नेपाली कांग्रेस, डडेलधुराका सभापति हुन्, कर्ण मल्ल । गत वर्ष जिल्ला अधिवेशनबाट उनी सभापति चुनिएका हुन् । कुनै बेला शेरबहादुर देउवासँग अत्यन्तैनिकट रहेका मल्ललाई यस पटक भने देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा देउवाले जिल्ला सभापति हुन नदिन भरमग्दुर प्रयास गरे । उनको विकल्पका रूपमा देउवा दम्पतीले रघुराज भट्टलाई अघि सारे । देउवा पत्नी आरजुले त यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति पनि अपनाइन् । तर, मल्ल निर्वाचित भइछाडे । 

देउवा पत्नीले त्यसपछि मल्लसँग बोलचाल गर्न मात्र छाडेकी छैनन्, जिल्ला कार्य समिति, डडेलधुरालाई बेवास्ता गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । कांग्रेस सभापति देउवाको गृह जिल्लाको दारुण घटना हो यो, जहाँबाट सभापति देउवाले पाँच–पाँच पटक निरन्तर संसदीय निर्वाचन जित्दै आएका छन् । अझ रोचक त के छ भने डडेलधुरा जिल्ला कार्य समितिमा देउवा पक्ष नै अल्पमतमा छ । 

जीवनहीन पार्टी

२५ फागुन ०७२, काठमाडौँमा पहिलो पटक कोइराला परिवारको मूलीबिना भएको नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका देउवाले पार्टी नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । ‘आफू सभापतिमा निर्वाचित भएमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउँछु’ भनेर वाचा–बन्धन गरेका देउवाले यो १२ महिनामा न पार्टी पदाधिकारी नियुक्त गर्न सके, न केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनै चाहे । यति मात्रै होइन, उनले न त विभाग गठन गर्न सके, न त केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नै बनाए । 

पार्टीको जुन विधान पालना गरेर सभापतिलगायत केन्द्रीय नेताहरू जसरी स्थापित छन्, अहिले पार्टी नेतृत्वबाटै विधान कुल्चिएको गुनासो कार्यकर्ताले गरेका छन् । जब कि, महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै तह पूर्ण गरिसक्नुपर्ने पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा उल्लेख छ । विधिको सर्वोच्चता नमान्नेलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने ? यो प्रश्न अहिले देउवाको कानसम्मै पुगेको छ ।

सभापति देउवा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिचालन गर्न रिक्त स्थान परिपूर्ण गरिनुपर्छ । कार्यकालको अन्तिम दिनमा स्थान परिपूर्ण गर्नुको कुनै औचित्य नै हुँदैन । अनेक केन्द्रीय नेताहरू यतिखेर भूमिका नपाएर निष्क्रियजस्ता छन् । तर, सभापति देउवाका लागि यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले बसेको थियो भन्ने पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै स्मरण छैन । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पार्टीबारे आफूलाई केही बोल्न मन लागे पनि बोल्न नपाएकाले आफ्नो विचार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा प्रस्तुत गरेको कुरा सभापति देउवामाथि आफैँमा चोटिलो व्यंग्य बन्न पुगेको छ, कांग्रेसजनबीच । कोइरालाले राजदूत नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक विचार पस्किएका छन्, सामाजिक सञ्जालमा । 

पार्टीलाई जीवन दिने सन्दर्भमा देउवा कतिसम्म लापरबाह देखिए भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन लिखित माग नै गर्नुपर्‍यो । मौखिक रूपमा बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उनको कानमा बतास नलागेको गुनासो गर्दै उनले १४ फागुनमा लिखित रूपमै यस्तो आग्रह गरे । आसन्न तीन तहका निर्वाचन र सरकार सञ्चालनका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै बैठक बोलाउन माग गरियो । 

पौडेलको पत्रको जवाफमा देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल नबोलाउने भन्दै अहंकार प्रदर्शन गरे । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको एकैचोटि बैठक राख्ने तयारीमा थिएँ, पत्राचार र पेपरबाजी गरेपछि किन भनेकै बेलामा बोलाउने, अब अहिले बैठक बोलाउँदिनँ’ भनेर १५ फागुनमा पौडेलको जवाफ तिक्त शैलीमा फर्काए । देउवाको जवाफको प्रत्युत्तरले पौडेल झन् बिच्किए । उनले भने, ‘यस्तो अभिव्यक्ति प्रजातान्त्रिक चरित्र भएको सभापतिबाट आउनै सक्दैन ।’

पत्रको सवाल–जवाफको यो घटनाले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर बनेको छ भन्ने संकेत गर्छ । पार्टी सचिवालयसमेत कति कमजोर छ भने एक वर्ष भयो महाधिवेशन भएको । अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यतापत्र पनि वितरण गरिएको छैन । 

सभापति देउवा पार्टी कामका सिलसिलामा देश दौडाहामा निस्किने गरेका पनि छन् । तर, आफू कस्तो कार्यक्रममा गइरहेको छु र त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने मतलब पनि गर्दैनन् उनी । जस्तो : माघ र फागुनको मध्यसम्म उनी सरिक भएको कार्यक्रम हेर्दा हुन्छ । कोसीपारि एउटा हेलिकप्टर, बेथान–रामेछापमा दुईवटा हेलिकप्टर र पालुङटार–गोरखामा तीनवटा हेलिकप्टर लिएर देउवा कार्यक्रममा सहभागी भए । विडम्बना के भने हेलिकप्टर लगायतको खर्च स्थानीय बाहुबलीहरूले गरेका थिए । तीन ‘प’ अर्थात् पैसा, पाखुरा र पावरको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने आफ्नो पुरानो स्वभाव देउवाले अझै छाडेका छैनन् भन्ने उदाहरण हो यो । 

उनी सभापति भएपछि पार्टीका तीनवटा मात्र आन्तरिक काम सम्पन्न भए । लामो समयदेखि थाती रहेको र अघिल्लो नेतृत्वले गर्न नसकेको भ्रातृसंस्थाहरूको महाधिवेशन गर्ने काम देउवाले आफू सभापति भएको ६ महिनाभित्रै पूरा गरे । त्यसैले नेपाल विद्यार्थी संघ र त्यसपछि नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन उनका लागि आफैँमा एक उपलब्धि हुनसक्छ । तर, यो उपलब्धिभित्र पनि विधान छल्ने बेइमानी लुकेको छैन । यद्यपि, यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नियमित काम हो । कुनै बहादुरी होइन । किनभने, यी संगठनका महाधिवेशनमा पनि देउवाले पार्टी सभापतिको भूमिका कम, गुटको नेताका रूपमा काम बढी गरेका थिए । र, तीनवटै संगठनमा आफ्नो गुट नेतृत्वमा आउने देखेपछि मात्र महाधिवेशन गराएका थिए । यही कारण हो, देउवा पार्टी प्रमुख भएर पनि गुटको नेताजस्ता मात्र देखिन्छन् । 

कांग्रेसको ७० वर्षको जीवनकालमा सर्वाधिक आन्तरिक संगठनात्मक अकर्मण्यताले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्नु त बेग्लै कुरा, आफैँ समस्याको पहाड खडा गर्दै छन् उनी ।

कोइरालाकै शैलीमा

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेपालले गरेको सर्वेक्षणले गुट–उपगुटका कारण पार्टीको समग्र शक्ति र प्रभावकारितामा कमी आएको/क्षति पुगेको निष्कर्ष कार्यकर्ताको थियो । उनीहरूको चाहना थियो, ‘भागबन्डा र गुट–उपगुटको अन्त्य’ (हेर्नूस्, सर्वेक्षणको सन्देश, ०२३ फागुन ०७२) ।

