लोकतान्त्रिक हक अधिकारको निगरानीकर्ता निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष हुन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा । राणा शासनको समयमा जन्मिएका, राजा र पञ्चायतको शासनमा लोकतान्त्रिक हक अधिकार पुन:स्थापित गराउने आन्दोलनका वकालतकर्ता शर्मा सीधा र प्रस्ट रुपमा आफ्ना धारणा राख्ने न्याय एवं अधिकारकर्मीका रुपमा चिनिन्छन् । लोकतन्त्रको वर्तमान, विगत र आगतबारे उनले  नेपालसँग खुलस्त कुराकानी गरे, त्यसैको सम्पादित अंश :

हाम्रो लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र कुन अवस्थामा छ अहिले ?

हामी अन्योलको अवस्थामा छौँ । हामीले प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभ्यास गरेनौँ, प्रजातन्त्रलाई स्वतन्त्रतासँग मात्र जोड्यौँ । आफ्नो दायित्वलाई हेरेनौँ । भलै, प्रजातान्त्रिक पद्धति भनेको राजनीतिले नै गर्ने हो तथापि हामीकहाँ सामाजिक आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन भएको छैन । जे–जति भएको छ, प्रजातन्त्रको आन्दोलन मात्र भएको छ । राजनीतिक दल मात्र सधैँ अग्रणी छन् । एउटा राजनीतिक परिपाटी स्थापित भइसकेपछि त्यसका अरू अवयवले केही अभ्यास गरेनन् । त्यसैले मानिसहरूलाई वितृष्णा पनि भयो ।

केही नै राम्रा काम भएनन् र ?

केही राम्रा अभ्यास नभएका होइनन् । जस्तो : द्वन्द्वको अवतरणमा नेपालले एउटा उदाहरण कायम गर्‍यो । एक महिनाअघि म अफगानिस्तानमा थिएँ, जहाँको द्वन्द्वोत्तर परिवेश हेर्दा नेपाल निकै भाग्यमानी लाग्यो । नेपालमा हतियार उठाउने पार्टी नै शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरित भयो, चुनाव लड्यो र सत्तामा पुग्यो । माओवादी सत्ता कब्जा गर्नेतर्फ लागेन । 

तर, हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति नै राजनीतिक हुँदा साँगोपाँगो विकास अवरुद्ध भयो । यसले आममानिसलाई प्रजातन्त्र भनेको भ्रष्टाचार धेरै हुने सिस्टम रहेछ, यसले झन् अन्योलको बाटोतर्फ उन्मुख गराउँदो रहेछ भन्नेजस्तो लाग्न थाल्यो । हालै हेटौँडाबाट सडक चौडा गर्ने सिलसिलामा विवाद भएपछि एउटा प्रतिनिधिमण्डल यहाँ आएको थियो । उनीहरूको भनाइ थियो कि, कम्तीमा राजाको पालामा केही नभए अन्त्यमा एउटा बिन्तीपत्र हाल्दा काम हुन्थ्यो । अहिले हस्तक्षेपकारी भूमिका कसैले पनि निर्वाह गरेन । प्रजातन्त्रलाई हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्ने, डुल्ने मात्र हो भन्ने सोच्यौँ । म स्वयंलाई कहिलेकाहीँ वितृष्णा आउँछ तर यसको अर्थ यो प्रणाली नै जानुपर्छ भन्ने होइन । प्रणाली चलाउने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

यसका दोषी प्रकारान्तरले जनता नै हुन् भन्न खोज्नुभएको ?

प्रकारान्तरले होइन, म सीधा भन्छु– हामी जनता नै दोषी हौँ । हामीले मेडिकल डाक्टर पनि प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी वा माओवादी भनेर वर्गीकरण गर्‍यौँ । शिक्षक, न्यायाधीशलाई पनि त्यही गर्‍यौँ । हाम्रो बुझाइ हरेक कुरा राजनीतिक कित्तामा बाँड्नुपर्छ भन्ने रह्यो । हामीले त्यसको विरोध गर्नुपथ्र्यो, सकेनौँ । 

जनताले विरोध गर्ने माध्यम भनेको त चुनाव होइन र ?

