नेपालमा जति रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसको तुलनामा यहाँबाट जाँदा नै कामदारले आधा रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ नि ?

देशभित्र रोजगारी अभावमा रोजीरोटीका लागि विदेसिने युवाको हितमा काम गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यस्ता युवा नठगीकन शून्य लागतमा जाने वातावरण निर्माणको प्रयास भइरहेको छ । उनीहरूको गन्तव्य सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकियोस् भन्नेमा पनि पहल गर्दैछौँ । कानुनी संरचना निर्माणमा केही काम गरेका छौँ ।

राहदानी बनाउँदादेखि म्यानपावर कम्पनीमा पुग्दासम्म ठगिने शृंखला छ । त्यो शृंखलामा राज्यकै संरक्षण पनि देखियो नि ?

ठगीरहित ढंगले कामदार जान सकून् भन्नका लागि रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिइरहेका छौँ । जापान, दुबई, मलेसियामा त्यो प्रक्रिया टुंगो लगाएका छौँ । कार्यान्वयन गर्न केही प्राविधिक पक्षमा काम भइरहेको छ । देशभित्र ठगिने, गएपछि पनि ठगिने दुवै समस्याबाट छुटकाराका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । कामदार चेतनाका लागि सचेतना कार्यक्रममा पनि जोड दिँदै छौँ । सरोकारवाला निकायलाई पारदर्शी र समन्वयकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । उनीहरूलाई सकेसम्म आईटी प्रणालीमा जोड्ने प्रयास छ ।

श्रमिकले श्रमका लागि शुल्क तिर्नु गलत होइन ?

श्रम गर्न जाने श्रमिकले शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा गलत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसविरुद्ध आवाज उठेका छन् । कामदारले शून्य लागतमा जान पाउनुपर्छ । नेपाली श्रमिकको पक्षमा सरकार देखिने गरी काम गर्ने प्रयासमा छ ।

एक वर्षदेखि मलेसिया रोजगारीमा समस्या छ । यो समस्या कहिले टुंगिन्छ ?

मलेसियामा कामदार पठाउने सन्दर्भमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास भएको छ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । सिन्डिकेटमा संलग्नलाई कारबाही गरेयता ८ साउनसम्म ५३ हजार २३ जना मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका छन् । नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार सहज ढंगले जाने विषयमा प्राविधिक समिति बन्छ । स्वास्थ्य संस्था छनोट अन्तिम अवस्थामा छ । त्यो टुंगिएपछि सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ ।

नयाँ गन्तव्यको खोजी पनि भइरहेको छ ?

तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएका, सेवासुविधा आकर्षक भएका र सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रवर्द्धन भएका देशको खोजीमा केन्द्रित भएका छौँ । सुरक्षित र गुणस्तरीय गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ ।

तर यो प्रयास रोक्न त तपाईँ विरुद्ध नै व्यवसायी लागेको देखिन्छ ?

विकृति–विसंगति रोक्न खोज्दा त्यसको परकम्प आउँछ । सरकारको जिम्मेवारी लिँदा देश र जनता प्रमुख हो । त्यसकारण कहिलेकाहीँ आउने परकम्प सामान्य हुन् । आफ्नो पदमा एक मिनेट रहँदासम्म देश र जनताको हितमा सोच्नुपर्छ । अमूक पात्रको स्वार्थ पूरा गर्न र शोषणको राज जोगाई राख्न सरकार साधन हुन मिल्दैन । हामी साधन हुन चाहँदैनौँ । मेरो पद जनतालाई शोषण गर्ने परिपाटी जोगाउन दुरुपयोग हुन सक्दैन ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को अर्बौं बजेट दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएको छ । त्यसैबेला विश्व बैंकको ऋण लिने कुरा सही हो र ?

हामीले सफ्टलोनमा लिन लागेको हौँ, एक प्रकारले ब्याजबिनाको ऋण । रोजगार कार्यक्रमका नाममा खुलामञ्चमा लाइन लगाएर रकम वितरण गर्ने होइन । आयोजनामा काम गर्दा पारिश्रमिकबापत दिने हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम गर्न र उत्पादनसँग जोड्न सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा खर्चिने हो । कामका अवसरसँग जोड्न खर्चिने हो । अर्थशास्त्रीले यस्ता कार्यक्रममा ऋण ल्याउन हुँदैन भन्ने पनि पढेँ । तर पदमा हुँदा कस्ताकस्ता शीर्षकमा उहाँहरूले सहायता लिनुभएको थियो, त्यो विचार गर्नुभएको छ ? हिजो आफूले गरेको कामको प्रायश्चित गर्नुहुन्छ ? कुलो खन्ने, भवन बनाउने, नहर बनाउने मात्र विकास भनेर बुझियो । मानिसको जीवनलाई कसरी दक्ष बनाउन सकिन्छ, रोजगार प्राप्त गर्न योग्य बनाउन सकिन्छ, कसरी व्यक्तिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा किन समस्या ?

यो पनि प्रभावकारी रूपमा चलेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै मानिसलाई ल्याउन ३०/४० वर्ष लागेको इतिहास छ । नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, मलेसियालगायत देशमा दशकौँ लागेको थियो । हामीले छोटो समयमै गति लिएका छौँ । ४ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् । यो कार्यक्रमको सबैभन्दा पहिला औपचारिक क्षेत्रमा काम हुनेछ । त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्नेछौँ । नेपालमा अहिले हरेक कार्यक्रम सुरु हुनेबित्तिकै परिणाम खोज्ने र नकारात्मक हिसाबले प्रचार गर्ने मनोविज्ञान छ । यसले कार्यक्रम गलत थियो भनेर थङथिलो बनाइदिने गरिन्छ । रचनात्मक, मौलिक र जनपक्षीय कार्यक्रम, आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्ने यस्ता कार्यक्रम असफल र कमजोर पारियो भने देशलाई फाइदा हुँदैन । त्यसमा सहयोग र धैर्य चाहिन्छ ।