सञ्चयकोष, अर्थात् कर्मचारीको विश्वासिलो द्रव्यकोष । सेवानिवृत्त सेनाको सञ्चयकोष रकम व्यवस्थापन गर्न भनेर १९९१ मा राणाहरूले सैनिक द्रव्यकोष स्थापना गरेका थिए । अहिले भने सेना, प्रहरी, निजामतीजस्ता सरकारी कारिन्दा मात्रै होइन, थुप्रै सार्वजनिक र निजी संस्थाका कर्मचारी पनि यसमा समाहित छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, ०१९ अनुसार यो सञ्चालित छ ।

असार ०७५ सम्म करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताले कोषमा सञ्चित रकम जम्मा गरेका छन् । तर ठूलो रकमको व्यवस्थापन भने भद्रगोल छ । राष्ट्र बैंकपछि दोस्रो आकर्षक सेवा-सुविधा कोष कर्मचारीले पाउँदै आएका छन् । उनीहरू वाषिर्क २१ महिनाको सुविधा बुझ्छन् । कल्याणकारी भनेर ६ महिना बराबरको तलब सुविधा लिन्छन् । वाषिर्कोत्सव भनेर ३ महिनाको अतिरिक्त तलब थाप्छन् । दसैँलगायतको बोनस पेस्की त छँदै छ ।

धनले मान्छेको मन कहाँ सन्तुष्ट हुन्छ र ! यति सेवा-सुविधाले समेत नपुगेर यहाँका कतिपय उच्च पदासीनहरू कर्मचारीको बुँदबुँद संकलित रकममा चलखेल गर्न तम्सिएका छन् । ६ लाख सञ्चयकर्ताले आँखा चिम्लिएर आफ्नो रकम राख्न दिएको यो कोष अनगन्ती अनियमितताको अड्डा बन्न गएको छ । कोषमा सञ्चित रकम हचुवाका भरमा निजी क्षेत्रमा समेत लगानी भएको छ, जसले अबौर्ं रकम कि त डुबान कि त जोखिममा परेको छ ।

♦♦

कर्मचारी सञ्चयकोषको सुन्धारास्थित भवनको भाडाका विषयमा महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वाषिर्क प्रतिवेदन भन्छ : कोष स्वामित्वको काठमाडौँ, सुन्धारामा रहेको घर भाडामा लगाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा भाडामा लिनेले ०७३/१०/६ देखि प्रथम तीन महिनाको अगि्रम भाडा ८ करोड १३ लाख र ०७५ जेठमा २ करोड ७१ लाखसमेत १० करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र सञ्चयकोषलाई बुझाएको पाइयो । भाडा रकम नियमित रूपमा प्राप्त नभएकाले कोषले ०७५/१/५ मा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत जफत गरी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सञ्चयकोषले जमानत जफत गरेको रकम कटाइ ०७५ असारसम्म १० करोड ५८ लाख रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको छ । सोही भवनको अर्को एक भाडावालाको सम्झौता ०७२ असोजमा रद्द गरेकामा १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी रहेको छ । लिन बाँकी भाडा रकमको ब्याज तथा जरिवानासमेत असुल गर्नुपर्छ । (हेरौँ, प्रतिवेदन, बुँदा नम्बर १६७. भाडा असुली)

सुन्धारामा सञ्चयकोषको १० रोपनी ६ आना ३ दाम जमिन छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यसबेला उक्त जग्गाको न्यूनतम थैली प्रतिआना ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यही जग्गामा कोषले भवन बनाई १ भदौ ०६२ बाट १५ वर्षे करार सम्झौता गरी भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको थियो, ललितपुर, सानेपाका प्रवीरशमशेर जबरालाई । उनले भवनलाई मासिक ६४ लाख ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएका थिए, जुन प्रत्येक दुई वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले बढ्ने सम्झौता थियो । सम्झौताअनुसार राणाले १ वर्षको भाडाबापतको ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेका थिए, सानेपास्थित किरण भवनले चर्चेको ४ रोपनी क्षेत्रफलको घरजग्गा ।