विरोधको एउटा माध्यम चुनाव हो भने अर्को आन्दोलन । सबै कुरा राजनीतिक आन्दोलनमा निर्भर हुँदैनन् । जस्तो : भारतदेखि अमेरिकासम्म सांस्कृतिक, नागरिक आन्दोलनहरू भए, भइरहेका छन् । त्यस किसिमको आन्दोलन हामीकहाँ भएको मैले आजसम्म देखेको छैन । तराईको आन्दोलन पनि राजनीतिक नै हो । बहुदल ल्याउने आन्दोलन पनि राजनीतिक नै हो । प्रजातन्त्रपछि पनि छुवाछूत, महिला हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपडीजस्तो ठूलो समस्या छ हामीकहाँ । छाउपडीकै उदाहरण लिऊँ, मैले न्यायाधीश छँदै इजलासबाट यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर आदेश गरेको हुँ । ०६५ मा भएको उक्त फैसलाको आठ वर्ष बितिसक्यो, त्यस दिशामा केही काम नै भएको छैन । दुई–चार छाउपडी गोठ भत्काउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । त्यसलाई त अनवरत, राजनीतिभन्दा माथि राखेर हेर्नुपथ्र्यो ।

अर्कोतर्फ ट्रेड युनियनको प्रसंग छ, जो मजदुरहरूको हकहितका लागि भनेर आएको हो । तर, त्यो पनि पार्टीगत विभाजन आएर खास लक्ष्यइतरको राजनीतिक कब्जामै गयो । यो सबै ‘स्पेस’ हामी जनताले नै दिएका हौँ । यसर्थ, आन्दोलन भनेको राजनीतिक दलको नेतृत्वमा मात्र हुँदैन । भारतमै पनि अनशन बसेका अन्ना हजारेले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभईकन, कुनै राजनीतिक दलको सहयोग नलिईकनै जनमानसलाई तरंगित बनाइदिए । 

नागरिक तहबाट नेपालमा त्यस्ता आन्दोलन किन हुन नसकेको होला ?

हामी कमजोर भयौँ । तराई आन्दोलनमा खोइ त नागरिक समाज ? न विरोध, न समर्थन बरू अलिकता पूर्वाग्रह नै देखियो । त्यसैले त्यस्तो आन्दोलन परिचालन गर्ने शक्तिको जन्म हुनु आवश्यक छ । 

को हो त त्यो शक्ति ?

हामी नै हौँ । प्रजातन्त्र भनेको राजनीति मात्र होइन, धेरै चीज हो । कानुनी राज हो तर हामीले कानुन तोड्ने प्रणालीको रूपमा बुझ्यौँ । हाम्रो बुझाइ र धारणा नै गलत हो । राजनीतिक दलमा पठित मानिस आउनुपर्छ, सक्षम युवाहरू आउनुपर्छ । हामीकहाँ के भयो भने राजनीति भनेपछि फोहोरी खेल भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति भयो । अन्य क्षेत्रमा असफल भएकाहरू नेता बनेर राजनीतिमा आइदिए । कलेजका टपर वा राम्रा विद्यार्थी राजनीतिमा छन् ? सीर्फ एक–दुई छन् । आम कस्ता छन् भने राजनीतिक नीति–नेतृत्व हाँक्न सक्ने भन्दा पनि उद्दण्ड स्वभावका । खासमा औसत गुणस्तरको मानिस पनि गएको छैन राजनीतिमा । 

हामी किन त्यस्तो भयौँ ?

त्यसका लागि त अनुसन्धान नै चाहिन्छ । तर, म यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्छु । जस्तो : मेरो छोरा पठित छ तर उसलाई राजनीतिमा रुचि छैन, आफ्नो व्यवसाय गर्छ । ऊ राजनीतिलाई अनावश्यक र विकृत ठान्छ । नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रतिको अवधारणा यसै गरी विकास भइरहेको छ । खासमा पठितहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने योजना हामीले बनाउनुपथ्र्यो । त्यो किन भएन भने ०१५ सालको चुनावपछि डेढ वर्ष मात्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्‍र्यौं, त्यसपछि पञ्चायतको आफ्नै शैली सुरु भयो । ०४६ पछि केही सुरुआत त भयो तर त्यो पनि कुन राजनीतिक दलले कसरी कब्जा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो । त्यसले आमपठित समुदायमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गर्‍यो । कारक तत्त्व, अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दल नै हो । 

यसलाई कसरी हटाउने ?

