पीएसओमा बेखुस श्रीमान्
प्रहरी पीएसओ हटाएर सेनाको टोली राख्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चित्त दुखाइ
यसपालि ६३औँ कानुन दिवस समारोहमा अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीश देखिएनन् । निम्तो पाएर पनि अनुपस्थित हुनुको भित्री कारण थियो, निजी अंगरक्षक हटाउने सरकारी निर्णय । “सरकारलाई हाम्रो सुरक्षा र सम्मानको कुनै वास्ता देखिएन,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसैले घरमै बसियो, गइएन ।”
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको निजी अंगरक्षक (पीएसओ) हटायो । नयाँ कार्यविधि अनुसार अवकाशको पाँच वर्ष मात्र निजी सुरक्षा दिइनेछ । सुरक्षामा प्रहरी पीएसओको सट्टा चार सैनिकको टोली खटाइएको छ । सरकारको यो निर्णयले वर्षौंदेखि पीएसओ राख्दै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको चित्त दुखाएको छ । “हेर्दा ठूलो विषय होइन । पूर्वविशिष्टमा भेदभाव गरिनु दु:खलाग्दो कुरा हो,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी भन्छन्, “सुरक्षालाई शानजस्तो ठानियो । थाहै नदिएर पीएसओ हटाइयो ।”
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि ०७० अनुसार विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्टहरूको सुरक्षामा थपघट गरिएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ । गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि थ्रेटको विश्लेषण गरी निजी सुरक्षा थपघट गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “ढिलोचाँडो विशिष्टले पनि समाजमा पुन:स्थापित हुनैपर्छ । त्यसैले थ्रेट विश्लेषण गरेरै कतिपय विशिष्टको सुरक्षा कटौती गरिएको हो ।”
ललितपुरमा न्यायाधीश रणबहादुर बमको १८ जेठ ०६९ मा गोली हानी हत्या र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश केदार गिरीको घरमा आक्रमणपछि न्यायकर्मीको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाइँदै आएको थियो । विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि पीएसओ हेरफेर गरिएको हो । नेपाल प्रहरीको कार्य विभागका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले विशिष्ट पदाधिकारीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने र त्यसै अनुसार पीएसओ खटाएको गृहको दाबी छ ।
पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मात्र सैनिक पीएसओ दिइँदै आएकामा अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि दिइएको छ । सेवा निवृत्त भएको पाँच वर्षसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेनाको सुरक्षा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीलाई सैनिक सुरक्षा दिन थालिएको छ । पाँच वर्ष नाघेका अरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशका १७ पीएसओ भने फिर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा बताउँछन् । सेनाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा दिँदै आएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई पनि सैनिक अंगरक्षक दिइएको छ ।
प्रहरी प्यारो
कुनै बेला प्रहरी पीएसओलाई न्यायाधीशविरुद्ध गुप्तचरीको आरोप लागेको थियो । तर, सेवा निवृत्त हुँदा भने अधिकांशलाई तिनै प्रहरी प्यारो लागेको छ । अहिले प्रहरी हटाएर सेनाको टोली राख्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई चित्त बुझेको छैन ।
सैनिक पीएसओभन्दा प्रहरी रुचाइनुका केही कारण छन् । जस्तो कि, अधिकांश विशिष्टले सुरक्षाका लागि राखिएका प्रहरीलाई घरेलु कामदारसरह खटाउने गरेका छन् । पोसाक नलगाएरै अह्राएको जेसुकै काम गर्ने भएपछि सेवा निवृत्तका लागि सुरक्षा मात्र होइन, प्रहरी सहयोगीजस्ता भए । त्यसको तुलनामा सेनाले सुरक्षाबाहेक अह्राएका जुनसुकै काम गर्दैन । सैनिक पोसाकमै बस्छ र पेसागत अनुशासनलाई कायम राख्छ । त्यसैले सेनाको सट्टा प्रहरी पठाउन धेरै विशिष्टले आग्रह गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार एक पटक विशिष्ट व्यक्तिकहाँ पीएसओ बसेको प्रहरी उनकै पारिवारिक सदस्यजस्तो हुन्छ । पूर्ववत् ड्युटीमा खटाउनै सकिन्न । कतिसम्म भने, एउटै व्यक्तिकहाँ पीएसओ बसेरै रिटायर्ड हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पीएसओ प्रहरीलाई एकै विशिष्टकहाँ राखिदिन प्रस्ताव आउने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
“पीएसओ प्रहरीलाई तरकारी किन्न पठाउन र ड्राइभिङ गराउन पाएपछि रिटायर्ड नहुँदासम्म एउटैकहाँ राख्ने प्रस्ताव आउँछ,” उनी भन्छन्, “सुरक्षा थ्रेट नभए पनि शानका लागि पीएसओ माग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भने प्रहरी पीएसओ हटाएपछि व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताउँछन् । “एयरपोर्ट जान्छु, पूर्वप्रधानमन्त्रीसरह भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने हक छ,” उनी भन्छन्, “पहिले प्रहरी पीएसओ हुन्थ्यो र सबै प्रबन्ध मिलाउँथ्यो । अब म पूर्वसम्माननीय हुँ भन्दै परिचयपत्र देखाउँदै कहाँ–कहाँ जाऊँ?”
प्रहरीको समन्वय कलाबाट पनि पूर्वविशिष्टहरू प्रभावित छन् । स्कर्टिङ गरेर लैजान, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न, अवरोध हटाउन र जिल्ला–जिल्ला जाँदा त्यहाँको प्रहरीसँग सुरक्षा माग्न धेरै सजिलो हुने गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अनुभव छ । “त्यो अहिले खड्किएको छ,” भन्छिन्, “आवास सुरक्षा सेनाले राम्रै गर्छ तर बाहिर लिएर जान सम्भव छैन ।”
→यो पनि पढ्नुहोस् : न्यायमूर्तिका गैरकानुनी सवारी
असुरक्षा कहिलेसम्म ?
पूर्वविशिष्टहरूको पीएसओ कटौतीको विरोधसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ, एक पटक विशिष्ट ओहोदामा पुगेका व्यक्तिलाई के जीवनभर सुरक्षा थ्रेट हुन्छ ? उनीहरूलाई आजीवन सुरक्षा दिनुपर्ने हो ? “पूर्वविशिष्ट निर्णायक हुँदैनन् । उनीहरूमाथि थ्रेट थियो भने पनि एकाध वर्षपछि रहन्न,” गृह सहसचिव एवं प्रवक्ता सुवेदी उदाहरण दिन्छन्, “काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा मलाई पनि धम्की आएका थिए । तर, भूमिका फेरिएसँगै त्यस्ता धम्की हराए ।”
पूर्वप्रधानन्यायधीश मात्र नभई विशिष्ट पदाधिकारीलाई पाँच वर्षपछि कुनै सुरक्षा नचाहिने सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना बताउँछन् । “पूर्वविशिष्टलाई भेदभाव भने गर्न पाइन्न,” उनी भन्छन् । न्यायाधीश बमलाई उनको फैसलाकै निहुँमा गोली हानिएको उदाहरण दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू भने ढुक्क हुन सक्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । गृहमन्त्री थापाले जेलमै गएर सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका पूर्वमाओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई भेट्नु, उनलाई माफी दिलाउनु, आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशको खुट्टा काट्छु भन्ने कैदी मुक्ति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा कटौतीलाई उनीहरूले एउटै कडीमा हेरेका छन् ।
सैनिक सुरक्षा पाएर पनि सबैभन्दा धेरै चित्त दुखाइ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको छ । ०६५ मा आठ जर्नेलको म्याद थप्ने चर्चित फैसला गरेका श्रेष्ठ संक्रमणकालीन धेरै मुद्दा किनारा लगाउने न्यायाधीशमा पर्छन् । जर्नेलको म्याद थप्ने फैसलापछि तत्कालीन माओवादीले उनको पुतलासमेत जलाएको थियो । पूर्वमाओवादीसहितको एकीकृत पार्टी अहिले सरकारमा रहेकाले त्यसैको बदला लिन सक्ने भन्दै उनका आफन्तले घरबाहिर ननिस्कन सल्लाह दिएका छन् । भन्छन्, “यो घटना क्रमले एउटा त्रास जन्माएको छ । त्यसैले सार्वजनिक कार्यक्रममा जानै छाडेको छु ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा, प्रहरी पीएसओ र सुविधाबारे कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशीले गृहमन्त्री थापालाई भेटेरै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । तर, कुनै सुनुवाइ नहुनुलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारको ‘बराबर र सम्मानजनक व्यवहार नगर्न सक्छु’ भन्ने भावभंगीका रूपमा लिएको बताउँछन् । विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै सरकार भने अनावश्यक पीएसओ कटौती र अवधि घटाउने गरी परिमार्जनमा लागेको छ । सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको समितिले अध्ययन थालेको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...