कुनै बेला कांग्रेसभित्रको कोइराला परिवार अर्थात् संस्थापन पक्षविरुद्घ लड्दै आएका देउवा पौडेललाई पार्टी सभापतिमा पराजित गरेपछि आफैँ संस्थापन बन्न पुगे । संस्थापन पक्षले आफूमाथि अन्याय गरेको बताएपछि कार्यकर्ताले महाधिवेशनमार्फत देउवालाई नै संस्थापनको पगरी गुथाइदिएका थिए । तर, कुनै एक संस्थामा आबद्घ भएपछि सबै त्यसका सदस्य संस्थापन पक्ष नै हुन्छ भन्ने कुरा देउवाले आमकांग्रेसजनलाई बुझाउन सकेनन् । उनलाई हिजो गिरिजाप्रसाददेखि सुुशील कोइरालाजस्तै संस्थापन भनिनमा नै रुचि रह्यो ।

देउवाले कुनै समय पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व नरहेको र कोइराला वंशका गिरिजाप्रसादबाट आफूले थिचोमिचो र निरंकुश कार्यशैलीको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै पार्टी विभाजन गरेका थिए । अहिले पार्टीमा कुनै वंशवाद छैन । तर पनि देउवा नेतृत्व सफल हुन सकेको छैन । त्यसमाथि, सभापतिमा उम्मेदवारी दिने समयमा उनले पार्टीभित्रको गुट–उपगुट समाप्त पार्ने घोषणा गरेका थिए । तर, नेतृत्वमा मौलाएको चरम व्यक्तिवादी सोच अनि सत्तामा जसरी र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जानुपर्छ भन्ने चिन्तन हाबी भएका कारण पार्टीभित्र गुट–उपगुट झनै झांगिन थालेको छ । 

आफ्नो आदेश पालनकर्तालाई मात्र बूढानीलकण्ठ दरबारमा प्रवेश दिने देउवा आफ्नी श्रीमतीलाई रिझाउन नसक्नेलाई कांग्रेससमेत नमान्ने आभिजात्य प्रवृत्तिले ग्रस्त छन् । उनी कतिसम्म दम्भी भए भने आफ्ना पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाको निधनको पहिलो वार्षिकीमा कुनै कार्यक्रम गर्न–गराउनमा समेत रुचि देखाएनन् । 

प्रकाशमान सिंहदेखि मिनेन्द्र रिजालसम्मका १३ नेताले आफूलाई छाड्दा पनि केही फरक नपरेको घमण्ड उनमा छ । जसरी हिजो गिरिजाप्रसाद मण्डलीले कांग्रेस नै गिरिजा र गिरिजा नै कांग्रेस भन्थ्यो, आज त्यही प्रवृत्ति देउवाको दैलोमा सुनिन्छ । त्यो मण्डली देउवालाई नै कांग्रेस र कांग्रेसलाई नै देउवाका रूपमा स्थापित गराउने प्रयत्नमा छ ।

पार्टीको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिने र आफ्ना विरोधीहरूलाई बेवास्ता गर्ने कोइरालाहरूकै प्रवृत्ति देउवामा पनि छ । जसरी गिरिजाप्रसादले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको बेवास्ता गरे, त्यही शैलीमा उनले पार्टीका इतर पक्षलाई बेवास्ता गर्ने शैली अपनाएका छन् । 

कित्ताकाट गर्ने देउवाको यही शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ अहिले । र, त्यसरी प्रश्न उठाउनेले पनि देउवाकै कित्ताकाट शैली अपनाएको छ । उदाहरणका लागि जिल्लाका पार्टी सभापतिसँग समन्वय नगरी कोही मन्त्री वा केन्द्रीय नेता जिल्ला जान्छ भने उसलाई कुनै सहयोग नगर्ने निर्णय काभ्रे कांग्रेसले गरिसकेको छ । आफ्नो गुटको कार्यक्रममा मात्र जाने, आफ्नो पक्षकासँग मात्र भेटघाट गर्ने, आफूखुसी पार्टी जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लहर काभ्रेबाट प्रारम्भ भएको छ । 

