सांसदको शपथग्रहणलगत्तै कारागार  बसाइ । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीको जीवनमा यस्तै भयो । डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको शपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किए ।

मधेसी दलको समर्थनसहितको सत्तारोहण र त्यसको निरन्तरताका लागि उपयोग भएका चौधरीले १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण गरे, निर्वाचित भएको १३ महिनापछि । यो परिदृश्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य र राजपाको ‘फेस सेभिङ’ सँग जोडिएको छ । र, यो शपथग्रहणको एउटा तीरले दुइटा सिकार गरिदिएको छ, प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका लागि ।

चौधरीको शपथ रोकिँदा राजपा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने दबाबमा थियो, त्यसमा उम्किन पायो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट सरकारप्रति बढ्दो आलोचनाका बीच राजपाको समर्थन फिर्ताले बढ्ने थप दबाबबाट मुक्ति मिलेको छ ।  महासचिव केशव झा चौधरीको शपथग्रहणले सरकार र राजपाबीच बढ्दै गरेको दूरी कम भएको बताउँछन् । “अध्यक्षमण्डलसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ओलीका लागि सजिलो काम चौधरीको शपथग्रहण थियो,” उनी भन्छन्, “त्यसले सरकारको समर्थन फिर्ता रोकिएको छ ।”

१९ पुसमा ०७५ बाट राजपाले संसद् अवरुद्धको तयारी गरेको थियो । चौधरीको शपथग्रहणको वातावरण १० पुसमा प्रधानमन्त्री ओली र राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले बनायो । एक साताको अल्टिमेटम दिएर फर्किएको राजपालाई फकाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय ओलीसँग चौधरीको शपथग्रहण नै थियो ।

थरुहट आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि ७ भदौ ०७२ मा टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका ८ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो । त्यही घटनाको योजनाकारका रूपमा प्रचारित चौधरी संघीय संसद्को चुनावमा भारी मतसहित निर्वाचित भए । पहिला शपथग्रहण नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि कारक थिए । टीकापुर घटनालाई आतंककारी र आपराधिक रूपमा चित्रण गर्दै ७ भदौ ०७२ मा ओलीले भनेका थिए, “आतंककारी र आपराधिक घटनामा सरकारले डटेर सामना गर्नुपर्छ ।” तत्कालीन एमाले त्यस घटनाको चर्को आलोचक थियो ।

यहीँनेर प्रतिपक्ष कांग्रेसले शपथग्रहणमाथि प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चौधरीको शपथग्रहण गलत भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । “कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको व्यक्तिलाई निर्दोष देखाउन खोज्नु गलत हुन्छ,” शर्माले भने, “प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था पालना भएन, यसले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।” सत्ता–राजनीतिको प्रतिकूलता मेटाउन चौधरीलाई उपयोग गरिएको कांग्रेसको जिकिर छ । तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइरहेका छन् ।

राजपाको राजनीति

प्रतिनिधिसभामा कैलाली–१ बाट ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याएर निर्वाचित भए, चौधरी । निर्वाचित प्रमाणपत्र नपाएका उनी प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीबाट हटेका थिएनन्, जसले गर्दा दिल्लीबाट धनगढीसम्म आउने चाँजोपाँजो मिलेको थिएन । केही समय पहिले डिल्लीबजार कारागारमा चौधरीले भनेका थिए, “सीडीओले निर्वाचित प्रमाणपत्र बुझ्न बोलाए । सोझो थारुको छोरो आएँ, त्यसपछि सांसद भवन होइन, जेल पो पुगेँ ।”

खासमा राजपाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्न सर्त नै राखेको थियो– चौधरीको शपथग्रहण र रिहाइ । मधेसी दलको समर्थनसहित दुई तिहाइको सरकार बनाउने आकांक्षा पालेका ओलीले फरक मत राखेनन् । शपथ गराउने अनौपचारिक सहमतिमा टीकापुर घटनाको ३० महिनापछि १४ फागुन ०७४ मा आत्मसमर्पण गरेका थिए चौधरीले । जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि जेल जीवन बिताइरहेका उनले २० फागुन ०७४ मा जिल्ला कारागार कैलालीमा आमरण अनशन सुरु गरे । यो अनशनमा साथ दिए, टीकापुर घटनाका दोषी भन्दै कारागारमा राखिएका अन्य २४ जनाले । चौधरीको १८ दिन लामो आमरण अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजपाले सघन वार्ता गर्‍यो र सहमति पनि जुटायो ।

त्यही सहमतिअनुसार चौधरीलाई २ चैत ०७४ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जुस खुवाए, वीर अस्पतालको क्याबिन नम्बर २ मा । राजपा नेताहरूको भनाइमा, त्यतिबेला चौधरीलाई शपथग्रहण गराउने तयारी पनि थियो, तर अन्तिम समय सरकार पछि हट्यो ।

