२० असारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरिदियो । नियुक्ति पाएका अधिकांश अदालत पुगेर अन्तरिम आदेशको बलमा पुन:बहाली भए । नियुक्ति र खारेजीका ती दुवै निर्णय मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणित गरेका थिए ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि र चुनाव नतिजा आइसक्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्न मुख्यसचिव रेग्मीले कुनै सुझाव दिएनन् । पछि ती निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव उनैले अगाडि बढाए, जसका कारण सरकारका कानुनी र प्रशासनिक निर्णय अपरिपक्व देखिन पुगे । प्रशासनविद्हरूको भनाइमा त्यो मुख्यसचिवको गलत सल्लाहको परिणाम थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेजीबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफैँमा अस्पष्ट र अपरिपक्व थियो । खारेज गर्न मिल्ने र नमिल्ने निर्णयबारे मुख्यसचिवले न उपयुक्त सल्लाह दिए, न त यस्ता निर्णय र खारेजीमा अदालतकै नजिर हेरेको देखियो । मन्त्रिपरिषद् स्रोत भन्छ, “मुख्यसचिवको भूमिका नै सन्देहास्पद छ । उनी सबै मिल्छ भन्छन्, अदालतले सबै उल्टाउँछ । उनले कि त सरकारलाई फसाइरहेका छन् कि यो पदका लागि सक्षम छैनन् ।”

उतिबेला देउवालाई सबै नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्नु र अहिले सबै खारेज गर्न मिल्छ भन्नु आफैँमा असंगत मात्र छैन, मुख्यसचिवका लागि नैतिक प्रश्न पनि हो । पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्ताव कानुन बमोजिम छ/छैन, हेर्ने काम मुख्यसचिवको भएको बताउँछन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उछिन्न त मिल्दैन । तर, कानुन बमोजिम नभए अंग पुर्‍याउन सल्लाह दिने दायित्व उसैको हुन्छ ।”

सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, ०६४ ले मुख्यसचिवले निर्णयका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुरा पुगे–नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने र अंग नपुगेको पाइए सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ । अर्को, मन्त्रालयका कामकारबाही समन्वय गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गर्ने र कार्यान्वयनको स्थिति सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । तर, मुख्यसचिव रेग्मी यी दुवै दायित्वमा कमजोर देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आज गरेका निर्णय भोलि उल्टिनेजस्तो देखिएका छन् ।

त्यस्तै, निर्णय भएका प्रस्ताव पनि प्रमाणीकरण गरेर सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार भन्छन्, “मुख्यसचिव सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच पुल बन्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दिएका निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नहुने कमजोर अवस्थाले मुख्यसचिवको अक्षमता पुष्टि गरेको छ ।”

तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई २० फागुन ०७३ मा एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेर रेग्मीलाई मुख्यसचिवको बाटो खोलिएको थियो । अपर्झट गरिएको त्यो नियुक्तिले शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदीको मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना तुहाइदियो । प्रतिस्पर्धामा रहेका धनबहादुर तामाङ र राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीमध्ये चार महिनामै उमेर हदले बाहिरिने क्षत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइयो ।

२९ असारदेखि ४ कात्तिक ०७४ सम्मको उनको कार्यकालपछि रेग्मीको तीनवर्षे मुख्यसचिवको बाटो खुल्यो । प्रधानमन्त्री देउवा, पत्नी आरजु राणा र तत्कालीन मुख्यसचिव सुवेदीले रेग्मीको बाटो खोलिदिएकाले अहिले पनि उनी पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाप्रति कृतज्ञ छन्, त्यसको भार तिर्न हरसम्भव कोसिस गरिरहेको सत्तारुढ दलको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्ताव मुख्यसचिवले पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्णय हुँदा पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको आकलन गरेको हुनुपर्छ । प्रक्रिया वा अंग नपुगेका प्रस्ताव मन्त्रालयमै फर्काउन सक्नुपर्छ । लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा त्यस्ता केही अभ्यास भएका पनि हुन् । तर, अहिले परिणाम आकलन नगरेरै अपरिपक्व निर्णय भइरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा मुख्यसचिव सदस्य तथा प्रवक्ता रहने व्यवस्था छ । २९ जेठमा दीपकराज जोशीलाई  प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिँदासमेत प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेको आरोप लागेको छ । १८ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशी नियुक्तिको उक्त निर्णय अस्वीकृत हुन पुग्यो । त्यस्तै, भारत र मलेसियामा राजदूत नियुक्ति पनि परिपक्व नहुँदै विवादित भई प्रमाणीकरण हुन सकेन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई संविधान विपरीत भारतको राजदूतमा नियुक्तिको निर्णय भइसकेको थियो । सर्वत्र विरोधपछि प्रमाणीकरण रोकियो । जबकि, संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य हुने छैन भनी प्रस्ट लेखिएको छ । मुख्यसचिव रेग्मीले यो प्रस्तावलाई पनि सहज रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान दिए ।