सञ्चयकोषले राणालाई भर्खरै निर्माण सकिएको ५ तले भवन दिएको थियो, जसमा कुनै पनि भित्री संरचना बनाइएका थिएनन् । राणाकै शब्दमा उनले करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३ सय वटा सटर कबल बनाई माघ ०६२ बाट व्यापारिक प्रयोजनार्थ काठमाडौँ मलका नामबाट सञ्चालनमा ल्याए । तर राणाले नियमित भाडा नतिरेको र बक्यौता धेरै रहेको भन्दै सञ्चयकोषले १२ मंसिर ०७१ बाट उनीसँगको सम्झौता रद्द गर्‍यो । राणाबाट बक्यौता असुल्न बैंक ग्यारेन्टी राखेको भवन लिलामीमा गयो, जसलाई राजेश हार्डवेयरले ११ करोड रुपैयाँमा सकार्‍यो ।

राणालाई हटाएपछि सञ्चयकोषले पुनः ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । त्यसबेला ११ वटा र्फमले बोलपत्र हालेका थिए । तीमध्ये तीन वटा स्वीकृत भए । स्वीकृत तीनमध्ये पहिलो र्फमले ३ करोड ३० लाख, दोस्रोले २ करोड ७१ लाख र तेस्रोले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने बोलपत्र हालेका थिए । स्रोतका अनुसार सञ्चयकोषले जेठ ०७३ मा २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बोलकबोल गरेको शिवलक्ष्मी कोजुको नाममा रहेको र्फमलाई सदर गरेको जानकारी दिएको थियो । शिवलक्ष्मी कोजु देखावटी मात्र थिइन् । खासमा सञ्चयकोषको सुन्धारा भवन ठेक्का लिने हर्ताकर्ता थिए, ज्यान मुद्दामा सजाय भुक्तान गरेर निस्किएका राजु गोर्खाली । जानकारका भनाइमा मासिक ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बोलकबोल गरिएको र्फम पनि गोर्खालीकै थियो ।

सञ्चयकोष भवन निर्माण तथा आवास व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भरतराज वस्तीको भनाइमा पहिलो र्फम सम्झौतामा आएन । त्यसपछि दोस्रो र्फमको बोलकबोलअनुसार करार सम्झौता गरिएको उनी बताउँछन् । जानकारको भनाइ भने बेग्लै छ, कर्मचारी सञ्चयकोषका हर्ताकर्ताको मिलेमतोमै यस्तो गरिएको थियो । बोलपत्र सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । शिवलक्ष्मी कोजुको र्फमलाई जेठमा सदर गरिए पनि ६ माघ ०७३ मा मात्र सम्झौता गरियो । ठेक्का सदर गरिएको ९ महिनासम्म किन सम्झौता गरिएन ? त्यो र्फमले कम्तीमा १ वर्षको बैंक ग्यारेन्टी देखाउन विलम्ब गरेकाले सम्झौता हुन समय लागेको विभाग प्रमुख वस्तीको दाबी छ ।

शिवलक्ष्मी कोजुका नाममा सुन्धारा भवनमा भित्रिएका गोर्खालीले त्यहाँ २३ महिना राज गरे । त्यसबापत सञ्चयकोषले ४९ करोडभन्दा बढी  आफ्नो खातामा जम्मा गर्‍यो भने करिब १८ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ । बाँकी रकम असुल्न कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको वस्ती बताउँछन् । शिवलक्ष्मी कोजुले पनि समयमै भाडा नबुझाएको भन्दै सञ्चयकोषले १३ मंसिर ०७५ बाट ऊसँगको सम्झौता भंग गर्‍यो । यसपछि ११ पुस ०७५ मा गोर्खालीले सञ्चयकोषलाई तालाचाबी सुम्पिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अंश शिवलक्ष्मी कोजुसँगको भाडा सम्झौताको हो । तर सुन्धारा भवनभित्रको झेल र खेल प्रतिवेदनले खुट्याएजति मात्र छैन । उक्त भवनलाई सुरुमा ठेक्का लिएका राणाका अनुसार कोष र काठमाडौँ मल व्यापार संघको मिलेमतोमा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरिएको छ ।

