सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति सकारात्मक छैनन् । खास गरी प्रदेश सीमांकनमा उनको विमति छ । प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्लालाई तराईबाट छुट्याउने प्रस्तावबारे आफ्नै पार्टीमा पनि छलफल नभएको उनको भनाइ छ । २३ मंसिर बिहान नेपालले कोइरालासँग गरेको कुराकानी :

प्रदेश–५ टुक्र्याउने निर्णय गलत भयो भनेर औपचारिक रूपमै भनिसक्नुभयो, त्यो कसरी ? 

म भर्खरै प्रदेश–५ को नवलपरासीबाट नै आएको हुँ, बुटवल, भैरहवा, गुल्मीलगायत धेरै ठाउँमा जनमानस जसरी ओर्लिएका थिए, त्यो सानो कुरा थिएन । दोस्रो, तराईका मानिसको पहाडसँग साइनो–सम्बन्ध र सम्पर्क छ । त्यही भएर उनीहरूको स्वाभाविक भनाइ नछुट्याउँm भन्ने हो । यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि हामीलाई राय–सुझाव संकलन गर्न पठाइएको थियो, त्यस अन्तर्गत म डोल्पा गएको थिएँ । त्यसै गरी सभासद्हरूलाई विभिन्न ठाउँमा पठाएर राय लिएर सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव गरिनुपथ्र्यो । 

यो विषयमा पार्टीमा केही छलफल भएन ?

भएको छैन । 

छलफलै नभई कसरी प्रस्ताव आयो त ? 

जतिबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला संविधान पारित हुँदै थियो । त्यतिखेर उहाँले यो सधैँका लागि होइन, यसमा केही परिमार्जित हुँदै जान्छ भन्ने आश्वासन मधेसीलगायतका पार्टीलाई दिनुभएको थियो । यो त्यसैको विस्तारित रूप हो । तर, यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला एउटा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने थियो पार्टीभित्र, त्यो हुन सकेन । 

तपाईं आफैँ महामन्त्री, किन नउठाउनुभएको त ?

यो कुरा नउठाएको होइन । शेरबहादुरजीसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ कि यो गम्भीर विषय हो । तर, त्यसबेला विरोध यो तहमा उर्लिन्छ भनेर सोचेको थिइनँ । पहाडलाई अलग गरेमा मधेसीहरूको चित्त बुझ्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो । तर, अनपेक्षित रूपमा स्वत:स्फूर्त विद्रोह भयो, त्यसले सोच्न बाध्य पार्‍यो । 

मधेसवादी दलहरूको पनि त चित्त बुझेको छैन नि ? 

छैन, छैन । उनीहरूको पनि चित्त बुझेको छैन । 

भनेपछि यो संशोधन प्रस्तावको भविष्य के हुन्छ त ? 

अहिले पारित हुने सम्भावना कमै छ । 

यसको अर्थ हो, प्रदेश सीमांकन जहिल्यै भ्यागुताको धार्नी हुने भो, कसैको चित्त नबुझ्ने । यसबाट संघीयता कार्यान्वयन कमजोर हुँदैन ? 

अब यो पारित नभएको खण्डमा प्रचण्डजीले के गर्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन, नेपाली कांग्रेसले चाहिँ पुन:विचार गर्नुपर्छ । संघीयता नै नभनौँ, यो त हामीले संविधानमा नै राखिसकेका छौँ तर अहिलेको खाकामा विरोध भएकाले त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि, पूर्वमा पनि विरोध आएका छन्, सुदूरपश्चिममा पनि । यी सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ, नत्र संविधान नै विफल हुने डर छ । 

पुन:विचार भनेको के, कसरी सम्भव छ ? 

संघीयताको आधार हामीले पहिला नै तोकिसकेका छाैँ– पहिचान, भाषा, भूगोल, जनसंख्या र स्रोत । यो सबै हेरेर बनाउनुपर्ने थियो, पहिलेको पाँच विकास क्षेत्रजस्तो । तर, त्यसबाट मधेसी समुदायलाई सम्बोधन हुने भएन र अहिलेको प्रदेश–२ बनाइयो । तसर्थ, उपर्युक्त आधारहरू अनुसार नै प्रदेश बन्नुपथ्र्यो । 

अर्को कुरो, राष्ट्रियताका बारेमा कसैले चासो देखाएन । मलाई भित्रबाट लागेको छ कि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै छ । हामी यति धेरै विवाद र तनावमा गयौँ कि एकआपसमा विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । मियोका रूपमा कोही नेता पनि आउन सकेन, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला मियोका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डजी, केपी ओलीजी अथवा हाम्रै पार्टीका सभापति शेरबहादुरजीले मियो बनेर निकासको बाटो खोज्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । यसमा ‘लिडरसिप’को कमजोरी देखिन्छ । 

पुन:विचार भन्नेबित्तिकै संघीयताबाट पछाडि फर्कने बुझिन्छ, के त्यो सम्भव छ यतिबेला आएर ? 

त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म संघीयताभन्दा पनि विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्छु । बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि जनता जो गाउँमा बस्छन्, उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु हो । हुन त, यो संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । तर, यो सानो मुलुकले सातवटा संघीय राज्य धान्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हाम्रो चिन्ताको विषय हो । तर, अब संघीयता भइसकेको छ, पछाडि जानुभन्दा पनि यसलाई परिमार्जित गर्दै लगियो भने बढी सान्दर्भिक हुन्छ कि !

संघीयताको स्वरूपलाई परिमार्जन गर्ने भन्नुभएको ?

हो, संघीयताको स्वरूपमा पुन:विचार जरुरी छ । सबैभन्दा राम्रोचाहिँ पाँचै पार्टी मिलेर यसबारेमा एउटा ठोस मार्ग तयार गर्नुपर्छ । 

त्यो कसरी ?

अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी पाँचवटै दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसी पार्टी एकै ठाउँमा आउनु जरुरी छ । नत्र, त च्यातेर फालिदिए हुन्छ संविधान । परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ तर त्यसमा मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुभएन, अलिकति लचिलो हुनुपर्‍यो । 

अहिले चुनावको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

चुनाव त हुनैपर्छ । स्थानीय चुनाव नभएको करिब १८ वर्ष भइसक्यो । त्यसैले पहिले स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय चुनाव गराउन असम्भव भयो भने आमनिर्वाचन त गराउनैपर्छ । चुनाव हुन सकेन भने राम्रो हुँदैन । संविधान नै असफल हुने खतरा रहन्छ र अन्योलतातिर धकेलिन्छौँ हामी ।

राष्ट्रियता कमजोर भएको सन्दर्भ उठाउनुभयो, के आधारमा भन्नुभयो ? 

हामीले संविधान त पारित गर्‍यौँ, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । किनभने, अहिले हामी सबै आ–आफ्नो अडानमा छौँ । यो राष्ट्र हाम्रो हो, हामीले मिलेर गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारोलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यो नभएको देख्दा मैले राष्ट्रियता कमजोर भएको भनेको हुँ । 

त्यसलाई अझै प्रस्ट्याई दिनुहुन्छ कि, कसबाट खतरा छ भनेर ?

हाम्रो आन्तरिक कारणले नै खतरा छ, आफैँ लडिरहेका छौँ । विदेशी शक्तिहरू त जहिले पनि अस्थिरता होस् भन्ने चाहन्छन् । आन्तरिक खतरा के भयो भने प्रान्तलाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि त्यो नबुझ्दा त्यसले गलत बाटो लिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले मैले राष्ट्रियताको कुरा उठाएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबै पार्टी एकै ठाउँमा उभिनुपर्‍यो, त्यसले राष्ट्रियता झल्किन्छ । नत्र भने त देश अँध्यारोतर्फ धकेलिँदै जाने हो । 

कतैबाट यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन चलखेल भएको संकेत पाएरै राष्ट्रियताको सन्दर्भ उठाउनुभएको त होइन ? 

५० वर्षको इतिहास हेर्दा त्यो साबित हुन्छ कि बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरिनु एउटा रणनीतिकै अनुसार हो । त्यस्तै गरी नेपालजस्तो मुलुकमा हस्तक्षेप हुने वा ‘हिडेन’ प्रयासहरू हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले अहिले संवेदनशील बेला हो, हामीले धेरै कुरा सोचेर गर्नुपर्छ । अरू कुनै विकल्प छैन । चुनाव आउँदैछ, त्यसैले यो कुरा दिमागमा राखिरहनुपर्छ कि कहीँ कसैको कुरामा हामी फसिरहेका त छैनौँ ? 

भू–राजनीतिक हिसाबले हामी जुन ठाउँमा छौँ, दुई ठूला छिमेकीको प्रतिस्पर्धामा थिचिँदै गएका त होइनौँ ? 

चिनियाँ पक्षबाट त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कुनै काम भएको देखिएको छैन । उनीहरू अहिले पनि भन्छन्, तपार्इंहरू जे निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ । भारतसँग हाम्रो ऐतिहासिक रूपमै निकटता छ– धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत धेरै कारणले । तर, भारतीय पक्षबाट त नाकाबन्दीलगायत अनेकौँ कुरा भए । उनीहरूको जुन किसिमको हस्तक्षेप बेलाबखतमा देखिन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो होइन । बीपीको सरकार जानुमा पनि भारतको प्रत्यक्ष भूमिका नै थियो भनेर भनिन्छ । 

गत वर्षको नाकाबन्दीलाई तपार्इं र तपाईंको पार्टीले प्रस्ट भन्न सकेन नि ? 

त्यसबेला नाकाबन्दी अघोषित भनेर भनिएको थियो । त्यो भारतलाई अलिकति ‘स्पेस’ दिन खोजेजस्तो लाग्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि भन्नुहुन्थ्यो, किन उनीहरूलाई बढी चिढ्याउने ? त्यो परिस्थिति त्यस्तै थियो । राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ । 

अब पार्टीको प्रसंग, तपाईंहरूले पार्टी महाधिवेशनअघि विभाजन र भागबन्डाको स्थिति अन्त्य हुने भन्नुभएको थियो तर त्यो त झन्–झन् बढ्दै गएको छ नि ? 

मुलुकको जुन अवस्था छ, हाम्रो पार्टीको पनि त्यही अवस्था छ । यो नेतृत्वका कारण पनि होला । तर, केही बाध्यता हुँदो रहेछ राजनीतिमा । सुशील कोइरालाको पदचिह्नमा रामचन्द्र दाइ लाग्नुभएको हो । उहाँ आफूलाई यो–यो चाहियो भन्नुहुन्छ अनि भागबन्डा त्यसरी सुरु हुन्छ । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुरजीले पनि उदारता देखाएर रामचन्द्र दाइसँग पहिल्यै नामहरू माग्न सक्नुहुन्थ्यो नि ! अब त झन् अरू पनि खेलाडी आए, कृष्ण सिटौलाजी, खुमबहादुरजी । यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन । 

सभापतिले पार्टी चुस्त–दुरुस्त चलाउन नसक्नुभएको हो त ? 

पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन । विभागहरू गठन हुन बाँकी नै छ । हुन त अहिले धेरै राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्झिनुभएकाले समय दिन नसक्नुभएको हो कि ? तर, अब उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकचाहिँ छिटोभन्दा छिटो डाक्नुपर्छ । प्रदेशको सीमांकनको जुन समस्या छ, त्यसमा केन्द्रीय सदस्यहरूको राय–सुझावबिना उहाँ अगाडि जान सक्नुहुन्न । त्यसैले कमजोरीहरू भएका छन् । तर, उहाँलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिएर भन्न चाहन्छु । 

Follow Prashant Aryal on Twitter: @Prashant68