विचारको खडेरी

नेपालको सर्वेक्षणमा कांग्रेस कार्यकर्ताले पार्टीको राजनीतिक पहिचान बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग जोडेका थिए । कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक पहिचान त्यही हो वा परिवर्तन भयो भन्ने कुरा महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्पष्ट गर्न सकेको छैन । हिजोको नेतृत्व चाहे गिरिजाप्रसाद हुन् वा सुशील, ले समेत पार्टीभित्र विचार–विमर्शको संस्कृति जसरी भित्रिन दिएका थिएनन्, त्यही शैलीलाई देउवाले पनि दोहोर्‍याएका छन् । यसको अर्थ हो, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर देउवा यस्ता कुरामा गम्भीर छैनन् । उनलाई पार्टीपंक्तिले लोकतन्त्र र समाजवादको सनातनी विचार र व्याख्याले अब कांग्रेसको अगाडिको बाटो तय हुँदैन भनेर सम्झाउने जाँगर कांग्रेस निकट बुद्घिजीवीहरूलाई पनि छैन । 

कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अहिले अस्तित्वमा छ कि छैन भन्ने पनि कांग्रेसजनलाई नै थाहा छैन । जब कि, यसले गत संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एक नम्बर दल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अब तीनवटा निर्वाचन सम्मुख रहेको अवस्थामा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र विचार के हुने भन्नेमा प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्थ्यो । तर, देउवालाई सायद त्यसप्रति विश्वास छैन । पैसा र शक्तिकै बलमा निर्वाचन जितिन्छ भन्नेमै उनी बढी विश्वास गर्छन् ।

नेतृत्व भनेको व्यक्तिप्रधान हुन्छ । व्यक्ति कमजोर भए नेतृत्व पनि कमजोर हुन्छ । कमजोर नेतृत्वले पार्टीलाई विचार पनि दिन सक्दैन । देउवाको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । संवादहीनता र लेखपढको अभाव भएका देउवाको दोष भनेकै मात्र सत्ताकेन्द्रित राजनीति हो । तर, कांग्रेसलगायत सबैजसो पार्टीमा जसले आफूप्रति आश्रित भीडको जमात बढाउन सक्छ, उही नेता हुन्छ भन्ने मन्त्र सिरानी हालेर सुत्ने देउवाको यो चरित्र ठ्याक्कै गिरिजाप्रसादसँग मेल खान्छ । 

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसको इतिहास जति लामो र संघर्षपूर्ण छ, वर्तमान शिथिल छ । ००७, ०४६ र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको यो पार्टी अहिले स्पष्ट विचार र कार्यक्रमविहीन भएको छ । पूरै दिशाहीन छ । त्यही भएर होला, कांग्रेस विचार र योजनाविहीनहरूको जमात समेत हुँदै गइरहेको छ, जो उग्र वामपन्थीसँग पनि सत्ता साझेदारी गर्छ र घोर दक्षिणपन्थीसँग पनि । वास्तवमा यो उदेकलाग्दो छ । 

यहाँनिर एउटा स्मरणयोग्य सन्दर्भ छ । १० वर्षसम्म हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १५ पुस ०६५ मा सुन्दरीजलस्थित बीपी कोइराला संग्रहालय पुगे । त्यहाँ उनले बीपीको कोट सुमसुम्याए र निकैबेर भावुक पनि भए । के एकपटक देउवा पनि त्यहाँ पुग्लान् र बीपीको कोटलाई एक नजर दिएर हालसम्म पार्टी र सरकारमा रहेर आफूले गरेका कामको मूल्यांकन गर्लान् ? 

सत्तामा बलजफ्ती र मनपरी

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई १५ फागुनमा शेरबहादुर देउवाको फोन आयो । देउवाले भने, ‘रामचन्द्र पौडेलले दु:ख दियो, तिमीले सघाउनु पर्‍यो । कोइरालाले जवाफ दिए, ‘तपाईं जथाभावी निर्णय गर्दै हिँड्नुहुन्छ, मैले के सघाउने ?’ उनको आशय राजदूत नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर थियो । विशेष गरी विवादित म्यानपावर व्यवसायी आशा लामालाई राजदूत बनाइएकाबारे उनको गुनासो थियो । उताबाट देउवा बोले, ‘जिपछिरिङ लामाले नाम दियो, मलाई थाहा भएन । त्यो नाम फिर्ता गर्छु, तिमीले एउटा काम गर्दिनुपर्‍यो ।’ ‘के काम ?’ कोइरालाले सोधे । देउवाको जवाफ आयो, ‘प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई नै बनाउने हो । सुशीला कार्की (प्रधानन्यायाधीश)सँग मेरो राम्रो छैन, मैले बीबीसीमा सुशीलाको आलोचना गरेर अन्तर्वार्ता दिएको छु । दुर्गा सुवेदी (प्रधानन्यायाधीशका पति)सँग प्रदीप गिरीको कुरा गराउनुपर्‍यो । जसरी हुन्छ, चन्दको पक्षमा फैसला गराउनुपर्‍यो ।’

सत्तारूढ कांग्रेस सभापति देउवाको कोइरालासँगको यो कुराकानी नै पर्याप्त छ, सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रस्तुति कस्तो छ भनेर पुष्टि गर्न ।

१९ साउन ०७३ मा देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनसँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको आधारविन्दु थियो । एमालेसँगको गठबन्धन तोडेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । भनिन्छ, सत्ता गाजलको कोठाजस्तै हो, जहाँबाट फिर्ता हुँदा दागरहित हुनुपर्छ । तर, विडम्बना † कांग्रेसका धेरै मन्त्रीदेखि सत्ताका अनौपचारिक सञ्चालक स्वयं पार्टी सभापति देउवा नै दागरहित हुन सकेनन् । अझ यसमा छुट्नै नसक्ने नाम देउवा पत्नी आरजु राणाको पनि हो । 

विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भनिएको कांग्रेसका सभापति देउवा पार्टीमा जसरी सरकारमा पनि विधिगत प्रक्रिया मिचेर अघि बढिरहेका छन् । यसको ताजा उदाहरण प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण नै हो । प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति दिलाउन आफ्नै सहयात्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग सम्बन्ध बिग्रने हदसम्म पनि पुगे देउवा । पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो वरीयतामा रहेका चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन देउवाले जसरी बलजफ्ती गरे, जस्तो नांगो नाच देखाए, त्यसले उनलाई त बदनाम गर्‍यो नै, कांग्रेस पार्टीको बचेखुचेको साख पनि समाप्त गरिदियो । महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद अदालतको कठघरासम्मै पुग्यो । अदालतले चन्दलाई नियुक्ति नदिन अन्तरिम आदेश नै दियो, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेकै दिन । यो देउवाको जबर्जस्ती–मनपरी गर्ने शैलीप्रति अदालतको दह्रो झापड थियो । त्यो झापडले देउवा रन्थनिए कि रन्थनिएनन् तर गाउँ–गाउँमा जनतासँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने उनका कार्यकर्ताचाहिँ यसरी रन्थनिएका छन् कि अझै सम्हालिन सकेका छैनन् । 

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पञ्चायतकालमा नौ वर्ष जेल बसेका देउवा राजदूत प्रकरणमा पनि उस्तै गरी फसे । विवादास्पद म्यानपावर व्यवसायी आशा लामालाई कांग्रेसका तर्फबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि राजदूत प्रस्ताव गरे, देउवानिकट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले । तर, लामाको नाम कांग्रेसभित्र  मात्र होइन, आमवृत्तमै व्यापक आलोचित भयो । अन्तत: २० फागुनमा उनको नाम फिर्ता लिनुपर्‍यो । 