यसलाई हटाउन मेरो पुस्ताले सक्दैन । नयाँ पुस्ता कस्तो आइदियो भने पठितजति सबै अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा बेलायत जान खोज्ने र नसक्नेहरूचाहिँ खाडी, मलेसिया जाने वा यतै ज्याला मजदुरी गर्ने भए । अहिले काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने यहाँको हरेक घर वृद्धाश्रमजस्तो भइसकेको छ । अनि, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीचाहिँ ‘चरी’ र ‘घैँटे’मा निर्भर हुन पुग्यो । ‘चरी’ र ‘घैँटे’मा चढेर राजनीति गर्ने हो भने वितृष्णा नै त हुन्छ । 

पेसाकर्मीले राजनीति गर्दा कुरा बिग्रियो पनि भन्यौँ र अर्कोतर्फ त्यस्ता पेसाकर्मीले हस्तक्षेप नगर्दा राजनीति बलियो भएन पनि भन्यौँ । सही बाटो के हो ?

म एमाले, माओवादी, कांग्रेस केही नभनीकनै निस्पृह भएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो । भोट बैंक बिग्रिएला भनेर डराउनु भएन । आज रिसाउने भोटर केही वर्षपछि फेरि खुसी हुन्छन् भन्ने सोच्न सकेनौँ । हामीले काम नगरेका होइनौँ । विकास भएको पनि हो । आम साक्षरता, सचेतना र विकास बढेको पनि छ तर यसलाई ‘ड्राइभिङ फोर्स’ अर्थात् राजनीतिक दल भएन किनभने दलमा सक्षम मानिस भएनन् ।

दलहरूको आह्वानमा जनताले त आन्दोलन गरेका गर्‍यै छन्, यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू नै नाकाम भएका होइनन् ? दल सञ्चालक नाकाम भएका हुन् । 

सुधार्ने उपाय के छ त ?

नयाँ पुस्ताले राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँ एकदम धेरै हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कांग्रेसमा गगन थापालाई माथि आउन कति धेरै अवरोध र संघर्ष गर्नुपर्‍यो । जब कि, अरू मुलुकमा पछिल्ला पुस्तामा राजनीतिको बागडोर गइसक्यो । हामीकहाँ अझै ०१७ सालमा विद्यार्थी नेताका रूपमा आन्दोलन सुरु गरेकाहरू नै नेतृत्वमा छन् । खोइ त टेक्नोक्र्याट्स आएको ? खोइ राजनीतिबाहिरकै सही व्यावसायिक योजनाकार आएको ? खोइ इन्जिनियर, चिकित्सकहरू आएको ? अमेरिकामा आइजनहावरजस्ता सैन्य कमान्डर, भारतमा मनमोहन सिंहजस्ता अर्थशास्त्रीलगायतका विज्ञहरू राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि नभएरै माथि आएका उदाहरण छन् । नेपालमा त्यस्तो सम्भव नै छैन । किनभने, निश्चित वर्ष दलको सक्रिय सदस्य नभईकन त्यो सम्भव हुन्न । अर्थात्, हाम्रो डिजाइन नै गतिलो मानिस नआऊन् भन्ने छ । 

प्रणालीको कुरा गर्दा, शासकीय स्वरूपमा हामी सिद्धान्तत: बेलायती मोडलको भए पनि ठ्याक्कै त्यही छैन र राष्ट्रपतीय मोडलमा जाने बहस पनि सेलाएको छैन । के यसबीचमा हाम्रो आफ्नै मौलिक मोडल हुन सक्थ्यो ?

किन नसक्नू ? त्यसतर्फ ध्यानै गएन । बेलायती पद्धतिमा त समानुपातिक वा समावेशिता दुवै छैन । सबैलाई खुसी पार्ने नाममा न बेलायती, न अमेरिकी न भारतीय मोडल अपनायौँ हामीले । भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँ प्रदेशहरू कुनै बेला भाषागत त कुनै बेला जातिगत रूपमा पनि बनेका छन्, नबनेका पनि छन् । मध्य प्रदेशबाट फुट्यो छत्तीसगढ तर त्यहाँका मुख्यमन्त्री त आदिवासी छैनन् । हामीले गम्भीरतापूर्वक हाम्रो आवश्यकतामा छलफल नै गरेनौँ । यो संविधानमाथि संसद्मा दफावार छलफल भएको मैले देखिनँ । केही निश्चित दिन दिइयो, राय मागियो तर तिनलाई मतलब गरिएन । यो संविधान तीन पार्टीको सिन्डीकेटले बनायो । लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि त्यही तीन पार्टी सिन्डीकेटले नियुक्त गर्‍यो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई समेत त्यही सिन्डीकेटले प्रधानमन्त्री बनायो । हाम्रो प्रणाली त न लोकतान्त्रिक भयो, न बहुदलीय !

