मुलुकको राजनीति सही बाटोतर्फ नगएकामा निराश छन्, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल । आन्दोलनहरू सफल भए पनि त्यसको भावना अनुसार पद्धति विकास गर्न नेताहरू अक्षम भएकाले राजनीति परिणामहीन हुन पुगेको उनको ठम्याइ छ । उनीसँग यही सन्दर्भमा नेपालले गरेको संवादको सम्पादित अंश : 

पछिल्लो समय राजनीति सबैभन्दा आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । के विश्लेषण छ तपाईंको ?

राजनीति सबैको सरोकारको विषय हो । त्यसैले यो सधैँ आलोचनाको अचानोमा बस्छ । देशको ७० वर्षको इतिहासमा तीनवटा ठूला आन्दोलन भए तर हाम्रो मूल समस्या जहाँको त्यहीँ छ । पात्र र सन्दर्भ फरक भए होलान् । तर, हरेक परिवर्तनपछि राजनीतिले जसरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । जनतालाई परिणाममा राजनीतिले केही दिन सकेन । त्यही भएर राजनीति आलोचित भएको हो । 

पात्र उही हुनु नै हाम्रो मूल समस्या हो त ? 

मुद्दा परिवर्तन हुँदा पात्र पनि परिवर्तन हुनुपर्ने हो । एउटै व्यक्तिले फरक–फरक समयमा फरक–फरक राजनीतिक मुद्दा बोक्न सक्दैन । हरेक नेताको राजनीति गर्ने अवधि हुन्छ । एउटा अवधिको नेता अर्को अवधिका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । तर, हाम्रो राजनीतिमा एउटै नेता बारम्बारको परिवर्तनपछि केन्द्रमा देखिने गरेका छन् । हामीकहाँ राजनीतिलाई जागिर ठान्ने मानसिकता छ । हामीले तीन– तीनवटा आन्दोलन गर्‍यौँ । न मुद्दामा परिवर्तन आयो, न त नेतामा । यसले हाम्रो असफलता देखाउँछ । 

असफल नेता हुन् कि हामीले निर्माण गर्न खोजेको विधि र व्यवस्था नै ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्ने खालको हो ? 

पहिलो असफलता हामीले स्थापना गर्न खोजेको राजनीतिक प्रणाली र त्यसको निरन्तरतामा हो । हामीले जुन प्रणाली आन्दोलनबाट निर्माण गर्‍यौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ । सधैँ उतारचढाव मात्रै भइरह्यो । दोस्रो, नेतृत्वको कुरा हो । हामीले खोजेजस्तो नेतृत्व पाएनौँ । कुनै पार्टीको उच्च पद सम्हाल्नु र देशको नेतृत्व लिनु एउटै कुरा होइन । नेपालले अहिलेसम्म प्रणाली निर्माता नै पाएन । जस्तो : भारतका प्रणाली निर्माता जवाहरलाल नेहरु हुन् । त्यहाँ जति नेता आए, तिनले अहिलेसम्म पनि नेहरुले निर्माण गरेकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । संविधान बनाउनेबित्तिकै प्रणाली स्थापना हुने होइन । संविधानले त त्यसको रूपरेखा मात्रै दिने हो । प्रणाली बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम त नेतृत्वले गर्ने हो । 

पछिल्ला दस वर्षमा आमूल परिवर्तन भएका छन्, जीवनशैलीदेखि सोच्ने क्षमतासम्म । तर, समाज बदलिँदा पनि राजनीति किन जस्ताको तस्तै ?

राजनीति धन्दा भयो नेपालमा । आफ्नो फाइदाका लागि आज यो गर्ने, भोलि त्यो गर्ने । राजनीतिक विधि र मूल्य–मान्यतालाई मतलब नराख्ने । आफूलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही गरिदिने । पहिले आफ् नो स्वार्थ, त्यसपछि दलभित्रको गुटको स्वार्थ अनि दलको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक भयो ।

हामीलाई नयाँ नेता चाहिएको हो कि भएकैलाई बदल्न सके समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ ?

नेता मेसिनबाट निस्कने होइन, सामाजिक परिस्थितिको उपज हो । हाम्रा पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउने सम्भावना एकदमै कम छ । दलको नेतृत्वलाई एउटा जमातले यसरी कब्जामा लिएको छ कि त्यहाँ कोही नयाँ छिर्नै सक्दैन । 

विश्व अनुभव के छ भने, जहाँ परिवर्तनकारी नयाँ नेतृत्व जन्मेको छ, त्यो अक्सर ३० वर्षको हाराहारी उमेरको हुन्छ । त्यसले ६० वर्षको उमेर कुर्नु पर्दैन । बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र नेतृत्वको निर्माण ३० वर्षकै उमेरमा भइसकेको थियो । ४० वर्ष नपुग्दै उनको क्षमता देखिइसकेको थियो । परीक्षा हुन नपाए पनि ४० वर्षको हाराहारीमा एमाले नेता मदन भण्डारीले पार्टीभित्र आफ्नो क्षमता देखाइसकेका थिए । तर, अहिले कांग्रेस, एमालेमा कोही पनि त्यस्ता नेता छैनन् । अहिलेका नेतालाई त हामी २० वर्षदेखि भोगिरहेकै छौँ । फेरि, नेता भनेको त जनताबाट जन्मिने हो, कार्यकर्ताबाट होइन । 

उसो भए हामी यथास्थितिमै रहने भयौँ त ? 

मूल कुरा हामीकहाँ प्रणालीले कहिल्यै निरन्तरता पाएन । ००७ सालपछि सधैँ त्यस्तो भयो । ०४६ सालमा नयाँ परम्परा निर्माण गरियो तर ०५२ सालमा माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन । अहिलेको संविधानले नयाँ प्रणाली सुरु गर्न खोजेको छ तर त्यो आफैँमा अधुरो र अपूर्ण छ । 

नयाँ शक्तिको बहस चरम निराशाबाट मुक्ति पाउने संकेत हो वा पुरानै मान्छेको नयाँ काम ? 

अहिले बाबुराम भट्टराई त्यस्तो विकल्पको बाटोमा हिँड्नुभएको छ । उहाँले कति गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न केही समय हेर्नैपर्छ । तर, नयाँ शक्ति त्यत्तिकै बन्दैन । लामो परीक्षणपछि मात्रै नयाँ शक्ति बन्ने हो । भारतमा अरविन्द केजरीवाल एकै दिनमा बनेका होइनन् । उनी लामो समयदेखि अन्ना हजारेसँग सामाजिक आन्दोलनमा आबद्ध थिए । उनी बारम्बार परीक्षण पनि भएका थिए । 

नयाँ शक्तिका लागि अनुहार मात्रै नयाँ भएर हँुदैन । लामो समयदेखि क्रियाशील, स्वाभिमान भएको र परीक्षा हुन बाँकी रहेका मान्छेको खाँचो हुन्छ । बाबुरामजीले सुरु गरेको नयाँ शक्तिले केही ‘क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, उनले भित्र्याएका मान्छेको निष्ठामा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । उनको समूहमा केही पूर्वप्रशासकहरू छन् । तर, तिनको विशिष्ट क्षमता के थियो ? तिनले आफ्नो भूमिकामा रहँदा केचाहिँ नयाँ काम गरे ? त्यो त केही पनि छैन । अनि, कैयन् नयाँ अनुहार छन्, जसलाई समाजले चिनेकै छैन । 

विधि र व्यवस्थामाथि पठित समूहले तिखा प्रश्न गर्न थाले पनि केही नतिजा दिइरहेको छैन, किन होला ? 

हरेक पार्टी वैचारिक रूपमा बन्द छन् । तिनमा आन्तरिक बहसको प्लेटफर्म छैन । नेपालमा यत्रो ठूलो संविधान आयो । संघीयता नयाँ विषय थियो । तर, कुनचाहिँ दलले आन्तरिक रूपमा यसमाथि बहस चलाए ? जति बहस चल्यो, त्यो दलभन्दा बाहिरको प्लेटफर्ममा चलेको हो । तर, त्यसलाई दलहरूले डलर खेती भनेर आरोप लगाए र अस्वीकार गरे । दलहरू यसप्रति पूरै अनुदार भइदिए । नयाँ विचार आएपछि नयाँ मान्छे आउँछ, आफ्नो हैकम तोडिन्छ भनेर दलहरूले त्यसलाई प्रवेश नै दिएनन् । 

हाम्रो बौद्धिक जमातलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले निलेको आरोप छ नि ? 

