शेरबहादुर देउवा ७१ वर्ष पुगे । उनले हाँकिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको उमेर पनि ठ्याक्कै त्यति नै पुग्यो । अर्थात्, देउवा ३१ जेठ २००३ मा जन्मे । कांग्रेस सोही वर्ष १२–१३ माघमा ।

देउवा र कांग्रेसको उमेर मात्र मिल्छ वा अरू कुरा पनि ? जवाफ स्पष्ट छ– ०७४ को आमचुनावपछि दल र देउवाको छवि, हैसियत र साख उस्तै भएको छ । दुई वर्षअघि सभापति चुनिएसँगै उनलाई २४ जेठ ०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिल्यो । तर, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देउवाका विवादास्पद निर्णय र कामले कांग्रेसको छवि ध्वस्त भएको छ ।

चार दशकको सक्रिय राजनीतिले देउवालाई पाको त बनायो तर परिपक्व भने बनाउन सकेन । त्यसैले उनको छवि पदमा हुँदा हमेसा कमजोर बन्दै आएको छ । त्यसको छाया कांग्रेसमा पनि पर्‍यो । ०७४ को आमचुनावपछि कांग्रेस ‘कोमा’मा पुगेको छ । व्यक्तिको जीवनमा ७१ वर्ष बुढेसकालकै प्रारम्भ हो । तर, राजनीतिक दलले चाहेमा उसका लागि युग अनुसार अद्यावधिक भइरहने सुविधा हुन्छ । विडम्बना † अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेस ७१ वर्षमा बूढो साबित भएको छ ।

उल्टो नतिजा

कांग्रेस कसरी शृंखलाबद्ध रूपमा कमजोर बन्दै गयो, यो बुझ्न उसले पहिलो आमनिर्वाचन ०१५ र पछिल्लो आमनिर्वाचन ०७४ मा प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या तुलना गरे पुग्छ । ०१५ को चुनावमा प्रतिनिधिसभाका कुल १०९ सिटमा कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेको थियो । तर, त्यतिबेला कांग्रेस भर्खर १२ वर्षको थियो भने सभापति बीपी कोइराला युवा । कांग्रेसको पहिलो चुनावी जितले बीपी कोइराला दुई तिहाइ बहुमतसहितको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । त्यसयता कांग्रेसले कहिल्यै पनि दुई तिहाइ बहुमत पाएको छैन । त्यतिखेर ३७.२ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसको त्यो ऐतिहासिक रेकर्ड उल्टिएर अहिले ३२.७८ (०१५ को भन्दा ४.२४ प्रतिशत कम)मा झरेको छ । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “कांग्रेस विस्तार भएर फैलिनै नसकेकाले यो हविगतमा पुगेको हो । कोमाबाट कांग्रेसलाई निकाल्न आमूल रूपान्तरणको खाँचो छ ।” पढ्नुहोस् > मध्यम वर्गमा हाम्रो भविष्य

०७४ को आमचुनावबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको वाम सरकार बनेको छ भने कांग्रेसचाहिँ निरीह विपक्षीमा सीमित भएको छ । उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिटमध्ये ६३ सिटमा खुम्चिनु परेको छ । चुनावी मत र प्राप्त सिटका आधारमा मात्र होइन, संघ र प्रदेश सरकारको गठनमै कांग्रेसको स्थान शून्य साबित भएको छ । त्यस्तै देशका मुख्य पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत प्रदेश संसद्का सबै प्रमुख पदहरू कांग्रेसविहीन भएका छन् ।

०१५ को आमचुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कांग्रेसले कुल चार सिटमा सीमित गरिदिएको थियो । कांग्रेसकै लोकप्रियताका कारण नेकपाले त्यतिबेला जम्मा ७.२ प्रतिशत मात्र मत हासिल गरेको थियो । अहिलेको स्थिति उल्टो छ । कांग्रेसको कुल मत ३२.७८ प्रतिशत खुम्चिदा एमाले एक्लैको उसको भन्दा बढी ३३.२५ प्रतिशत छ । एमालेको मतमा नेकपा माओवादी केन्द्रको १३.६६ जोड्दा दुई वाम दलको मत नै ४६.९१ प्रतिशत पुग्छ, जुन कांग्रेसको भन्दा १४.१३ ले बढी हो ।

०५१ को मध्यावधि चुनावबाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय चुनावमा एमालेभन्दा कांग्रेस कमजोर थिएन । तर, ०७४ को आमचुनावले कांग्रेसको हैसियत एमाले एक्लैको भन्दा आधा कममा झारेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१ सांसद छन् भने कांग्रेसका ६३, राष्ट्रिय सभामा एमालेका २७ छन् भने कांग्रेसका १३ । सात प्रदेशसभामा एमालेका २ सय ४२ सभासद् छन् भने कांग्रेस १ सय १३ सीमित भएको छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो चुनावबाट कांग्रेस कमजोर बनेको छ । अहिलेको कमजोर कांग्रेस नै अहिलेको नेतृत्वका लागि ठूलो र बोझिलो भएको छ । यो नै अहिलेको विडम्बना हो ।”

कांग्रेसका तीन फड्को

पहिलो फड्को : पार्टी उदय र विस्तार भएको २००३–०१७ को अवधिमा कांग्रेसले १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन फालेर देशमा प्रजातन्त्र ल्यायो । यस अवधिमा बीपी कोइरालाको नेतृत्व अनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सूत्रले कांग्रेसलाई पहिलो आमचुनावमा दुई तिहाइ मत दिलायो । राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, “बीपीको नीति र नेतृत्व सही भएकाले नै कांग्रेसले नेपाली समाजमा जरा गाडेको हो । तर, पछिल्लो समयमा बीपीको विचार नै कांग्रेसले छाडेको छ ।” पहिलो आमचुनावबाट बीपी प्रधानमन्त्री त चुनिए, त्यसअघि कांग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । राणा शासनको अन्त्य, प्रजातन्त्रको स्थापना र पहिलो आमचुनाव नै यो अवधिमा कांग्रेसले मारेको पहिलो फड्को हो ।

दोस्रो फड्को : १ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि ३० वर्षे निर्दलीय व्यवस्था सुरु भयो । बीपीले प्रजातन्त्रका लागि वामपन्थीहरूसँग सहकार्यको नीति लिएनन्, न त राजासँग नै सम्झौता गरे । तर, बीपीको निधनपछि कांग्रेसको कमान्ड सम्हालेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बीपीको नीतिविपरीत वाममोर्चासँग सहकार्य गरे र ०४६ को जनआन्दोलनको सफल नेतृत्व गरे । यो कांग्रेसले हानेको दोस्रो फड्को थियो । त्यसकै परिणाम हो, ०४७ को संविधान र त्यसले निर्धारण गरेको संवैधानिक राजतन्त्र अनि बहुदलीय प्रजातन्त्र ।

०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा बढी लाभ पनि नेपाली कांग्रेसले नै लिएको छ । त्यसयताका २७ वर्षमा बनेका अधिकांश सरकारको नेतृत्व चुनावमा बहुमत पाएको र पहिलो दल बनेको हैसियतमा कांग्रेसले गर्‍यो । यस अवधिमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी १ सय ८२ महिना अर्थात् १५ वर्ष २ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला चारपटक प्रधानमन्त्री भएर करिब आठ वर्ष सरकार प्रमुख भए भने उनीपछि चारपटक प्रधानमन्त्री भएर पाँच वर्ष सरकार प्रमुख हुने मौका शेरबहादुर देउवाले पाए । कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुईपटकमा करिब दुई वर्ष र सुशील कोइरालाले एकपटकमा एक वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको नेतृत्व गरे । यो अरू कारणले होइन, कांग्रेसले देशको राजनीतिमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका कारणले पाएको अवसर हो ।

०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन मात्र होइन, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि कांग्रेसको उत्तिकै योगदान छ । ०४८ यताका ६ वटा राष्ट्रिय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै दुईपटक बहुमत, एकपटक पहिलो स्थान र तीनपटक दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । तर, राजनीति र सत्ताको सदाबहार खेलाडी रहँदै आएको कांग्रेस यतिखेर सरकार, सदन र सडक तीनवटै मोर्चामा सर्वाधिक नाजुक मोडमा पुगेको छ ।

तेस्रो फड्को : राजनीति र शासन व्यवस्थामा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खलेको कांग्रेसले मारेको तेस्रो महत्त्वपूर्ण फड्को हो– स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रको नीतिमा अडिग रहँदै आएको उसले पार्टी विधानबाट त्यसलाई हटाउने निर्णय गर्नु । यो कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत फड्को हो । ८ भदौ ०६४ मा कांग्रेस र देउवाको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकता घोषणाकै दिन कांग्रेसले पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटायो । कांग्रेसको यही कायापलटले त्यसको एक वर्षपछि १५ जेठ ०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र हटाएर देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

त्यसयताको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस सत्ता वा विपक्ष जहाँ बसे पनि उसको उल्लेख्य योगदान छ । जस्तो : ०६४ को पहिलो संविधानसभाले देशलाई चारवटा वाम प्रधानमन्त्री त दियो तर नयाँ संविधान दिन सकेन । ०७० को चुनावमा कांग्रेस पहिलो दल भएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि भने कांग्रेसकै नेतृत्वमा ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । विश्लेषक आचार्य थप्छन्, “देशको राजनीतिमा हमेसा निर्णायक भूमिकामा रहेको कांग्रेस यतिबेला डिप्रेसनको सिकार भएको छ । कांग्रेसलाई डिप्रेसनबाट मुक्त गर्न युवापुस्ताका कांग्रेसले पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । त्यो नै अहिलेको पर्खाइ हो ।”

चौथो फड्कोको पर्खाइ

स्थापनाको ७१ वर्षमा कांग्रेसले राजनीतिमा तीनवटा फड्को मारेर त्यसको लाभ लिइसकेको छ । तर, अब चौथो फड्को मारेन भने कांग्रेसले थप क्षति भोग्ने जोखिम छ । त्यसैले देशको सबै निर्णायक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पुनर्जीवनले कांग्रेसको मात्र होइन, देशको पनि हित हुन्छ । त्यो पुनर्जीवन सहज भने छैन ।

कांग्रेसको बहुलवादी समाज, संसदीय लोकतन्त्र र उदार अर्थनीतिको मान्यता वामपन्थीहरूले बोकिसकेका छन् । त्यस कारण अब कांग्रेसले लोकतन्त्रको जप गरेर मात्र पुग्ने देखिन्न । देशको बदलिँदो स्थितिको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी आफूलाई आमूल परिवर्तन कांग्रेसको मौजुदा नीति, नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनाबाट सम्भव छैन । राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल भन्छन्, “कांग्रेसमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । देशमा जुन उमेर समूह बढी छ, त्यो नै कांग्रेसको नेतृत्वमा आउनु पर्छ । लोकप्रिय मान्छेलाई नेतृत्व दिने र जनआधारित पार्टी बनाए कांग्रेस बौरिन्छ, यथास्थितिकै नीति, नेतृत्व र संगठनबाट चमत्कार खोजे कांग्रेस कोमामा सकिन्छ ।”

जतिवटा गुट र समूह बनाए पनि अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताकै नेताको वरिपरि घुमेको छ । दुर्भाग्य ! ०४६ यताका यी २७ वर्षमा कांग्रेसका अधिकांश दोस्रो पुस्ताका नेताको सम्पूर्ण सामथ्र्य परीक्षण भइसकेकाले मौजुदा नेतृत्वले कांग्रेसलाई नयाँ विन्दुमा लैजाने होइन, यथास्थितिकै वरिपरि घुमाउने जोखिम छ । राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, “कांग्रेसले पहिले त आफ्नो जनसंख्या अर्थात् देशमा कांग्रेसी नै बढाउनुपर्छ, पुरानो आकारमा खुम्चिएर नयाँ कांग्रेस बन्दैन । आकार बढाएपछि जनमुखी, जुझारु र योग्यतम नेतृत्व छनोट गर्ने बाटो खुल्छ ।”

