तीनवर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

सुरुआत अति जटिल र अस्थिर अवस्थामा भएको थियो । अवकाश लिने बेलामा शान्त र स्थिर अवस्था सिर्जना भएको छ । तीनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भयो । देशको वातावरण शान्त देखिएको छ । त्यसैले आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएको अनुभव गरेको छु । नेपाली सेना अहिले सशक्त रूपमा उभिएको छ । सबैको आशा र विश्वासको केन्द्र बनेको छ ।

सेनालाई कर्पोरेट संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेको आक्षेप छ नि ?

आक्षेप लाग्यो तर कुन आधारमा भन्नेचाहिँ आएन । सेनाले गरेको कल्याणकारी कार्यतिर जोड्न खोजेको देखिन्छ । संसारको जुनसुकै सेनाले फौजको कल्याणकारी कार्यका लागि केही न केही यस्ता अतिरिक्त कार्य गरिरहेको हुन्छ । कल्याणकारी व्यवस्थापक समितिको संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो, सहसंरक्षक रक्षामन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा रक्षा र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवसहितको एउटा बोर्ड हुन्छ । त्यसमा भूतपूर्व सैनिकका पनि दुई सदस्य रहन्छन् । बोर्डले विचार गरेरै काम गरेको हुन्छ ।

सेना त जग्गा प्लटिङमा समेत लागेछ ?

मेरो कार्यकालभन्दा निकै अगाडि इटहरी, चितवन र पोखरामा केही जग्गा किनिएको थियो । त्यसलाई विकास गरेर आफ्नै कर्मचारी–अधिकृतको आवासका लागि परल मूल्यमै ती जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । पहिले नै किनेर राखिएको चोभार र दुवाकोटको जग्गा त्यसै खेर फाल्नुको साटो कर्मचारीका लागि उपयोग गर्ने हिसाबले प्लटिङ गरिएको हो । व्यापारका लागि प्लटिङ गरिएको होइन । सकल दर्जालाई पारदर्शी वितरण हुन्छ र त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो वासस्थान व्यवस्था गर्छन् ।

महाँकालको भवन व्यापारमा लगाउनुको कारणचाहिँ के ?

महाँकालमा ऐतिहासिक कालदेखिको त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताल थियो । ०४५/४६ तिर छाउनीमा अस्पताल बनेपछि त्यो बन्द भयो । पछि त्यहाँ चलेको नर्सिङ कलेज भूकम्पले क्षति गर्नुभन्दा पहिले नै भण्डारखालमा सरिसकेको थियो । मभन्दा अघिल्लो कार्यकालमै सबै भवन भत्काएर त्यहाँ भेट्रान हस्पिटल बनाउने कामको थालनी भयो । तर, सरकारी मापदण्ड र अस्पताल पूर्वाधारका लागि नयाँ भवन उपयुक्त नहुने भयो । तैपनि, हामीले इतिहास बिर्सन चाहेनौँ । अब त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलजस्तै गरी अभिलेखीकरण र शिलालेख स्थापना गरेर हस्पिटल सञ्चालन हुन्छ । त्यो नितान्त हाम्रो प्रयोजनका लागि हो । र, पछाडिको भवन व्यावसायिक प्रयोजनमा भाडामा लगायौँ । भाडामा दिएबापत आएको पैसा कल्याणकारी कार्यमै प्रयोग गर्ने हो । सेना त्यहाँ गएर पसल खोलेर बस्ने होइन । भवन निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो दिनदेखि नै त्यसले आम्दानी दिन्छ ।

फास्टट्रयाकको ठेक्का लिन सेनाले किन चाहना राख्यो ? 

सेनालाई विकास निर्माण, विपत् व्यवस्थापनलगायत अतिरिक्त कार्यमा प्रयोग गरिने संविधानमै उल्लेख छ । अरू देशमा पनि राष्ट्रिय सेनालाई विकास निर्माणमा ठूलो मात्रामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विगतदेखि नै हामीले ट्रयाक खोल्ने अप्ठेरो काम मात्रै दिनुस् भनिरहेका थियौँ । यसपालिचाहिँ हामीले मागेर होइन कि विश्वास गरेर फास्टट्रयाक जिम्मा दिइएको हो । सेनाको स्रोतसाधन, व्यवस्थापन र अगुवाइमार्फत नेपालको विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा टेवा दिऊँ भनेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकारेका हौँ ।

२८ नम्बर वेसिकका अधिकृतहरू नै बढुवा हुन बाँकी हुँदा त्यसमा तपार्इंले ३६ नम्बर वेसिकका ९ वर्ष फरकका सिनियर/जुनियरलाई एकै ठाउँमा घुलमिल गर्नुभयो । यसले सेनाभित्र मनोबल घटाउने काम गरेको गुनासो छ नि ? 