त्यसरी त हाम्रो अभ्यास मौलिक नै भयो नि, होइन ?

मौलिक त कहिलकाहीँ नाँगै हिँड्दा पनि भइन्छ । त्यो मौलिकताले फाइदा दिएन, अनावश्यक वितृष्णा फैलायो । 

हाम्रो प्रजातन्त्र नतंग्रिनुमा भू–राजनीतिलाई दोष दिन मिल्छ ?

केही असर त हुन्छ । तर, त्यसको अर्थ, यसलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन । 

हाम्रो संस्कार, प्रणाली र भू–राजनीतिलाई तुलना गर्दा अस्थिरताको मुख्य कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?

म भू–राजनीतिलाई तेस्रोमा राख्छु । मुख्य कुरा हाम्रो अकर्मण्यता हो । 

भूराजनीति नै हाम्रो दुर्भाग्य हो भन्नेहरू पनि छन् नि ?

तर, तपाईं त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न । त्यसमाथि दुवैतर्फ आर्थिक विकास यति दू्रत छ कि राजनीतिक प्रणाली जे जस्तो भए तापनि त्यहाँका जनता सुखी भइरहेका छन् । अर्थात्, उनीहरू विघटन हुँदैनन् । त्यसैले आफूलाई कसरी त्यस अनुकूल बनाउने भन्ने व्यवस्थापकीय गुण हामीमा चाहिएको छ । 

यो अवस्थामा कुन बाटो लिनु ठीक हुन्छ ?

एउटा बाटो, राजनीतिक दलभित्र पुरानाहरूले नेतृत्व छाड्नुपर्छ । युवाहरूले अब पार्टीभित्र ‘कू’ गर्न सक्नुपर्छ । त्यो आँट छ कि छैन नयाँ पुस्तासँग ? नयाँ पुस्ताले विद्रोह गर्नैपर्छ । नत्र उहाँहरू असन्तुष्टि मात्रै पोखिरहनुहुन्छ, पुरानो पुस्ताले छाड्दै छाड्दैन । 

हरेक पार्टीको युवा पुस्ताले पर्‍यो भने पार्टी नै फुटाउनुपर्छ । छोटो समयमै पनि उदाउन सकिने उदाहरण त दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले देखाइसकेको छ । हामीकहाँ त्यसरी सोचिएन, सिर्फ नेताहरू फुटे । हुन त एउटा पार्टी नयाँ शक्ति भनेर त आयो तर सबै पुराना मानिसहरू भइदिए । संगठनात्मक रूपमा कुनै युवामा यस्तो विद्रोहको आँट वा तयारी देखिँदैन ।

विद्रोह गर्दा पनि सकिएन भने भविष्य सकिन्छ त ?

जुवा त खेल्नुपर्‍यो नि ! बीपीले जनमतसंग्रह स्वीकार्छु भन्दा ठूलो विरोध भएको थियो । तर, उहाँले जुवा खेल्नुभयो । मेलमिलापको नीति लिएर काठमाडौँ आउँदा पनि उहाँले जुवा खेल्नुभएकै हो । 

यो त भयो नेतृत्वको कुरा, आममानिसले चाहिँ परिवर्तनको सुरुआत कसरी गर्ने ?

तराई आन्दोलन चल्दा काठमाडौँको नागरिक समाज कहाँ गयो ? एक समय सशक्त आन्दोलन थियो त्यो । खासमा नागरिक समाज पनि वामपन्थी वा लोकतान्त्रिक भन्दै विभाजित छ । द्वन्द्वकालमा सरकारी र विद्रोही पक्षबाट गरेर दुईखाले पीडित थिए । उनीहरूले अहिले एउटै मञ्च बनाएका छन् । उनीहरू दुवै पक्ष पीडित हौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नागरिक समाज यसरी किन आउन सक्दैन ? उनीहरूबीच सामाजिक, नागरिक आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने भन्ने छलफल हुनुपर्छ । नत्र, सुधार आउँदैन ।

आमनागरिक तहमा त्यो बुझ्ने चेतना छ ?

किन छैन ? हाम्रो साक्षरताको विकास दर द्रूत छ । पठितहरूको संख्या उत्तिकै बढिरहेको छ । एक जना विदेशी नेपाल विज्ञले भन्नुहुन्थ्यो, ‘नेपालीहरू सबेरै चिया पसल पुग्छन् र राजनीतिक गफबाहेक केही गर्दैनन् । र, त्यो गफ पनि प्रधानमन्त्री नै आफूले बनाइदिने जस्तो गर्छन् । आफ्नो टोलमा चाहिएको सुधारका लागि भने कसैले जाँगर देखाउँदैनन् ।’ पठित होइन भनौँ भने त्यत्रो राजनीतिक तर्क गरिरहेका हुन्छौँ, पहिले यो ‘सेन्स’ हामीमा आउन आवश्यक छ । 

हामीमा यस्तो संस्कार कहिलेदेखि कसरी बस्यो ?

