संघीय र सामेली व्यवस्था माग्दै ०६३/६४ को मधेस विद्रोहपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् । १४ जेठ ०७४ मा सिंहदरबार छिरेर करिब २ वर्ष नेकपासँग केन्द्रीय सत्ता साझेदारी गरी ८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन, एक लाख सदस्यता थप्‍न र आन्तरिक शुद्धीकरण गर्न ३ महिने अभियान थालेको छ । केन्द्रीय सत्ताको बर्हिगमनपछि मधेसमै बढी समय खर्चिरहेका यादवसँग संविधान संशोधन, प्रादेशिक सरकारको काम गर्ने शैली र प्रदेश २ को सत्ता समीकरणको हलचलबारे नेपालका लागि अजित तिवारीले गरेको कुराकानी :

सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टी के गर्दै छ ?

हामी अहिले तीन वटा मुद्दामा केन्द्रित छौँ । पहिलो– रचनात्मक र सहयोगी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । संसद्‌मा हामीले राष्ट्रिय र जनसरोकारका विषय उठान गरिरहेका छौँ । दोस्रो– संगठन सुदृढीकरणमा व्यस्त छौँ । पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्ने, बलियो बनाउने काम भइरहेको छ । तेस्रो– जनचेतनामा पनि लागेका छौँ । जनतालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं मुलुकको राजनीतिबारे अवगत गराउने र जागरुक बनाउने काम भइरहेको छ । यी तीन वटै कामलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । अहिले हाम्रो पार्टीको देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार, सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अभियान चलिरहेको छ । यसले गर्दा संरचनात्‍मक शक्तिको विस्तार एवं जनचेतना र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण सँगै अगाडि बढेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रो ध्यान जनता र मुलुकको समस्याप्रति केन्द्रित छ ।

समाजवादीको देशव्यापी अभियान संविधान संशोधनको मुद्दासँग पनि जोडिएको हो ?

संविधान संशोधन नगर्ने हो भने यही संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनलाई नै समाप्त पार्छ । जस्तो, संघीय प्रणाली अपनाइएको छ तर प्रदेशहरू अधिकारविहीन छन् । प्रदेश संरचना नै गलत तरिकाले बनाइएका छन् । प्रदेशका जनताले आफ्नो प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभामार्फत गर्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित पारेर बालुवाटारबाट यो नाम राख, त्यो नाम राख भनेर हुकुमी शासन चलाइएको छ । राजा महेन्द्रकै पालाका कोसी, मेची, बाग्मती, गण्डकी अञ्‍चलजस्ता संरचना नदीको नामबाटै राखियो । अहिले त्यही बाटोमा बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नाम जबर्जस्ती राख्‍न लगाइयो ।

अर्को कुरा, प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेशले मात्रै एकल सूचीमा पाएका अधिकार र स्रोत उपयोग गर्न दिइएको छैन । संघीय कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार दिने भनिएको छ तर संघीय कानुनको अत्तोपत्तो छैन । अर्कोतर्फ समावेशिताका नाममा खानापूर्ति गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । यसले गर्दा सबै तप्का, भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिका समुदायले राज्यको नीति निर्माण, शासन–प्रशासनमा न्यायोचित भागीदारी पाएका छैनन् । २१ औँ शताब्दीका जनतालाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाबाट वञ्‍चित गरेर लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । जति पनि राजनीतिक नियुक्ति भएका छन्, तिनमा ९९ प्रतिशत एउटै जातका मान्छे छन् । यसले पनि शासन व्यवस्था एकल जातीय, नश्लवादी चिन्तनमा आधारित रहेको प्रस्टै हुन्छ ।

राज्य संविधान संशोधन गर्न यतिबिघ्‍न अनुदार हुनुको कारण के होला ?

