पार्टीहरूले भूमिसुधारलाई चुनावी घोषणापत्रमा सकारे पनि नीति तथा कार्यक्रममा भने भूमिसुधारले प्राथामिकता पाउन सकेन । संघ र सबै प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भूमिसुधार भन्ने शब्दसमेत अटाएन । बलियो वामपन्थी सरकार बन्दा भूमिसुधारले ठाउँ नपाउनु उदेकलाग्दो विषय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणा, समृद्धिका कार्यक्रमहरू शीर्षकमा सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षभित्र गरिसक्ने मुख्य १० कामको पहिलो बुँदामा राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ भनेर वाचा गरिएको थियो ।

यद्यपि, अझै सर्वसाधारणले आशा मारिसकेका छैनन् । अब भूमिसम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ । सुकुम्बासी, भूमिहीन र सीमान्त किसानले आफ्नै सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जग्गाको अधिकारको खोजी लामो समयदेखि गरिरहेका छन् । बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक र राजनीतिक सन्दर्भमा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन, खाद्य र कृषिसम्बन्धी उपजमा आत्मनिर्भर बन्न, भूमिलगायत समग्र प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक बाँडफाँट गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएको आवास र खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भूमिसुधारको अर्को भरपर्दो विकल्प छैन ।

भूमिसुधारले उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादकत्व र उत्पादन संस्कृतिबाहेक उत्पादनको आधारलाई नै फराकिलो बनाउँछ । यसले देशका सीमान्त नागरिकलाई पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ दिन्छ । र, अन्तत: देशको अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्‍याउँछ ।

भूमिसँग जीविकोपार्जनका अतिरिक्त पहिचान पनि जोडिएको हुन्छ । भूमिसुधारले गरिबलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउँछ भने युवा शक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरी आफ्नै समाजमा टिकाइराख्छ । र, समाजमा विभिन्न वर्गबीच शक्ति सन्तुलन भई सामाजिक न्यायको अनुभूति बढ्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, नयाँ दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ भूमि ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । भूउपयोग नीति भएर पनि ऐनको अभावमा कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गा (निजी र सरकारी) भाडामा लिने–दिनेसम्बन्धी, गुठीलगायतका ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सुकुम्बासी समस्याको समाधान तीनवटै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । स्थानीय सरकारको अगुवाइमा सुकुम्बासीको लगत तयार पार्ने र लगतका आधारमा खेती गर्न चाहनेका लागि खेतसमेत र नचाहनेका लागि सुरक्षित आवासको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा खेती गर्नेलाई ग्रामीण क्षेत्रमा र अन्य काम गर्न चाहनेलाई सम्भव भएसम्म सहरी वा रोजगारी पाइने क्षेत्रमा दिनुपर्छ । खेती गर्न दिइने जमिन उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध भएसम्म १२ महिना खान र कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कर्म धान्न आधार दिने तहको हुनुपर्छ ।

बितेका सात दशक चर्चा मात्रै भए, भूमिसुधार भएन । यो अवधिमा भूमि प्रशासनका नाममा कागजको कुनो मात्र बनाइयो । जग्गालाई चिरा–चिरा पारियो । अहिलेको अवसर गुम्यो भने भूमिसुधारको एजेन्डा समाप्त हुनेछ । र, यसले समृद्धि र कम्युनिस्ट दुवैलाई बढार्नेछ ।

देउजा भूमिअधिकारकर्मी हुन् ।

–यो पनि पढ्नुहोस् : विशेष : भूमिसुधार नारा मात्रै