गुटैगुट

दुई वर्षअघिको महाधिवेशनले कांग्रेसलाई पुरानै ढर्रामा चलाएको छ । कांग्रेस बदलिँदो परिस्थितिभन्दा कति पछि छ भने उसले महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बित्दा पनि आफ्नो पार्टी जीवनलाई चुस्त पार्न सकेको छैन । त्यसको कारण कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति नै हो । देश संघीयतामा गएको दुई वर्ष भइसक्यो, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय व्यवस्था अनुसार चुनाव भएर सबै तहमा निर्वाचित सरकारसमेत आइसके । तर, कांग्रेस भने पुरानै संरचनामा छ । विधान अनुसार केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन भने उपसभापति र सह–महामन्त्री पद रिक्त छ । त्यस्तै ४० भन्दा बढी केन्द्रीय विभाग गठन नै गरिएको छैन । सत्ता र पार्टीको आन्तरिक भागबन्डामा गुट नै गुट हाबी भएकाले कांग्रेस एकढिक्का हुन सकेको छैन । त्यसैको यतिबेलाको दुरावस्थाको एउटा चुरो कारण यही हो ।

स्वार्थ समूह र भागबन्डाकै लोभले गर्दा कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र गुट–उपगुट अझै बढ्दै गयो । त्यसअघि दुई गुटको अन्तरकलहमा विभक्त कांग्रेस यतिबेला तीन गुट र एउटा उपगुटको किचलोमा छ । गुटकै स्वार्थका कारण चुनावी पराजयको निष्पक्ष समीक्षा होइन, एउटा गुटले अर्कालाई चुनावी पराजयको दोष थोपर्न र त्यसबाट फेरि एउटा वा अर्को गुटले शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति अपनाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाको समूह चुनावी हारको सबै दोष सभापति देउवालाई थोपर्न उद्यत छ भने देउवा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न । यसले कांग्रेसलाई सग्लो होइन, गुट–उपगुटको महासंघजस्तो बनाएको छ । सभापति देउवा स्वयं सबैको नेता हुन सकेका छैनन् । उनको गुटभित्र पनि खुमबहादुर खड्काको नयाँ उपगुट छ । चुनावी हारको मुख्य कारण नै देउवालाई मान्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अलग गुट चलाउँदै आएका छन् भने १३औँ महाधिवेशनमा जन्मिएको कृष्ण सिटौलाको गुट पनि निष्क्रिय छैन ।

चुनावी पराजयपछि आफैँतिर फर्केर वस्तुनिष्ठ समीक्षामा जुट्नुको साटो कांग्रेसका सबै गुट आपसी कहलमा अल्झिएका छन् । यी सबै गुटलाई विश्लेषक आचार्यचाहिँ तीनवटा नामले पुर्काछन् । पहिलो : फाइल बढुवावाला कांग्रेस, जो संघर्ष गरेर नेतृत्वमा पुगेर बूढो भइसकेको छ । देउवा पौडेललगायतका नेता यो कोटिमा पर्छन् । दोस्रो : छातावाल कांग्रेस । बाउबाजेको नाम भजाएर राजनीति गर्दै आएकाहरू छातावाल कांग्रेसमा पर्छन् । उनका अनुसार प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला आदि छातावालको कोटिमा पर्छन् ।