राजपाभित्र जब अध्यक्षमण्डलमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच टकराव सुरु भयो, त्यसको मारमा परे चौधरी । यो प्रसंग जोडिएको थियो, महोत्तरीबाट प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित अभिराम शर्मासँग । मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या भएको थियो । त्यही हत्या आरोपमा राजपा नेता शर्मासहित २८ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । त्यसका बाबजुद शर्मालाई महन्थको सिफारिसमा प्रदेश २ को सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइयो । लगत्तै १५ साउन ०७५ मा उच्च अदालतले पक्राउको परमादेश जारी गर्‍यो । त्यसको १३ दिनपछि २८ साउन ०७५ मा शर्माले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा आत्मसमर्पण गरे र साधारण तारेखमा छुटे ।

त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर ठाकुरले शर्मालाई बचाएको, तर चौधरीको मुद्दामा चासो नदिएको आरोप उनीमाथि महतो पक्षले लगाएको थियो । संयोगले महतो राजपामा अध्यक्षमण्डल नियुक्त भएको समयमै चौधरीको शपथग्रहण भयो ।

हुन त, चौधरीको प्रभाव र राजपाको मजबुत संगठनभन्दा पनि टीकापुर घटनापछि दमनमा परेका थारु समुदायको प्रतिरोधी मत उनको पोल्टामा पर्‍यो । वारेसनामाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका उनी निर्वाचनका बेला नेपालमा थिएनन् । श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अगुवाइमा प्रोजेक्टरमार्फत गाउँगाउँमा चौधरीको पीडा सुनाइन्थ्यो । त्यही पीडामिश्रित भाषणको सहानुभूति जनमत चौधरीको पक्षमा ह्वात्तै बढ्यो । अझ उनका प्रचारकमाथि सरकारी हस्तक्षेप जनमतका लागि अर्को सहयोगी हतियार बन्यो ।

विवादास्पद छवि

चौधरी खासमा राजनीतिकभन्दा बढ्ता लेखक, सञ्चारकर्मी र खेलाडीका रूपमा परिचित छन् । कराँतेमा ‘थ्री डन’ गरेका उनले व्यवसायकै क्रममा टीकापुरमा फूलबारी एफएम सञ्चालन गरे । त्यो एफएममा टीकापुर घटनापछि अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आगजनी गरिदिए । एफएममा १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ क्षति भएको दाबी चौधरीको छ ।

चौधरी कम्युनिस्टदेखि दरबार हुँदै क्षेत्रीय राजनीतिसम्म पुगे । एमालेसँग राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिए पनि १८ असोज ०५९ पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सम्पर्क बढाए । चौधरीले प्रधानमन्त्रीका लागि लामो लाइन बसेरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष आवेदन दिए । ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भन्ने विश्वासमा भन्दा पनि दरबारसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि आवेदन थियो चौधरीको ।

जनआन्दोलनपछि कैलालीमा सक्रिय चौधरीले ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । उनमा विकसित राजनीतिक लगावले थरुहट आन्दोलनतिर जोडेको थियो । यही बीचमा चौधरीको सम्बन्ध भारतीय दूतावाससम्म पुग्यो । त्यही सम्बन्धकै कारण तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद कैलाली पुगेका थिए, जति बेला थारु महिलालाई सुदको गोडा धुन लगाएको भन्दै चौधरी विवादमा तानिए । थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७–८ भदौ ०७२ को टीकापुर घटनासम्म आइपुग्दा चौधरी विवादमा फसिसकेका थिए । यही क्रममा उनले १ असोज ०७३ मा आफूलाई मात्र नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत विवादमा ताने ।

३० भदौदेखि २ असोजसम्म भारत भ्रमणमा थिए, प्रधानमन्त्री दाहाल । १ असोज साँझ भारतीय व्यवसायीले दाहाललाई रात्रिभोज दिए, दिल्लीको होटल ताज प्यालेसमा । संयोगले त्यही होटल र कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र चौधरीले आमनेसामने कुराकानी गरे, जति बेला नेपाल प्रहरीले उनलाई ‘मोस्ट वान्टेड’ को सूचीमा राखिसकेको थियो । उनी भदौ ०७२ देखि नै दिल्लीको सुरक्षित शरणमा थिए । चौधरीले त्यतिबेला दाहाललाई ‘आफू निर्दोष भएको’ दाबी गर्नसमेत भ्याए ।

त्यो भेटमा दाहाल–रेशमका पछाडि ढाका टोपी लगाएर बसेका थिए, भ्रमण टोलीका सदस्य तथा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का सांसद योगेन्द्र चौधरी । यो घटनापछि पनि चौधरीको चर्चा कम भएन ।  ४ मंसिर ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनी ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने कुरै थिएन । टीकापुर घटनाको दोषबाट जोगिने तथा राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने गतिलो मौका पनि थियो, त्यो उम्मेदवारी ।

निर्वाचनको सम्मुखमा राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको प्रस्तावमा उम्मेदवार हुन सफल भए । राजपाले चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएर टीकापुर घटनापछि पहाडी समुदाय र सरकारप्रतिको प्रतिरोधी मत तान्ने अवसर मात्र ठानेको थिएन, पश्चिम नेपालमा पार्टीको दर्बिलो उपस्थिति गराउने रणनीति पनि थियो । यद्यपि, चौधरी स्वयं थारु समुदायमा गतिलो प्रभाव भएका नेता थिएनन् ।