स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार, कोही पनि नागरिक आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने ग्यारेन्टी । नेपालको संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । अर्थात्, पैसा हुनेले सेवा पाउने र नहुनेले नपाउने भन्ने विभेद नहुने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंसिर, ०७५ मा प्रकाशन गरेको 'नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्यांक' ले संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई ठाडै अस्वीकार मात्र गर्दैन, उपचारमा लाग्ने आधाभन्दा बढी पैसा गोजीमा नभए सेवा पाउनै मुस्किल रहेको देखाउँछ ।

तथ्यांकअनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्च खोज्न दूरबिन लगाउनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्यका लागि जति खर्च गरिरहेको छ, त्यो अति न्यून छ । निःशुल्क भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ति गर्नसमेत हम्मे पर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको जम्मा ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । सन् २०१२ देखि २०१६ सम्मको स्वास्थ्यमा भएको समग्र खर्चको अध्ययन गरी तयार पारिएको तथ्यांकले पछिल्लो वर्ष (२०१५/२०१६) मा मात्र जम्मा १ खर्ब ५१ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखाउँछ । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । प्रतिशतको आधारमा यो १८ दशमलव ६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

औसतमा सरकारको पछिल्लो चार वर्षको स्वास्थ्यमा लगानी १७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र देखाउँछ । यसको ठीक विपरीत जनताको गोजीबाट हुने खर्च तीन गुणाभन्दा बढी अर्थात् ५९ दशमलव ६ प्रतिशत छ । नेपालीलाई झन्झन् गरिब बनाउने एउटा प्रमुख कारण रहेको स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्योपचारमा आफ्नो गोजीबाट यति धेरै खर्च हुँदा प्रत्येक वर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थपिने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष १२ प्रतिशत जनता स्वास्थ्योपचार खर्चकै कारण आर्थिक संकटमा पर्दैछन् । "स्वास्थ्योपचारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च व्यक्तिको गोजीबाट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि जाने विश्वका विभिन्न अध्ययनले स्थापित गरेका छन्," त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकसमे त रहेका अधिकारी भन्छन्, "महिनाको १ दिनको आयभन्दा बढी खर्च औषधीमा सकिन्छ भने त्यो मानिस आर्थिक संकटमा जान्छ ।"

यो पनि पढ्नुहोस् → [सम्पादकीय] औषधोपचार सुधारको प्रेस्क्रिप्सन

अत्यासलाग्दो खर्च

नेपालमा स्वास्थ्यमा हुने खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी औषधीमा हुने देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यमा हुने सबै खर्चको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी औषधीमै देखिन्छ । औषधीमा भएको अधिक खर्चका कारण पनि स्वास्थ्य सेवा लिने नेपालीमा आर्थिक संकट बढ्दै जाने देखिन्छ ।

रोचक त के भने सरकारी खर्चभन्दा बढी विदेशी ऋण तथा अनुदानको खर्च देखिन्छ । चार वर्षको औसत २० प्रतिशत देखिन्छ । निजी तथा सरकारी संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वबाट २ दशमलव ४ प्रतिशत र अन्य शून्य दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको पछिल्लो (सन् ०१५/०१६) को लेखा तथ्यांक हेर्दा जनताको गोजीबाट अलिकति कम खर्च भएको देखाउँछ । सो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ३ दशमलव ८ प्रतिशत कम (५५ दशमलव ६) गर्नुपरेको छ । सन् २०१५ मा विनासकारी भूकम्पका कारण दातृ निकायको लगानी बढेको हुँदा कम भएको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि, यसमा धेरै ठूलो घटबढ भएको छैन ।

जनस्वास्थ्यका प्राध्यापक डा शरद वन्त स्वास्थ्यमा सरकारको यस प्रकारको लगानीले स्वस्थ जनशक्ति निर्माणको सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राख्छन् । "यो तथ्यांकले राज्यको लगानी स्वास्थ्यमा पर्याप्त छैन भन्ने देखाउँछ," उनी भन्छन्, "राज्यले अहिले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न यही लगानीले सम्भव छैन ।"

औषधी मात्र नभएर नेपालमा बिरामीले पाउने उपचार पद्धति र सेवा पनि महँगो छ । समयमै रोग पत्ता लाग्न नसक्नु, अनावश्यक जाँच-पड्ताल हुनु, उपचारका लागि तोकिएको  समयमा सही स्थानमा पुग्न नसक्नु (हिल सपिङ), स्वास्थ्य सेवाभन्दा व्यापार बढी हुनु (एउटाले गरेको जाँचपड्ताललाई अर्कोले मान्यता नदिनु) र विशेषगरी विदेशबाट आयातीत औषधीको गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्नु स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै जाने प्रमुख कारण रहेको अर्थशास्त्री अधिकारीको दाबी छ ।

