डावोसमा ओली : सबै थोक भने, तर केही भनेनन्

- योगेश ढकाल

विश्व आर्थिक मञ्च बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति अमूर्त र फितलो


विश्व आर्थिक मञ्चको २२–२५ जनवरी २०१९ को ४९ औँ बैठक नेपालका लागि ‘सबै भनेको तर केही नभनेको’ जस्तो भइदियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘दक्षिण एसियाको रणनीतिक दृष्टिकोण’ सत्रमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल सम्भावनाको आकर्षक देश भएको प्रशस्त शब्द खर्चिए । तर त्यसमा लगानीका ठोस, एकीकृत आधार र क्षेत्र प्रस्ट्याउन सकेनन् ।

यसले महत्त्वपूर्ण थलोमा कमजोर उपस्थितिको संकेत मात्रै गराउँदैन, मञ्चमा सहभागी सरकारी टोली जति हौसिए पनि तयारीमा चुकेको पुष्टि गराउँछ । वास्तवमा यो मञ्चमा चौथो औद्योगिक क्रान्तिमाथि बहस हुँदै थियो, जुन बहस विकासोन्मुख देशको समावेशी विकासमा केन्द्रित थियो ।

डावोस बैठकमा नेपालको राजनीतिक तहले ऐतिहासिक प्रवेश पाउनु आफैँमा सम्झनलायक घटना हो । डावोसमा भेला भएका विश्वका धनाढ्य लगानीकर्ता, राजनीतिक नेतृत्व, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीसहित करिब तीन हजार सहभागीमाझ नेपालको आवाज पहिलो पटक सुनियो पनि । त्यो आवाज लामो राजनीतिक द्वन्द्वपछि बनेको संविधानको जगमा गठन भएको बलियो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘आर्थिक मञ्च’ मा उभिएर विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गतिलो अवसर पनि थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले डावोसका एजेन्डाभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले जर्मनीको डीडब्लु टिभीलाई दिएको छोटो प्रतिक्रियालाई महत्त्व दियो ।

प्यानल छलफलमा ओली


मुद्दाविहीन ओली

मञ्चको बैठकमा नेपालको पहिलो राजनीतिक उपस्थिति जति दर्बिलो र एजेन्डासहित उपस्थित भई विश्वका धनाढ्यहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । त्यसैले महत्त्वपूर्ण मञ्चको कमजोर उपयोग भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति डाबोसमा पनि स–साना घरेलु मञ्चमा निस्कने हल्का विकासे योजना र बाँडिने सपनाभन्दा फरक हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पानीजहाज, काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्फत दौडिने आर्थिक प्रगतिको सपना बाँड्न डाबोसमा पनि छाडेनन् । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँनेर उठाउनुपर्ने ठोस र एकीकृत मुद्दाको नामोनिशान आएन । ठूला लगानीकर्ता पुँजीको संरक्षणसहित लगानी गर्न चाहन्छन् । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओली मुद्दाविहीन देखिए ।

‘दक्षिण एसियाको रणनीतिक दृष्टिकोण’ को सत्रमा ओलीले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत सुधार र संरचना निर्माणको अमूर्त व्याख्या गरे । तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता मूर्त आधार बुझन् इच्छुक हुन्छन्, जुन बुँदा उनले उठाएनन् ।

ओलीले पारवहन सन्धिका कारण निकट भविष्यमै चीनबाट काठमाडौँसम्म रेल आउने र चिनियाँ बन्दरगाह उपयोगको गतिलो अवसर आइपुगेको उल्लेख गरेका थिए । भारतबाट पनि काठमाडौँ रेलबाट जोडिने तर्क गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको सन्दर्भ पनि छुटाएनन् । ओलीको कनेक्टिभिटीका यी उदाहरणले नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई छिमेकीको ठूलो बजार खुला रहने संकेत गरे पनि त्यो अमूर्त छ ।

त्यसमा जोडिनुपर्ने सन्दर्भचाहिँ देशको राजनीतिक परिस्थिति, करसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, पूर्वाधार अवस्था, दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति, अदालतको स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन गतिविधि तथा प्रतिस्पर्धी बजार अवस्था हो । लगानीकर्ताले यिनै विषयमाथि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् ।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा वैदेशिक लगानीका यी आधारभूत मुद्दामाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट्याएनन् । “ठूला लगानीकर्ता नेपाली बजार हेरेरभन्दा पनि छिमेकका दुई ठूला बजारबाट आकर्षित हुने हुन्,” आचार्य भन्छन् “तर प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक बजार अवस्था र नीतिगत संरचनाबारे बोलेनन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य देशका रूपमा रहेको बताइरहँदा अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले दक्षिण एसियाको बजार संयन्त्र झन्झटिलो रहेको भनिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘प्यानलिस्ट’ मध्ये एक अब्दुल्लाहले सार्क क्षेत्रमा भन्दा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासँग व्यापार गर्न सहज रहेको उल्लेख गर्दा यस क्षेत्रको वास्तविक अनुहारको पर्दा उघार्‍यो ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क क्षेत्र लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बजार हुने संकेत मात्र गरे भने भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले सार्क क्षेत्रमा २५ वर्षको दौरान औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको भन्दै उद्योगको सम्भावनाबारे बोले । तर त्यतिले मात्र लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । “लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र कुन–कुन हुन्, प्रधानमन्त्रीले भन्न सकेनन्,” क्षत्री भन्छन्, “पर्यटन, कृषि, जलस्रोतलगायत आकर्षक क्षेत्र छन् भन्न सक्नुपथ्र्यो ।” क्षत्रीको बुझाइमा, प्रधानमन्त्रीबाट सम्भावनाका कुरा मात्रै आए, ठोस र एकीकृत रूपमा विषय आएन ।

