बेलायतबाट प्रसारण हुने बीबीसी हिन्दी सेवाले मंगलबार १० चैत २०१० को राती यस्तो समाचार प्रसारण गरेपछि नेपालमा एक किसिमको तरंग नै उत्पन्न भयो र सप्तरी कम्युनिस्टहरूको कब्जामा परेको हल्ला फैलियो।

विसं २००७ देखि ०१४ सालसम्मको सात वर्षको अवधि तराईमा किसान संघर्षको समयका रूपमा रह्यो। सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट तथा रामेछाप किसान आन्दोलनको केन्द्र नै बन्यो। रौतहट र सर्लाहीमा लाखौँ किसानको गैरकानुनी तमसुक फट्टा गराउनुका साथै किसानहरूकै श्रमले माइलौँमाइल सडक बन्नु किसान संघर्षका ठूला उपलब्धि थिए।

तराईका प्रायः सबै जिल्लामा औसतमा ४० प्रतिशत किसान अखिल नेपाल किसान संघमा आबद्ध थिए भने सप्तरीमा ६० प्रतिशतको हाराहारीभन्दा बढी आबद्ध थिए। सप्तरीका पाँच सयभन्दा बढी गाउँमा किसानका संघ बनेका थिए। महोत्तरीका दुई सयजति गाउँमा किसानहरू संगठित भएर संघर्षमा होमिएका थिए भने रामेछापको कमलाखोजका ८४ मौजामा किसानहरू संघमा आबद्ध भएका थिए। सप्तरीबाट उदयपुरको त्रिजुगा क्षेत्रमा समेत किसान संघकै नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेका थिए।

किसानको जमिनसँगको सम्बन्ध र किसानहरूमाथि भइरहेका सामन्ती उत्पीडन कम गर्न यस अवधिमा उल्लेख्य मात्रामा सफलता मिल्यो। आमरूपमा बेदखली बन्द गराउने र उपजको बराबरीको हिस्सेदारी कायम गर्न कानुन बनाउने काममा किसान संघर्षले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको थियो। सप्तरीमा जमिनको अस्थिर सम्बन्धलाई ठीक गर्न जोतसम्बन्धी लगत तयार गर्न अफिसरहरूको नियुक्ति र डेढा, दुगुन्ना, सुदखोरी समाप्त गर्ने व्यवस्था तथा सेरीलोगी, सलामीजस्ता शोषणका रूपलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न र सहकारी भकारीको निर्माण गर्न किसान संघर्ष चर्काइएको थियो।

सप्तरीमा किसानहरूको यत्रो संगठन निर्माण हुनुमा मेरा सहयोगी कृष्णप्रसाद अधिकारी, श्रीराम शर्मा, प्रह्लादप्रसाद न्यौपाने, चन्द्रशेखर लाल, गुजाई यादव, पुनित यादव, प्रथमलाल चौधरी, महंथी मडर, डा प्रह्लादप्रसाद सिंह, देवीनारायण मण्डल, डीपी शर्मा, विन्दालाल साहजस्ता कर्मठ व्यक्तिहरूको ठूलो हात थियो। यिनीहरूका साथै दिनरात गाउँमा सामन्त एवं जमिनदारसँग संघर्ष गर्ने, सरकारका दमनसँग जुझ्ने हजारौँ किसान कार्यकर्ताको त्यागले पनि उक्त क्षेत्रमा किसान संघ र कम्युनिस्टका पक्षमा त्यत्रो जनलहर आएको थियो। तुलसीलाल अमात्य, विष्णुबहादुर मानन्धरलगायत पुराना कम्युनिस्ट नेताका पार्टीप्रति अहिले पनि रौतहटमा समर्थकहरूको पंक्ति ठूलै भेटिनु यसैको कारण हो।

००८ सालको अनिकालमा किसानहरूका निमित्त सीमित रूपमै भए पनि खाद्यान्नको आपूर्ति र वितरणको प्रभावले हामीलाई सप्तरीमा व्यापक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रातृ संगठनका रूपमा किसान संघको विस्तारका लागि ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो। दुई वर्षभित्र सप्तरीका १० प्रगन्नामध्ये आठ प्रगन्नाका अधिकतम गाउँमा हामीले संघ विस्तार गर्न सकेका थियौँ। यसरी पहिलो जिल्ला सम्मेलन गर्दाको समयको प्रसंग हो, बीबीसी हिन्दी सेवाले प्रसारण गरेकोसमाचार।

रायझमुना प्रगन्नाको हररिाहा गाउँमा तीन दिनसम्म जिल्लाका १ सय ६५ किसान प्रतिनिधिले भाग लिएको पहिलो सम्मेलनको उद्घाटन मैले नै गरेको थिएँ। सम्मेलनले किसानसँग सम्बन्धित सातवटा मुख्य माग सरकारसामु पेस गर्ने निर्णय पास गर्दै डीपी शर्मा अध्यक्ष र विन्दालाल साह सचिव रहेको २९ सदस्यीय जिल्ल्ाा काउन्सिल चुनेको थियो। सोही कुराको जानकारी खुला सभामार्फत दिनुका साथै किसानहरूका समस्या र तिनको समाधानका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उक्त सभामा चर्को आवाज उठाइएको थियो।

जिल्ला सम्मेलनपछि १० चैतमा मधुवनीमा आयोजित त्यो खुला सभा यस निमित्त पनि ऐतिहासिक थियो कि त्यसलाई नेकपाका प्रथम निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारी, जो त्यति बेला भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, ले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भाइचारा प्रतिनिधिका रूपमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका दरभंगा जिल्लाका सचिव हरिमोहन झाले सम्बोधन गरेका थिए। हरहिारा गाउँसँग जोडिएको मधुवनीको विशाल मैदानमा भएको त्यो खुला सभामा २० हजारभन्दा बढी किसानहरू राता झन्डा लिएर उपस्थित भएका थिए। एक किसिमले सप्तरी उनीहरूकै कब्जामा पुगेको थियो।

तराईका किसानहरूबीच लोकपि्रय किसान नेता तुलसीलाल अमात्य भने त्यो खुला सभामा सहभागी हुन पाउनुभएन। तत्कालीन राजा त्रिभुवनले प्रधान न्यायालय (हाल सर्वोच्च अदालत)को ११ दफा खारेज गरेको विरोधमा सोही दिन काठमाडौँको भूगोल पार्कमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाद्वारा संयुक्त रूपमा विरोध सभा आयोजना गरिएकाले अमात्य रोकिनुभयो। काठमाडौँमा करबि तीन किलोमिटर लामो जुलुस निस्किएको र उक्त सभाको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका वाग्मती अध्यक्ष सुन्दरराज चालिसेले गर्नुभएको थियो। अमात्यले त्यस सभालाई सम्बोधन गर्दै सभाबाटै भूमिगत हुनुभएकाले पनि कम्युनिस्टहरूप्रतिको खुलदुली व्यापक बनेको थियो।

सप्तरीको खुला सभालाई सम्बोधन गरेको र किसानहरूलाई सरकारको विरोधमा सडकमा उतारेको विरोधमा मनमोहन अधिकारी, म र कमर साहलगायत आठ जनाविरुद्ध सरकारले वारेन्ट जारी गर्‍यो। यस घटनापछि १३ चैतमा बोलाइएको कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्न अधिकारी सप्तरीमै भूमिगत भएर बस्नुभयो। अर्कोतर्फ आफ्नो सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै त्यतिबेला सरकारले रेडियो नेपालमार्फत सप्तरी आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको र त्यहाँ सरकारको उपस्थिति यथावत् रहेको फर्मान जारी गर्दै बीबीसी हिन्दी सेवाको त्यो समाचारको विधिवत् रूपमा खण्डन गर्न बाध्य भएको थियो।