"यसलाई रोक्न सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको खर्च निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ," अधिकारी भन्छन्, "उपचारमा समान पहुँचका लागि लक्षित वर्गमा फोकस गर्नुपर्छ ।"

डा वन्तकै शब्दमा भन्ने हो भने राज्यले गरिरहेको औसत १७ प्रतिशत लगानी पनि तल्लो वर्गसम्म पुगेको छैन । "सरकारको लगानी कम भयो भनेर मात्र हुँदैन । गरेको लगानी तल्लो तहमा फोकस छ/छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ," उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती अहिले सरकारले छुट्याएको बजेटले स्वास्थ्यलाई जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसक्ने तर्क गर्छन् । "संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ," उनी भन्छन्, "अहिलेकै बजेटले त्यो सम्भव छैन, बढाउनुको विकल्प पनि छैन ।"

उपचारपछि झन् गरिब

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार ६  गरिबमध्ये १ जना स्वास्थ्योपचारकै कारण गरिब भएको पाइएको छ । त्यसरी गरिब हुनेमा जनताको गोजीबाट खर्च गर्ने मुलुक नै बढी रहेको डा उप्रेतीको बुझाइ छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली देशको स्वास्थ्यलाई छुट्याएको बजेट अनुपात हेर्दा पनि उप्रेतीको कुरा मिल्न जान्छ । माल्दिभ्स, भुटान र थाइल्यान्डले पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा गरेको लगानी लोभलाग्दो छ ।

ठूलो लगानीसँगै ती देश समृद्धि उन्मुख देखिएका छन् । "स्वस्थ जनता भएको देश स्वाभाविक रूपमै समृद्ध देखिएका छन्," उनी भन्छन्, "स्वास्थ्यमा राज्य उत्तरदायी नहुने हो भने जटिल रोग लागेका व्यक्तिको उपचारले गर्दा धनी निम्न मध्यम वर्गमा र्झछ, निम्न मध्यम वर्ग गरिबमा र्झछ र गरिब उपचारै नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ ।"  

२५ दशमलव २ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताले स्वास्थ्यमा ५५ दशमलव ९ प्रतिशत भार वहन गर्न सक्दैनन् । तथ्यांक विभागले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने घरधुरी सर्वेक्षणले एक व्यक्तिले स्वास्थ्यमा आफ्नै गोजीबाट गर्ने औसत खर्च ५ हजार २ सय १६ रुपैयाँ देखाएको छ । यही हिसाबले नेपाली परिवेशको एउटा परिवार (सरदरमा ५ जना) ले वर्षमा २५ हजारभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एउटा गरिब परिवारका लागि यो रकम धेरै भएको डा वन्तको भनाइ छ । "आउट अफ पकेट खर्च हुने सबै नेपाली एउटै तहका छैनन्, लाखौँ जनता स्वास्थ्यमा हुने खर्चकै कारण गरिबीको रेखामा परिरहेका छन्," उनी भन्छन्, "स्वास्थ्यमा हुने उपचारको खर्च वहन कुन वर्गमाथि बढी परिरहेको छ त ? त्यो अध्ययन हुनु जरुरी छ ।"

सरकारले छुट्याएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले आम गरिबमाथि न्याय गर्दैन । राज्यले छुट्याएको बजेट सबै जनतालाई बरोबरी भन्ने किसिमको छ, तर समानता देखिँदैन । "बराबर पहुँच स्थापित गर्दा भारवहन उति नै पर्छ, तर समानताको कुरा गर्ने हो भने क्षमताअनुसारको भार वहन भन्ने आउँछ", डा वन्त भन्छन्, "स्वास्थ्यमा हुने राज्यको लगानीमा पनि हामीले त्यही सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ ।"

सरकारले अहिले गरेको स्वास्थ्यको लगानी कम भयो मात्र भनेर नहुने उनको धारणा छ । मुख्य कुरा त्यो लगानीको प्राथमिकता सबैभन्दा तल्लो तहमा छ/छैन भन्ने हो । तल्लो तहमा सरकारको लगानी पुगेकै छैन ।

स्वास्थ्यमा भइरहेको अहिलेको लगानी र खर्च असन्तुलनले बढाउँदै जाने गरिबी हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तयार गरिरहेको नीति, योजना तथा मूल्यांकन महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा बताउँछन् । "विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्यका लागि भइरहेको खर्च एकद्वार प्रणालीबाट गरी जनताको गोजीबाट हुने खर्च कम गर्न सरकारले नयाँ रणनीति तय गरिरहेको छ," उनी भन्छन्, "केही समयभित्रै न्यायोचित खर्च गर्ने रणनीति सरकारले ल्याउँछ ।"

हेर्नुहोस् इन्फोग्राफिक्स :