नेपाल ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ को भव्य तयारीमा छ । पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउने युरोपेली पर्यटक खर्चालुमध्येमा पर्छन् । तर ओलीले पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो देखाउन सकेनन् ।

डावोसमा राजनीतिक स्थिरताको गफ दिइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीलाई दाँतमा ढुंगा लगाइदिए, नेपालस्थित विभिन्न दूतावासले । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा नेपालमा रहेका दूतावासले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दिइने आममाफी र सत्य निरुपणको सन्दर्भमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । स्वीट्जरल्यान्डको जुरिचबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई संगठित रूपमा सरकारविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिकामा लागेको जवाफ फर्काए ।

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाको विश्लेषणमा उनीहरूले सरकारमाथि उठाएका प्रश्नले विश्वमा नेपालको आन्तरिक वातावरण अस्थिर र लगानीयोग्य छैन भन्ने सन्देश दियो । “लगानीकर्ताले लगानी गर्न इच्छाएको देशको राजनीतिक वातावरण कस्तो छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्,” सिंखडा भन्छन्, ‘तर दूतावासहरूको संयुक्त वक्तव्यले डावोसमा उपस्थितलाई नेपालको राजनीतिक अवस्था अझै सुध्रिन बाँकी रहेको सन्देश दियो ।”

न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर सुल्जबर्गरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको एक प्रश्नका कारण विश्वका लगानीकर्तामाझ अर्को संशय पैदा गर्‍यो । त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारविज्ञहरूले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन सिर्जना भइरहेको अनुभूति गरेको बुझिन्छ । ‘सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ सत्रमा प्रकाशक सुल्जबर्गरले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचनमा परेको प्रश्न उठाए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको प्रस्ट पार्न खोजेसँगै पारिवारिक, व्यक्तिगत जीवन र प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु गलत भन्न छुटाएनन् । उनले थपे, “सामाजिक सन्जालमार्फत युवा पुस्ता दिग्भ्रमित भइरहेको छ ।” यसले नेपाल सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संकीर्ण धारणा राख्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भने नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सुन्ने संयन्त्रको ढोका खुल्नुलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हाम्रो आवाजमाथि संवाद गर्न ठाउँ दिनु महत्त्वपूर्ण सुरुआत हो,” थापा भन्छन्, “तत्कालको लाभभन्दा पनि आर्थिक मञ्चबाट संसार चिहाउने ढोका खुल्यो ।”

डावोसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सञ्चारकर्मीसँग | तस्बिरहरु : विष्णु रिमालको ट्वीटरबाट


खर्चालु जम्बो टोली

विश्वको गतिलो आर्थिक मञ्चमा उपस्थित भएर आफ्नो आवाज सुनाउन पाउने ऐतिहासिक अवधिमा हुने खर्च र सहभागीको संख्या बहसको विषय नहुनुपर्ने थियो । मितव्ययीताको नाराभित्र सरकार प्रमुख आफैँ अनावश्यक टोली बोकेर साताव्यापी घुमघाम गर्छन् भने सानो रकम नै भए पनि प्रश्न उठ्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जम्बो सरकारी टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीसम्म थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीमती राधिका शाक्यलाई समेत छुटाएनन् ।

निम्तालु पाहुनाका लागि आयोजकले फोरम मात्रै उपलब्ध गराउने हो, अन्य सम्पूर्ण खर्च निम्तालुको हो । महँगो पर्यटकीय गन्तव्य डाबोसको जनसंख्या करिब ११ हजार मात्र छ । तर मञ्चको वार्षिक कार्यक्रमको अवधिमा निम्तालु ३ हजारका लागि करिब १९ हजार कामदार खटिए । यो कार्यक्रममा करिब १ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

आफ्ना निजी विमानबाट आउने विश्वका धनाढ्यहरूको यो भेलामा सहभागी हुने गरिब देशका पाहुना भने केही टाढा र सस्ता होटलमा बस्छन् । डावोसमा एक जनाको खर्च प्रतिदिन करिब १ हजार डलर हुन्छ । यसरी १९ जनाको जम्बो टोलीले एक सातामा १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्चियो ।

सन् २०१३ मा डावोस पुगेका पूर्वगर्भनर क्षत्री १४ किमि टाढा बसेका थिए । रोचक के भने, त्यतिबेला जेनभामै रहेका परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीको ओभरकोट मागेर क्षत्रीले चिसो छलेका थिए ।

प्रकाशित: माघ १३, २०७५

ट्याग: समसामयिक
×