सवारी साधनको लामो लस्कर । तर, कति लामो, धूलोले देखिए पो † बाटो कति लेन ? बटुवा, साइकल, मोटरसाइकल, ट्याक्सी, ट्यांकर, ट्रकदेखि पजेरोसम्मको कोचाकोच घस्राइ देख्दा लाग्छ, बाटो दस लेनसम्मकै हो । खाल्डाखुल्डी, उबडखाबड त्यसमाथि कतै तार, कतै ह्युम पाइप, कतै ढुंगाको पहाड, कतै फोहरको डुंगुर । छेउछाउका घर मात्र होइन, परपरसम्मका बस्तीसमेत फुस्रा देखिन्छन् । बटुवा धूलोले पुरिएका छन् । 

राजधानी सहर छिर्ने मूल नाका नागढुंगा–कलंकी सडकको दृश्य हो यो । महानगर छिर्ने मूलढोकामै यो हदसम्मको अस्तव्यस्ता, लापरबाही, ढिलासुस्ती, रमिता छ भने त्यो ढोकाबाट छिरिने दरबार–सहर कस्तो होला ? लाग्छ, हाम्रो सरकार यति व्यस्त छ कि अस्तव्यस्तताबाहेक सबै प्राथमिकतामा छन् । 

कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको नौ किलोमिटर बाटो छिचोल्न कम्तीमा तीन घन्टा लागेपछि गर्ने के ? तीन घन्टा मात्रै हिँड्नेले त बिर्सेलान् तर करिब तीन वर्षदेखि यस्तो भोगिरहेका स्थानीयको हालत के होला ? “न छोडेर जान सकिन्छ, न बस्न सकिन्छ,” थानकोट चेकपोस्टछेउ किराना पसल चलाइरहेका जगत् खड्का जंगिन्छन्, “हामीलाई साह्रै अपहत्ते भयो । कसलाई के भनौँ ?” 

सडक फराकिलो बनाउने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीसँग ३१ असार ०७२ मा २ वर्ष ७ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता गर्‍यो । तर, समयावधि सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा २५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । कतिपय स्थानमा त सरकारले सडक मिचेका घर नै भत्काउन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले काम सुरु गर्नासाथै स्थानीयवासीले अवरोध सुरु गरे । बलजफ्ती घरबास उठाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतै गुहारे । 

कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डको नौ किलोमिटरमध्ये सात किलोमिटर क्षेत्रका ८४ जनाले रिट हालेका छन्, सर्वोच्चमा । अदालतले गत १४ वैशाख र २३ भदौमा घर भत्काउने कार्य नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि सडक विस्तार अलपत्र बनेको आयोजना प्रमुख विनोद केसी बताउँछन् । अझ उदेकलाग्दो त के भने सडकको यो कन्तबिजोग कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुंगो छैन । “एक वर्षदेखि हामी अदालतकै निर्णय पर्खिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “तत्कालै केही प्रगति होलाजस्तो लाग्दैन ।”

जिम्मेवार व्यक्तिले नै तत्काल प्रगति हुन्न भनेपछि अब गर्ने के ? राज्य आफ्ना मतदातालाई निरन्तर यातना दिन्छ, धूलो र धूवाँ दिन्छ अनि संविधानमा ट्वाक्क लेखिदिन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।’ यति मात्र कहाँ हो र अझ लेखिदिन्छ, ‘वातावरणीय प्रदूषणबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ 

बोल्न पैसा पर्दैन भनेझैँ सरकारलाई लाग्दो हो, लेखेर जान्छ के ?