विसं २०४४ को एक दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामी केही सहसचिवहरूलाई बोलावट आयो । सिंहदरबारमा आयोजित त्यस भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूलाई प्रमोसन गरेको छु । अझ राम्रोसँग काम गर्नुहोला ।’ सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट कृतज्ञतास्वरूप धन्यवाद टक्र्यायौँ ।

आधारभूत आवश्यकताको कार्यक्रमप्रति उत्सुक र लालायित रहेकाले योजना आयोगकै जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आइपरेको होला भनेर म पनि ज्यादै खुसी भएँ । मैले कार्यक्रमबारे केही कुरा बोल्न मात्र लागेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले भनिहाल्नुभयो, ‘ विहारीजी  † तपाईंलाई मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छु ।’ प्रधानमन्त्रीको यो वाक्य कानमा ठोक्किँदा मेरो अनुहार अमिलो भयो । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा हुनु भनेको सजायजस्तो मानिन्थ्यो र अपमानित भएको ठानिन्थ्यो । सायद मेरो अनुहार पढेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले तत्कालै थप्नुभयो, ‘मुलुकको स्वास्थ्य स्थिति ज्यादै बिग्रिएकाले तपाईंलाई त्यहाँ पठाएको हुँ ।’

यसरी अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारी बोकेर स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको दुई–तीन महिना त मलाई त्यहाँको वातावरण बुझ्नमै लाग्यो । म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्नु १० वर्षअघि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने कार्यक्रममा सरिक भइसकेको थिएँ । मैले त्यो कार्यक्रम सम्झेँ । त्यसपछि सिनियर डाक्टरहरूलाई बोलाएर मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छलफल गरेँ । त्यतिबेला मुलुकमा ८ सय १६ स्वास्थ्य चौकी थिए र प्रत्येकले चार–पाँचवटा गाउँ पञ्चायतलाई सेवा पुर्‍याउनुपथ्र्यो । सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था गरिएको रहेछ । तर, कर्मचारीका बेहोरासित राम्ररी परिचित रहेकाले उनीहरूको प्रभावकारितालाई गाउँमै गएर ‘चेक–जाँच’  गर्नु आवश्यक ठानेर गाउँमा नियुक्त स्वास्थ्य स्वयंसेवक भेट्न एक युवा डाक्टरलाई लिएर म पूर्वाञ्चल भ्रमणमा निस्किएँ । काठमाडौँबाट सीधै झापा पुगेँ र त्यहाँका स्वास्थ्य चौकी हेरेँ । दिनभरि गाउँका स्वास्थ्य चौकी घुमेर राती अर्को सदरमुकाम जाने व्यवस्था मिलाएर १० दिनमा पूर्वी तराईका आठ जिल्लाको भ्रमण गरेर काठमाडौँ फर्किएँ ।

प्रतिनिधि जिल्लाको भ्रमण गरेर जब काठमाडौँ फर्किएँ, सिंगो मुलुककै स्वास्थ्य अवस्था बीभत्स लाग्यो । लोग्नेमान्छेको तुलनामा स्वास्नीमान्छे र केटाकेटीको स्वास्थ्य अवस्था झन् नाजुक थियो । त्यतिबेला मुलुकमा शिशु मृत्युदर १ हजारमा १ सय ११ र बच्चा जन्माउने क्रममा १ लाखमा ६ सय ७५ जना आमाको मृत्यु भइरहेको तथ्यांक थियो ।

सबैका लागि स्वास्थ्य भन्नुको अर्थ मुख्यत: महिला र बालबालिका लक्षित नै हुनुपर्ने थियो । तर, स्वयंसेवक सबै पुरुष थिए । गाउँका ठालूहरूलाई नै स्वास्थ्य स्वयंसेवकका रूपमा एक दिनको २० रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराएर पाँचदिने तालिम दिइएको थियो । तालिमपछि स्वास्थ्य चौकीको लक्ष्य पूरा भयो । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्न पाए । तर, तालिमप्राप्त व्यक्ति समुदायप्रति जिम्मेवार छन्/छैनन् भन्नेतर्फ कर्मचारीको ध्यानै गएको थिएन । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीलाई भेला गरेँ र समस्या अगाडि राखेर स्वयंसेविका महिला हुनुपर्ने, तिनीहरूको दक्षता राम्रो हुनुपर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपले समुदायमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताएँ ।

मदर्स क्लबका नाममा महिला संस्थाहरू फाट्टफुट्ट खुलेका थिए । त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रकी काकी प्रिन्सेप शाहले खेलेकी थिइन् । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा संघ–संस्था खोल्नमा केही कडाइ भएकाले त्यही कार्यक्रमलाई आधार मानेर गाउँ–गाउँमा आमा समूहको परिकल्पना गरियो । तर, यसको संस्थागत स्वरूपको परिकल्पना ०३९ को विकेन्द्रीकरण ऐनमा व्यवस्था भएको उपभोक्ता समूहलाई स्थानीय जनताको सशक्तीकरण गर्ने अवधारणामा आधारित गरियो । त्यस अनुरूप नै गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आमा समूह स्थापना गर्ने सोच बन्यो र उनीहरूमध्येबाट छानिएका एक सदस्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा तालिम दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरियो ।

आमाहरूको संगठन गाउँनजिकै हुनुपर्ने भएकाले प्रत्येक वडामा एउटा आमा समूहका हिसाबले त्यतिबेलाका चार हजार गाउँपञ्चायतमा ३६ हजार आमा समूह र त्यति नै संख्यामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गर्दा मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्ने विश्वास थियो । तीन वर्षमा मुलुक ढाक्ने लक्ष्यसहित पहिलो वर्ष ०४४–४५ मा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका २८ जिल्लाबाट कार्यक्रम सुरु गरियो । त्यतिबेला यस्तो ठूलो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सम्भव थिएन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत आठ दातृ संस्थालाई दबाब दिई आवश्यक रकम जुटाइयो । यही कार्यक्रमले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्य सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्नेमध्ये नेपाल शीर्षस्थ स्थानमा पुगेको थियो ।

 प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली