‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सहमति खोज्न संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उपसमिति गठन गर्‍यो, १८ चैत ०७५ मा । नेकपा सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ, विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै । विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणमुखी रहेको दाबीसहित सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलका सांसदले ९ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकको दफा ९४ को उपदफा (१) को ‘ग’ मा सामाजिक सन्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

उपसमितिले व्यक्तिलाई पछाडि ‘निरन्तर’ शब्द र हप्काउनेपछि ‘धम्काउने’ थप्नुबाहेक यो दफालाई सदर गरिदियो, दण्डसजायसहित । सोही दफाको उपदफा १ को ‘ङ’ मा ‘बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न नहुने’ उल्लेख छ । मुलुकी संहिता हेर्ने हो भने अपहरणजस्तो अपराधमा समेत १० वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

जिस्काउने, होच्याउने भनेर अमूर्त शब्द राखिएको छ, तर परिभाषित छैन । फलतः आशंका गर्ने ठाउँ छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने, स्वतन्त्रताको सीमा घटाउने त होइन ? जस्तो, सार्वजनिक पदधारण गरेकाको आलोचना सामाजिक सन्जालबाट हुनु सामान्य हो । तर अब जिस्काएको, होच्याएको भनेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “विद्युतीय अपराध प्रस्ट भएन । यसरी त सामाजिक सन्जालमा आलोचना गरेकै आधारमा दण्डसजाय खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।”

अभिव्यक्त गरेको र लेखेकै कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भएको ठहरिए क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । विद्युतीय अपराध मानिँदै आएको साइबर बुलिङ, यौनजन्य दुर्व्यवहार, चरित्र हत्या मात्र होइन, अब जिस्काउँदा, होच्याउँदा पनि मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । अर्थात्, अब पीडित आफैँले उजुरी दिइरहनुपर्ने छैन । तेस्रो व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने वा प्रहरी आफैँले मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ ।

विधेयकमा ७ वटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले न्याय निरुपण सोही अदालतबाट हुनेछ । यद्यपि सूचना, प्रविधि अदालत गठन नहुन्जेल जिल्ला अदालतबाटै मुद्दा छिनोफानो हुनेछ । उपसमिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सांसद मीनाक्षी झा भन्छिन्, “यो प्रावधानले अब रिसइबी साँध्नकै लागि भए पनि अरूलाई आक्षेप लगाउने र जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । हामीले दफा नै हटाउन संशोधन दर्ता गराएका थियौँ, सुनुवाइ भएन ।”

विधेयकको दफा ९४ उपदफा १ को ‘क’ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सम्बन्ध खलल पार्न नहुने उल्लेख छ, जसको कसुरमा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उपसमितिले राज्यविरुद्धको अपराध कसुरलाई हटाएर ७ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना व्यवस्था कायम गर्न सुझाएको छ । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झा संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोड्न नहुने ठान्छन् । भन्छन्, “प्रदेश–प्रदेश वा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचका विवादमा कसैले सामाजिक सन्जालमा लेखेकै आधारमा यति ठूलो कसुर भोग्नुपर्ने ?”

राजपाको असहमतिकै कारण उपसमितिले संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई थप व्याख्या गर्ने गरी अलग्गै उपदफा कायम गर्न वा भाषागत रूपमा प्रस्ट्याउन उपसमितिले सचिवालयलाई भनेको छ । उपसमिति संयोजक श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रतिवेदन करिब तयार भएको छ । अब उपसमितिको अन्तिम बैठकले समितिमा बुझाउने निर्णय गर्नेछ र सोहीअनुसार हुनेछ ।” उपसमितिको म्याद १९ जेठसम्म रहेकामा १७ जेठमा १५ दिनका लागि थपिएको छ ।

संसद्मा दर्ता विधेयकले सामाजिक सन्जाल दर्ता र नियमनका लागि सूचना प्रविधि विभागको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई नियमन होइन, नियन्त्रणसम्बन्धी असीमित अधिकार दिइएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न विभागको परिकल्पना गरिएको भनिए पनि सामाजिक सन्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान समाविष्ट छन् ।

विधेयकको दफा ९२ मा भनिएको छ, ‘कसैले यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरे वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सन्जाल सञ्चालक प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ उदाहरणका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिले गरेका निर्णय, सार्वजनिक जीवन वा कुनै विषयवस्तुमा सामाजिक सन्जालमा टीकाटिप्पणी हुँदा विभागलाई अनुचित लागे हटाउन निर्देशन दिनेछ । उचित वा अनुचित विभागका अधिकारीको विवेकमा भर पर्नेछ । विधेयकको दफा ९४ को उपदफा २ ‘१’ बमोजिम ती विषयवस्तु तत्काल नहटाए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अनुचित लागे विभागले सामाजिक सन्जाल कम्पनीलाई पनि हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । तर यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । जस्तो, फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टअनुसार नेपाल सरकारले गत वर्ष मात्र २ सय ५ प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरेकामा उसले आधाजसोको विवरण मात्रै उपलब्ध गरायो । सामाजिक सन्जालले अदालतको आदेश खोज्छन्, तर विधेयकमा विभागले नै हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख छ, जुन आफैँमा विरोधाभास हो ।

सामाजिक सन्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ९१ मा छ । सामाजिक सन्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको सरकारको दाबी रहे पनि दर्ता हुन आएनन् भने के हुने भन्ने प्रस्ट छैन । कांग्रेस नेता गगन थापाले संघीय संसद्मा प्रश्न गरेका थिए, “दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?”

नेपालमा १ करोड हाराहारी फेसबुक अकाउन्ट रहेको अनुमान छ, जसले आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा आफूलाई नेपाली भनी उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सामाजिक सन्जाल दर्ता र नियमनकै नाममा सरकारको हस्तक्षेप हुन सक्ने र यसको मतलब नियमन गर्ने भनेर ऐनमा नलेख्ने तर पछि नियम बनाउने रहेको बताउँदै आएका छन् ।

२ चैत ०७५ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दुवै सदनबाट पारित भए विद्युतीय कारोबार ऐन, ०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, ०५८ खारेज हुनेछन् ।

यी प्रावधानमा हेरफेर

विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न/गराउनु हुँदैन ।’ यसमा कसुरको मात्रा हेरी १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जरिवानालाई ५० हजारसम्म र कैदलाई ६ महिनासम्म झार्न सुझाएको छ ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा कसैले विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहार गरे वा प्रलोभनमा पार्ने, धम्की दिनेजस्ता काम गरेमा दण्ड बढाएर २ लाख प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रावधान प्रस्तावित रहेकामा उपसमितिले जरिवानाको अंक बढाउन सुझाएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने भनिएकामा उपसमितिले योग्यतासमेत निर्धारण गरेर स्नातकोत्तर राख्न सुझाएको छ । विधेयकमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षमताको अभाव भए, खराब आचरण भए वा सन्तोषजनक काम नगरे पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने भनिएकामा उपसमितिले खराब आचरणको सट्टा पदीय जिम्मेवारी कायम गरेको छ ।