पूर्ववर्ती देउवा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच डीआईजीलाई दरबन्दीबिनै एआईजीमा पदोन्नति गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को बढुवा निर्णयमा उनीहरूले अवकाश प्राप्त गरेपछि दरबन्दी स्वत: खारेज हुने भनिएको थियो । पदोन्नति गर्नुपर्ने आधार, प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव जाने भएमा आवश्यक पर्ने कारण देखाइएको थियो । तर, उनै मुख्यसचिवले लगत्तै प्रदेश मुख्यसचिवमा सहसचिव जाने प्रस्तावलाई अगाडि बढाए । त्यो नियुक्ति पूर्वाग्रही थियो भन्ने प्रमाण उनीहरूभन्दा वरिष्ठ डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठलाई रोकिनु थियो । त्यसले एकातर्फ सशस्त्र प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारीबीच अनावश्यक दौडधूप गराई द्वन्द्व उत्पन्न गरायो, अर्कोतर्फ पदोन्नति पाएका एआईजीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बन्यो ।

मुख्यसचिव मात्र होइन, गृहसचिव र अर्थसचिव हुँदासमेत रेग्मीका केही भूमिका विवादित थिए । वरिष्ठता मिचेर डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने उनी नै थिए । १ फागुन ०७३ मा चन्द आईजीपी नियुक्त भए । त्यस विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग समेत रेग्मीको मतभेद भयो । आईजीपी नियुक्ति विवाद अदालत पुगेपछि कार्य मूल्यांकन फाइल माग्दासमेत उनले लुकाए । अदालतले म्याद तोकेर मागेपछि मात्र कागजात उपलब्ध गराए । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणले प्रहरीभित्र द्वन्द्व भित्रियो भने अदालतलाई विवादमा तान्यो । त्यस्तै, एनसेलको ६३ अर्ब कर असुली हुन नसक्नुमा तत्कालीन अर्थसचिवका रूपमा उनको कमजोरी औँल्याइएको छ ।

उता, कर्मचारी समायोजन नटुंगिँदा प्रदेश सरकार तनावमा छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चारपटक धाइसके । प्रदेश १ का शेरधन राई, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश २ का लालबाबु राउतले कर्मचारी अभावमा काम गर्नै नसकेको पटक–पटक गुनासो गरे । उनीहरूले कर्मचारी छिटो खटाउन र समायोजन टुंग्याउन पटक–पटक आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीतन्त्रको संक्रमण असारभित्रै टुंगिने दाबी गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गरिए पनि समायोजन पूरा हुन अझै केही महिना लाग्ने अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायतका निकायका लागि कर्मचारी दरबन्दी वृद्धि गरिएको छ । ती कर्मचारीले त्यहीँ हाजिर गर्न थालेका छन् । तर, उनीहरूलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन । त्यसको व्यवस्थापन गर्नसमेत रेग्मीले सकेका छैनन् । त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मासँग समन्वयसमेत भएको छैन ।

अर्थसचिव हुँदा रेग्मीले आफैँलाई पदकका लागि सिफारिस गरे । अहिले मुख्यसचिव हुँदा आफू र बुबा लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई सिफारिस गरेका छन् । उनका बुबा लक्ष्मीकान्त स्याङ्जाका कांग्रेस नेता हुन् । आफैँले आफू र पितालाई सिफारिस गर्नु अशोभनीय मात्र होइन, त्यसले मुख्यसचिव रेग्मीको लोभ पनि छताछुल्ल पार्छ ।

मुख्यसचिव रेग्मीले नेपालसँग भेट्न चाहेनन् । तर, उनको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको हुने भन्दै बचाउ गर्‍यो । “मुख्यसचिव कार्यकारी पद होइन । निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गराउने संस्था मात्र हो,” उनको सचिवालयका अधिकृतको भनाइ थियो, “मन्त्रिपरिषद्मा मुख्य सचिवको निर्णायक भूमिका हुने पनि होइन । प्रस्ताव अगाडि बढाउन, निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान समन्वय गर्ने मात्र हो ।”