एनजीओ/आईएनजीओको निश्चित अवधि हुन्छ । कुनै गैससले कुनै रिपोर्ट लेख्न लगायो भने प्रोजेक्ट सकिएपछि त्यो आफैँ हराउँछ, त्यो कहीँ पुग्दै पुग्दैन । विश्वविद्यालयले गर्ने शोध पो लामो समय रहन्छ । पछि आउने विद्यार्थीले पनि त्यसमाथि बहस गर्छन्, थपघट गर्छन् र अनुसन्धानले निरन्तरता पाउँछ । ज्ञानको स्रोत विश्वविद्यालय नै हो । दाताले रकम फन्ड जुटाइदिएका गैससहरू त्यस्तो हुनै सक्दैनन् । तर, नेपालमा जति बहस भयो, त्यो विदेशी स्रोतले भएको हो । दलहरूले वा सरकारले स्रोत जुटाइदिएर भएको होइन । 

हाम्रो नियति सधैँ यस्तै हो त अब ?

सुधार जादुको छडीले हुने होइन । निर्णायक परिवर्तनका लागि सडक आन्दोलन अनिवार्य हुन्छ । किनभने, जनताको व्यापक परिचालन सडकमा हुन्छ । तर, त्यहाँ बहस हुँदैन । बहस हुनुपर्ने ठाउँ भनेको राजनीतिक दल हो । संविधानसभा र संसद् हो । मिडिया हो । तर, त्यहाँ बहस भइरहेको छैन । पार्टीभित्र बहसको ठाउँ छैन । संसद् र मिडियामा पनि बहस भइरहेको छैन । भइरहेको छ त केवल आलोचना र प्रत्यालोचना । 

कतिपय भन्छन् कि युरोप र अमेरिकाले लामो समय लगाएर मात्रै विकास गरे, हामीले त त्यत्तिका समय खर्चेकै छैनौँ... 

२१औँ शताब्दीमा त्यस्तो खाले दृष्टिकोण सुहाउने कुरै होइन । नेपालले केही क्षेत्रमा त प्रगति गरेकै छ । जस्तो : सूचना प्रविधिमा हामी विश्वसँगै हिँडिरहेका छौँ । अन्यत्र भएका भौतिक विकासका उपलब्धिलाई हामीले तुरुन्तै बोक्न र अभ्यास गर्न सकेका छौँ । तर, यही कुरा राजनीतिमा किन हुन सक्दैन ? 

किन हुन सक्दैन त ? 

हामीकहाँ केही न केही मिलेकै छैन । पहिलो कुरा त विधिकै अभाव हो, यहाँ विधि निर्माता नै भएनन् । दोस्रो, एकथरी माक्र्सवाद मात्रै घोक्ने नेता भए । अर्काथरी समाजवाद मात्रै भन्ने र पार्टीले दिएको पर्चाबाहेक केही पढ्दै नपढ्ने नेता भए । त्यस्तो खालको दिमाग बोकेर आजको दुनियाँलाई गति दिन सकिँदैन । 

नयाँ कुरा आफैँ जान्ने र बुझ्ने क्षमता भएका नेता नै भएनन् । विश्वविद्यालयको डिग्री भएर मात्रै त्यो हुने होइन । सरसर्ती हेर्दा त विद्यावारिधि गरेका कैयन् नेता अहिले पनि राजनीतिमा छन् । तर, तिनले पनि केही गर्न सकेका छैनन् । सबै कुरा अति राजनीति केन्द्रित छ । विश्वविद्यालयको एउटा प्रोफेसर आफ्नो काम र भूमिकामा सन्तुष्ट हुन सक्दैन । बरू ऊ दलका नेताका झोला बोकेर कुनै संघसंस्थाको जनरल म्यानेजर हुनमा गर्व गर्छ । हामीले नेताको पछि लाग्ने कार्यकर्ता त बनायौँ तर नेतृत्वको गुण र क्षमता विकास गरेनौँ । 

समाजमा केही भइरहेकै छैन त ? 

अर्को चुनावसम्म नेपाली समाजमा केही विमर्श प्रखर हुने केही संकेत पनि देखिएका छन् । अहिले नयाँ शक्ति होइन, सफा राजनीतिको खाँचो छ । राजनीतिलाई जीवनभर पेसा बनाउनु नै सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो । एउटा आशा गर्न सक्छौँ, लोकतन्त्रमा आधारित प्रणालीको निरन्तरता र क्रियाशीलताले विकल्पको बाटो खुलाउँछ । चुनाव र पार्टीको अधिवेशनबाट गति निर्माण हुन्छ । यो प्रक्रिया बढ्दै जाँदा केही नयाँ काम त हुन्छ नै । 

तस्बिर : लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी