहरा फोरेर अलीले धनमाल चोरेको आरोप छ ।

अली झण्डै तीन महिनोदेखि प्रहरी हिरासतमै थुनिनुको कथा भने छक्कलाग्दो छ । कानुनअनुसार २५ दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान टुंगाएर अदालतमा अभियोग दर्ता गराइसक्नुपर्छ । अलीमाथि लागेको आरोपबारे प्रहरीले २० औं दिन अर्थात १९ चैतमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ चैतमा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरायो ।

अदालतमा पुगेपछि भने सामान्य चोरीको यो मुद्दाले नाटकीय मोड लियो ।

***

२ वैशाखमा अदालतको इजलासमा उपस्थित गराइएका अलीले एक्कासी अनौठो व्यवहार देखाए । आफूलाई कोराना भाइरसले केही नगर्ने, अल्लाहले बचाउने भन्दै मास्क मिल्काएर चिच्याए । अनि आफूले आफैंलाई पागल करार गरे । अनुसन्धानकारी निकायले भने त्यसअघि ती व्यक्तिको व्यवहार त्यस्तो नदेखिएको दाबी गरेको छ । “हामीले बयान गराउँदासम्म उसको व्यवहार ठीकै थियो,” सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद रेग्मी भन्छन्, “इजलासमा अचानक अस्वभाविक व्यवहार देखिएछ ।”

त्यसपछि कोरोना भाइरस र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन न्यायधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले आदेश दिए । साथै अभियुक्त भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेस्न भनियो । अनुसन्धानकारी निकायले अलीको ठेगाना खुल्ने प्रमाण जुटाउन नसकेपछि उनको बयानलाई आधार मानेर भारतीय नागरिक भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीले कोभिड–१९ को र्‍यापिड टेस्ट विधिबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा नेगिटभ नतिजा आयो भने पाटन अस्पतालमा गरिएको मानसिक स्वास्थ्य जाँचमा आंशिक गड्बडी देखियो । १४ वैशाखमा प्रहरीले चेकजाँच प्रतिवेदन अदालतमा बुझायो । अली भारतीय नागरिक भए/नभएको यकिन गर्न दूतावासका तरुण रहेजा अदालतमै उपस्थित भए ।

१६ वैशाखमा न्यायधीश भट्टराईले फेरि अभियुक्तको पोलिमेयर्स चेन रियाक्सन (पीसीआर) प्रविधिबाट कोभिड–१९ परीक्षण गर्न भने । र, स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्टबाट अलीको मानसिक अवस्था यकिन नभएको भन्दै परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई इजलासमै बकपत्रका लागि बोलाउने आदेश दिइयो । इजलासमा हाजिर भएका दूतावासका रहेजाले पनि अलीलाई भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्न सकेनन् । रहेजाको रोहवरमा पनि अभियुक्त अलीले बयान दिन अस्विकार गरिदिए ।

अदालतलमा बकपत्र गर्न उपस्थित मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. गौरव भट्टराईले अभियुक्त अलीलाई म्यानिया नामक कडा खालको मानसिक रोग देखिएको र अस्पताल भर्ना गरेर नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि २१ वैशाखमा न्यायधीश भट्टराईले स्रोतसम्पन्न अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराउन आदेश दिए । तर अलीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएन । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) घनश्याम श्रेष्ठकाअनुसार चिकित्सकले औषधी मात्र सेवन गर्दा हुने बताएकोले अलीलाई अस्पाताल भर्ना नगरिएको हो ।

१४ वैशाखमै प्रहरीले अदालतमा अलीले बारम्बार आत्महत्याको प्रयास गरेको, असमान्य ढंगले चिच्याउने, कराउने गरेको, बिजुलीको तार चुडाएको भन्दै चाँडो मुद्दा छिनोफानो गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । अदालतले २१ वैशाखको आदेशमा मानसिक रोगी थुनुवा राख्ने पूर्वाधारसम्पन्न हिरासत, सुधार गृह वा सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको स्थानमा राख्न भन्यो । सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी पूर्वाधारसहितको हिरासत भएन/भएको जाँच्न समेत आदेश दिइएको थियो । निरीक्षण टोलीले हिरासतमा पूर्वाधार नभएको प्रतिवेदन १४ वैशाखमै अदालतमा बुझाएको थियो ।

तर अली अझै सोही हिरासतमा छन् । चोरी मुद्दामा त्यति लामो समय थुनचेकको बहस नगरी हिरासतमै राख्नु गैरकानुनी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । “थुनामा राख्ने आदेश नदिई हिरासतबाटै उपचार भईरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो,” त्रिपाठी भन्छन्, “चोरी जस्तो सामान्य केसमा यति लामो समय न्यायिक हिरासतमा राख्नु कानुन विपरीत हो ।”

अलीलाई ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी गरेको आरोप छ । मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ अनुसार नकवजनी चोरीमा ३ देखि ५ वर्ष कैद र ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था छ । घर फुटाएर हुने चोरीलाई कानुनी भाषामा नकवजनी चोरी भनिन्छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले चोरीको मुद्दा यति लामो समयसम्म थुनचेक बहसमै नगएपछि यो घटनाबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । महानरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवाली सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफैं यसबारे बुझ्न पुगिसकेका छन् । “२५ वर्ष भयो मैले काम गरेको,” सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सामान्य केसमा यस्तो अफ्ठेरो मैले भोगेको छैन ।”

हुन पनि लकडाउन अवधिमै तीनवटा आदेश दिएको अदालतले अभियोगबारे भने बोलेकै छैन । २२ जेठमा सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘अलीमा रोगका केही असर देखिएको’ मेडिकल रिपोर्ट अदालतमा बुझाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतका अनुसार रजिस्ट्रारमार्फत न्यायाधीशले भने पूर्ण रुपमा निको भएको चिकित्सकीय प्रतिवेदन नआई सुनुवाई नथाल्ने सन्देश पठाएका छन् ।

“डाक्टरले पूर्ण रुपमा निको भएको रिपोर्ट कसैलाई पनि दिन नमिल्ने बताएका छन्,” सरकारी वकिल कार्यालयका ती अधिकारी भन्छन्, “हरेक मानिसमा मानसिक समस्या हुने भएकोले मानसिक अवस्था पूर्ण ठीक लेख्न नमिल्ने डाक्टरको भनाइ छ ।” थुनचेक बहस अनिश्चित बनेपनि अलीको हिरासत यात्रा भने लम्बिने निश्चित छ ।