हाम्रो सैनिक नियमावली पास भयो, ०६९ मा । यो नियम तर्जुमा भएर रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा पेस भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि सैनिक ऐनकै आधारमा सामान्य सिद्धान्त, ०६४ मै बनेको थियो । त्यसका आधारमा हामीले भर्ना, बढुवालगायतका काम गर्दै आएका थियौँ । यो गौरवशमशेर राणाको कार्यकालभन्दा अगाडि लागू भएको थियो । त्यसको केही आरोप उहाँलाई पनि लाग्यो । किनभने, उहाँकै कार्यकालमा त्यो पास भएर आयो । ०७० बाट सम्पूर्ण बढुवा प्रक्रिया त्यस अनुसार नै भइरहेको छ । हामीले गल्ती गरेको भने पनि त्यो नियम पालना गर्‍यौँ । नियमावलीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा लागू गरेको होइन । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । तैपनि, यो कमजोरी मैले पनि महसुस गरेको हो । त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सैनिक नियमावली, ०६९ को दफा ३८ लाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुभयो भन्ने आरोप छ !

नियमावली मैले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको होइन । जो यो दफाका कारण पदोन्नतिबाट वञ्चित भए, उनीहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न खोजेका हुन् ।

प्रत्येक वर्ष राम्रो काम गर्नेलाई ७५ अंकभन्दा बढी नदिएकामा तपाईंले आफू नजिकका वा विश्वासपात्रलाई ९० अंकसम्म दिएर अगाडि ल्याउनुभएको होइन ?

मैले नम्बर दिएकाहरू त पदोन्नतिमा आएकै छैनन् । पदोन्नतिमा १ नम्बरमा परे, पद्मबहादुर बुढा, जो मसँग कहिल्यै काम गरेनन् । आफ्नै क्षमताले १ नम्बरमा आए । २ नम्बरमा हुने पवन खत्रीले पनि मसँग कहिल्यै काम गरेनन् ।

यस्तो ३, ४, ५, ६ कोही पनि छैन । त्यो पदोन्नतिमा राम्रो अधिकृत मानिएका पूर्णबहादुर खत्री, जुन मेरै अफिसमा थिए । ती पहिला अगाडि आएका थिए, अहिले पछाडि परेका छन् । कसैले आरोप लगाउँछन् भने प्रमाणित गरे हुन्छ । अर्को कुरा, मैले नम्बर दिने भनेको पीएसओभित्र बलाधिकृतहरूको मात्रै हो । अरू त उहाँहरूको योग्यताका आधारमा दिने हो ।

सहायक रथी रहने वन्यजन्तु संरक्षणमा महासेनानीलाई राख्नुभयो । प्रमुख सेनानीलाई दिइने खेलकुद प्रमुखमा चाहिँ महासेनानीलाई दिनुभयो । नातावाद भएन ?

कृष्ण सापकोटा मेरा कुनै नातेदार होइनन् । खेलकुदमा चाहिँ एक जना कर्णेल खटिन्छन् । त्योचाहिँ ठीक हो । हामीले प्रक्रियागत हिसाबले सही मान्छेलाई सही जिम्मेवारी दिएका हौँ । कहिलेकाहीँ नजिकबाट चिनेको मान्छेले काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले राखिन्छ । तर, मैले हेर्दा सबै नेपाली सेना नै हुन् । सेनाभित्र भएका सबै संरचना मेरै कमाण्ड अन्तर्गतका हुन् । जहाँजहाँ बसेर काम गरेको छ, नेपाली सेनाकै लागि, सेनाकै हितमा र सेनाको निर्देशनमा गर्ने हो । अब यो राम्रो, यो नराम्रो ठाउँ भन्नेचाहिँ म कुनै देख्दिनँ । सेना र देशको सेवा गर्न क्षमता र आवश्यकता हेरेर नै खटाइएको हुन्छ ।

भूकम्पले भत्काएको सैनिक मुख्यालय बनाउने काममा तपाईंका छोरा र सम्धिको भूमिका छ ?

यो आरोप मलाई किन लाग्यो थाहा छैन । मेरा छोरा त्यस्तो कुनै काममा संलग्न छैनन् । उनलाई यहाँका बारेमा जानकारी पनि छैन । पुनर्निर्माणको काम नियम अनुसार पोखराको क वर्गको केसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरिरहेको छ । मसँग चित्त नबुझ्नेहरूले आक्षेप लगाएका हुन सक्छन् । यो बेतुकको आरोपजस्तो लाग्छ । मेरा छोराले आफ्नै ट्राभल एजेन्सी चलाइरहेका छन् । म र मेरो छोरालाई अनावश्यक ‘ड्रयाग’ गरिन्छ । मेरो सम्धिसँग त ६ महिनामा एकचोटी पनि भेट हुँदैन । उहाँको सम्पर्कमा कुनै पनि काम भएको प्रमाणित भए त्यसको कारबाही भोग्न तयार छु । यो बेतुकको आरोप हो । मलाई बदनाम गराउने खेल मात्र हो ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ आवरण कथा» विवादित महारथी

→ आवरण कथा» सैन्य पुँजीवाद : कटवाल काण्डपछि निरन्तर

→ सेनामाथि संसदीय निगरानी खोई ?