राजनीतिक यात्राको \'कोर्स’ बदल्ने निर्णय लिन एउटा नेतालाई कति समय लाग्छ ? कति हप्ता, कति महिना वा वर्ष ?

देश टुक्र्याउने माग राख्दै संविधान जलाएका सीके राउतलाई सम्प्रभुता, अखण्डता र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सकार्ने निर्णय लिन ४८ घन्टा पनि लागेन । आफ्नो पुस्तक मधेसका इतिहासमा मधेस छुट्टै देश भएको दाबीसहित मधेस देशको राष्ट्रगानसमेत तयार पारेका राउतले २४ फागुन ०७५ मा \'सयौँ थुंगा फूलका हामी\' बज्दा उभिएर शिर झुकाए ।

एकै साताअघि त हो, १९ फागुनको कुरा । \'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन\' का यिनै संयोजकले हिन्दीमा ट्वीट गरेका थिए, \'फिरंगी शासक जतिलाई जेलमा थुन्छ, त्यति वीर मधेसी जेल जान तयार हुनेछन् ।\'

तीन दिनपछि, २२ फागुनको कुरा । राजपा सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ७ भदौ ०७२ को टीकापुर हिंसामा मुछिएका ११ जनालाई जन्मकैद फैसला भयो । राउतको अर्को ट्वीट आयो, \'राज्य अन्धो भएपछि यस्ता फैसला आउँछन् । त्यसैले सबै मधेसीले स्वराज निर्विकल्प छ भनी बुझ्न आवश्यक छ । जति ढिलाइ, त्यति क्षति हुनेछ ।\'

४८ घन्टापछि, २४ फागुनको कुरा । मधेसी स्वराज मागेर पृथकतावादी गतिविधि चलाउँदै आएका राउतले यस्तो लेखेको केही बेरमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना चुहायो, \'आज दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओली र सीके राउत राष्ट्रिय सभागृहमा सँगै उपस्थित हुने ।\'

२४ फागुन दिउँसोको त्यो घोषणामा ११ बुँदे सहमति भयो, जसले राउतको उग्र अभियानमा सधैँका लागि विराम लगाइदिएको छ । योसँगै राज्यले मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा अघि सार्दै आएका दुईमध्ये पहिलो चुनौती अन्त्य भएको छ । दोस्रो चुनौतीबारे ओली आफैँले सभागृहमा भने, "आफू पनि यहाँ नेकपा भन्दै हिँड्नुपर्या छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिँदै जनता लुट्न बन्द गर, नाम फेरेर \'लुटेरा विप्लव समूह\' राख ।"

भिडियो लिंक :

यो संयोग मात्रै नहुन सक्छ- सरकार-सीके सहमतिको दुई दिनअघि २२ फागुनमा एकै दिन तीनवटा निर्णय भएका थिए । राजपा सांसद चौधरीलाई आजीवन कारावासको अदालती फैसला, विप्लव समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द \'विप्लव\' को कपिलवस्तु निवासमा प्रहरी छापा तथा हतियार बरामद अनि देश टुक्र्याउने अभियानका नाइके राउतको रिहाइ । बुझ्न सकिन्छ, सरकार अब दोस्रो सुरक्षा चुनौतीतिर निशाना साँध्दै छ- फकाउने, थर्काउने, नत्र सिध्याउने ।

५ महिनाअघिको तमासा : संविधानविरुद्ध सीके

हामीले देख्यौँ, सरकारले सुरुमा सशस्त्र समूह र विखण्डनको नारा दिने समूहसँग वार्ता गर्न नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो, लक्षित समूहले खायस गरेनन् । त्यसपछि विप्लव समूहले मच्चाएका आतंकप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन कुनै ढिलाइ गरेन । सशस्त्र समूहप्रति विगत सरकारका अनिर्णयबाट पाठ सिकेको हुँदा त्यो उही रूपमा नदोहोरिने सरकारी उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

