कोदारी राजमार्ग बनेपछि...
राजा महेन्द्र स्वदेश फर्किंदा नफर्किंदै चीनमा भएको राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई लिएर भारतमा चर्को आलोचना भयो । सीमा नाकाहरूमा अवरोध पुर्याइयो ।

विसं ०१९ मा शिलान्यास भएको कोदारी (अरनिको ) राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको अवसर पारेर ०२३ मा काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा एक विशेष कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा टाँगिएको चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको तस्बिरको विषयले त्यतिबेला खुब चर्चा पायो । माओको तस्बिरका अगाडि हाम्रा राजा महेन्द्रको तस्बिर फुच्चे देखिएको थियो ।
त्यो कार्यक्रम मेरै आयोजनामा सम्पन्न गरिएको थियो । म पोखरा, नेपालगन्ज, जनकपुर र काठमाडौँको बडाहाकिमका रूपमा जिम्मेवारी पूरा गरी वाग्मती अञ्चलाधीश भएको थिएँ त्यतिबेला । १९ असोज ०१८ मा चीन र नेपालबीचको सीमा तथा मैत्री सन्धिमा राष्ट्रपति ल्यु शाओची र राजा महेन्द्रले हस्ताक्षर गरेको १० दिनपछि कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसमा चिनियाँ विदेशमन्त्री चेन ई र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजा महेन्द्र स्वदेश फर्किंदा नफर्किंदै चीनमा भएको राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई लिएर भारतमा चर्को आलोचना भयो । सीमा नाकाहरूमा अवरोध पुर्याइयो । इन्डियन एक्सप्रेसले त प्रस्टै लेख्यो, ‘भारतविरुद्ध चीनलाई नेपालले उचाल्दैछ भन्ने नयाँ दिल्लीको शंका काठमाडौँको दृष्टिमा अन्यायपूर्ण छ । काठमाडौँ तिब्बत सीमासम्म बन्ने सडकले भारतलाई चिढाएको छ ।’
राजा महेन्द्रले त्यसको जवाफमा काठमाडौँदेखि ल्हासासम्म सडक नबनाइरहेको प्रस्ट्याउँदै ‘काठमाडौँदेखि आफ् नो सीमासम्म आफ्नै निम्ति परम्परागत व्यापारिक बाटो मात्र बनाएको हो’ भनेका थिए । यति भनिसकेपछि पनि भारतसँगका सीमा नाकाहरूमा गडबडी बन्द भएन । त्यसपछि राजा महेन्द्रले चिट्ठी नै लेखी जवाहरलाल नेहरूसमक्ष आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने क्रममा दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नेहरूलाई भेटेर हृषीकेश शाहले उक्त पत्र बुझाएका थिए ।
राजा महेन्द्रले नेहरूलाई लेखेको उक्त पत्रमा चीन अथवा पाकिस्तानसँग व्यापार सम्बन्ध बढाउन नेपालले यस दिशातर्फ उठाएको कदमले भारतीय स्वार्थमा कुनै हानि नगरेको उल्लेख थियो । नेपालजस्तो सानो मुलुकको सुरक्षा चीन र भारतजस्ता आफ्ना दुई ठूला छिमेकीहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्धहरू कायम राख्नुमा नै निर्भर गर्छ भन्ने नेपालले राम्रैसँग बुझेको लेखेका थिए ।
यही विवादका बेला हो राजाले ‘ट्याक्सी चढेर कम्युनिज्म आउँदैन’ भनेको पनि । यता देशभित्रचाहिँ आफूलाई माओका समर्थक भन्नेहरूको उपद्रो पनि उस्तै थियो । उनीहरू चीनले बाटो बनाइदिन लागेको भन्दै चीनको समर्थनमा सडकमा निस्किए । यही मौका उपयोग गर्दै उनीहरूले राजा र तत्कालीन सत्ताविरूद्ध प्रदर्शन थाले । काठमाडौँमा कम्युनिस्ट समर्थित विद्यार्थीहरू दिनहुँजसो नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शनमा थिए । त्रिचन्द्र कलेजमा त माओको नाम अंकित लकेट लगाएका हजारौँ जनाले जुलुसै निकाले ।
अञ्चलाधीशका रूपमा त्यो सबै टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा पनि भएन । जुलुसमाथि प्रतिबन्ध र कडा रूपमा प्रस्तुत नहुने हो भने समस्या समाधान गर्न गाह्रो होला भन्ने लागेर प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई यसबारेमा अवगत गराएँ । उनीहरूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएन र कारबाही अगाडि बढाउने लक्षण पनि देखिनँ । राजा र सत्ताको विरोध गर्दै छिमेकी मुलुकका नेता माओको जयजयकार हामीलाई मन पर्ने कुरै थिएन । प्रहरी प्रशासन लगाएर धमाधम विद्यार्थीहरू पक्राउ गर्न लगाएपछि स्थिति सामान्य बन्यो । त्यसपछि मेराविरुद्ध चीनले पत्र नै लेखेर आपत्ति जनायो ।
चीन सरकारका तर्फबाट विधिवत् रूपमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीका नाममा लेखिएको उक्त पत्रमा ‘विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने नाममा भएका घटना’प्रति आपत्ति जनाइएको थियो । उसले लेखेको चिट्ठीको बेहोरा अहिले पनि सम्झिन्छु । ‘अञ्चलाधीश (तेजबहादुर प्रसाईं)ले नै यो सब गरेका हुन् भनेर त भन्दैनौँ तर सबै प्रमाणबाट उनैले गरेको देखिन आउँछ’ भन्ने बेहोराको पत्र थियो त्यो । चीनको समर्थन गरेको बहानामा विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्यले दुई देशबीचको सम्बन्ध र मित्रतामा खलल पुर्याउने पनि भनिएको थियो ।
बढी के नै हुने हो र ? यही अञ्चलाधीशको पद त जाने हो भन्ने लागेर त्यस घटनाका बारेमा राजामा पनि जाहेर गरिनँ । त्यसै घटनाका कारण जागिरबाट खोसुवामा परिनँ तर नेसनल ट्रेडिङमा सरुवा गरिएँ । त्यसपछि त चीनले सातदिने औपचारिक भ्रमणको निम्तो नै पठायो ।
प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली
[सम्झना] प्रसाईंको प्रस्थान