‘मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको खातामा रहेको रकम उसको आवश्यकता र समय तालिकाबमोजिम माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू, दिलाउनू र सोसम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू, नगराउनू ।’

– न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेश, १० पुस ।

 ‘कानुनबमोजिम रकम नेपाल भित्र्याइएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित अवस्थामा हुँदा कानुनबमोजिम जे–जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई सो (बैंकबाट झिकिसकेको) रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा राख्नू, राख्न लगाउनू ।’

–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको आदेश, २४ पुस ।

उल्लिखित दुई आदेशले सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने अन्तरिम आदेशमाथिको विवादलाई पुन: एकपटक सतहमा ल्याएका छन् । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका नाममा भित्र्याएको सो रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी रोक्का गरेको थियो । पछिल्लो आदेशमा रकम पठाउने अजेयराज सुमार्गी पराजुली तथा रकम प्राप्त गर्ने मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम शंकास्पद देखिएको उल्लेख छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको १० पुसको आदेशपछि सुमार्गीले ७५ लाख अमेरिकी डलर बैंकबाट निकालिसकेका थिए । दुई सातापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईले जारी गरेको अर्को आदेशपछि सर्वोच्च प्रशासनले झिकिएको रकम पुरानै अवस्थामा फर्काउन राष्ट्र बैक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई पत्र पठायो । ‘जे–जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई बंैकमा राख्न लगाउनू’ भनिए पनि कहिलेसम्म रकम फिर्ता हुने हो, टुंगो लागिसकेको छैन । ०७० मा पनि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले उद्योग लगानीलाई क्षति र हानि पर्न गएको भन्दै रकम रोक्का नगर्न आदेश दिएपछि सुमार्गीले अहिलेकै जसरी २ अर्ब १९ करोड निकालेका थिए । “यसरी अन्तिम फैसलाजस्तो नतिजा आउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन,” सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्, “अन्तरिम आदेशबाटै पैसा झिक्न मिलेपछि त्यो मुद्दा नै सकियो । पैसा झिक्न पाउने/नपाउने भन्ने मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने के रह्यो ? एकल इजलासबाट जारी यो आदेश गम्भीर गल्ती हो ।” न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले १० पुसमै सीजी कम्पनीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश पनि ३ माघमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।

सिद्धान्त: अन्तरिम आदेश अल्पकालीन हुन्छन् । अपूरणीय क्षति हुनबाट जोगाउन यस्तो आदेश दिइन्छ । स्थिति थप नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्य हुनुपर्नेमा मुद्दामा थप क्षति पुग्ने गरी आदेश दिन नमिल्ने तिमिल्सिना बताउँछन् । भन्छन्, “अन्तरिम आदेश राष्ट्रलाई, मुद्दालाई र व्यक्तिलाई पर्ने असर विश्लेषण गरेर सन्तुलन हुनुपर्छ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा सबैभन्दा धेरै झन्डै ६१ अर्ब राजस्व अदालतको आदेशका भरमा गुमेको तथ्य सार्वजनिक भयो । तीमध्ये केही एकल इजलासबाट दिइएका आदेश थिए । लागूऔषध कारोबारीलाई छुटाएर ६ अर्ब ३१ करोडको क्षति पुर्‍याएको आरोप लागेका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो । त्यस्तै, सिनर्जी नेपाल र नीरजगोविन्द श्रेष्ठबीच सेयर किनबेचमा कर नतोक्न न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको आदेशबाट २ अर्ब १९ करोड राजस्व गुम्यो ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सूर्य नेपालबाट कर छली भएको २५ करोड कल्याणकारी कोषमा राखेकाले कर नलगाउन आदेश दिए भने न्यायाधीश जोशीकै इजलासले होटल मल्लको क्यासिनो सञ्चालन राजस्व ८ करोड नतिरे पनि क्यासिनो बन्द नगर्न आदेश जारी गर्‍यो । योसहित अदालतका अन्तरिम आदेशकै आडमा कानुनी प्रक्रियामा नआएरै १४ वटा क्यासिनो नयाँ नियमावलीअनुसार दर्ता तथा नवीकरणबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्यासिनोले पर्यटन विभागमा तिर्नुपर्ने बक्यौता मात्रै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । विभागले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई आग्रह गरेको दुई वर्ष बिते पनि खासै प्रगति भएको छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिनापछि चैतमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरेर न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाअगावै अध्ययन समिति बनाएर अन्तरिम आदेशबारे निक्र्योलमा पुगिने बताए पनि कुनै ठोस पहल भएन ।

कानुनमन्त्रीको २१ चैतको यो अभिव्यक्तिले सर्वोच्चमा सानोतिनो हलचल ल्यायो । सर्वोच्चले ९ वैशाखमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, कानुनमन्त्री तामाङ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यतिबेला भनेका थिए,‘अन्तिम फैसालाअघि नै अन्तरिम आदेशले राजस्व गुमेको विषयमा श्रीमान्हरू पनि कालो कोट फुकाल्नुस्, हामी पनि दौरा–सुरुवाल फुकाल्छौँ । जमेर छलफल गरौँ ।’ न्यायाधीशहरूले त्यतिबेला अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसलाजस्तो व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका थिए । पुन: छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो । त्यसयताका नौ महिनामा विवादास्पद आदेशबारे छलफल गर्न न सरकारले दौरा–सुरुवाल फुकाल्यो, न त न्यायाधीशले कोटै उतारे ।