मुख्यसचिव हटाउन दबाब

झन्डै दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठनको ६ महिनामा चाहेजस्तो कार्य प्रगति नदेखिनुको दोष ‘कर्मचारीतन्त्रको असहयोग’ लाई दिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मुख्यसचिव रेग्मी हटाउन दबाब बढेको छ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल कर्मचारीतन्त्रमा अनौठो असंगति देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, “एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई लाचार छाया ठान्छ, अर्कोतर्फ सचिव भन्नुस् वा मुख्यसचिव जागिर जोगाउन लाचार भएर हस् हस् भनेर बसेका छन् ।”

मुख्यसचिव रेग्मीसँग बेखुस नेकपा नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकका एजेन्डासमेत विपक्षी दलका नेता देउवाकहाँ पुर्‍याएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । निर्णय नहुँदै विपक्ष विरोधका लागि तयार हुने स्थिति बनेको एक मन्त्री दाबी गर्छन् । अर्थ र गृहसचिव सम्हालिसकेको अनुभवका आधारमा उनले ती मन्त्रालय सम्बन्धी प्रस्ताव र निर्णय प्रभावित पार्न खोजेको अर्को आरोप छ । सम्बद्ध मन्त्री र सचिवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यसबारे गुनासोसमेत गरेको सिंहदरबार स्रोत दाबी गर्छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्देशन फिल्ड स्तरमा कार्यान्वयन नहुनुको सोझो अर्थ हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेको छैन । निर्देशन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भए वा तोकिएको समयभित्र सम्भव नभए खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘हस् भन्ने तर काम नगर्ने’ प्रवृत्तिले सरकारलाई धोका दिएको मन्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

मन्त्रीहरूले मुख्यसचिव नरुचाउनुको एउटा कारण उनीहरूलाई सुइँकोसमेत नदिएर गरिएको २१ सचिवको सरुवा पनि हो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवसँग परामर्श गरेर ती सरुवा गरे । भारतमा पनि यस्तो अभ्यास छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहका सचिव हेरफेर गरिदिए । सचिव र मन्त्रीपुत्रबीच हिमचिम बढेको ठहरिएपछि सचिव हटाइनुलाई अनौठो मानिएन । तर, नेपालमा सरुवाको असन्तुष्टि अहिलेसम्म साम्य भएको छैन । सचिव सरुवामा कुनै मन्त्रीसँग झुकाव नभएको तर मन्त्रालयबारे विशेषज्ञता भएको आधारमा हुनुपर्ने हो । तर, आस्था, पार्टी र गुटको नजिक वा टाढाका आधारमा सरुवा भएको आरोप लागेको छ । सरुवा प्रकरणमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको रिस मुख्यसचिवमाथि पोखिरहेको स्थिति पनि छ ।

पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक क्षमताको लेखाजोखा नगरेरै जिम्मेवारी लाद्ने प्रवृत्तिले चाहेको परिणाम नआएको बताउँछन् । “ब्युरोक्रेसीले प्रक्रिया पालना गर्छ । त्यसैले सबै निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन्,” उनी भन्छन्, “अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा कार्यक्षमता उच्च देखिएको छैन । त्यसमाथि, वाचा गर्ने, पूरा नगर्ने राजनीति छ । त्यसले दोषजति कर्मचारीतन्त्रलाई लगाउँछ ।”

विसं ००७ देखि आधुनिक प्रशासनिक युगमा प्रवेश गरेको हो नेपाल । सेवा प्रवाह छिटोछरितो पार्न निर्णयका तह पनि घटाइयो तर कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक चरित्र देखाउन सकेको छैन । “व्यावसायिक हुन राजनीतिले दिएन,” रेग्मी भन्छन्, “व्यावसायिक भएको भए सेवाग्राहीको अनुहार नहेरी समान पहुँच दिन्थ्यो ।”

मन्त्री–सचिव टकराव

प्रधानमन्त्री ओलीले २८ जेठमा मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर मन्त्रालय अन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रमको लिखित कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । उनले बजेटमा छुटेका योजना भए प्रस्ताव गर्न पनि भने । तर, २५ असारमा बोलाइएको बैठकमा बजेटबाहिरका खासै कार्यक्रम ल्याइएन । एक सचिव गुनासो गर्छन्, “आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा नयाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना मन्त्रीसँग छैन । उनीहरूको ध्यान प्रशासनिक काममा मात्रै छ ।”

