संविधानत: नेपाल समाजवादोन्मुख देश हो । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै ती क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यका नीतिहरूको घोषणा गरेको छ । वर्तमान संविधान जारी हुनुपूर्व तयार भएको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव राज्यका यिनै नीतिअनुरूप छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी डा गोविन्द केसीको सत्याग्रहका माग संविधान र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमै आधारित छन् ।

सत्याग्रहका माग सम्बोधन गर्दै ०७४ कात्तिकमा पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री थिए । संसद्को निर्वाचनपछि गठित केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनी शिक्षामन्त्री नियुक्त भए । उक्त मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशलाई संसद्मा पेस गरी स्वीकृतसमेत गरायो । यसैबीच अध्यादेशको म्याद सकियो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा पोखरेलले नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गराउने काम गरे । पृष्ठभूमिका यी तथ्यलाई हेर्दा मन्त्री पोखरेलकै इमानदार पहलमा उक्त अध्यादेशबमोजिमकै विधेयक संसद्मा पेस गरी ऐन जारी हुनुपथ्र्यो । तर, उनले त्यसको उल्टो भूमिका खेले ।

अध्यादेशका प्रावधानले आफ्नो स्वार्थमा आँच पुगेको ठानेका मेडिकल माफियाको प्रभावमा मन्त्री परे । जनमुखी अध्यादेशका ५०औँ प्रावधान मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम गुपचुप तोडमोड गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरियो । मस्यौदा विधेयकले १४औँ सत्याग्रहसम्मका उपलब्धि एकाएक उल्टाएको थाहा पाएपछि डा केसीले जुम्ला गई १५ औँ सत्याग्रह सुरु गरे । तर, मन्त्री पोखरेलले सत्याग्रहीलाई हदैसम्म पेल्ने काम गरे । वार्ताको वातावरण बनाउनु र मस्यौदा विधेयकमा सुधार गर्नुको सट्टा सत्याग्रहीप्रति  निर्मम व्यवहार देखाए । जुम्लामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो । यता, नाटकीय रूपमा हतारहतारमा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए । लोकमानले पागल भनेर, गोपाल पराजुलीले अपराधी करार गरेर सत्याग्रहको वैधता समाप्त पार्न खोजेजस्तै उनले पनि सत्याग्रहीलाई केवल बिरामीको दर्जामा राख्ने प्रपञ्च गरे । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी सत्याग्रहीलाई अपहरणको शैलीमा जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौँ ल्याइयो ।

मन्त्री पोखरेलको कुटिल रणनीतिले गर्दा लामो समयसम्म वार्ताको वातावरण बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका मूलत: सतही अफवाह फैलाउनेमा केन्द्रित रह्यो । सिंगो ओली सरकार नै सत्याग्रहीप्रति अनुदार हुने अवस्थाको सिर्जना गरिएको थियो । तर, देशैभरि सत्याग्रहीको पक्षमा जनसागर उर्लिएपछि भने प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा स्वार्थ समूहको घेराभन्दा बाहिर पनि हेर्ने सिलसिला सुरुआत भयो । प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षाविद् माथेमाको चरणबद्ध संवाद भएपछि सत्याग्रहीका माग सम्बन्धमा छरिएका भ्रम हट्दै गए । यस क्रममा प्रधानमन्त्री निकट नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको सहजीकरण महत्त्वपूर्ण रह्यो । यद्यपि, वार्ताको क्रममा विभागीय मन्त्री पोखरेलबाट भने कुनै सहयोग भएन । उनी त्यो प्रक्रियाबाट नियतवश अलग रहे ।

१० साउन राती सत्याग्रहको २७औँ दिनमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ तथा सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको रोहबरमा नेपाल सरकारले सत्याग्रहीका माग पूरा गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । शिक्षामन्त्रीले सम्झौतापत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी अनुमोदन गराएपछि सम्झौता कार्यान्वयनको क्रम सुरु हुने उल्लेख गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन दिइएन । यसमा मन्त्री पोखरेलसँगै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पनि दोषी छन् । प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौताको केही सातापछि बालुवाटारमा भेट गर्दा उनका सल्लाहकार स्वयंले सम्झौता अनुमोदनको विरुद्धमा तर्क राखेर सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बनाए ।

