प्राध्यापक ली ताओ, ५०, चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज (आईएसएएस)की कार्यकारी निर्देशक हुन् । आईएसएएस चीन सरकारको दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने प्राज्ञिक संस्था हो । चीनको दक्षिण एसियाली नीति निर्माणमा यही संस्थाको प्रमुख प्रभाव रहन्छ । तिब्बती संस्कृतिकी ज्ञाता, दक्षिण एसिया तथा अमेरिकी मामिला विज्ञ लीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई विदेश नीतिसम्बन्धी दर्जनौँ परामर्श प्रतिवेदन बुझाइसकेकी छन् । छेन्दुस्थित आफ्नै कार्यालयमा लीले नेपालका प्रदीप बस्यालसँग नेपाल–चीन मामिलाका पछिल्ला आयामबारे कुराकानी गरिन्, त्यसैको सारसंक्षेप :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण सामान्य रूपमा भइरहने द्विपक्षीय अभ्यास हो या धेरैले भनेजस्तो ऐतिहासिक ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण अर्थ छ । उहाँ निकै व्यावहारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । चीनमा सबैतिर उहाँले निकै आत्मीय स्वागत, सत्कार पाउनुभयो । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भ्रमणलाई महत्त्व र गहिराइका साथ प्राथमिकता दिए । चीन र नेपालबीच विभिन्न तहमा भएका सम्झौताको गहिरो छाप चिनियाँ जनतामा परेको छ, जसले दुवै देशको भविष्यका लागि योगदान गर्नेछ । त्यसैले केही हदसम्म यो भ्रमण ऐतिहासिक नै हो ।

नेपालमा चीनको स्वार्थलाई भूराजनीतिक, आर्थिक र तिब्बती मामिलाका सेरोफेरोमा भिन्नाभिन्नै ढंगबाट अथ्र्याउने गरिन्छ । तपाईंको बुझाइ ?

चीन–नेपाल सम्बन्धको मुख्य आधार त हामी छिमेकी हुनु हो । इतिहासदेखि नै मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वसाथ चलेको हाम्रो सम्बन्ध नङमासुको जस्तो छ । युवा अवस्थामा मैले थुप्रै वर्ष तिब्बतमा काम गरेकी छु । त्यहाँका स्थानीयहरूले प्राचीन समयमा तिब्बती व्यापारीहरूले उत्तर–पश्चिमको सिनजियाङबाट जनावरलाई नून बोकाएर नेपालसम्म लैजाने र उताबाट नेपाली सामान किनेर ल्याउने गरेका किस्सा सुनाउँथे । कतिले त नेपालमा जहान/छोराछोरी पनि हुने गरेको भन्दै ठट्टा गर्थे । हाम्रो सम्बन्ध पुस्तौँपुस्तामा त्यसरी हुर्कंदै आएको हो । मैले नेपाल र चीनबीचको यही पुरानो सम्बन्धबारे थुप्रै लेखेकी छु । तिब्बती मामिलाका बारेमा भन्नुपर्दा नेपालका हरेक सरकारले एक चीन नीतिलाई बलियो ढंगबाट समर्थन गरेका छन् । त्यसैले त्यो ठूलो समस्या होइन ।

अहिले नेपालले चीनसँग जुन रूपमा सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई कसरी बुझेको छ चीनले ?

हाम्रो सम्बन्ध अहिले निकै महत्त्वपूर्ण चरणमा छ । एउटा चिनियाँ भनाइ नै छ कि यदि कुनै काममा सफलता चाहिरहेका छौ भने सही अवसर, राम्रो माहोल र सही व्यक्ति चाहिन्छ । यी तीनवटै दृष्टिबाट हेर्दा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिनलाई अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय छ । 

अहिले निकै महत्त्व पाइरहेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)मा चीनले नेपाललाई कसरी सहभागी गराउन चाहन्छ ? 