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवबीच सौहार्द सम्बन्ध देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा ‘दायाँबायाँ भए आफूमाथि कारबाही हुन्छ’ भन्ने भय छ । तर, कार्यसम्पादनमा भने कुनै सुधार आएको छैन । मन्त्री र सचिवबीच दृश्य–अदृश्य द्वन्द्व छन् । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र सचिव डा पुष्पा चौधरीबीचको असमझदारी सार्वजनिक भइसकेको छ । स्वास्थ्यको विवाद कम गर्न दुइटा सचिव राख्ने तयारी गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एउटा प्रशासनिक सचिव थपेर अधिकार प्रत्यायोजन गरी समाधान खोज्न लागेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाबीच अदृश्य असमझदारी छ । कामले गति लिन थालेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई विवादमा तान्ने काम भएको भन्दै अधिकारीले निकटस्थसँग गुनासो पोखेका छन् । उद्योगमन्त्री मातृका यादव पनि सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेसँग सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेर असहयोग भइरहेको सार्वजनिक रूपमै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव राजन खनालबीच पनि व्यक्तित्व तथा नेतृत्वको टकरावले असमझदारी छ । खासगरी, अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ प्रशासनलाई विश्वासमा लिन नसक्दा समस्या भएको स्रोत बताउँछ । सेयर बजारबारे अनुदार भएको र राम्रो परामर्श नगर्दा बोनस सेयरमा लगाएको कर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा सेयर बजारबारे गठित अध्ययन समिति टुंगोमा पुगेको छैन ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरबीच पनि राम्रो समझदारी छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र सचिव मधुसूदन अधिकारीबीच बाहिरी सम्बन्ध राम्रै देखिए पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टि छ । असमझदारीकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक निर्देशन दिँदासमेत काठमाडाँै, ललितपुर र भक्तपुरका खाल्डाखुल्डी पुरिएनन् ।

सचिव अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेर नगरिएको र मन्त्री–सचिवबीच पनि कहीँ कतै असमझदारी वा असन्तुष्टि नभएको दाबी गर्छन् । “वर्षा भएकाले चाहेजस्तो छिटो काम नभएको हो । खाल्डाखुल्डी पुरिसकिएको छ । कहीँ कतै देखिए २४ घन्टाभित्र पुर्छौं,” उनी भन्छन्, “ढल र खानेपानी मर्मतले केही ठाउँमा टालेका सडक फेरि भत्किएका छन् । छिट्टै सबै खाल्डाखुल्डी पुरिन्छन् ।”

मन्त्रालयले सडक विभाग अन्तर्गतका आठ मिटरभन्दा फराकिला सडक मात्र निर्माण र मर्मत गर्ने थाहा नहुँदा महानगर र सहरी विकासका कार्यक्षेत्रबारे समेत आलोचना सुन्नुपरेको उनी बताउँछन् । सर्वसाधारणले अत्यधिक सास्ती बेहोर्नुपरेको कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माणले पनि छिट्टै गति लिने उनको दाबी छ । 

लोकतन्त्रमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको प्रचलित कानुन, कार्यक्षेत्र, गर्नुपर्ने कार्य, आफूले सम्हालेका मन्त्रालयबारे गर्छु भनेका चुनावी घोषणा कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश मन्त्री ‘के गर्न सकिएला सचिवज्यू’ भन्ने स्तरको रहेको टिप्पणी गर्दै बहालवाला एक सचिव भन्छन्, “मन्त्रीसँग नयाँ ढंगले काम गर्ने कार्यक्रम नै छैन । राप्रपा, कांग्रेस र कम्युनिस्ट मन्त्रीमा तात्त्विक भिन्नता छैन ।”

नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीभन्दा सचिव हाबी भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितलाई सचिव दिनेशकुमार थपलियाले पूरै ओझेलमा पारेका छन् । स्थानीय शासन, संघीयता र कर्मचारी समायोजनका नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीभन्दा सचिवको प्रभाव छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा प्रेमकुमार राई निर्णायक छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीधा सम्पर्क रहेकाले पनि थपलिया र राईले चाहे जसरी मन्त्रालय चलाएका छन् । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला मन्त्रालयमा मन्त्रीले नेतृत्वदायी र सचिवले प्रमुख प्रशासकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “सचिव मन्त्रीको निकट सहयोगी वा भरपर्दो सल्लाहकार हुनुपर्छ ।”

सरकार प्रमुखले मन्त्रालयका कामबारे चासो राखेर ब्रिफिङ लिँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको उनको अनुभव छ । तर, ब्रिफिङको जानकारी विभागीय मन्त्रीलाई गराउँदा आपसी अविश्वास हटेर काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

प्रशासन संयन्त्र सहयोगी भएन भन्ने तर केमा सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्न नसक्ने फगत दोषारोपण मात्र भएको बहालवाला अर्का सचिव बताउँछन् । सचिवहरूको गुनासो मन्त्रीहरूले समानान्तर ढंगले मन्त्रालयमा खोलेका सचिवालयप्रति पनि छन् । उनीहरू सचिवालय प्रणालीमा फेरबदल जरुरी ठान्छन् । सहयोगी वा सल्लाहकार राख्दा कम्तीमा विषयगत ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव दिँदै भन्छन्, “सरुवाको सूची बोकेर पैसा उठाउने व्यक्तिलाई राख्नु भएन ।”

सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, ०६४ ले मन्त्रीले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमै सम्पादन गर्ने/गराउने समग्र जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, नीति बनाउने काम सचिवलाई थन्काएर मन्त्रीहरू कर्मचारी सरुवा र स्वार्थको राजनीतिक भेटघाटमा मात्र धेरै समय खर्चिरहेका छन् । जबकि, ऐनले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन वा काजमा खटाउने अधिकार सचिवलाई दिएको छ । मन्त्री–सचिवबीच टकरावको एउटा मुख्य कारण यही बनेको छ । पूर्वसचिव बिन्दा हाडा भन्छिन्, “सुशासन ऐनले दिएका अधिकार र सीमा नबुझिदिँदा असमझदारी बढ्छ । मन्त्री र सचिव जति स्पष्ट हुन्छन्, त्यति नै विवाद कम हुन्छ ।”

प्राय: मन्त्रीहरू मुख्यत: पार्टी कार्यकर्ता भेट्नमै भुलिरहेका छन् । उनीहरू मन्त्री हुन् वा पार्टीका नेता मात्र हुन्, खुट्याउन मुस्किल देखिन्छ । आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध ऐन–कानुन र व्यवस्था, अभ्यास र गर्नुपर्ने परिवर्तनबारे मन्त्रीले अध्ययन नगरिदिँदा कानुन बुझाउन गाह्रो भइरहेको सचिवहरूको अनुभव छ । स्वकीय सचिव घरमै बस्नुपर्ने उनीहरूको राय छ । “यहाँ त मन्त्रालयकै सचिव छन् नि † सहयोग चाहिए उपसचिव छँदैछन्,” अर्का एक सचिव भन्छन्, “अहिले समानान्तरजस्तै सचिवालय छन् । त्यो हट्यो भने कर्मचारीले मन्त्रीले विश्वास गरेको महसुस गर्नेछन् ।”          

पूर्वसचिव माधव पौडेल नेपालको कर्मचारीतन्त्र दक्षिण एसियाका अरू देशमा भन्दा योग्य भए पनि राजनीतिकरणले काम गर्ने र नगर्नेलाई बराबर बनाइदिएको बताउँछन् । भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान, गतिशील र चुस्त बनाउन नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।” 

मन्त्री–सचिव द्वन्द्व शृंखला

• प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५७ मा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिँचाइ सचिवमा सरुवा गरेपछि मन्त्री बलदेव मजगैयाले राजीनामा दिए । कार्की भ्रष्ट चरित्रको भएकाले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले कोइरालालाई दुईमध्ये एक जना रोज्न आग्रह गरे । कोइरालाले कार्कीलाई रोजेर मजगैयाको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए ।
• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाबीच ०७४ मा बोलचाल बन्दको स्थिति आयो । मन्त्री नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाउन चाहन्थे । सचिवले असहमति जनाएपछि विवाद चुलिएको थियो ।
• चुनावी नतिजापछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७४ को अन्त्यतिर गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । जाँदाजाँदै उनले मापदण्ड विपरीत आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गर्न गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई निर्देशन दिए । तर, सापकोटाले अस्वीकार गरेपछि सम्बन्ध बिग्रियो ।
• ०६८ फागुन अन्तिम साता सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव बिन्दा हाडाबीच मन्त्रालयमै भनाभन भयो । कारण थियो, मन्त्रीले चाहेका सरुवा सचिवले रोकेकी थिइन् । त्यसले मन्त्रालयमै असहजता उत्पन्न भएको थियो ।
• ०७४ मै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सचिव दिनेशकुमार थपलियाको सम्बन्ध पनि सुमधुर रहेन । ऊर्जामन्त्री कमल थापाको स्वार्थमा अवरोध गरेपछि ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो ।
• मन्त्री र सचिवबीचको सम्बन्ध टकराव अब प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । जेठ पहिलो साता कर्णाली सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई मन्त्री नन्दसिंह बुढाका स्वकीय सचिव डम्बर बुढाले हात हाले । रारा भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च भुक्तानीमा सचिवले असहयोग गरेको बुढाको दाबी थियो ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ [टिप्पणी] प्रतिपक्षजस्तो कर्मचारीतन्त्र

→ आवरण कथा : परिणाम नदिने निजामती प्रशासन