‘म पोखरा क्षेत्रबाट सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्छु । सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो, सीडीओ साप,’ यातायात व्यवस्था विभागद्वारा रुट इजाजतपत्र पाएपछि बसको काउन्टर खोल्न पोखरा पुगेका उज्यालो यातायात संघका अध्यक्ष श्रीप्रसाद सिवाकोटीले 

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरि मैनालीलाई भनेछन् । 

‘मिल्दैन,’ सीडीओले ठाडै जवाफ फर्काएछन् । ‘किन मिल्दैन ? कानुन, संविधानका धारा, उपधाराले त कानुनी अधीनमा रही हामीलाई जहाँसुकै व्यवसाय गर्न पाउँछ भनेको छ त होइन ?’

‘कानुनका कुरा हामीलाई सिकाउने ?’ सीडोओले झनै जरखरिएको जवाफ दिएछन् । 

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ऐँजेरु जस्तै जकडिएको सिन्डीकेट तोड्न सहज छैन भन्ने सिवाकोटी–मैनाली संवादले प्रस्ट्याउँछ । देशव्यापी रूपमा सिन्डीकेट तोड्ने भन्दै झापादेखि पोखरासम्म पुगेको संघको अभियान त्यहाँ अड्किएको ६ महिना भइसक्यो । 

विभागले संघका गाडीलाई ३० फागुन ०७२ मा झापाको काँकडभिट्टादेखि पोखरा हुँदै बाग्लुङसम्म बस गुडाउने अनुमति (रुट परमिट) दिएको थियो । तर, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले उक्त रुटमा अरूले बस चलाउन नपाउने भन्दै कार्यालय नै तोडफोड गरिदिएपछि नयाँ बस सञ्चालन हुन सकेन । देशभरबाट यातायातमा व्याप्त सिन्डीकेट तोड्ने भन्दै अभियानकै स्वरूप दिएर पूर्व मेचीदेखि पाँच वर्षअघि सुरु भएको सिन्डीकेटविरुद्धको उज्यालोको यात्रा यतिबेला पोखरामै थन्किएको छ । 

झापादेखि बाग्लुङसम्म यात्रुवाहक बस गुडाउने अनुमति पाएपछि उज्यालो यातायातले पोखरामा टिकट काउन्टर खोल्यो । पोखरामा शाखा कार्यालय राख्न स्थानीय प्रशासनको समेत अनुमति चाहिने हुँदा उज्यालोले २ फागुन ०७२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दियो ।

सुरुमा प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नै नमानेको सिवाकोटी बताउँछन् । दुई/तीनपटक धाएपछि बल्लतल्ल निवेदन दर्ता भयो । यहीबीचमा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले आफू मातहत राखेर मात्र बस गुडाउन वा त्यहाँबाट फर्किन भन्दै दबाब दिन थाल्यो । यस्तो दबाब धम्कीपूर्ण मोडमा पुगेपछि उज्यालोका पदाधिकारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समक्ष पुगे, सुरक्षा माग्दै । “तर, प्रजिअले सुरक्षा दिन सक्दिनँ भनेर हाकाहाकी भने,” उज्यालोका सदस्य कमल अधिकारी भन्छन् । 

गत २ फागुनमा यातायात सञ्चालनका लागि अनुमति मागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ फागुनमा अचानक सर्वदलीय बैठक बसालेर अन्य बस गुडाउन नपाउने निर्णय चतुर्‍याइँपूर्ण तरिकाले गरिदियो । प्रजिअको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णयको दुई नम्बर बुँदामा ‘अरू थप बस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञ समिति बनाएर उक्त समितिले भने अनुसार पुन: अर्को बैठक बसेर निचोडमा पुग्ने’ भनिएको छ ।

यसरी चलाखीपूर्ण तवरले राज्यको निकायले नै नयाँ गाडीको प्रवेशमा रोक लगाइदिएर सिन्डीकेटको राजलाई बलियो बनाइदियो, पोखरामा । यद्यपि, प्रजिअ मैनाली भने जिल्ला प्रशासनले प्रतिस्पर्धामा आउने व्यवसायीलाई रोक नलगाएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “उहाँहरूलाई हामीले रोकेका छैनाँै । बरू, आफैँ प्रशासनले असहयोग गरेको भन्दै फर्किनुभएको हो ।” तर, यही निर्णयका कारण नयाँ बस थप्ने बाटो भने बन्द भयो, जुन अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । 

त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले गत २३ चैतमा सर्वदलीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दियो । अदालतको फैसला लिएर बस गुडाउन पोखरा फर्कंदा उज्यालोको भर्खर राखेको साइनबोर्ड नै तोडफोड गरिदिए, सिन्डीकेट पक्षधरहरूले । सिवाकोटी भन्छन्, “गुण्डाजस्ता देखिने मानिसहरू आएका थिए । हामीले प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था रहेन । प्रहरी र प्रशासनलाई खबर गर्दा उल्टै हामीलाई थुन्यो ।” 

प्रशासनले सुरक्षा त दिएन नै उल्टै प्रहरी लगाएर पक्राउ गरी आफूहरूलाई जबर्जस्ती कागज गराएको सिवाकोटीको भनाइ छ । उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय, बैदाममा लगेर बस चलाउने प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, चलाउनुपरेमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अनुमति लिनुपर्ने, गाडी फिर्ता लानुपर्ने बेहोराको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । “हस्ताक्षर नगरे लागू औषध हालेर फसाइदिन्छु भन्दै हिरासतभित्रै राखेपछि हामी हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौँ,” सिवाकोटी भन्छन् । तर, कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) घनश्याम अर्याल भने यस विषयमा आफूलाई थाहा 

नभएको बताउँछन् । 

प्रहरीको रोहवरमा भएको उक्त सम्झौता कानुनविपरीत छ । बस सञ्चालनका लागि महासंघको अनुमति र सिफारिस लिनुपर्ने कुरालाई सर्वोच्चले पाँच वर्ष पहिले नै प्रचलित कानुनविपरीत भनेर व्याख्या गर्दै त्यसमा रोक लगाएको थियो । महासंघको सिफारिसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक सवारीलाई बाटोको इजाजत दिने भनी नेपाल सरकार र महासंघबीच ८ माघ ०६३ मा भएको सम्झौताबारे न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘महासंघ आफैँमा आवश्यक सेवा ऐन, २०५४ अन्तर्गत शासित संस्था भएको एवं सेवाप्रदायकका रूपमा क्रियाशील उक्त संस्थाले प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी एवं आफ्नै विधानविपरीत हुने गरी गरिएको सहमति कानुन अनुरूप मान्न मिल्दैन ।’ 

पोखराको स्थानीय प्रशासनले असहयोग गरेको भन्दै उज्यालोका पदाधिकारीहरू अदालतको आदेश बोकेर गृह मन्त्रालय पुगे । गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निर्बाध यातायात सञ्चालनको वातावरण मिलाउन कास्की प्रशासनलाई पत्राचार गर्‍यो । २२ वैशाखमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले ‘तत्काल सञ्चालनको व्यवस्थाका लागि’ भनेर तोक लगाइदिए । साथै २८ साउनमा गृह सचिवले अर्को आदेशसमेत दिए, निर्बाध यातायात सञ्चालन गर्न गराउन भन्दै । तैपनि, बस गुडाउने अवस्था भएन । 

त्यसपछि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उज्यालो पुन: न्यायालयको शरणमै फिर्ता भएको छ । अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै उसले सर्वोच्चमा निवेदन चढाएको छ, जसको सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ । 

सिन्डीकेटको इतिहास पल्टाउँदा कास्कीमा पटकपटक प्रशासनले नै नयाँ बस थप्ने बाटो बन्द गरिदिएको भेटिन्छ । यसअघि यस्तै सर्वदलीय बैठक बसालेर पोखरा नगर क्षेत्रभित्र बस चलाउन अनुमति खोज्दा विन्ध्यवासिनी प्रालिलाई नयाँ बस थप्न दिइएको थिएन । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो, गत पुसमा । विन्ध्यवासिनीले दुई वर्षअघि ५८ ओटा बस बुकिङ गरेर पोखरा नगर क्षेत्रमा १० वटा बस तत्कालै चलाउने योजना बनाएको थियो । तर, अनुमति नपाएपछि उक्त कम्पनी बुकिङ रद्द गर्न बाध्य भयो । गत माघमा चार वर्षपछि बल्ल विन्ध्यवासिनीले नगर क्षेत्रमा युरो–३ मापदण्डको सुविधायुक्त बस सञ्चालनमा ल्याउन थालेको छ । अहिले उसले पर्यटकीय नगरी पोखरामा २ ९ वटा बस गुडाइरहेको छ । “जे गर्छ पैसाले गर्दोरहेछ,” विन्ध्यवासिनीका अध्यक्ष सोमप्रसाद गुरुङले सिन्डीकेट तोड्दाको अनुभव सुनाए, “सिन्डीकेटको जालो तोड्न साँच्चै गाह्रो रहेछ । मलाई त अचम्म लाग्छ सम्झिएर पनि ।” 

एक दशकअघि नै कास्कीका प्रजिअको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले सवारी साधनको दर्ता स्थगित गर्ने, रुट अनुमति नदिने र अनुमतिका लागि सहमति नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको आदेशमा २ पुस ०६५ मा खारेज गरिएको थियो । तर, त्यस्ता निर्णय कास्कीमा अहिलेसम्म पनि भइरहेका छन्, जुन सिन्डीकेट राजका लागि आधार बनिरहेको छ । 

स्मरणीय छ, यातायात व्यवस्था ऐनले यातायात क्षेत्रको विद्यमान समस्या हल गर्न प्रजिअलाई अधिकार सुम्पिएको छ । प्रजिअ यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । तर, अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रजिअले भने एकाधिकार बजारलाई सिलसिलाबद्ध ढंगले प्रश्रय दिई नै रहेका छन् । 

झापादेखि पोखरासम्मको लडाइँ 

१५ वर्ष गौशालाको बस काउन्टरमा टिकट काटेर बस्दा श्रीप्रसाद सिवाकोटीले यात्रीलाई दिएको सास्ती जति देखे, त्यसलाई हेरेर मात्र बस्न नसकेपछि सिन्डीकेटको जालो देशव्यापी रूपमा तोड्न उठे । थोत्रा गाडी, महँगो टिकट । त्यो पनि नपाउने डर । “अनि, अब जरामै हान्नुपर्छ भनेर मैले केही मजदुर साथीहरूलाई संगठित गरेर सिन्डीकेटविरुद्ध लडाइ सुरु गरेँ,” उनी भन्छन् । नाम पनि जुराए, उज्यालो यातायात । 

सिन्डीकेट र कार्टेलिङको जालो पन्छाउन उज्यालोले पाँच वर्षअघि झापाबाट अभियान छेड्यो, जहाँ मेची यातायातको जगजगी थियो । नयाँ गाडी थप्नै नपाउने । थपे पनि थोत्रा गाडी र लाखौँ रुपियाँ समितिलाई बुझाएर मात्रै । उज्यालोले झापाका बिर्तामोड, दमक, काँकडभिट्टामा काउन्टर राखेरै काठमाडौँ र पूर्वी पहाडी जिल्लामा बस चलाउन खोजेको थियो । तर, मेची यातायातले सडक ठप्प पार्‍यो । झापामा कार्यसमिति मात्रै तीनवटा फेर्नुपर्‍यो, उनले । “सबैलाई धाकधम्कीदेखि पैसाले समेत प्रभावित पारिहाल्ने,” उनी भन्छन् । 

गृह मन्त्रालयबाट निर्बाध बस चलाउने वातावरण बनाउनु भन्ने बेहोराका पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक गएपछि र स्थानीयलाई उकासेपछि ११ महिनापछि बल्ल झापामा सिन्डीकेटको लहरो चुँडियो । तर, ११ महिनासम्म उज्यालोका अभियन्ताहरू चैनले बस्न पाएनन् । यसको नेतृत्व गर्नेहरू लुकीलुकी हिँडेको सिवाकोटीको भनाइ छ । 

त्यसपछि उज्यालो विराटनगर, इटहरी, धरान हुँदै क्रमश: पश्चिमतर्फ लाग्यो । यतातिर बढ्दा पूर्वी कुनामा जत्तिको हन्डर खानुपरेन, सानातिना अप्ठ्याराबाहेक । तर, सिन्डीकेटविरुद्धको मोर्चा कास्कीमा पुगेर अडिएको छ । सिन्डीकेट र कार्टेलिङविरुद्धको अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । “यस्तो चिर्कटो बोकेर यहाँभित्र छिर्ने ? जसले दियो उसैलाई गाडी कुदाउन भन्नू, मलाई नदेखाउनू,” सर्वोच्चको आदेश देखाउँदा प्रजिअले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै सिवाकाटी भन्छन् ।

