सरकारले रेल ल्याओस्, ठीक छ । बगरै–बगर पानीजहाज कुदाओस्, सहिन्छ । तर, रेल–जहाज ल्याउनका लागि मोटरसाइकल हटाउन आवश्यक छ ? रेल–जहाज थोडी पिचरोडमा कुदाउने हो र ? वामपन्थी गठबन्धनको मतदातामध्ये मोटरसाइकलवाला पनि थिए पक्कै । आफ्नै भोटरको धन्दा चौपट पार्ने सरकार कसरी जनमुखी हुन्छ ?

 लाखौँ हेलमेटधारी टाउका एकैपटक आन्दोलित भए सरकार के गर्छ ? बाइकको खलासी सिटमा चढ्ने प्रेमी–प्रेमिका, आफन्तजन, साथीभाइ, वर्कसपवाला र मोटरसाइकल चोरसमेत आन्दोलनमा मिसमास भए ओली सरकारको ‘बोल्ती बन्द’ हुन सक्छ । सुविधाजनक नयाँ बसविरुद्ध पुराना यातायात व्यवसायी खनिएझैँ रेल–जहाजविरुद्ध अनेकथरी सिन्डीकेटवाला हेलमेट उत्रिन सक्छन् । बाइक बिक्रेता देश भारतको पनि प्रत्यक्ष रुचि हुन सक्छ । चिल्ला र स्थायी सपनासँगै वामपन्थी सरकारकै आयु तुहियो भने ? कमरेड, बाइकवाला पनि गोविन्द केसीजत्तिकै बलवान् छन्, सावधान !