बैरगनिया सम्मेलनको ‘गर या मर’ प्रतिबद्धता अनुरूप सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षतर्फ लम्किरहेको थियो । एकाएक नेताहरू दिल्ली पुगे । दिल्लीमै राजा, भारत र नेपाली कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता धोका हो भन्ने भैरहवा क्याम्पस्थित हाम्रो मुक्ति सेनाको निष्कर्ष थियो । राणाशाही पूर्ण रूपमा निर्मूल नभएसम्म सशस्त्र आन्दोलन जारी रहन्छ भन्ने उद्घोष गर्दै डा केआई सिंहको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो मोर्चाले संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

९ फागुन २००७ को बिहान ३ बजेको हुँदो हो । भैरहवास्थित कदमहवामा रहेको हाम्रो क्याम्पमा भीषण आक्रमण भयो । एक्कासि चारैतिरबाट मोर्टार, सेल र ठूला फायरपावरबाट धावा बोलियो । तर्साउने र नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यभन्दा पनि मुक्ति सेनाका प्रजातन्त्र सेनानीको नामोनिसान समाप्त पार्ने किसिमले भारतीय फौजलाई विधिवत् रूपमा नेपाल प्रवेश गराएर हामीमाथि उक्त जघन्य आक्रमण भएको थियो । 

राजा त्रिभुवन मुलुक छोडेर भारत (दिल्ली) जाने क्रममा उनले जुगाड गरेको रसदपानी र सरसामग्री हेर्दा उनी छिट्टै स्वदेश फर्किने छनक थिएन । मुलुकमा तुरुन्तै प्रजातन्त्र आउने संकेत पनि थिएन । सायद राजाले पनि यही रहस्य बुझेर उक्त कदम चालेका थिए । राजाको प्रजातान्त्रिक विचारका बाबजुद भारतीय दूतावास एवं कूटनीतिक क्षेत्रले अपनाएको हस्तक्षेपकारी अभियान त्यतिबेलै पनि आलोच्य थियो । तर, कसैले यसतर्फ ध्यान दिएन । वास्तवमा मुलुकमा भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिको सुरुआत त्यही घटनाबाट सुरु भएको थियो । यसरी राजा त्रिभुवनलाई शरण दिने नाममा सुरु भएको नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेपकारी घटना भारतीय सुरक्षा फौजलाई मुलुकमा भित्र्याएर सार्वजनिक रूपमै पटाक्षेप गर्ने काम यस घटनाले गरेको थियो । 

दिल्ली सम्झौताका क्रमका नेपाली भूमिमाथि कुनै किसिमको आक्रमण, दंगा र फसाद सिर्जना भए भारतीय फौजले सहयोग गर्ने समझदारी बनेको रहेछ । सोही अनुरूप हामीमाथि आक्रमण भएको अनुमान लगाउन कठिन भएन । तर, नेपाली सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका भारतीय क्यान्टोनमेन्टका फौजभन्दा धेरै टाढा पुगेर दक्षिण भारतको मराठा पल्टन झिकाएर हामीमाथि आक्रमण गरिनुको रहस्य पनि धेरै समय रहेन । सीमा नजिकका र नेपाली भूमिसँग जोडिएका पल्टनलाई ल्याएर आक्रमण गर्न लगाउँदा सहानुभूति र मानवीय पक्षलाई मध्यनजर गर्न सक्ने आकलन गरेरै त्यति टाढाको फौजलाई झिकाइएको रहेछ ।

मराठा पल्टनको आक्रमणका क्रममा हाम्रा नौ जना वीर जवानले सहादत प्राप्त गरे भने झन्डै ३ सय ५० को संख्यामा रहेका मुक्ति सेनाका सेनानीलाई नेल–हत्कडी र जनसाधरणलाई डोरीले बाँधेर नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो । राजनीतिक संघर्षका योद्धाका रूपमा होइन कि कुनै आतंककारी वा अपराधीलाई गर्नेजस्तो व्यवहार भारतीय फौजले हामीसँग गर्‍यो । 

मराठा पल्टनका जवानले त्यस क्षेत्रमा मच्चाएको बितन्डा यति दर्दनाक र बीभत्स थियो कि जसको बयान गरिसाध्य छैन । गाउँगाउँबाट मुक्ति सेनाका सेनानी मात्र होइन, उनीहरूलाई समर्थन र सहयोग गर्ने जनसाधारणलाई खोजीखोजी उक्त सैनिक जत्थाले धरपकड गरेको थियो । आफ्ना बुट र बन्दुकको कुन्दाले टाउको र संवेदनशील अंगमा प्रहार गरेर ज्यादै ठूलो यातना र पीडा दिएको थियो । कतिसम्म भने उनीहरूले दिएको यातनाकै कारण कति सर्वसाधारणले पनि आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको थियो । तर, दुर्भाग्य ! यसको यकिन जानकारी र तथ्यांक न त तत्कालीन सरकारसँग छ, न मुक्ति सेनाको नेतृत्व पंक्तिसँग नै ।

त्यो आक्रमणका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्ने नौ जना सहिदको समेत आजसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन । ती अज्ञात सहिदबारे संयुक्त सरकारले त खोजबिन गरेन नै, आफूलाई प्रजातान्त्रिक बताउने र मुक्ति सेनाको त्यही जगमा निर्माण हुन पुगेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि ध्यान पुर्‍याएन ।

आफ्ना जनतालाई विदेशी सेना लगाएर हत्या गरिनुजस्तो लज्जापूर्ण र घृणित कार्य अरू हुन सक्दैन । नेपाली सेना परिचालन गरेर सहजै ढंगले नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्थामा विदेशी सेना नेपाली भूभागमा उतारेर मच्चाइएको त्यो तान्डव वास्तवमै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिन हो ।

राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको नेतृत्वमा रहेको कथित संयुक्त प्रजातान्त्रिक सरकारले यतिसम्मको क्रूरता प्रदर्शन गर्ला भन्ने लागेको थिएन । राणाहरूले ओछ्याएको मायाजालमा नेताहरू फसेका कारण यो घटना भएको थियो । शासनसत्तामा पुगेपछि जस्तै प्रजातान्त्रिक भनिने शक्ति पनि आफ्नो पद र प्रतिष्ठा जोगाउन कतिसम्म तल झर्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण थियो त्यो । 

भारतीय फौजले हामीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाली सेनाको जिम्मा लगायो । झन्डै तीन महिना हामी जेल बस्यौँ । विद्यार्थीहरूलाई रिहा गर्ने सरकारी निर्णय भएसँगै हामी जेलमुक्त भयौँ । मेरो ९० वर्षको जीवनमा सबैभन्दा दु:खदायी सम्झना यही हो ।

प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली