एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मिस टुरिज्म क्विन इन्टरनेसनल–०११ मा मिस पर्सनालिटी उपाधि विजेता तथा गायिका समृद्धि राईले ‘मलाई राई–लिम्बू युवाहरू मन पर्दैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना मात्र भएन, उनीमाथि गालीगलौजको वर्षा नै भयो ।

समाज र राजनीतिबाट युवाहरू के चाहन्छन् भन्ने विषयमा छलफल हुँदा आफूलाई आफ्नै जात र समुदायको भन्दा अरू युवक मन पराउनुमा म नेपाली हुँ र कुनै जाति विशेषको पक्षधर होइन भन्ने आशयसहित आएको उनको भनाइ सार्वजनिक भएपछि कतिपय आदिवासी तथा जनजाति अभियन्ताले खुलेरै पहिचानविरोधीको आरोप लगाए । त्यति मात्र होइन, उनलाई बहिष्कार गर्ने र ज्यान लिनेसमेतका धम्की फेसबुक र ट्वीटरमा देखिए । चर्को दबाबपछि गायिका राईले फेसबुक र भिडियोमार्फत मात्र होइन, पत्रकार सम्मेलन नै गरेर माफी मागिन् ।

गायिका राई मात्र होइन, सामाजिक सद् भावका अभियन्ता शान्ता चौधरी र सरस्वती सुब्बासँग पनि आफ्नो जात र समुदायको भन्दा बृहत्तर रूपमा देश र वर्गीय मुद्दामा चासो देखाउँदा अनेकन् खप्की खानुपरेको अनुभव छ । खास गरी भूमि अधिकारको आन्दोलन हुँदै पछिल्लो समयमा पहिचानका नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको राजनीतिले देशको भलो गर्दैन भन्ने चौधरी र सुब्बाले भने आफूप्रति हुने व्यक्तिगत टीका–टिप्पणीलाई पचाइरहेका छन् ।

“सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, राजनीतिमा लागेकाले नै व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गरेको सुनिएको छ, अरूका हकमा पनि स्वतन्त्र विचार राख्दा घृणात्मक टिप्पणी गरेको देखिन्छ,” अभियन्ता सुब्बा भन्छिन्, “हाम्रो समाजमा जातीय पहिचानका नाममा किन घृणाको बीउ रोपियो भन्ने अहं प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी छ ।”

व्यक्ति, समूह र जातजातिसँग जुहिँनो जोडिएकाले यो विषय सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति र मौलिक हकसँग जोडिएको छ । जातीय हिसाबले कसैको विचारप्रति अनियन्त्रित टिप्पणी हुनुलाई मनोविद्, प्राध्यापक शिशिर सुब्बा सामूहिक मनोविज्ञानको संज्ञा दिन्छन् । भन्छन्, “समाजको चरित्र पनि कहिले सहन गर्ने र कहिले प्रेरित गर्ने खालको हुन्छ । यसले पनि आफ्नो दमित घृणा, द्वेष, पूर्वाग्रह र भेदभाव देखाउँछ ।” 

शिशिरका अनुसार यदि सामान्य अवस्थामा कसैले यही कुरा खुलेर गर्ने या यस्तो भावना देखाउने स्थिति हुँदैन भने सामाजिक सञ्जालमा छद्मभेषका रूपमा अर्धचेतनमा रहेका दमित कुरा बाहिर आउँछन् । यसले व्यक्ति या समूह जसलाई पनि चोट पुर्‍याइरहेको हुन सक्छ । त्यसै गरी यो विषयको मर्म प्रजातान्त्रिक मुलुकको सौन्दर्य, व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको तर्क गर्छन् इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल । साइबर स्पेसमा हरेक व्यक्ति आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छ । आफूलाई कुनै कुरा मन पर्ने या नपर्ने तय गर्दा र आफ्नो राय राख्दा त्यसलाई नश्लीय हिसाबले हेरिनु हाम्रो जस्तो बहुजातीय र बहुसंस्कृतिमूलक समाजका लागि राम्रो नहुने तर्क अर्यालको छ । 

“विभेदकारी समाज सिर्जना गर्ने गलत नियतले कसैले राखेका स्वतन्त्र कुराप्रति हौवा फैलाउने र त्यसलाई घृणित राजनीतीकरण गराउने ट्रोलहरू ट्वीटर र फेसबुकमा सक्रिय छन्, जसले सार्वजनिक छवि भएका मान्छेलाई आफ्ना कुरा राख्न बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ,” अर्याल भन्छन्, “झट्ट हेर्दा यो कुरा सामान्यजस्तो लाग्ला तर यसले सामाजिक सञ्जालमा कस्ता प्रवृत्ति हावी हुँदै छन् भन्ने कुरा प्रकट गर्छ ।”

गायिका राई, सामाजिक अभियन्ता चौधरी र सुब्बालाई गरिने व्यक्तिगत गालीगलौजले प्रजातन्त्रको सौन्दर्यप्रति प्रहार गरिरहेको र आफ् ना निश्चित एजेन्डालाई ‘लबिङ’ गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि उदांगो पारेको उनको तर्क छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै डोमेनमा पनि आफ्नो विचार र मुद्दा राख्न सक्छ । अर्को कुनै व्यक्ति विचारप्रति सहमत हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा विचारप्रति असहमत भइयो भन्दैमा कसैप्रति व्यक्तिगत लाञ्छना र टीका–टिप्पणी गरिनु अरूको स्वतन्त्रताप्रतिको अपमान भएको बताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी राधा पौडेल । उनको गुनासो के पनि छ भने गायिका राईलाई जसरी दबाब दिइयो र त्यसको प्रतिफलमा उनले निरन्तर रूपमा माफी माग्दै हिँड्नुपर्‍यो, त्यसबेला कुनै पनि मानव अधिकारकर्मीले उनको पक्षमा बोलेको सुनिएन ।

 “यसले पनि के देखाउँछ भने हामीकहाँ नागरिक समाजका अगुवा र मानव अधिकारकर्मी भन्नेहरू चाहिँदो कुरामा मौन बस्न चाहन्छन्,” अधिकारकर्मी पौडेलको कथन छ, “यस्तो मौनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र त्यसप्रतिको अधिकारलाई नजानिँदो हिसाबले प्रभावित पार्छ, जुन राम्रो कुरा होइन ।”

गायिका राईको अभिव्यक्तिपछि सबैभन्दा पहिला ‘कलंक’जस्तो अपमानजक शब्द प्रयोग गर्दै चर्को प्रतिक्रिया दिने जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव तथा संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य आङकाजी शेर्पा भने सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, सबैतिर हुने पहिचानविरोधी कुरालाई आलोचना हुनैपर्ने तर्क गर्छन् । गायिका राईको मात्र होइन, अभियन्ता चौधरी र सुब्बाका विचार पनि उनीहरू सम्बन्धित दलको योजनामा आउने गरेको आरोप उनी लगाउँछन् ।

“तपाईंहरू शान्ता चौधरी र सरस्वती सुब्बाले सबै जातजाति बराबर हौँ भनिरहेको सुन्नुहुन्छ तर त्यो उहाँको विचार होइन, उनीहरू संलग्न पार्टीको विचार हो,” शेर्पा भन्छन्, “हामी जातीय पहिचानको पक्षधर भएकाले टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हो । यो हाम्रो राजनीतिक कुरा हो ।”

शेर्पाले राजनीतिक कुरा भने पनि जातीय टिप्पणी र घृणाको तह कुनै वादसम्बद्ध कुरा नभएको तर्क गर्छन् समाजशास्त्री मृगेन्द्रबहादुर कार्की । कार्की चाल्र्स टिली नामक विदेशी एक प्राध्यापकको भनाइ सम्झन्छन्, “पहिचानका कुरा राजनीति गर्ने र सरकारी जागिरेहरूका लागि अवसरको कुरा होला तर एउटा कलाकारले सबैको बोली बोल्छ । म देशको हुँ, कुनै जाति विशेषको होइन भन्छ, त्यतिबेला किन समस्या ?”

जात या समुदायका नाममा देखिएको पहिचानको कुरा कुनै वादको कुरा नभएको ठोकुवा गर्दै समाजशास्त्री कार्की यो विषयलाई राजनीतिक विकासक्रम र त्यसभित्रका स्वार्थका आधारमा हेरिनुपर्ने जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीति ०३६ सालसम्म वादमा आधारित थियो ।

जनमतसंग्रहमा बहुदलले हारेपछि कतिपय दलले बिस्तारै पहिचानको मुद्दा स्वीकारे । पहिचानका कुरा कतिपय अवस्थामा संस्कृतिसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले पञ्चायतले पनि यसलाई आत्मसात् गरेको देखियो । सांस्कृतिक विषय त झन् पञ्चायतको खास चासो थियो ।

“खासमा पश्चिमाले विकासका नाममा गर्ने स्थानीय तहमा सहयोगका कार्यक्रम लैजान थालेपछि वर्ग र जातलाई एउटै रूपमा बुझ्ने, बुझाउने काम हुन थाल्यो । जबकि, यी अलग अलग कुरा हुन्,” समाजशास्त्री कार्की भन्छन्, “०४६ मा त पहिचान भनेकै वाद हो भन्ने तह सिर्जना भयो, जुन कुराले हाम्रो सामाजिक मनोदशालाई प्रभावित पार्‍यो ।”

०५२ सालमा वर्गीय मुक्तिका लागि भनेर नेकपा माओवादी भूमिगत भए पनि उसले जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढायो । आफ्ना मुद्दामा पनि उसले जातीयतालाई मियो बनायो । माओवादी नेता गोपाल खम्बू, पछि गोपाल किराँती हुनु पनि यही प्रक्रियाको उपज थियो । वर्गीय आन्दोलन सफल नभएपछि, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीले जातीयतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको देखियो । यता, एमाओवादी यो मुद्दामा सेलाउँदै गर्दा अरू केही घटकले भने पहिचानका नाममा राजनीति गरिरहेका छन् ।

“जे भने पनि जातीय मोह या टिप्पणी सामाजिक यथार्थका कुरा होलान् तर कसैको व्यक्तिगत रुचि र स्वतन्त्रताको कुरामा राजनीति गर्नु या त्यसलाई घृणाको प्रपोगान्डा गराउनु ठीक होइन,” अधिकारकर्मी पौडेल भन्छिन्, “यसले आत्मसम्मानमा त चोट पुर्‍याउँछ नै, संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारमाथि पनि प्रहार गर्छ ।”