ओबीओआरको सफलताका लागि नेपाल अन्योन्याश्रित पक्ष हो । यससँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध अर्को नवीन तहमा प्रवेश गरेको छ । किनभने, नेपाल यो नीति कार्यान्वयनको ढोकैमा पर्छ । त्यसबाहेक नेपालकै लागि समेत यसको अर्थ झनै बढी हुनेछ । चीन र नेपालका स्रोतहरू एकअर्काका लागि परिपूरक छन् । नेपाललाई चीनको आर्थिक सहायता र प्रविधि उपयोगी हुन सक्छ । नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक पक्षलाई यसले सघाउनेछ । 

तर, बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमार आर्थिक सहकार्य मञ्च ( बीसीआईएम)मा नेपाललाई किन नसमेटिएको त ?

व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई नेपाल बीसीआईएममा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने, यो केवल उपक्षेत्रीय सहकार्य हो, जसका आफ्नै चुनौती छन् । जस्तो : म्यानमार, भारतका आफ्नै जातीय समस्या छन् । यसको सहज समाधान देखिँदैन । अर्कोतर्फ चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको मोडलमा जाने हो भने त्यो ऊर्जा सहकार्यमा मात्र केन्द्रित छ । 

त्यसो भए नेपाललाई नजिकबाट जोड्ने मञ्च कुन छ त ?

यस वर्ष हामी ट्रान्स हिमालयन सहकार्यको नयाँ मोडेलमा जाँदैछौँ । म्यानमार, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तानसम्म यसमा जोडिनेछन् । मौसम परिवर्तन, जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयमा नेपाल निकै प्राथमिकतामा पर्नेछ । गत वर्ष हामीले २० भन्दा बढी देशबाट करिब ३० जना विज्ञलाई सल्लाहका लागि निम्त्याएर ट्रान्स हिमालयन मञ्च आयोजना गरेका थियौँ । नोभेम्बरमा छेन्दुमा हुने वेस्ट चाइना एक्स्पोमा समेत हामीले यसलाई अझ व्यापक बनाउनेछौँ । 

हालै मात्र चीनको लान्झाउबाट नेपाली सामान बोकेका कन्टेनरहरूसहितको रेल सिगात्सेका लागि छुटेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्यापक प्रतिक्रिया जनाए । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हिमालयसँग जोडिएका सबै देश शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथ रहनुपर्छ । सहअस्तित्वको पहिलो आधार भनेकै ‘कनेक्टिभिटी’ हो । त्यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले भौगोलिक अवरोधहरू तोड्नुपर्नेछ । रेलको सवाल त्यस्तै हो, जसलाई अस्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

पछिल्लोपटक नेपालमा सरकार परिवर्तनको प्रयास असफल हुँदा यसमा धेरैले चीन जोडिएको ठाने नि ?

हामीमाथि लगाइएका आरोप, त्यसैबखत नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द र नयाँदिल्लीबाट नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाएका घटनालाई चासोसाथ हेरिरहेका छौँ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने चीन सरकार सधैँ निकै गम्भीरताका साथ अहस्तक्षेपकारी नीतिमा अडिग छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चीनबारे लेख्दा बढी नै आत्मपरक हुने गर्छन्, जुन बिस्तारै परिवर्तन हुँदै पनि छ । यसको एउटा कारण सन् ’६० को दशकमा भएको चीन–भारत युद्धले छाडेको छाप हो । अर्को, यी दुवै विश्वका ठूला विकासशील मुलुक हुन् र यीबीच सधैँ को ठूलो भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको पाइन्छ । तर, अर्को चिनियाँ भनाइले के भन्छ भने आफ्नो बाटो हिँडिराख, अरूलाई गन्थन नै गर्न देऊ ।

पछिल्लो मधेस आन्दोलन र त्यस क्रममा चिनियाँ झन्डासमेत जलाइएको घटनाको विश्लेषणचाहिँ के छ नि ?

