कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रमुख बनेर झन्डै तीन वर्ष बिताउँदा केही अनौठा अभ्याससँग साक्षात्कार गर्नुपर्‍यो । काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा वीरबहादुर तामाङ नामक कैदी थिए ०६८ तिर । लागूऔषध मुद्दामा जेल परेका उनको दण्ड अवधि सकिसकेको थियो । तर, जेलभित्रै थिए । जरिवाना तिर्न नसकेर हो कि भन्ठानेको थिएँ । जरिवाना त २०/२५ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेछ । उनी जेलभित्रै बस्नुको कारण रहेछ, चौकीदार पद । मासिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने भएपछि निस्कनुपर्ने समय आइसक्दा पनि नछुटी जेलभित्रै बसे । त्यसपछि नुवाकोट जेलमा सरुवा गरिदियौँ । जेल सार्नासाथै जरिवाना तिरेर निस्किए ।

आन्तरिक प्रशासन आकर्षक थलो रहेछ भन्ने बल्ल मैले चाल पाएँ । कारागारमा आन्तरिक प्रशासनको अवधारणा सुरुदेखि नै ल्याइएको हो । ०१९ मा बनेको कारागार ऐनमै जेलमा आन्तरिक प्रशासन हुने प्रावधान छ । जसअनुसार कैदी बन्दीबाटै चौकीदार, नाइके, सहनाइके बनाइन्छ । कारागारलाई व्यवस्थित राख्न र असल चालचलन भएका कैदीलाई सहुलियत दिन यो प्रावधान ल्याइएको हो । जेलभित्रको व्यवस्थापन पनि गरोस् र त्यसबापत उसले कैद मिनाहा पनि पाओस् भन्ने यसको ध्येय हो । असल बन्न प्रेरित गर्नु । तर, यसबाट विकृतिको ऐँजेरु निस्कियो । मापदण्डविपरीत आन्तरिक प्रशासनका व्यक्ति छानिन थाले । यसले कारागारभित्र ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । 

दुरुपयोगको प्रेरक तत्त्व हो, आन्तरिक प्रशासनमा पुगेपछि हुने आर्थिक लाभ । जेलभित्र सञ्चालित पसल, मेस, कैदी बन्दीबाटै असुलिने रकम यहाँका आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । कैदी बन्दीलाई सरकारले दिने सिदा (कैदीलाई सरकारले दिने दैनिक खर्च र चामल), लुगाफाटा, ओढ्ने–ओछ्याउने किन्ने रकम, चाडपर्व भत्ता आन्तरिक प्रशासनकै व्यक्तिको हातमा पुग्छ । यसबाट उनीहरूले मनग्ये आम्दानी गर्छन् । कैदी बन्दी जेलबाहिर निस्कनुपर्‍यो भने चौकीदारको सिफारिस चाहिन्छ । चौकीदारले पैसा लिएर बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइदिन्छ । यस्ता अवैध स्रोत धेरै हुन्छन् ।

कुस्त कमाइ हुने भएपछि शक्तिशालीहरू आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारीमा पुग्छन् । रकम खर्चिएर पनि यो शासन चलाउने जेलका डन हुन् । डनहरू बाहिर अपराध गरेर जेल पसे भने त्यहाँ झनै सुरक्षित आम्दानी बढाउँछन् । भरसक उनीहरू नै चौकीदार, नाइके, भाइनाइके हुन्छन् । नसके आफ्ना विश्वासिला व्यक्तिलाई लैजान्छन् । त्यही बसेर ढुक्कले अपराध गर्छन् । आन्तरिक प्रशासनका व्यक्तिले मात्रै यो सबै गर्न सक्छन् ?

जेल प्रशासन र प्रहरीसँग मिलेर उनीहरूको सञ्जाल बन्छ । मिलेमतोमा अवैध आर्जनका स्रोत खोजिन्छन् । ०४६ पछि यस्तो विकृति बढेको हो । राजनीतिक पार्टीपिच्छे डन पालिए । राजनीतिक अभिभावकत्व पाएपछि जेलमा उनीहरूको एकछत्र चल्न थाल्यो । मैले विभागीय कार्यदल बनाएर विकृतिबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेँ । मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिएको थिएँ । आन्तरिक प्रशासनका व्यक्ति नियुक्त गर्दा यी–यी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा थियो । खराब चालचलनधारी, पेशेवर अपराधी, कानुनले बन्देज लगाएकालाई कुनै हालतमा नियुक्त गर्न नहुने भन्ने सुझावको आधारभूत कुरा थियो । ती लागू हुन सकेनन् । कानुनका ‘र, पनि’ जस्ता छिद्र टेकेर उनीहरूको हुकुम छ, जेलभित्र ।

नख्खु कारागार, ललितपुर | तस्बिर : भास्वर ओझा

मुलुकको शासकीय चरित्र जेलमा देखिन्छ । आन्तरिक प्रशासन चलाउनेहरूको बेग्लै शानसौकत हुन्छ । जेलभित्र उनीहरूका गलत कामप्रति बोल्न पाइँदैन । बोले धुलाइ खानुपर्छ । चौकीदारी प्रथाको हुकुमी सेवक बन्नुपर्छ सामान्य कैदी । सरकारले चाहने हो भने कारागार सुधार्नु ठूलो कुरा होइन ।

पहिले त, कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई थुनुवा कक्ष मात्रै राखी केन्द्रीय स्तरको अर्को कारागार बनाइहाल्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा ठूला र आधुनिक जेल चाहिन्छ । यति गरेपछि कैदीहरूको वर्गीकरण गरेर तत् स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण अहिले सबै खालका कैदीलाई एकै ठाउँ राखिन्छ । थुनुवा (पुर्पक्षका लागि पठाइएका) र कैदीलाई अलगअलग राख्नुपर्छ । त्यसपछि कैदीमध्ये ‘हार्डकोर’ अपराधी र सुध्रिन सक्ने छुट्याएर बेग्लाबेग्लै राख्नुपर्छ । हार्डकोर अपराधी सितिमिति सुध्रिन्नन् । सामान्य बन्दी सप्रिने सम्भावना हुन्छ ।

यसरी कैदीलाई स्तरीकृत गरेपछि निश्चित दण्ड पाइसकेका र राम्रो आचरण देखाएकालाई खुला कारागारमा लैजानुपर्छ । खुला कारागारमा बस्नेलाई बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म काम गर्छन्, बेलुका बस्न फर्किन्छन् । निर्धारित सजाय काटेपछि निस्किन्छन् । यो अभ्यास विश्वभर व्यापक भइरहेको छ । हाम्रोमा चाहिँ ऐन–नियममा मात्रै छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्थापन हो । यसका दुइटा विकल्प छन् । अहिलेकै चौकीदारी प्रथालाई सुधारेर जाने एउटा बाटो हो । दोस्रो, यसलाई खारेज गरेर सरकारले कैदीहरूको व्यवस्थापन गर्ने । दोस्रो विकल्पमा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । किनभने, जस्तासुकै मापदण्ड बनाएर सुधार्छु भने पनि आन्तरिक प्रशासनमा असल चालचलनयुक्त व्यक्ति पुगेनन् । सोचेजस्तो परिणाम त परको कुरा, प्रत्युत्पादक देखिएपछि बित्थामा किन अल्झिने ? जेल र प्रहरी प्रशासनले यसको जिम्मा लिन सक्छन् ।

भण्डारी कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ आवरण कथा » कारागार प्रालि : जेलभित्र जे पनि [भिडियो सहित]