यसैबीच राजनीतिक दलहरूका माझ एउटा समझदारी बन्यो, जबसम्म राजनीतिक स्थिरता आउँदैन, मुलुक सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने हो भने एक मात्र विकल्प निर्वाचित सरकार हो र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति त्यो अपरिहार्य छ। बाह्य सम्बन्ध, सामाजिक-आर्थिक विकासका साथै मुलुकको समग्र विकासका निम्ति सबैको एउटै कुरामा ध्यान केन्दि्रत भयो, निर्वाचित सरकारको गठन। तर, राजा महेन्द्रले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति पनि विभिन्न बहानामा सारिरहे।

राजा महेन्द्रलाई तोकिएको मितिमै निर्वाचन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजा परिषद्का बीच कार्यगत एकता भयो र २४ साउन ०१४ देखि भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको त्यस अवस्थामा हामी पनि प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिएकाले 'भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा सँगसँगै सहभागी होऔँ, मिलेर आन्दोलन गरौँ' भनेर कुरा अघि बढायौँ। तर, हामीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनै दिइएन। मोर्चाका एक सदस्य भद्रकाली मिश्रले त 'नेकपा अति उग्रवादी पार्टी भएकाले मोर्चामा संलग्न नगराइएको' वक्तव्य नै दिए। हामीले उनको त्यो वक्तव्य 'संकुचित मनोवृत्तिको सूचक' रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जसरी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यौँ।

किनभने, त्यहाँसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्र रहेको उग्रवाम विचारलाई हामीले त्यागिसकेका थियौँ र ००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने सवालमा पनि मूलभूत रूपमा हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको थियो। ती कुरालाई हामीले दोस्रो महाधिवेशनका दस्तावेजमा लिपिबद्ध गरिसकेका थियौँ। तर पनि हामीलाई भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागी हुन नदिने ढंगले क्रियाकलाप भइरहे। हामी पार्टी निर्णय गरेरै सडकमा उत्रियौँ र आन्दोलनका निम्ति विभिन्न स्थानहरू तोकेर आन्दोलनमा सरिक भयौँ। तर, हामीले तोकेका ठाउँमा मोर्चाका आन्दोलनकारीहरू पहिले नै उपस्थित हुन्थे र ती ठाउँ कब्जा गरेर हामीलाई लखेट्ने काम गर्थे। हामी आफैँले तोकेका ठाउँमा हामीलाई उपस्थित हुन अवरोध खडा गर्ने काम निरन्तर भइरह्यो। त्यो आन्दोलनको श्रेय आफूहरूले लिने उद्देश्यले उनीहरू हामीलाई अलग गरिरहेका थिए। हामी बलजफ्ती आन्दोलनमा सहभागी भयौँ र उल्लेख्य मात्रामा मानिसलाई सडकमा उतार्ने काम गर्‍यौँ।

आन्दोलन सुरु भएको झन्डै दुई महिना बित्दा नबित्दै राजाले शाही घोषणामार्फत तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने घोषणा गरे। मोर्चाका तर्फबाट यसको व्यापक विरोध भयो। हामीले पनि कडा रूपमा विरोध गर्‍यौँ। र, मोर्चाका तर्फबाट असोज २२ गतेलाई कालो दिनका रूपमा मनाउँदै मंसिर महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा नगरिए नागरिक अवज्ञा आन्दोलन अर्थात् सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिइयो। नेकपाले नागरिक अवज्ञा आन्दोलनको स्वागत गर्दै वक्तव्य प्रकाशित गर्‍यो। र, एक्लै भए पनि आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सत्याग्रहको पहिलो दिन २२ मंसिरमा भूगोलपार्कबाट आन्दोलनको सुरुआत भयो। नेकपा र संयुक्त मोर्चाका साथै विभिन्न पेसा-व्यवसायका व्यक्तिहरूसहित विद्यार्थीहरूको ठूलो समूह सडकमा उत्रियो। सत्याग्रहको पाँचौँ दिन हामी महासचिव केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा रानीपोखरीस्थित प्रधान न्यायालयअगाडि धर्नामा बस्यौँ। त्यहीँबाट हाम्रा महासचिव रायमाझीलाई गिरफ्तार गरियो। हाम्रा धेरै नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार भए।

आन्दोलनले निश्चित मोड लिने अवस्था उत्पन्न भएपछि राजाले सर्वपक्षीय एउटा सम्मेलन बोलाए। तर, त्यसमा पनि हामीलाई सहभागी गराइएन। हामीलाई त्यो प्रक्रियाबाटै अलगथलग गर्ने प्रयास गरियो। अन्तिममा चुनाव केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्यो। यसमा राजाले पनि चलखेल गरे। किनभने, यो मुद्दा व्यापक रूपमा उठ्यो भने यसैको बहानामा फेरि चुनाव सार्न सकिन्छ भन्ने राजालाई लागेको थियो।

कम्युनिस्ट पार्टी विधानसभाको चुनावका पक्षमा उभियो भने ठूलो विरोध हुन्छ भन्ने आकलन पनि गरिएको हुनुपर्छ। र, यसै बहानामा हामीलाई पुनः प्रतिबन्धित गर्ने खेल पनि हुन सक्थ्यो। साथै, विधानसभाको चुनावको माग गरेकाले संसदीय चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि गर्न सक्थे राजाले। यस्ता कुरामा हामी सचेत थियौँ, त्यसैले संसद्को चुनावको पक्षमा उभियौँ। हाम्रो यो सोच कति दूरदर्शी थियो भन्ने कुरा त ०१७ सालको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ ।

हामीलाई थाहा थियो, राजा कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन चाहँदैनथे। यो कुरा बुझेरै हामी विधानसभाको चुनाव छाडेर संसद्को चुनावको पक्षमा उभिएका थियौँ। तत्कालको अस्थिर स्थिति जुनसुकै हालतमा टुंगिनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ।

दुर्भाग्य ! यही मुद्दामा हामीमा विभाजन आयो। पुष्पलालजीलगायतको एउटा पक्ष विधानसभाको चुनावका पक्षमा उभियो भने रायमाझीलगायतको हाम्रो समूह संसद्को चुनावको पक्षमा । र, अन्ततः संसद्को चुनावको टुंगो लाग्यो । हामीलाई लागेको थियो, राजा संसद्को चुनाव पनि गराउने पक्षमा नरहेकाले त्यो मात्रै सम्पन्न गराउन सकियो भने मुलुकले एउटा गति लिन्छ र राजाको अधिकार संसद्मार्फत जनताको हातमा आउँछ।