गाडीधनी भए पनि धनकुटा महालक्ष्मी–९ का हरि काफ्ले, ३८, आफैँ यात्रु लिएर धरानबाट तेह्रथुम, खाँदबारी, भोजपुरलगायतका ठाउँमा पुग्थे । मासु, जंक फुड र कोल्ड ड्रिंक्समा रमाउँदै गर्दा उनमा एक्कासि उच्च रक्तचापको समस्या देखियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गएर जाँच्दा दुवै मृगौला फेल भइसकेछन् । दुई वर्षअघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका काफ्ले नियमित मासिक १० हजार बराबरको औषधी सेवन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ, धोबीधाराका कुशल, २८, एक वर्षअघि हृदयघातको सिकार भएर गंगालाल हृदय रोग केन्द्र पुगे । समयमै अस्पताल पुगेको हुँदा एन्जिओग्राफी गरेर मुटुको भल्व खोलियो र ज्यान बच्यो । उनले तीन–तीन महिनामा चिकित्सकको सम्पर्कमा रहेर विभिन्न किसिमका जाँच गरिरहनुपर्छ भने जिन्दगीभर औषधी खानुको विकल्प छैन ।

खानपानको शैलीले हामी आफ्नो स्वास्थ्य आफैँ कसरी बर्बाद पारिरहेका छौँ भन्ने उदाहरण हुन्, यी दुई घटना । खानपान मात्र नभएर हामीले अपनाएको जीवनशैली पनि आफ्नै स्वास्थ्यप्रति निर्मम बन्दै गएको छ ।  कुशललाई कलिलै उमेरमा हृदयघात हुनुको प्रमुख कारण २० वर्षको उमेरदेखिको नियमित सुर्ती सेवन नै थियो । सुर्तीजन्य वस्तु सेवनकै कारण पछिल्लो समय युवाहरूमा हृदयघातको जोखिम अत्यधिक भएको वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला बताउँछन् । “चुरोटसँगै चाउचाउ, कुरकुरे, चिसो पेय पदार्थजस्ता अस्वस्थकर खानपानले युवावस्थामै दीर्घरोगी बनाइरहेको छ,” डा कोइराला भन्छन्, “खानपान त्यस्तो छ तर शारीरिक अभ्यास शून्य । त्यस्ताले जिन्दगीभर औषधीको सहारामा बस्नुको विकल्प छैन ।”

सरकारी तथ्यांकले पनि बर्सेनि दीर्घरोगी बन्ने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्ला ४ वर्षमा कडा रोगको उपचारपछि अनुदान पाउने  बिरामीको अनुपात हेर्ने हो त्यो प्रस्ट हुन्छ । चार वर्ष पहिले यसरी अनुदान लिने बिरामीको संख्या मुस्किलले ६ हजार थियो भने अहिले बढेर २१ हजार ८ सय पुगेको छ ।

सरकारले क्यान्सर, मुटु तथा मृगौला सम्बन्धी बिरामीलाई उपलब्ध गराएको उपचार खर्च हेर्ने हो भने वृद्धिदर उच्च छ । सरकारकै तथ्यांक हेर्दा अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्न आएर अनुदान लिने बिरामीको संख्या ०७१/०७२ मा २ हजार ७ सय ४४ थियो । चार वर्षमा त्यो संख्या झन्डै चार गुणा बढेर १० हजार ६ सय ८ पुगेको छ । त्यस्तै, मुटुका बिरामी १९ सय रहेकामा बढेर ४ हजार २ सय ७६ पुगेका छन् ।

स्वास्थ्यविज्ञका अनुसार सरकारको पहुँचमा आएका बिरामीको तथ्यांक मात्र हो यो । कयौँ गुणा बिरामी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमै छैनन् । “सुगमका जिल्लाबाट ८० प्रतिशत नसर्ने रोगका बिरामी उपचारको पहुँचमा पुग्लान्,” पूर्वसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, “दुर्गमका जिल्लाबाट २० प्रतिशत पनि उपचारको पहुँचमा पुग्न गाह्रो छ, किनकि त्यहाँ रोगको निदानै हुँदैन ।” नसर्ने कडाखाले कुनै पनि रोगको अनुपात घटेको छैन, सबै बढ्दै गएको छ (हेर्नुस्, टेबल) । रोग बढेसँगै व्यक्तिको खर्च र राज्यको दायित्व पनि प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपैयाँले बढिरहेको छ । (हेर्नुस्, बक्स)

वीर अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीहरू | तस्बिर : भास्वर ओझा

सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने कडा रोग मात्र नभई खानपान र जीवनशैलीले मधुमेह र उच्च रक्तचापको बढ्दो क्रम पनि डरलाग्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस मधुमेहपीडित छन् । जसमा १६ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष र १३ प्रतिशत महिला छन् । मधुमेहको फैलावट नेपालीमा कति छ भन्ने अर्को डरलाग्दो तथ्यांक अमेरिकाको इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इम्यालुसनले सन् ०१७ मा निकालेको थियो । उसको अध्ययनले २००५ मा भन्दा ०१६ मा ५८ दशमलव ८ प्रतिशत मधुमेहको फैलावट बढेको देखाएको छ । २००५ मा नेपालीको मृत्युको ११औँ कारण रहेको मधुमेह ०१६ मा पाँचौँ नम्बरमा आइसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले ४२ प्रतिशत मानिसले कहिल्यै रक्तचाप जाँच नगराएको देखाएको छ । बाँकी ५७ प्रतिशतमध्ये २३ प्रतिशतमा रक्तचापका बिरामी भएको उल्लेख छ । सन् ०१३ मा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको नसर्ने रोगका ‘रिक्स फ्याक्टर सर्भे’ ले प्रमुख ६ वटा कारण देखाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा उच्च जोखिममा चुरोट सेवन छ । त्यसपछि मदिरा पिउनु, फलफूल तथा सागसब्जी नखानु, शारीरिक अभ्यास नहुनु, मोटोपना र वंशानुगत रोगलाई कारण मानेको छ । सर्भेले जुन विषयलाई नसर्ने रोगको प्रमुख जोखिम मानेको छ, नेपालीको रुचि भने त्यसैमा देखिन्छ । नेपालीले कसरी खानपानकै कारण मन्दविष सेवनलाई बढावा दिँदैछन् भन्ने कुरा खानपिनमा बढ्दो खर्च गराइले पनि पुष्टि हुन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको हाउस होल्ड सर्वे ०१६/०१७ अनुसार सहरको एक मान्छेले मासुका लागि बर्सेनि ६ हजार ६७ खर्चिन्छ भने गाउँको मान्छेले ५ हजार ३ सय १० रुपैयाँ । रक्सी र चुरोटजन्य पदार्थमा गाउँको एउटा मान्छेले ३ हजार ५ सय ५७ खर्चिन्छ भने सहरको एक मान्छेले ४ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ ।

स्वास्थ्यको हिसाबले लाभदायक मानिने फलफूल सेवनमा पनि नेपाली उपभोक्ता लोभी भएको देखिन्छ । फलफूल सेवनमा गाउँको एक व्यक्तिले वार्षिक १ हजार २ सय १३ र सहरमा २ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ खर्चिने गरेको तथ्यांक विभागको सर्वेक्षणले देखाएको छ (हेर्नुस्, तथ्यांक) । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनमा नेपालीले फलफूल र सागसब्जी अति न्यून खाने गरेको पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक व्यक्तिले दिनमा कम्तीमा ४ सय ग्रामभन्दा बढी फलफूल र सागसब्जी खानुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अध्ययनमा ९८.१ प्रतिशत नेपालीले फलफूल र सागसब्जी नखाने गरेको परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव डा खेम कार्की बताउँछन् । उक्त अध्ययनमा १९ प्रतिशत नेपालीले चुरोट, १७ प्रतिशतले नियमित मद्यपान र २१ प्रतिशतले चाहिनेभन्दा बढी नुन सेवन गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

नसर्ने कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकको उपचारका लागि सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिने गरेको देखिएको छ । गत आवमा मात्रै २ करोड ४४ लाखभन्दा बढी ८ वटा कडा रोगको उपचारका लागि विपन्नलाई उपचार खर्च दिइएको छ । त्यसबाहेक मुटु, क्यान्सर, मृगौलाजस्ता नसर्ने रोगका लागि छुट्टै अस्पताल बनाएर वार्षिक करोडौँ बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा ६६ करोडभन्दा बढी रकम जान्छ भने त्रिवि मनमोहन कार्डियोथेरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा ३६ करोडभन्दा बढी रकम जान्छ । गंगालालमा गएको रकममध्ये १५ वर्षमुनि र ७५ वर्ष माथिकालाई नि:शुल्क उपचारमा १३ करोड, बाथ, मुटु रोगका लगि १५ करोड र भल्व परिर्वतनका लागि १ करोड ७५ लाख गरी ३० करोड ६५ लाख खर्च हुन्छ ।

त्यसैगरी बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र सुरेश वाग्ले क्यान्सर स्मृति अस्पताललाई ६० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै च्यारिटीमार्फत छुट्टै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा प्रकाश न्यौपाने बताउँछन् । अंग प्रत्यारोपणका लागि स्थापना भएको शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा १६ करोडभन्दा बढी रकम जाने गरेको छ । नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित अस्पतालमा जाने बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराए पनि अन्य केन्द्रीय, प्रतिष्ठान अन्तर्गतका, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा नसर्ने रोगको उपचारका लागि भने अन्य सामान्य रोगको उपचारमै मिसाएर पठाउने गरेको छ । त्यसको लेखाजोखा गर्नै गाह्रो हुने मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका उपसचिव लीलाराज पौडेल बताउँछन् ।

सरकारले नसर्ने रोगका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यस्ता रोग रोकथामको कार्यक्रममा खासै काम गरेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् ०१६ मा निकालेको तथ्यांकमा नेपालमा ६२ प्रतिशत मानिसको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ । सन् १९९६ को सर्वेक्षणले ५१ प्रतिशत सरुवा रोग र ४४ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको थियो । नसर्ने रोगको अवस्था विकराल बन्दै गएपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै शाखा स्थापना गरेर काम थालेको छ ।

“यसअघि सरकारको प्राथमिकता सर्ने रोग नियन्त्रणमा थियो । त्यसैले नसर्ने रोगको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमभन्दा पनि उपचारात्मक कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो,” स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा फणीन्द्र बराल भन्छन्, “बल्ल सरकारले नसर्ने रोगलाई प्राथमिकतामा राखेर यसै वर्षदेखि छुट्टै शाखा बनाएको छ ।” शाखा छुट्याएसँगै सरकारले ३० जिल्लामा नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हाल १६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशका दुई–दुई जिल्ला गरी १४ जिल्लामा यसै वर्ष थपिनेछ ।

नसर्ने रोगको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि सोही शाखामार्फत खर्चिने गरी साढे ३ करोड प्रत्येक प्रदेशलाई बजेट छुट्याइएको हो । विनियोजित रकमबाट स्थानीय तहमा नसर्ने रोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिने उल्लेख छ । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेरै करोडौँ रकम छुट्याइए पनि पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छाप्नेबाहेक अर्थोक काम हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→रोक्न सकिन्छ, नसर्ने रोगको महामारी