फकाउने, थर्काउने रणनीतिपछिको यही तेस्रो आक्रामक कदमको पूर्वघडीमा देखा पर्छन्, राउत । संगठन सन्जाल खासै नभएका, मधेसको आम स्वीकृति नपाएका, तर उग्र नाराको बलमा देश-देशावर हाउगुजी ठानिएका राउतलाई ठोस सहमतिबेगर मूलधारमा ल्याउन सक्नु प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिक सफलता मानिएको छ । त्यसो त, देश टुक्र्याउने चर्को नारा दिनेहरू विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् । तर पठन, संगत र भूराजनीतिक धापका आधारमा निर्मित सानदार \'प्रोफाइल\' का भरमा संस्थापन तथा मधेसका मौजुदा क्षेत्रीय शक्तिलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक उडान भर्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षीको एउटा अध्याय सकिएको छ ।

त्यसो त, आगामी दिनमा सक्रिय राजनीतिक अभियानमा देखिने भनिएका राउत तत्कालै सत्तारुढ नेकपा प्रवेश गर्न सक्नेसमेत चर्चाहरू छन् । तर प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार भन्छन्, "कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न तोकिएका क्राइटेरिया उहाँमा पुग्दैन । सायद केही समय यत्तिकै रहनुहोला ।" राउतलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले २३ फागुनमा सुरक्षाकर्मीसमेत खटाएको छ । "यो सहमतिका तीन महत्त्व छन्," नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल सूत्रमा भन्छन्, "विखण्डन माग्ने शक्तिले अखण्डता स्वीकार्यो । संविधानअन्तर्गत लोकतान्त्रिक बाटोमा आउन तयार भयो । बाँकी रहेका प्रवृत्तिहरूलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा आउन सन्देश दियो ।"

थुप्रै पुस्तक, ब्रोसरदेखि युट्युबसम्म आफूलाई \'ब्ल्याक बुद्ध\' भनाउन मन पराउने राउतले पूर्व र मध्य तराईका जिल्लामा हतियारबन्द तालिम दिइएको यथार्थ निकट-विगतकै हो । ०७२ असोज पहिलो साता संविधान जारी हुनेबित्तिकै यो पंक्तिकार मधेसका कतिपय जिल्लामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पुग्दा यस्ता दृश्य देख्न सकिन्थ्यो । खासगरी सिरहाको लहानस्थित लक्ष्मणललिता उच्च मावि र पशुपति उच्च माविमा राउतका कार्यकर्ताले ५० भन्दा बढी युवालाई सैन्य मार्चपास गराइरहेका थिए । सप्तरी, धनुषा र पर्सामा पनि त्यस्ता तालिम जारी राखेको फ्री मधेस अभियान अगुवा विष्णु चौधरीले बताएका थिए ।

राउत भन्थे, \'नेपाल टुक्र्याउने होइन, हिजो गुमेको भूभाग नेपाली उपनिवेशबाट फिर्ता ल्याउने । सरकार स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमतसंग्रह गराउन तयार भएन भने हामी आफैँ मधेस सरकार घोषणा गर्छौं । अदालत, प्रहरी बनाउँछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मधेस देशको अनुमोदनका लागि अपिल गर्छौं ।\'

साढे तीन वर्षअघि । महाभूकम्पको अघिल्लो दिन नयाँ बानेश्वरको एउटा घरमा भेट्दा राउत सुरक्षा स्वयंसेवकको घेराबीच कुरिरहेका थिए । काइँयोले सम्याएको लामो कपाल, सुटमाथि रातो टाई उनको सदाबहार हुलिया हो । त्यसको अघिल्लो साँझ काठमाडौँबाट उनको पाँचौँपल्ट रिहाइ भएको थियो । समर्थक र शुभेच्छुकलाई त्यसको राती उनले भव्य पार्टी दिएका थिए । तिनताका उनी सरकारी अनुसन्धान अधिकृतहरूको कडा निगरानीमा थिए । त्यसैबेला उनी मधेसका नेता, अभियन्ताहरू भेट्दै आफूलाई सघाउन या आफ्नो पक्षमा लबिइङ गर्न आग्रह गरिरहेका थिए ।