कांग्रेसभित्र योग्य व्यक्ति नभएर लामाको नाम सिफारिस गरिएको थियो वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर ? यसको जवाफ स्वयं परराष्ट्रमन्त्री महतले पनि दिन सकेनन् । किनभने, जवाफ सभापति देउवाले मात्र दिन सक्थे तर दिएनन् वा दिन चाहेनन् । यो प्रकरणमा देउवाले जुन तहको बदनामी भोगे, त्यो वर्णन गरिसाध्य छैन । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सक्रिय एक प्रतिष्ठित चिकित्सकले लेखेका कुराबाटै पनि त्यो बदनामीको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ती चिकित्सकले लेखेका छन्, ‘बैना फिर्ता हुन्छ कि हुन्न होला भनेर धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गर्दै छन् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जापानजस्तो महत्त्वपूर्ण मुलुकको राजदूतको कोटा दिएकामा पनि आलोचित भएका छन्, देउवा । स्मरणीय छ, जापानको राजदूतमा उनकी सासू, आरजुकी आमा प्रतिभा राणाको नाम सिफारिस भएको छ । यहाँनिर प्रश्न के छ भने प्रतिभा राणाबाहेक अरू कोही हुन्थ्यो भने के जापानको राजदूत राप्रपाको भागमा पथ्र्यो ? 

प्रहरी महानिरीक्षक र राजदूतहरूको नियुक्ति सिफारिस तत्काल सतहमा आएका विषय मात्र हुन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति र विस्तारमा देउवाको स्वार्थ जोडिएकै हो । अरू खालका नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा समेत बूढानीलकण्ठको विशेष चासो रहने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । बूढानीलकण्ठको सत्तावृत्तले हरेक नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा शुभ–लाभ प्राप्त गरिरहेको विषय पनि अब गुपचुप छैन ।

वास्तवमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व, रूपमा पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका भए पनि सारमा यसका सञ्चालक कांग्रेसका सभापति देउवा नै हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक र राजदूत नियुक्तिको सिफारिस यस्ता प्रकरण हुन्, जसले मुलुकको प्रमुख कार्यकारीलाई पर्दापछाडिबाट देउवाले नै चलाइरहेको पुष्टि गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अरू कोही हुँदैन । तर, देउवाले त्यसभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको प्रमाणित गरिदिएका छन् । यसले कांग्रेस स्वयंले वकालत गर्ने संसदीय व्यवस्था र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीकै धज्जी उडाइरहेको छ । 

पार्टी सभापति देउवाको शैलीका कारण कांग्रेस कसरी चुक्दै गएको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, लोकमानसिंह कार्की प्रकरण । एमाले र माओवादीले दर्ता गरेको कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा कांग्रेस मौन बसिदियो । सभापति देउवाको निर्देशनकै कारण कांग्रेस सांसदहरू लोकमान प्रकरणमा किंकर्तव्यविमूढ देखिए । महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले स्पष्ट निर्णय दिन सकेको भए यो विषय संसद्बाटै किनारा लाग्ने थियो । तर, कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन पुग्यो ।

यस्ता अनगिन्ती प्रकरण छन्, जसबाट कांग्रेसलाई बदनामीबाहेक केही प्राप्त भएको छैन । अझ विदेश मामिला सम्बन्धमा कांग्रेसले चीनलाई रुष्ट बनाउने कामसमेत गर्‍यो । यसमा देउवा नै सहायक भइदिए । उनी गत कात्तिकमा गोवामा दलाई लामाका प्रतिनिधि लोब्साङ सांगेसँग एउटै मञ्चमा देखिए । यस कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा सरहकै नेताको मान्यतासाथ निर्वासित तिब्बती सरकारका ‘सिक्योङ’ (प्रधानमन्त्रीसरह) नै उपस्थित थिए (हेर्नूस्, नेपाल, चीन चिढ्याउने कदम, १२ मंसिर) । त्यसले उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिढ्याएन मात्र, उसले आपत्ति नै जनायो । तर, देउवाले त्यो प्रकरणमा ‘कार्यक्रममा दलाई लामाका प्रतिनिधि पनि थिए भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको’ भन्दै ढाँट कुरा गरे । जब कि, कार्यक्रममा उपस्थित हुने अतिथिहरूको नाम र तस्बिरसमेतको ब्रोसर छापेर आयोजक संस्था इन्डिया फाउन्डेसनले पहिल्यै वितरण गरिसकेको थियो । 

