पाल्पालाई पहिलो पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरियो, १५ फागुन ०७० मा । त्यतिबेला जिल्लाको खोप पहुँचको अवस्था सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी १०१ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणापछि खोपको पहुँच निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ । पूर्ण खोप घोषणा भएको पछिल्लो वर्ष दुई प्रतिशत कम भएर ९९ प्रतिशतमा झर्‍यो । त्यसपछि ०७२/७३ मा ८४ र ०७३/७४ मा ७८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । पूर्ण खोप घोषणा गरेको दोस्रो जिल्ला नवलपरासीको पनि स्थिति पाल्पाकै जस्तो छ । ०७० मा घोषणा हुँदा जिल्लामा खोप लगाउने बालबालिकाको पहुँच ९० प्रतिशत थियो । तर, ०७३/७४ सम्म आइपुग्दा त्यो घटेर ८१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । 

सरकारले बच्चा जन्मिएपछि उसलाई ११ वटा खोप उपलब्ध गराउँछ । दिँइदै आएका खोप नियमित भएको, खोपबाट जिल्लाभरका कुनै पनि बालबालिका नछुटेको र भविष्यमा छुट्न नदिने सरकारी, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यस्ता जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरि न्छ । ०७० बाट सुरु भएको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा कार्यक्रम अनुसार हालसम्म ३० वटा जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त भइसकेका छन् । तर, विडम्बना † बालबालिका खोपबाट नछुटेको भन्दै सरकारले पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरेका तिनै जिल्ला घोषणापछिका वर्षहरूमा भने खोपको पहुँच प्रतिशतमा क्रमश: कमी हँुदै आएका उदाहरण हुन् यी । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रमहरूको सूचना संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने सूचना व्यवस्थापन शाखा (एचएमआईएस)ले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला भनी घोषणा भएका जिल्लाको खोप कार्यक्रमको पहुँचमा प्रत्येक वर्ष कमी हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा विकास लामिछाने पनि यो कुरा स्वीर्काछन् । भन्छन्, “केही वर्षदेखि खोपको कभर कम हुँदै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । यसको कारण पत्ता लगाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।” 

चार वर्षको अवधिमा जिल्लाबाट आएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा जनसंख्या बढ्दै गएका ठूला जिल्लाको खोप पहुँचको अवस्था पनि कम हँुदै गएको एचएमआईएस शाखा प्रमुख मुक्ति खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार उल्लिखित जिल्लाको मात्र खोपको पहुँच घटेको होइन, समग्र देशकै खोप पहुँचको अवस्था घट्दै गएको छ । देशभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा खोप पहुँच ९१ प्रतिशत पुगेकामा त्यसयता घटिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को प्रारम्भिक तथ्यांकमा ८५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । त्यसमा पनि पूर्ण खोप घोषणा भएका जिल्लाको अवस्था त झन् कमजोर हँुदै आएको छ । 

राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०१६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने खोपको प्रभावकारिता पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले कमी आएको देखाएको छ । सन् २०११ मा ८८ प्रतिशत पहुँच देखिएकामा सन् २०१६ मा आइपुग्दा ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत रहेको खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्द भने खोपको पहुँच कम हुनुमा जनसंख्या वृद्धिदर नै कम भएको तर्क गर्छन् । उनी ०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर ‘टार्गेट’ दिँदा फरक देखिएको बताउँछन् । उनको दाबी छ, “त्यो समयको जन्मदर र अहिलेको जन्मदरमा आकाश–जमिनको फरक छ ।” तर, अवस्था उनले भनेजस्तो छैन । पछिल्लो समय पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको राजधानीकै ललितपुरमा जनसंख्या र जनघनत्व बढिरहेको छ । तर, त्यहीँ खोप पहुँच खस्कँदै गएको छ । यो चार वर्षको पहुँचको अवस्था हेर्दा यो जिल्ला खोप पहुँच कम प्रभावकारिता भएको १०औँ जिल्लामा पर्न आउँछ । चार वर्षअगाडि ललितपुर ८१ प्रतिशतसम्म खोपको पहुँच रहेको जिल्ला थियो, अहिले ७७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला अभियान ‘खोज र खोप’ भन्ने लक्ष्य अनुरूप सुरु भएको हो । अभियान सुरु भएपछि घोषणा हुनुअघि र पछि सबै जिल्लामा प्रत्येक वर्ष एकपटक सबै बालबालिका खोज्ने र खोप लगाउने अवधारणा थियो । तर, घोषणा भइसकेपछि खोज्ने काम नै बन्द भयो भने घोषणाको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसरी खोपको पहुँच घट्दै जाँदा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता नहुने एकातर्फ छँदैछ भने अर्कोतर्फ बाल स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ । पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेपछि जस्तोसुकै समस्या आए पनि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले चलाउनुपर्ने बाल स्वास्थ्य महाशाखका पूर्व खोप शाखा प्रमुख डा श्यामराज उप्रेती बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्नु नै खोपको पहँुच कम हँुदै जानुको कारक रहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, “सरकारले चलाउँदै आएको खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । पूर्ण खोप कार्यक्रम घोषणा गर्न हतार गरिन्छ । तर, घोषणा गरिसकेपछि खोप कार्यक्रम नै पूर्ण भएझैँ त्यसपछिको अनुगमन, मूल्यांकन समीक्षा केही गरिँदैन ।” सरकारले समयमा सही स्थानमा खोपको ढुवानी गर्न नसक्नु, तोकिएको संख्या अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु र जनतालाई खोपको महत्त्व बुझाउन नसक्नु यसको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ । 

कुनै पनि कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्दा पहिले थोरै ठाउँमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी मूल्यांकनपछि मात्रै अन्य जिल्लामा लगिन्छ । तर, नेपालमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको पूर्ण खोप कार्यक्रम एक मात्र यस्तो कार्यक्रम हो, जुन नमुनाका रूपमा नगरी सन् २०१४ बाट  २०१७ भित्र सबै जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गरी सुरु भएको थियो । घोषणा गर्नुअघिको अवस्थालाई हेरेर मात्र अभियान अगाडि बढाइरहेको छ । घोषणापछि अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो कमजोर भएको महाशाखा प्रमुख डा लामिछाने स्वीर्काछन् । भन्छन्, “पूर्ण खोप घोषणा भइसकेका नगरपालिका/गाउँपालिका खोप सेवा प्रदान गर्ने र सर्वेक्षण गर्ने त्यसको अभिलेख प्रतिवेदन स्वास्थ्यले तयार गर्छ, जुन हामी गरिरहेका छौँ । तर, यसका आधारमा आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकाभित्र सबै बालबालिकाले खोप प्राप्त गरेको अनुगमन, पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थानीय निकायको हो, त्यो पाटो कमजोर छ ।” लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु पनि खोप प्रभावकारी नहुनुको अर्को पाटो रहेको उनको भनाइ छ । 

घोषणापछि खोपलाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि घोषणा कार्यक्रम भएपछि पूर्णविराम लगाउने तरिकाले कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्छ । विज्ञहरू खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय पन्छिन लागेको आरोप लगाउँछन् । डा उप्रेतीको आरोप छ, “घोषणा कार्यक्रम गरुन्जेल अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन सबै तयार गर्ने तर त्यसपछिका कामलाई आफँैले निरन्तरता नदिई स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन हो ।” 

तीन अर्बको खोप

नेपालमा वितरण हुँदै आएको ११ प्रकारका खोपका लागि वार्षिक तीन अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । उक्त बजेटमध्येको ६१ प्रतिशत रकममा ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी)को अनुदान रहेको छ भने नेपाल सरकारले ३९ प्रतिशत खोपमा लगानी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको ११ खोप पूरा गर्दा प्रतिशिशु वार्षिक झन्डै पाँच हजार रुपियाँ लाग्ने सरकारी तथ्यांक छ ।