पूर्वकानुनमन्त्री तामाङ बिगो रकम धेरै रहेका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा र विकास निर्माणका विवादमा आउने अधिकांश अन्तरिम आदेशका पछाडि ‘सेटिङ’ हुने गरेको दाबी गर्छन् । “विवादित अन्तरिम आदेशबाट अर्बौं राजस्व गुमेको विषयमा न्यायिक निगरानीको खाँचो छ,” उनी भन्छन्, “राजस्व र विकासका मुद्दामा ठूलै सेटिङ हुँदो रहेछ । त्यो नभत्काएसम्म जोसुकै सरकारमा आओस्, पद्धति फेरिँदैन ।”

अदालतका आदेशमाथि यति धेरै प्रश्न उठेपछि संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने हो । न्याय परिषद् वा स्वयं सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । तर अन्तरिम आदेशबारे छानबिन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका तत्कालीन मन्त्री तामाङ वा अहिलेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्याय परिषद् बैठकमा एजेन्डा बनाएका छैनन् । संसद्मा समेत कुनै छलफल भएको छैन । न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौला अदालतका आदेशबारे उजुरी परेका र तिनको सूक्ष्म अध्ययन तथा निगरानी भइरहेको बताउँछन् । “सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समय लाग्छ । कमजोरी भेटिए हामी संविधानले तोकेबमोजिम कानुनी छानबिन गरेर निर्णय गर्छौं,” उनी भन्छन् ।

किसिम–किसिमका अन्तरिम आदेशले न्यायाधीशको क्षमता र नियतमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोभावले आदेश आएको पूर्वरजिस्ट्रार तिमिल्सिना बताउँछन् । तर त्यस्ता आदेशको प्रभावबारे अदालतले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको पाइँदैन ।

मुख्यत: धेरै बिगो रकम रहेका मुद्दामा न्यायाधीशका आदेश विवादमा आएका छन् । त्यस्ता मुद्दामा मिडिया र सर्वसाधारणको समेत निगरानी रहने भएकाले सजग भएर फैसला हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । तिमिल्सिना रजिस्ट्रार हुँदै विकासमैत्री अदालतको बहस सुरु भएको थियो । तर त्यसमा प्रगति भएन । विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा समयमै किनारा लाग्दा बजेट फ्रिज नहुने जोखिम हट्ने, समयमै काम पूरा गर्न व्यवसायी जवाफदेही हुने र खर्च पनि कम हुन सक्छ । अहिले ठूला परियोजनासम्बन्धी मुद्दा अन्तरिम आदेशको भरमा लम्बिँदा लागत बढ्ने गरेको छ ।

दिनहुँ पेसी चढ्नेमध्ये अदालतले अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याएको, हेर्दाहेर्दै वा आदेश दिएर लम्ब्याउने गरेको छ । पेसी चढाउँदा पनि ठूला मुद्दा सुरुमै राख्ने र त्यसभन्दा तल दर्जनौँ मुद्दा राख्ने गरिएको छ । दिनभर पक्ष/विपक्षका दर्जनौँ कानुन व्यवसायीले बहस गरे पनि एउटै मुद्दाको फैसला हुँदैन । उल्टो विवादित आदेश आउँछ । त्यसले एकातर्फ धेरै सेवाग्राहीसँग जोडिएका मुद्दा लम्बिन्छन्, अर्कोतर्फ अन्तरिम आदेशले अदालत विवादमा तानिन्छ । न्यायालयको साख गिराउने यस्तो प्रवृत्तिलाई तिमिल्सिनाले ‘न्यायालयको हार्ट एट्याक सिन्ड्रम’ भन्ने गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेशबारे अदालतमै दुई थरी प्रवृत्ति देखिए, जसका कारण न्यायालयप्रति जनआस्था सन्देहको घेरामा पर्न गयो । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, एक थरी न्यायाधीशहरू धेरै परम्परावादी भए, जसले आवश्यक बेलासमेत आदेश दिएनन् । अर्को थरी केही न्यायाधीशमा राजस्व वा ठूला धनराशि बिगो रहेका मुद्दामा हतारमै आदेश दिने प्रवृत्ति देखिएको यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तले बताउँछन् । अदालतप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरी आइरहेका अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्च नेतृत्वले प्रस्ट नीति लिनुपर्ने बेला भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन् ।

“सरकारी निर्णय अदालतको आदेशले रोकिन्छन् भने या न्यायाधीशले कानुन बंग्याएको हुन्छ, या त सरकारले कानुन मिचेर निर्णय गरेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अन्तरिम आदेशहरू यति धेरै विवादमा परेपछि ती कानुनबमोजिम छन्/छैनन् अध्ययन हुनुपर्छ ।” ऐन–कानुन नहेरेरै निर्णय गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले पनि अन्तरिम आदेशबाट उल्टिने स्थिति आएको अर्याल बताउँछन् ।

राजस्व छली र क्यासिनो सञ्चालनका लागि भएका अन्तरिम आदेशको भने छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुमार्गीको स्रोत नखुलेको पछिल्लो विदेशी लगानी मुद्दामा भने छलफल नै नगराई अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग गरिएको उनको ठम्याइ छ । विवादित अन्तरिम आदेशका प्रकृतिबारे बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “कानुनमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्ले अध्ययन गरेर कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् → अन्तरिम आदेशको उपचार खोजौँ