मन्त्री पोखरेलले आफू देउवा सरकारमा रहँदा सत्याग्रहीसँग भएको सम्झौताबमोजिम दुई/दुई पटक जारी भएको अध्यादेशको प्रस्तावनामा रहेको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाए । स्नातक तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने, सञ्चालन भएको तीन वर्ष नपुगेको अस्पतालले पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने, एउटा विश्वविद्यालयले जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने, नि:शुल्क छात्रवृत्ति कटौती गर्ने, सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्न नपर्ने व्यवस्था गरे । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक हुन नदिई मुनाफामूलक बनाउन उद्धत भए ।

१५औँ सत्याग्रहका क्रममा मन्त्रीले तोडमोड गरेका प्रावधान पूर्ववत् अध्यादेशबमोजिम नै पुनस्र्थापित गरी विधेयक पारित गर्ने सहमति भयो । तर, मन्त्री पोखरेलले इमानदारीपूर्वक सहमतिबमोजिम संसद्बाट विधेयक पारित गराउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यसमा अवरोध गरे । केवल सत्याग्रह अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति गरिएको हुँदा सम्झौताका बुँदाहरू हुबहु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आए । स्नातकमुनिका कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र जान नदिई मन्त्रीको क्षेत्राधिकारमा सीमित राख्ने व्यवस्था भए मात्र विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने सर्त राखे । संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुनबाट रोक्न भूमिका खेल्ने मुख्य पात्र उनी नै हुन् । तर, दुनियाँलाई भ्रममा पार्न अधिवेशन सकिएपछि डा केसीलाई भेट्न खोजे । तर, डा केसीले धोकेबाजसँग भेट्न आवश्यक देखेनन् ।

तोडमोड गरिएका प्रत्येक बुँदामा स्वार्थ समूहका आर्थिक स्वार्थ लुकेका छन् । मन्त्री पोखरेलको छवि तुलनात्मक रूपमा कम आलोचित रहेको भान पारिएको हुँदा विगतमा शंकाको सुविधा दिइएको थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले उनले पनि मूलत: आर्थिक स्वार्थ समूहका लागि काम गरिरहेकामा शंका रहेन । अब भने उनी निकै छोटो अवधिमा ६ पटक मन्त्री बन्नुको कारणसमेत नागरिकले खोज्ने क्रम सुरु भएको छ । खासगरी उनले स्नातक तहमुनिका सीएमए, अनमी, एचए, नर्सिङ, ल्याब असिस्टेन्ट, सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान नदिने र हाल सम्बन्धन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका देशभरिका करिब ७ सय शिक्षण कार्यक्रमलाई आफँैले सम्बन्धन स्वीकृति दिई आफूलाई मन्त्री बनाउने गुटको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार खडा गर्न उद्धत रहेको आभास भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जनशक्तिलाई नै आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राख्न खोज्नुले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका मुख्य बाधक शिक्षामन्त्री पोखरेल नै देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता, सहमति वा सम्झौताविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई असफल बनाउन उद्धत रहने व्यक्ति मन्त्री पदमा बस्न नैतिकताले पनि नमिल्ने हो । तर, मन्त्री पोखरेलका हकमा राजनीतिक नैतिकताको यो नियम लागू भएन । प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धतामा सहमत नहुने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर, किन राजीनामा दिइएन ? वा किन बर्खास्त गरिएन ? मन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी नभई केवल आफूलाई पटकैपिच्छे मन्त्री बनाउने गुट र त्यसमा आबद्ध स्वार्थ समूहप्रति मात्र उत्तरदायी भएको देखियो ।

मन्त्रीलाई गुटले चलाउने, गुटलाई स्वार्थ समूहले चलाउने दुष्चक्रको अन्त्य हुनैपर्छ । सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित गर्न असहयोग गरी १६औँ सत्याग्रह बस्न बाध्य पारिए उक्त सत्याग्रहले मन्त्री पोखरेलको मात्र होइन, उनलाई चलाउने गुटका नेताको पनि राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्नेछ ।