यी दुवैथरीको नेतृत्वको परीक्षण भइसकेका कारण कोमामा पुगेको कांग्रेसलाई जगाउने क्षमता फाइल बढुवावाल र छातावाल दुवैसँग छैन । तेस्रोथरी हुन् सडकवादी कांग्रेस । सत्ता, सदन र सडक तीनवटै क्षेत्रमा सशक्त प्रस्तुत दिन सक्ने कांग्रेस सडकवादीमा पर्छन् । तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा यिनको निर्णायक हैसियत छैन, प्रभावचाहिँ देशव्यापी छ । विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “फाइल बढुवावाला र छातावालाका लागि अहिलेकै कांग्रेस सम्हाली नसक्नु र ठूलो भएको छ । सडकवादी ऊर्जाशील युवा कांग्रेसलाई अहिलेको कांग्रेस सानो र साँघुरो भएको छ । त्यसैले ऊर्जाशीलले अबको कांग्रेस हाँक्नुपर्छ र फैलाउनु पर्छ । अबको पर्खाइ त्यसैको हो ।”

 देउवा पनि कारक

एकपटक गृहमन्त्री र चारपटक प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति हमेसा विवाद र आलोचनाको सिकार भए । उनको कार्यशैली र विवादास्पद काम नै देउवाको साख गिर्नुका कारण हुन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रधानमन्त्री भएको अनि कांग्रेस विभाजन गरेर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाएको आदि कारणले देउवा झन्डै १२ वर्ष सत्ताबाहिर परे । तर, दुई वर्षअघि कांग्रेसको महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति चुनिएका देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री त बने तर आफ्नो र कांग्रेसको छवि सुधार गर्न भने असफल रहे ।

विवादास्पद व्यक्तिलाई कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत बनाउने, प्रहरीमा तेस्रो वरीयताका एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजी बनाउने कदमले देउवालाई मात्र बदनाम गरेन, कांग्रेसकै छवि ध्वस्त भयो । त्यसो त तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा देउवा र नेपाली कांग्रेस दुवै मौन बसे । तर, लोकमानलाई एउटै न्यायिक फैसलाबाट पदमुक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने देउवाको निर्णय सार्वजनिक निन्दाको विषय बन्यो । स्थानीय, संघ र प्रदेशसभाको चुनावकै सेरोफेरोका यी गतिविधिले कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति भएको छ ।

देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा इतिहासकै ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर पुराना रेकर्ड नै तोडे भने स्थानीय चुनावमा भरतपुरको मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाललाई समर्थन गरे । यिनै शृंखलाबद्ध गल्तीले कांग्रेसलाई स्थानीय, संघ तथा प्रदेशको चुनावमा सर्मनाक हारको सिकार बनाएको हो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवाकै खराब नेतृत्वका कारण कांग्रेस बर्बाद भएको भन्दै १३ फागुन ०७४ मा देउवालाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘तपाईंको नेतृत्वमा न पार्टी चल्यो, न सरकार । पार्टी अहिलेसम्म अपूरोको अपूरै, एउटा पनि प्रशिक्षण, एउटा पनि संगठनात्मक गतिविधि हुन सकेन ।’

हुन पनि १० र २१ मंसिर ०७४ मा सम्पन्न संघ र प्रदेशसभाको चुनावपछि भएका तीनवटा कार्यसमितिका बैठकमा चुनावी पराजयको समीक्षाको विषयले प्रवेश नै पाएन । ९ चैत ०७४ मा डाकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा चुनावी पराजयको समीक्षा हुन्छ वा आरोप/प्रत्यारोपमा समय खेर जान्छ ? सन्देहरहित छैन । यदि पराजयको सही समीक्षा भयो भने पनि कांग्रेसको हितभन्दा गुट–उपगुटको हितमा केन्द्रित हुने खतरा छ । किनभने, कांग्रेसको नाजुक स्थितिलाई बदल्न सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत विभिन्न गुट–उपगुटबीचको आरोप–प्रत्यारोप होइन, सही बाटोको खाँचो छ । तर, दुर्भाग्य ! मौजुदा नीति, रणनीति तथा संगठनात्मक संरचनामा त्यस्तो बाटो पहिल्याउने सामथ्र्य छैन । राजनीतिशास्त्री बराल थप्छन्, “कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन अहिलेको नीति, नेतृत्व र संगठनले सक्दैन । कांग्रेस जोगाउन ठूलो फड्कोको खाँचो छ ।”