उहाँहरू (नेकपा) ले त संसदीय व्यवस्थालाई पनि समाप्त पार्न खोजिरहेका छन् । यो राजा महेन्द्रवादी चिन्तन हो । संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म नै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संसारभर छ । जनताबाट सोझै निर्वाचित नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन थाले त्यो संसदीय व्यवस्थै रहँदैन । त्यसपछि अर्को संशोधन गरे भइहाल्यो– जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । यसले निर्वाचनको के अर्थ भयो र भन्नेतिर जान सक्छ । त्यसपछि तानाशाहको जन्म हुन्छ ।

अहिलेको संविधानमा शासकीय स्वरूपलाई सच्याउनैपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनु छ । संविधानबाटै जातीय विभेद र असमानतालाई हटाउनुपर्नेछ । राज्य पुनर्संरचना सच्याउनु छ । प्रदेशहरूको क्षेत्राधिकारलाई संविधानले स्पष्ट पार्न नसकेकाले संशोधन गरेर यसको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि भद्रगोल छ । त्यसलाई सच्याउनु छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने गरी संविधान संशोधन गराउनु छ । संविधान संशोधन नगरी हुँदैन । तर त्यो समयको माग र जनताको आवश्यकता तथा संघीय गणतन्त्रको भावनाअनुसार हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न, पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न संविधान संशोधन थालियो भने त्योभन्दा हास्यास्पद के होला ?

तपाईंहरू सरकारमा जाँदा नेकपासँग भएको २ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनकै एजेन्डा थियो । सरकारबाट बाहिरिँदा पनि संशोधनकै मुद्दा उछाल्नुभयो । खासमा अड्किएको कहाँ हो ?

नेकपाको नियत ठीक छैन । नेकपाका नेताहरू मुलुकमा सामाजिक न्याय चाहन्‍नन् । यिनीहरू संघीयतालाई समाप्त पार्ने र सर्वसत्तावादी चिन्तनमा आधारित भएर एकल पार्टी शासन प्रणाली चलाउने नियतमा छन् । अहिले त्यही मानसिकताले काम गरिरहेको छ । सम्झौतामा आफैँ हस्ताक्षर गर्ने, आफैँले पत्रकार सम्मेलन गरेर संशोधन गर्छु भनेर घोषणा गर्ने र त्यसबाट पछि हट्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो ।

तपाईंका अनुसार संविधानसँग धेरैजसो राजनीतिक मुद्दा अल्झिएको देखिन्छ । संघीय सरकार र सत्तारुढ दल संशोधन गर्न तयार नहुँदा अर्को विकल्प के त ?

यसको समाधान संविधानविज्ञ र विद्वान्‌हरूको एउटा समूह बनाऔँ । यो संविधानलाई पूरै अध्ययन गराऔँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, विधिको शासन र समावेशिताका लागि आवश्यक पर्ने धारा–उपधारा संशोधन गरेर परिमार्जन गरौँ । यही नै सहमतिको बाटो हो । तपाईंलाई स्मरण होला, संविधान घोषणा हुँदा देशका आधा जनसंख्याले कालो दिवस मनाएको थियो, त्यसलाई अस्वीकार गरेर । केही ठाउँमा फाट्टफुट्ट बत्ती बालेको देखिएकै हो । गम्भीर प्रश्न यहीँनिर छ । फाट्टफुट्ट बत्ती बाल्नेहरूका लागि मात्र संविधान चाहिने हो वा विरोध गर्ने ठूलो संख्याका जनताको पनि स्वामित्व ग्रहण हुनुपर्ने हो ? यदि सबैको संविधान बनाउने हो भन्‍ने संशोधन नगरी सुखै छन् । केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै संविधानलाई यथावत राखेर चल्न खोजे यसले मुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउँछ ।

दुर्घटना भनेको संशोधनकै एजेन्डामा फेरि आन्दोलन उछाल्न चाहनुभएको हो ?

हाम्रो पहिलो प्रयास लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान संशोधन गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ । यदि संसदीय र संवैधानिक बाटो अवरुद्ध भयो भने आन्दोलन, जनविद्रोह र जनक्रान्ति नै हुने हो । संसारमै भएको यस्तै हो । जहाँ–जहाँ जनभावनाअनुसार शासक चलेनन्, जनताले संघर्ष गरे । तर शासकहरूले मानेनन्, त्यहाँ–त्यहाँ विद्रोह भएको विश्व इतिहास छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग पनि एकीकरणको प्रयास भइरहेको सुनिन्छ । संशोधनकै आन्दोलनलाई चर्काउन दलहरूबीच एकता थालिएको हो कि ?

नेपाली कांग्रेसजस्ता पुँजीवादी, उदारवादी र कम्युनिस्टजस्ता साम्यवादी, सर्वहारा तथा सर्वसत्तावादी दलहरूले न मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याए, न त स्वास्थ्य, आर्थिक र कृषि क्षेत्रमै । कांग्रेस–कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय समस्या पनि समाधान गर्न सकेनन् । मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित र थारूका समस्या समाधान गरेनन् । त्यसकारण हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्न, जनतालाई गरिबी तथा बेरोजगारीबाट मुक्ति दिलाउन र राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने शक्ति निर्माण गर्न चाहेका हौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर बलियो बनाउने शक्ति निर्माणको क्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति एकीकरण भए । त्यही शक्ति निर्माणका लागि राजपासँग एकीकरणको प्रयासमा छौँ ।

राजपा–समाजवादी एकीकरण प्रक्रिया कुन बिन्दुमा पुगेको छ ?

एकीकरणका लागि धेरैचोटि कुराकानी भएका छन् । तर राजपाका ६ वटा अध्यक्ष ६ तिरै फर्किएका छन् । उहाँहरू ६ जनाले सामूहिक निर्णय गरेर सहमतिमा आए एकता हुन्छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले नै कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासो बारम्बार गरेको सुनिन्छ । खासमा कर्मचारीले असहयोग गरेका हुन् कि सरकार चलाउनै ढंग नपुगेको ?

यसमा पूरापूरा दोषी संघीय सरकार नै हो प्रदेशहरूमा कस्ता सरकार छन् ? न आफ्ना कर्मचारी छन्, न त प्रहरी–प्रशासन । आफ्नो साधन–स्रोतमाथि अधिकार पनि छैन । केन्द्रले नै अधिकार दिएको छैन । प्रदेश २ मा खटिने कर्मचारीलाई केन्द्रबाटै निर्देशित गरेर पठाइन्छ– त्यहाँ असफल पार, सहयोग नगर भनेर । केही कर्मचारीले राम्रै सहयोग पनि गरेका छन् । बिदा पनि केन्द्र सरकार नै स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशमा कर्मचारी पुगिसकेका हुँदैनन्, अन्यत्र सरुवा गरिन्छन्, हिँड्छन् । किन यसो गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोध्‍ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छैन । संघीय सरकारले त काम गर्ने परिस्थिति बनाइदिनुपर्ने हो नि ।

प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्दै छन् । तपाईंहरूले पनि सरकार हाँक्न कनिष्ठ नेताहरूलाई जिम्मा लगाइदिनुभयो । सरकार चलाउने अनुभव नपुगेको हो कि ?

मुख्य कुरा संविधानमै आएर अडिन्छ । संविधानमा संघीयता शब्द लेख्‍ने तर प्रयोग एकात्मक र निरंकुश ढंगले गर्ने । दोहोरो चरित्र र आफैँमा विरोधाभास संवैधानिक व्यवस्थाले कसरी गति दिन्छ ? प्रदेश सरकारहरूले काम गर्ने कहाँ ? न तिनीहरूसँग आफ्नो शासन, प्रशासन हाँक्ने तालाचाबी नै छ । अभ्यासै गर्न पाएका छैनन् प्रदेश सरकारहरूले । प्रदेश सरकारहरूलाई अपांग बनाइएको छ । अपांग बनाउने अनि दौडिन सकेनन् भन्‍नु दोहोरो चरित्र हो ।

समाजवादी पार्टी संघीय सरकारमा जाँदा नेकपासँग प्रदेश २ को सत्ता समीकरण पनि फेरिने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो ?

नेकपाले त्यो प्रस्ताव ल्याएकै हो । प्रदेश २ मा राजपालाई सरकारबाट हटाएर समाजवादी र नेकपाको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव सत्तारुढ दलले मसामु ल्याएकै हो । तर समाजवादी पार्टीले त्यो मधेसको जनादेश र यहाँको जनभावनाविपरीत हुन्छ भनेर अस्वीकार गरेका हौँ । मधेसका पार्टीहरू मिलेरै प्रदेशमा काम गर्ने हो । त्यसमा कुनै फेरबदल हुन्‍न ।