मधेसी जनता र चीनबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर, उनीहरूले किन त्यस्तो गरे भन्ने कुराले हामीलाई अचम्भित बनाएको छ । चीनको पेट्रोलियम सहयोगलाई उनीहरूले आधार मानेर त्यसो गरेका हुन् भने त्यो डुब्न लागेको व्यक्तिलाई बचाउन हात दिएजस्तै हो । त्यसो गर्न हामीलाई कसैले रोक्न हुँदैन । 

नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारत र केही पश्चिमा मुलुकले संशोधनको पक्षमा बोलिरहेका छन् । चिनियाँ धारणाचाहिँ के हो ?

म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु, चीन सधैँ अहस्तक्षेपकारी नीतिमा अडिग छ । जबसम्म नेपाली जनता आफैँले आफ्नो संविधान लेखेको अनुभूति हुन्छ, चीनले त्यसमा साथ र समर्थन नै गर्छ । 

यस वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना कति छ ?

राष्ट्रपति यस वर्ष नेपाल भ्रमणमा जानुभयो भने त्यो निकै महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको पछिल्लो नेपाल भ्रमण सन् १९९६ (२०५३ साल)मा जियााङ जेमिनको थियो । हामी सबैलाई थाहा छ, ओबीओआर राष्ट्रपति जिनपिङको ठूलो सपना हो । आफैँले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको खण्डमा त्यस लक्ष्यमा हामी बढी कामको अपेक्षा गर्न सक्छौँ । यसकारण पनि हामी यो भ्रमण छिटोभन्दा छिटो भइदेओस् भन्ने आशामा छौँ र पहल गरिरहेका छौँ । 

चीनले नेपालमा खोज्ने गरेको स्थायित्व कस्तो हो ? 

यदि नेपालले छिटोछिटो सरकार फेरिरह्यो, मानिसहरू दिनदिनै बन्द/हडतालमा लागिरहे भने कोही पनि विदेशी नेपालमा लगानी गर्न वा यात्रा नै गर्न चाहँदैन । तर, मेरो बुझाइको स्थायित्व भनेको राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पक्ष समेटिने समग्र स्थायित्व हो । 

नेपालको स्थायित्वका लागि चीन–भारत सहकार्य हुन सक्छ ?

स्थायित्व राज्यको आफ्नो आन्तरिक मामिला हो । तर, त्यसबीचमा सहकार्यको आवश्यकता पर्‍यो भने मुख्य ‘एक्टर’ नेपाल नै हुनुपर्छ । तर, नेपालको भलाइ छिमेकीको आडमा भन्दा आफ्नै बलमा स्थायित्व हासिल गर्नुमा छ । 

कतिपयले चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने मार्गका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने स्वार्थ छ भन्छन् नि ?

चीन–नेपाल सम्बन्धको आपसी फाइदा पक्कै पनि दक्षिण एसियाको अन्य देशसँग भन्दा बढी छ । भौगालिक रूपमै हामी बढी जोडिएका छौँ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत एकअर्काका पूरक छन् । नेपालको शान्तिपूर्ण सामाजिक अवस्थाले हाम्रो आपसी सम्बन्ध अरूसँग भन्दा बढी स्थिर पनि छ । नेपालमा आतंकवादको समस्या छैन । नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू चिनियाँहरूका लागि निकै प्रिय छन् । मलाई समेत लुम्बिनी पुग्ने जीवनको एउटा ठूलो धोको छ ।

त्यसो भए चीन नेपालमा आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ बलियो पार्न पनि लागिरहेको हो ?

मेरा एक जना पुरानो नेपाली साथी भन्थे, तिमीहरू आफ्ना दक्ष इन्जिनियरहरू पठाएर नेपालमा ठूलठूला पूर्वाधार बनाउँछौ तर उनीहरूलाई यहाँ कसैले चिन्दैनन् । पश्चिमा देशहरू भने सञ्चारमाध्यममा छाउने खाले सांस्कृतिक व्यक्तिहरू पठाउँछन् । पछिल्लो समय चीनमा समेत थुप्रै नेपाली विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न आएका छन्, जसले पक्कै हाम्रो प्रयासलाई नेपालीमाझ चिनाउन सघाउनेछन् ।