३ असोज ०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसवादी दलबाहेक मुख्य राजनीतिक दल एकै ठाउँ उभिए । तर, मधेस भने जारी संविधानप्रति सन्तुष्ट रहन सकेन नै, शान्तसमेत रहेन । राजधानीलगायत मुलुकका अन्य भागमा जारी संविधानको खुसीयालीमा दीपावली हुँदै गर्दा प्रदेश २ मा ‘ब्ल्याकआउट’ गरियो । तर, संविधान जारीपछिका तीन वर्षयता राजनीतिक समीकरणमा उलटफेर भएको छ ।

संविधानविरुद्धमा रहेका मधेसवादी दलको आडमा नेकपाले सरकार निर्माण गरेको छ भने संविधान जारीमा अग्रणी भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस शालीन प्रतिपक्षमा खुम्चिन पुगेको छ । संसद्, सडक र सञ्चारमाध्यमबाट सरकारको खबरदारी गर्ने दायित्व जनताले दिँदासमेत कांग्रेस चुकेको देखिन्छ । सरकारले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रेसमाथि लिएको अनुदार नीतिका कारण कानुनको खिल्ली उडाउने त काम भयो नै, संविधानको कार्यान्वयनमा समेत संशय पैदा भएको छ ।

कार्यपालिका : कार्यपालिकामा सन्तोषजनक रूपमा सरकारले काम गरेको देखिँदैन । ‘ल एन्ड अर्डर’ जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्दा जनतामा व्यापक निराशा पैदा भएको छ । आपराधिक घटनामा बढोत्तरी भएको छ । यसको अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन सकेन । सत्ता पक्षले नै यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । विषयवस्तुको यथार्थ जानकारीबिनै हतारमै बोलिहाल्ने प्रधानमन्त्रीको स्वभाव आलोचनाभन्दा बाहिर रहन सकेन ।

पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारमाथिको विश्वसनीयता गुम्दै गयो । निवार्चनपछि बनेको दुई तिहाइको स्थिर सरकारले जनतालाई राहत र सुशासन दिएर पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो । चालू बजेटमा कुनै राहतको छनक नपाउँदा शान्ति–सुरक्षा र महँगीका कारण जनताले उल्टै दण्डित भएको महसुस गर्नुपर्‍यो ।

तीनै तहका सरकारले लगाएको करका कारण जनतामा आक्रोश र गणतन्त्रप्रति निराशा थप्ने काम भयो । कर्मचारी सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी फेरबदलजस्ता काममा सत्तारुढ दलको सदस्यता खोज्न थालियो ।

व्यवस्थापिका : हतारहतारमा संसद्बाट कानुन ल्याउने काम हुँदैछ । विधेयकमाथि गम्भीर छलफल भएको छैन । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएका कानुन तीन वर्षभित्र बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि कार्यरूपमा उत्रेन । संसद्मा लामै छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । सार्वजनिक दस्तावेज बनाउँदै खुला सुझाव लिइनुपथ्र्याे, त्यो पनि हुन सकेन ।

सभामुख/उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको हुनुहुँदैन भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सरकारले यसमा पेल्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । दुई तिहाइको सरकारले नै यसरी संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेपछि आशा कोसँग राख्ने ? संसद्भित्रै संविधान मिचिएको यो घटनाले संविधानको मर्म अनुसार राज्य चल्छ भन्ने विश्वास टुट्दै गयो ।

न्यायपालिका : न्यायपालिका पनि सत्ता पक्षको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन सकेन । प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइसँगै सत्तारुढ दल मिलेर उनको नियुक्ति बदर गरियो । यसलाई स्वतन्त्र अदालतमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसबाट सत्तारुढ दलले अदालतसमेतलाई आफूप्रति प्रतिबद्ध संस्थाको रूपमा लैजान खोजेको देखिन्छ, जुन कुरा संविधानको कल्पनाभन्दा सरासर टाढाको विषय हो ।

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र अदालतलाई अन्तिम आश्रयस्थलका रूपमा लिने गरिन्छ । संसद्ले संविधानसँग बाझिने कानुन बनायो भने पनि त्यसलाई सच्याउने अदालतले नै हो । संविधानसँग बाझिएको हदसम्म सर्वोच्चले निस्क्रिय गरिदिन सक्छ । तर, यी सबै काम अदालत स्वतन्त्र हुँदा मात्र सम्भव छ । जब न्यायमूर्तिलाई नै तर्साउने काम हुन्छ, तब कसरी स्वतन्त्र न्याय प्राप्तिको आशा राख्ने ? न्यायकर्मीहरूले न्याय सम्पादनमा कति दृढतापूर्वक आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा उभ्याउन सक्छन्, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ ।

स्वतन्त्र प्रेस : स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा लिने गरिन्छ । हरेक परिवर्तनलाई बचाउन प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । जनतालाई चेतना र जागरण ल्याउनसमेत प्रेसले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । तर, आज प्रेसको मनोबलै गिर्ने गरी राज्य प्रस्तुत भएको छ । पछिल्लो समय सरकार इलेक्ट्रोनिक मिडियाप्रति त झनै अनुदार देखियो । प्रेसको अस्तित्व रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका पत्रकार महासंघले खेल्नुपर्ने हो । स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य र मान्यतामा भने सरकारी हस्तक्षेपको सीमा नै नाघिसक्यो ।

कांग्रेसको भूमिका : पार्टी केन्द्रको चुनावी रणनीति पूरै निष्प्रभावी भएकै कारण कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । संसदमा निष्प्रभावी हुँदा कांग्रेसको ओरालो यात्रा प्रारम्भ भयो । कांग्रेसभित्रको आमूल परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । परिवर्तित कांग्रेससँगै सत्तापक्षको सहमतिमा मात्र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छ । अन्यथा, मुलुक ठूलै दुर्घटनामा पर्ने खतरा उत्तिकै छ ।