५ महिनापछिको यथार्थबोध : संविधानको पक्षमा | तस्बिर : भास्वर ओझा

आफ्ना पुस्तकमा नेपाल र मैदानी भूभागबारे असंख्य आपत्तिजनक कुरा लेखेका उनी त्यसलाई बढाइचढाइ व्याख्या गर्न माहिर थिए । इतिहास विषयमा उच्च शिक्षा लिएका तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई मैले राउतका पुस्तकको प्रामाणिकताबारे सोधेको थिएँ । आधारभूत तथ्य बंग्याएर राउतले पुस्तक लेखेको भन्दै क्षुब्ध ठाकुरले उनीसँग मधेसकेन्दि्रत पार्टीहरूको सहकार्य हुन नसक्ने बताएका थिए । आफूसँग राउत भेट्न आएको खुलाउँदै उनले भनेका थिए, "सहकार्यको प्रस्ताव लिएर आएका थिए । मैले तपाईंसँग सहकार्य दुई अवस्थामा मात्रै हुन सक्छ, कि त तपाईंले मेरो कुरा मान्नुपर्यो, या त मैले तपाईंको । हाललाई दुवै अवस्था रहेन । तपाईं छुट्टै देश मागिराख्नु भएको छ । हामी यही संविधानभित्र आफ्नो स्पेस खोजिरहेका छौँ । समावेशी लोकतन्त्रको विचारबाट दायाँबायाँ हुँदैनौँ ।"

यसरी चर्का नारा दिएर आन्तरिक एकता खल्बल्याउन हिँडेका राउत रातारात \'मूलधार\' मा आउने परिकल्पना कसैको पनि थिएन । २४ फागुनमा सरकार-सीके सहमतिपछि उनीसँग निकटस्थ मात्रै होइन, पक्षमा मुद्दा लड्दै आएका वकिलसमेत अचम्मित छन् ।

राउतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भएको ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदालाई जनमतसंग्रहकै लागि सहमति भएको अथ्र्याएका छन् । वक्तव्यको बुँदा पढ्दा उक्त अर्थ भने आउँदैन । याद रहोस्, सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसका केही नेताहरूले यो बुँदाबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् (पढौं, योगेश ढकालको रिपोर्ट) । जेसुकै भए पनि कुनै आधारबिना छुट्टै देश मागिरहेका अभियन्ताले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोमा आफूलाई उभ्याउने भनी गरेको निर्णयको आम रूपमा स्वागत भएको छ, जसलाई हामी सामाजिक सन्जाललगायत अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा देख्न सक्छौँ । संविधान संशोधन माग्दै आएका मधेसका क्षेत्रीय दलहरूलाई सुधारवादी सम्झौतावादी करार गर्ने तिनै राउत उनीहरूभन्दा अझै एक कदम बढेर काठमाडौँसँग गला मिलाउन आइपुगेका छन् ।

त्यसो त, यो बीचमा संविधान संशोधनले नपुग्ने भन्दै पुनर्लेखन नै माग्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम ओली सरकारमा समाहित भइसकेको छ । त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना \'मुद्दा\' बिसाइसकेका छन् । अनि ६ मधेसी दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी त झन् बिलखबन्दमा छ । एकातिर ठोस सहमतिबिना सरकारको समर्थन गरेको थियो भने अर्कातिर ठोस आधारबिनै समर्थन पनि फिर्ता लियो । मधेसका लागि काम गर्ने भनी खोलिएका दलहरूको यस्तो अनिर्णयबीच राउतले आफ्नो स्पेस कसरी निर्माण गर्लान्, अबको आम चासो यतातिर रहनेछ ।

सरकार-सीके सहमतिका परकम्पहरू जारी छन् । टीकापुरलाई देखाउँदै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु, अनि राउतसँग सहमतिकै साँझ सत्तासाझेदार संघीय फोरमले टीकापुर घटनामाथि अदालतको फैसलालाई संवेदनशील रूपमा लिइएको वक्तव्य आउनु यसैका बाछिटा हुन् । हिजो मधेसी मोर्चाअन्तर्गत रहेको मधेस राजनीतिको केन्द्रमा छाउन सफल दलहरू अकस्मात् सत्तारुढ शक्तिसँग टाढिन खोजेको देखिँदै गर्दा मधेसमा अर्को शक्ति उदाउने हो कि भन्ने उनीहरूको संशय बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि आगामी चुनावसम्म राउतले तय गर्ने कोर्सका आधारमा मात्रै उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् या सक्दैनन्, थाहा हुने त्यसका नेताहरूको भनाइ छ । यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ, राउतसँग सरकारी सहमतिको अघिल्लो दिन २३ फागुनमा राजपा नेताहरूले सप्तरीको मलेठ पुगेर संघीय फोरमलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका छन् ।

यो सहमतिका अन्य आयाम पनि छन् । झट्ट हेर्दा २४ फागुनको हस्ताक्षर शान्ति, स्थायित्व र अग्रगतिको राष्ट्रिय आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी भएको देखिन्छ । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले राउतलाई देखाएर मधेसमा आफ्नो रोटी सेक्न खोजेको भन्दै ती शक्तिहरूप्रति कटाक्ष गरे, जो यसअघि नै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत त्यहाँको राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । संविधानअन्तर्गत आफ्ना राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । भर्खरै रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फैसलालाई देखाउँदै राजपाले सत्ता समर्थन फिर्ता लिएको झोँक प्रतिविम्बित भएको हुन सक्छ, तर सीके देखाउँदै तिनलाई ललकार्ने त्रुटि भने ओलीले गरेका छन् । अतिवादी एजेन्डा बैठान गरेको जस लिँदालिँदै सरकार अनावश्यक रूपमा प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ ।

केही विश्लेषकको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा मुख्य समस्याका रूपमा चित्रित गरिँदै आएका राउतको समस्या समाधान गरेका छन्, तर मधेसका संरचनागत समस्यातिर ध्यान दिन नसके यस्ता समस्या भोलिका दिनमा एक वा अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्नेछन् । "मधेसी नेतृत्वका अनेक गल्ती होलान्, तर ती जनताले चुनावमार्फत अनुमोदन गरेका शक्ति हुन्, प्रदेश २ मा त सरकारै बनाएका छन्," तिनको विश्लेषण छ, "राउतले राज्यको आँखामा आफूलाई प्रमाणित गर्न यी काम गर्न बाँकी छ । राउतलाई संविधानसम्मत सरोकार लिएर जनताबीच जाने अवसर खुला छ ।"

सरकार-सीके सहमतिका दिन एउटा प्रसंग चर्चायोग्य छ । ओलीले राउतलाई प्रचण्डसँग तुलना गर्दै इच्छाशक्ति भएको नेताका रूपमा चित्रित गरे, जसलाई हामी शब्दभन्दा बढी संकेतमा बुझ्न सक्छौँ । हेक्का रहोस्, तीन वर्षअघि ओली पहिलोपल्ट सत्तारोहण गर्दै गर्दा सत्ता-साझेदार प्रचण्डले बीचैमा सहमति तोड्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्री साटफेर गरेका थिए । त्यो सत्ताव्यूह तोड्न सफल ओलीले एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनको बलमा दुई तिहाइ जनमत मात्रै सोहोरेनन्, वचनबद्ध हुँदै गत जेठमा पार्टी एकता नै गरे ।

यही वर्ष उनले राउतलाई पनि आफ्नो मार्गचित्रमा ल्याइछाडे ।

समृद्धिको कुरा त त्यस्तै हो । दुई भिन्न अतिवादका लोकतान्त्रिक अवतरणको सफल अगुवाइ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ०७५ विशेष वर्ष हो ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ अब मूलधारमा परीक्षण

→ [सम्पादकीय] सरकार–सीके सहमतिका तरंग