सिन्डीकेटविरुद्ध गोली

पोखरामा सार्वजनिक यातायात र ढुवानीको सिन्डीकेट तोड्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा उतार्ने साहस गर्दा एक जना सरकारी अधिकारीमाथि त गोली नै हानियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीका तत्कालीन प्रमुख जीवन सेढाईंलाई २८ जेठ ०६१ मा काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा गोली हानिएको थियो । आफू सिन्डीकेटविरुद्ध उभिएकाले नै सिन्डीकेटका पक्षपातीहरू यस्तो ताण्डव कृत्यमा उत्रिएको सेढाईं बताउँछन् । दाहिने खुट्टा र ढाडमा गोली दागिएका उनी आज पनि खुट्टा खोच्याएर हिँड्छन् । कुर्कुच्चादेखि घुँडासम्म छोएकोसम्म थाहा हुँदैन । 

सेढाईंले पोखरामा यातायात, ढुवानी संघसंस्थाहरूको सिफारिसमा मात्रै रुट इजाजत दिने प्रचलनलाई तोडेर नयाँ सवारी दर्ता गराएका थिए । २० वटा नयाँ माइक्रोबस चल्न थालेका थिए । अरू थप चल्ने प्रक्रियामा थिए । हिमाल, पानस, मकालु र अग्निका बसहरू पोखरा–काठमाडौँ रुटमा चल्न सुरु गरेका थिए । “यो सबै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा मलाई सिध्याउन खोजिएको थियो,” सेढाईं भन्छन् ।

सेढाईंले घटनाको केही क्लुसहित प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि अनुसन्धानले गति लिएन । उनका भाइ शिवराज सेढाईंले समेत जाहेरी दिएका थिए, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा । तर, एक दशकसम्म छेउटुप्पो केलाउन सकेन । यो केस प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एक महिनाअघि पल्टाउन खोजे पनि सुरु अनुसन्धानको फाइल नै नभेटिएपछि ऊसमेत अलमलिएको छ । “प्रस्ट प्रमाण र त्यसलाई पुष्टि गर्ने क्लुहरू दिँदासमेत अनुसन्धान नहुनु आश्चर्यको कुरा हो,” सेढाईं भन्छन् ।

व्यवसायबाटै पलायन

यातायातको सिन्डीकेट तोड्ने अभियान सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु भएको हो । तर, दुई वर्षसम्म सिन्डीकेटवालासँग निरन्तर संघर्ष गरेका व्यवसायी गोपाल (गोपी) हमालले अन्तत: हार खाए । १४ कात्तिक ०५९ मा हमालको दिनेश ट्राभल्सले सुविधायुक्त बस सेवा सुरु गरेको थियो, जसले यात्रुहरूबाट प्रशस्तै प्रशंसा बटुल्यो । तर, सुरुआती चरणमै उनका गाडीलाई धनगढी बसपार्कभित्र छिर्नै दिएन, सुदूर पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले । त्यसपछि हमालले धनगढीमै १० कठ्ठा जमिनमा निजी बसपार्क खोलेर सेवा सुचारु गरे । त्यतिखेरै टेलिभिजन, एसीसहितका सुविधा थियो, दिनेश ट्राभल्सका गाडीमा । “यात्रुहरूले हाम्रो सेवा साह्रै मन पराइदिए,” हमाल सम्झन्छन् । 

तर, यो सेवाबाट प्रतिस्पर्धी संघ भने खुसी हुन सकेन र उसले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीलाई प्रयोग गरेर बसहरू ठाउँठाउँबाट अपहरण गर्न थाल्यो । नौवटा अपहरण गरेर बझाङको झोतामा दुई महिना राखिदियो भने १८ वटा कैलालीको चिसापानीमा र २१ वटा डोटीको बीपीनगरमा राख्यो, माओवादीले । त्यसपछि त माओवादीले कैलालीको लम्की, टीकापुर, धनगढीमा बसभित्रै बम राखेर शृंखलाबद्ध रूपमै पड्काइदियो । 

“एक जना चालकको मृत्यु भएपछि हामी सम्झौता गर्न बाध्य भयौँ,” हमाल भन्छन्, “माओवादीसँग सम्पर्क बढाएर कुरा गर्दा समितिसँग विलयमा जान भनियो । यो सबै सिन्डीकेटवालाहरूको खेल रहेछ भन्ने कुरा बुझियो । आखिर समितिसँग गाभिएर भएजति सबै बस बेचिदियौँ । र, व्यवसायबाटै अलग भयौँ ।” सिन्डीकेट तोड्न खोज्दा लागेको १२ करोड रुपियाँको घाटाले अहिलेसम्म पछ्याइरहेको उनी बताउँछन् ।