इच्छाकामना (चितवन) ।। चितवनको सौराहास्थित होटल मोनालिसाका सञ्चालक केशव खनाल पुस तेस्रो साता विदेशीसहित ४० जनाको समूहका साथ एक दिन हिँडेर विकट बस्ती इच्छाकामना गाउँपालिका–१ को थाप्राङ पुगे । उनको समूहले त्यहाँ शौचालयको भयावह समस्या बेहोर्नुपर्‍यो । यतिसम्म कि, १७ जना विदेशीसहित गाउँ पुगेका खनाललाई शौचालय खोज्दैमा दिन बित्यो । ७८ घरधुरी रहेको यो गाउँमा जम्माजम्मी एउटा घरमा मात्र शौचालय फेला पर्‍यो । तर, त्यो पनि साँघुरो र टाढा । गाउँलेलाई लगाएर बास बस्ने ठाउँ नजिकै स्याउलाले बारेर अस्थायी शौचालय बनाए । विदेशीका लागि मात्र थियो त्यो । नेपाली पाहुनाले भने जंगल र बारीको पाटालाई नै शौचालय बनाउनु पर्‍यो । 

खनाल चितवनका जुन गाउँ पुग्छन्, त्यहाँ यस्तै समस्या भोग्छन् । भन्छन्, “खुला दिसामुक्त भएको जिल्लाको हालत यस्तो छ । सहरका शौचालय गनेर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दाको परिणाम हो यो ।” ज्ञातव्य रहोस्, चितवन ६ वर्षअघि नै अर्थात् ०६८ मै खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । “गाउँमा शौचालय बनाएर खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको होइन रै’छ,” अस्ट्रेलियाई पर्यटक लियोनार्ड भन्छन्, “सहरमा सुख, गाउँमा दु:ख रै’छ ।” 

यो समस्या उनको मात्र होइन, गाउँमा पुग्ने नयाँ व्यक्तिले सधँै भोगिरहनेमध्येको प्रमुख समस्या हो । गाउँमा खानेपानीको सुविधा हँुदासमेत शौचालय निर्माण गरिएको छैन । निर्माण गरिएका पनि प्रयोगविहीन छन् । शौचालयमा गएर दिसा पिसाब गर्नुपर्ने सामान्य ज्ञानसमेत विकट बस्तीका समुदायमा पुग्न सकेको छैन । चेपाङ, तामाङ, दलितलगायत समुदायको बसोवास रहेको बस्तीमा कमै शौचालय फेला पर्छन् । 

प्यान कहाँ राख्ने भनेर समेत गाउँलेले बुझेका छैनन् । त्यसैले कतै स्याउलाले बारेर प्यान राखिएको भेटिन्छ त कतै अगेनोमाथि झुन्ड्याइएको भेटिन्छ । कति शौचालयमा झार उम्रिएका छन् भने कति भत्किसकेका पनि छन् । 

गाउँमा सरसफाइको कमीले विभिन्न रोग लागेर समयमै उपचार नपाउँदा गाउँलेले अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । झाडापखालाको समस्या बर्सेनि देखा परिरहेकै छ । खुला दिसामुक्तको अभियान चलेका बेला केही घरले शौचालय बनाए पनि अहिले ती प्रयोगविहीन छन् । मोटरबाटो पुगेको गाउँमा मात्र गाउँलेले थोरबहुत शौचालय बनाएका छन् । पानी नभएको ठाउँमा त यो पनि सम्भव छैन । 

रोचक त के भने नगरपालिका घोषणा गरिएका गाउँ र त्यसका अगुवाका घरसमेत शौचालयविहीन छन् । जस्तो : राप्ती नगरपालिका–१३ स्थित श्यामराङका झ्यापुराम चेपाङ आफ्नो गाउँका अगुवा हुन् । तर, उनैको घरमा शौचालय छैन । चारपटक प्रधानपञ्च र तीनपटक जिल्ला विकास समिति सदस्य बनिसकेका उनी आफैँ दिसा–पिसाब गर्न लौरो टेकेर बारीतिर जान्छन् । “पानी छैन, यस्तो ठाउँमा कसरी शौचालय बनाउनू ?” उनी भन्छन्, “हचुवाको भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा यस्तो भएको हो ।” उनको माग पहिला गाउँमा शौचालय बनाएर मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा गरिनुपथ्र्यो भन्ने हो । तर, पहिला को हुने भन्ने होडमा बिनातयारी सिंगो जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । त्यसैले गाउँमा खोज्दा पनि शौचालय भेटिँदैनन् । 

कति गाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या छ । मूलको पानी खोजेर खानुपर्ने बाध्यता छ । केही गाउँमा भने शौच गर्न सुंगुर लिएर जाने प्रचलन छ । किनभने, दिसा गरी सक्न नपाउँदै सुंगुरले खाइसक्छ र दुर्गन्ध फैलन पाउँदैन । “सधँै अनिकाल छ, पेटभरि खाने अन्न छैन,” लोथर, सान्थलीका आइते चेपाङ भन्छन्, “कुन पैसाले शौचालय बनाउने ?” 

६ असोज ०६८ मा सदरमुकाममा भव्य कार्यक्रम गरियो । तामझाम ठूलो थियो । लाग्थ्यो, जिल्लाभर शौचालय बनिसकेका छन् । प्रमुख अतिथि बनेर आएका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले चितवन खुला दिसामुक्त जिल्ला भएको घोषणा गरे । घोषणापछि यो अभियान सकिँदासम्म १५ करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो । यही रकममध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिले मात्र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमार्फत १ करोड ५ लाख रुपियाँ खर्च गर्‍यो भने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले युनिसेफ नेपाल र यूएन ह्याविट्याटको सहयोगमा २ करोड ५४ लाख रुपियाँ खर्च गर्‍यो । 

तर, यसरी खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भए पनि यसको प्रभावकारिताबारे अहिलेसम्म कुनै पनि संघसंस्थाले न अनुगमन गरेका छन्, न त कति घरमा शौचालय छन् भनेर लेखाजोखा नै राखेका छन् । संघसंस्था सजिलै पुग्ने ठाउँमा मात्र जान प्रतिस्पर्धा गर्छन् । विकटका गाउँ उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । नजिकका बस्तीमा संघसंस्थाको ओइरो लागे पनि पैदल यात्रामा पुगिने गाउँमा कमै संघसंस्था 

पुगेका भेटिन्छन् । 

खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने समयमा विकट बस्ती गाविसमा पर्थे । केही मात्र नगरपालिकाभित्र पर्थे । अहिले इच्छाकामना गाउँपालिका, राप्ती, कालिका नगरपालिकाको विकटका वडाहरू प्राय: शौचालयविहीन छन् । राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल गाउँमा मात्र नभएर सहरसँग जोडिएका गाउँमा समेत शौचालय नभएको बताउँछिन् । भन्छिन्, “खुला दिसामुक्त जिल्ला भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ ।”