०४८ मा गृहमन्त्री भएका देउवा ०५२, ०५८ र ०६१ म गरी तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हातमा लिएपछि सत्ताबाट बाहिर परेका उनी आगामी जेठमा सिंहदरबारको शक्ति फेरि प्राप्त गर्ने अर्जुनदृष्टिमा छन् । तर, चौथो पटकको सत्तारोहण उनका लागि सोचेजस्तो सहज भने छैन ।

आरजुको चकचकी

मुलुकभित्रको शक्ति केन्द्रमा अहिले पनि १ सय ४ वर्ष शासन गरेको राणा परिवार र २ सय ४० वर्ष शासन गरेको शाह परिवारको प्रभुत्व समाप्त भइसकेको छैन । यो त्यस्तो शक्ति हो, जसले अरू शक्तिलाई अझै पनि खेलाइरहेको छ । यही शक्तिको सहयोगका कारण शेरबहादुर देउवाले आफूलाई चुनौती दिएको बुझाइ कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो । ०५९ मा देउवाको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस विभाजनलाई कोइरालाले यसरी नै हेरेका थिए । 

आरजु राणासँग विवाहपछि स्वाभाविक रूपमा आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी र यो देश आफ्नो बिर्ता मान्ने संभ्रान्त वर्गसँग नजिकिन पुगे, देउवा । उनीसँगको दाम्पत्य जीवन प्रारम्भसँगै देउवाले नेपालभित्रको एउटा यस्तो नेपाल देखे, जसको प्रतिनिधित्व त्यतिबेला राजदरबारले गथ्र्यो । संभ्रान्त वर्गसँग उठबस हुन थालेपछि उनी नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेल्ने संभ्रान्त वर्गको प्रिय ज्वाइँ बने । यसैले उनीमाथि प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहन मोहनशमशेरको बिर्के टोपी लगाएको शाही कांग्रेसको आरोप पनि लाग्यो । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने राजा महेन्द्रकी रानी रत्न शाह र देउवाकी श्रीमती आरजु भाइ–भाइका छोरी हुन् । 

देउवा शक्तिमा पुगेपछि आरजुको भूमिका एनजीओकर्मीका रूपमा मात्र सीमित रहेन । अझ पछिल्लो वर्ष देउवा पार्टी सभापति पनि हुनु र कांग्रेस सरकारमा पुग्नुले उनको दुवै हातमा लड्डु पर्‍यो । तर, त्यही विन्दुबाट कांग्रेसभित्रै देउवाका परिवार तथा नातेदारबाट सहनै नसकिने हदसम्मको हस्तक्षेप हुँदै आएको झीनो आवाज निस्कन थाल्यो । दीपक खड्कालाई खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री बनाउनेदेखि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा भएको जगहँसाइ, विवादित आशा लामा मात्र होइन, कतारका लागि राजदूत प्रस्तावित रमेश कोइरालाको नियुक्तिलाई पनि आरजुसँगै जोडेर हेरिन्छ । आफूलाई देउवा निकट बताउनेहरू पनि आफूभन्दा भित्री घेरामा देउवाका ससुराली खलक रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार्छन् । यो लगभग ‘ओपन सेक्रेट’ हो कि आरजुका भाइ भूषण राणा र ठूलो बुबाका छोराहरू प्रदीप राणा तथा प्रमोद राणाले आकर्षक नियुक्तिदेखि सरुवा–बढुवा र व्यापारिक डिलहरूमा रुचि राख्छन् । राणाहरूको यो समूहका लागि आर्थिक मुहानको खोज गर्नेदेखि प्रारम्भिक कुराकानी अघि बढाउने काममा तारा सापकोटा सक्रिय छन् । 

संविधानसभाको आठवर्षे कार्यकालमा कुनै प्रभावी भूमिका निर्वाह गर्न नसके पनि महासमिति सदस्य तथा समानुपातिक सभासद् आरजु र लन्डनमा राजनीतिशास्त्र पढिरहेका छोरा जयवीर दुवैलाई कांग्रेस राजनीतिमा आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनबाट देउवालाई रोक्न कांग्रेसमा आगामी दिनमा ठूलै महाभारत हुने निश्चित छ ।