न्यायमूर्तिका गैरकानुनी सवारी
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७४ ले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट लगेका सवारी सुविधा फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले २९ चैत ०७४ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चढ्दै आएको बा १२ च ६२३१ नम्बरको टोयाटा ल्यान्डक्रुजर प्राडोको चाबी खोसे । झन्डै एक लाखको गाडी मर्मत बिल लिएर चालक जोगमान महतो सर्वोच्च पुगेका थिए । ३० चैत ०७२ मा अवकाश लिएका श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा गाडी लगेको भन्दै कर्मचारी युनियनले चाबी खोसेर मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
सेवा निवृत्तपछि आफू चढ्दै आएको गाडी अनधिकृत रूपमा घर लैजाने श्रेष्ठ एक्ला पूर्वप्रधानन्यायाधीश भने होइनन् । निवर्तमान गोपालप्रसाद पराजुलीसहित १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले त्यसरी गैरकानुनी रूपमा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । “सेवा निवृत्त हुँदा नयाँ र महँगा गाडी रोजेर लैजाने गरिएको छ । यो रोक्न नसकेपछि मर्मत बिल भर्पाइका लागि आएको गाडीको चाबी खोसेका हौँ,” युनियनका सचिव हरि भट्टराई भन्छन्, “त्यस्ता सबै गाडी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जबर्जस्ती गाडी मात्र होइन, ड्राइभर र सहयोगीसमेत लैजाने गरेका छन् । खिलराज रेग्मीले सर्वोच्चका चालक दीपक मिश्रलाई लगेका छन् भने रामकुमार प्रसाद साहले नेत्रबहादुर गिरी, कल्याण श्रेष्ठले महतो र गोपाल पराजुलीले राजु चौधरीलाई आफ्नो सवारी चलाउन लगेका छन् । त्यस्तै, सुशीला कार्कीले कमला तामाङलाई सहयोगीका रूपमा घर लगेकी छिन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका सरकारी गाडीमा निजी नयाँ नम्बर राखेर चलाइरहेका छन् । रेग्मीले सर्वोच्चको स्कर्पियो जीप बा २ झ ११३ नम्बर फेरेर बा १२ च ६८५३ को रातो प्लेट हालेका छन् । त्यस्तै, शर्माले बा १ झ ९८७७ सेभ्रोलेट क्याप्टिभामा बा १० च ८४३३ को रातो नम्बर प्लेट राखेर चलाएका छन् । साहले बा २ झ ६५६ नम्बरको सफारी स्टोर्मस् भिएक्सलाई बा ११ च ४०८४ को निजी बनाएका छन् ।
यसैगरी, श्रेष्ठले बा १ झ ६३८६ नम्बरको टोयाटा ल्यान्डक्रुजर प्राडोलाई रातो प्लेटको बा १२ च ६२३१ बनाएका छन् । सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राख्नेमा कार्की पनि पर्छिन् । उनले बा २ झ २५११ नम्बरको स्कार्पियोलाई बा १७ च ८३८३ को निजी बनाएकी छिन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बा १ झ ६३८६ नम्बरको टोयटा फच्र्युनरलाई बा १३ च ६२३१ नम्बरको नयाँ प्लेट लगाएका छन् ।
२० पूर्वन्यायाधीशको ल्यान्डलाइन टेलिफोन महसुल अझै पनि सर्वोच्चले तिर्दै आएको छ । त्यस्तो महसुल मासिक कम्तीमा तीन लाख हुने गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।
“कानुनी शासनको योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?,” पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “सरकारी साधनको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सवारी ऐनविपरीत नम्बर प्लेट फेर्नु अर्को अपराध हो ।” सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभएको सुविधा लिइरहनु गैरकानुनी भएकाले ती गाडी तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । “पूर्वन्यायाधीश आदर्श कानुन पालक बन्नुपर्छ । अवकाशपछि साधारण नागरिक हुने हो, गैरकानुनी विशेष सहुलियतले न्याय क्षेत्रलाई बदनाम गर्छ,” केसी भन्छन् ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७४ ले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट लगेका सवारी सुविधा फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रधानन्यायाधीशलाई सवारी साधन एक, प्रतिमहिना दुई सय ५० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने र यस्तो सुविधा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिइने व्यवस्था छ ।
→यो पनि पढ्नुहोस् : पीएसओमा बेखुस श्रीमान्
‘अवकाश प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारी साधन उक्त अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...