००७ सालसम्म सत्ता साझेदारी भन्ने नै थिएन । बढीभन्दा बढी भए सरदार वा सुब्बा भइन्थ्यो, त्यो पनि एक–दुई जना । त्यसपछि कस्तो संस्कार आयो भने कुनै पनि काम स्थायी नहुने, एक वर्षमा पजनी हुन्थ्यो । एउटा प्रधानमन्त्रीले छोडेर अर्को आउँदा पुराना कर्मचारी सबैलाई डाँडा कटाइन्थ्यो वा जागिरबाट निकालिन्थ्यो । अनिश्चितता, अन्योल हामीमा त्यसरी गढेर बस्यो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो भनिए पनि ०१७ सालसम्म अभ्यास भएन । केआई सिंहले बजार अनुगमन के थालेका थिए, उनको कार्यकाल पनि सकियो । 

यस्तो संस्कार वंशाणुगत हुँदैन तर समाजको एउटा चरित्र हुन्छ । हामी सधँै जे पनि सरकारको काम भन्दै पन्छियौँ । एउटा समय त्यो पनि आयो, जब एउटा भाषा, एउटा भेषलाई राष्ट्रियतासँग जोडियो । हाम्रो संघर्ष विकासतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा कसरी आफूलाई बचाउने भन्नेमा भयो । एक समय पञ्चायतलाई समर्थन नगर्दा मानिससँग जेल जानुको विकल्पै थिएन, जुन अहिले नेता बन्ने योग्यतामा दरियो । सरकार हाँक्ने क्षमतासँग त्यो जेल बसाइको के अर्थ ? 

नागरिक प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्दा नतिजाचाहिँ के आउला ?

नतिजा, या त केही वर्षमा ठूलो संघर्ष हुन्छ र सत्तामा रहेका सबै बढारिन्छन् वा वर्षौंसम्म केही पनि नभईकन यसैगरी चल्न सक्छ । 

यस्तो बेला न्यायालयको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सक्दैन ?

न्यायालयले किन पनि गर्न सक्दैन भने यसको निर्णय र आदेश कार्यान्वयन गर्ने त आखिर सरकार नै हो । न त न्यायालयको छुट्टै नीति नै छ । खिलराज रेग्मीको जस्तो भूमिका भन्नुभएको हो भने त्यो त राजनीतिक सिन्डीकेट र मित्रराष्ट्रहरूको भूमिकाले ल्याएको हो । उहाँ आफँै आउनुभएको होइन । परिस्थिति अझ नराम्रो भइदियो भने पुन: त्यस्तो अवस्था दोहोरिन पनि सक्छ । हालैको एउटा भित्री बैठकमा नेपाली कांग्रेसका एक जना नेता भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा ‘सफ्ट’ किसिमको तानाशाही व्यवस्था पनि आउन सक्छ । तर, के भन्नुभएको मलाई थाहा छैन । राजनीतिक दल असफल भए भने उनीहरूले सुम्पन पनि सक्छन् । एउटा प्रणाली असफल भयो भने त्यसैले अर्को निम्त्याउने हो । 

प्रजातन्त्र नरहने र निरंकुश व्यवस्था नै पुन: आउने परिस्थिति छ ?

छ । केही नेताहरूले त्यसको संकेत पनि गरिरहनुभएको छ । मलाई सोधिएको थियो, संविधान नै जारी नगरीकन संविधानसभा विघटन हुँदा वा म्याद नथपिँदा के होला भनेर । मैले ‘केही हुँदैन, सबै आ–आफ्नै ठाउँमा यसै गरी हुन्छौँ’ भनेको थिएँ । बरू त्यसपछिको परिणामले देखाउँछ, केही पनि नगरीकन यथावत् अवस्थामा रहन सक्छ । तर, त्यतिबेला विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि हुन सक्छ । अथवा यहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै चाहिन्छ भनेर त्यसलाई सबल गराउने अवस्था पनि आउन सक्छ । लोकतन्त्रको विकल्पचाहिँ केही हुन सक्दैन, लोकतन्त्र मात्रै हो ।