अनियमितता यसरी

राणाले ३ सयभन्दा बढी सटर कबोल गरेका विभिन्न व्यापारीलाई भाडामा लगाएका थिए । ती व्यापारीले काठमाडौँ मल व्यापार संघ स्थापना गरी २१ जेठ ०६३ मा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गराएका थिए । ८ चैत ०७५ मा राणाले व्यापार संघ अध्यक्ष सुष्मा महरालाई बुझाएको पत्रअनुसार सञ्चयकोषले जुन बेला सम्झौता भंग गर्‍यो, त्यही बेला उनले आफूले सटर कबोलमा राखेका व्यापारीबाट मासिक डेढ करोड रुपैयाँ उठाउँथे । सञ्चयकोषले जब राणासँगको सम्झौता भंग गर्‍यो, त्यसबेला उनले कोषलाई दुई वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले हुने वृद्धिसमेत गरी मासिक करिब ७७ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँथे । राणा हटेपछि अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सञ्चयकोषले काठमाडौँ मल व्यापार संघको नेतृत्वलाई भाडा उठाएर बुझाउने जिम्मेवारी दियो ।

असोज ०७१ देखि पुस ०७३ सम्म काठमाडौँ मल व्यापार संघ नेतृत्वले अन्य व्यापारीबाट भाडा उठाई सञ्चयकोषलाई मासिक ७७ लाख रुपैयाँ बुझाउँथ्यो । काठमाडौँ मल व्यापार संघ अध्यक्ष महराका अनुसार सञ्चयकोष र व्यापार संघका तत्कालीन अधिकारीबीचको मिलेमतोमा यही बेला करोडौँ अनियमितता भएको छ ।

जानकारका अनुसार शिवलक्ष्मी कोजुको र्फमको ठेक्का सदर गरेर ९ महिनासम्म सम्झौता विलम्ब गर्नुमा समेत यही अनियमितता प्रमुख कारण थियो । आफूले छाडेपछि व्यापार संघले मासिक १ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाएको पाएको राणा बताउँछन् । त्यसो भए सञ्चयकोषलाई ७७ लाख रुपैयाँ बुझाएपछिको बचत रकम कहाँ सञ्चित हुन्थ्यो ? बचत रकम कोषका उच्च कर्मचारी र काठमाडौँ मल

व्यापार संघका तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको नेपाललाई प्राप्त प्रमाणले बताउँछन् ।

अर्को प्रसंग, सञ्चयकोषले मंसिर ०७१ देखि असोज ०७२ सम्मको भाडासमेत असुलउपर हुनुपर्ने भन्दै राणाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा ३ मंसिर ०७२ मा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा राणाले १२ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने तर सञ्चयकोष भवनमा सटर कबल निर्माण गर्दाका सामानमा उनकै हक लाग्ने फैसला गरिदियो, अदालतले । यही फैसलापछि ११ महिनाको भाडा आफूले नलिएकाले काठमाडौँ मल व्यापार संघबाट बुझाई पाउँ भन्ने निवेदन लिएर राणा अध्यक्ष सुष्मा महराकहाँ पुगे । तर केसम्म भेटियो भने त्यस अवधिको भाडा व्यापार संघले व्यापारीबाट उठाएर सञ्चयकोषको खातामा जम्मा गरेको रहेछ ।

त्यसको प्रमाण १६ जेठ ०७३ मा व्यापार संघका तत्कालीन अध्यक्ष समिर उद्दिन शेखलगायतले सञ्चयकोषलाई पत्र लेखी भाडा बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, '०७१ मंसिरदेखि ०७३ वैशाख (१८ महिना) सम्मको सम्पूर्ण भाडा रकम १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ । आज मिति ०७३/२/१० -जेठ र असार) महिनाको अगि्रम भाडाबापत १ करोड ५४ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ मात्र कोषको नाममा कुमारी बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकको प्रतिलिपि र सक्कलै भौचर यसै साथ संलग्न राखी पेस गरिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।'

प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, व्यापार संघबाट भाडा बुझेर पनि सञ्चयकोषले फेरि राणाबाटै असुल गरी पाउँ भनेर किन मुद्दा हाल्यो ? सञ्चयकोषका कुनै पनि अधिकारीबाट यसको जवाफ पाउन सकिएन । लिखित निवेदनसहित ३ पटक कर्मचारी सञ्चयकोष कार्यालय पुल्चोक पुग्दासमेत त्यहाँका पदाधिकारीले सोधिएका/खोजिएका कुनै पनि प्रश्नको सही उत्तर दिएनन् । भवन विभाग प्रमुख वस्ती र प्रवक्ता भनिएका शान्त गौतम 'पहाड खन्दा मुसाबाहेक केही भेट्नुहुन्न, त्यसैले यो स्टोरीका पछि नलाग्नुस्' भन्दै पन्छिए भने प्रशासक तुलसी गौतमले भेट्नै अस्वीकार गरे । उनले भने, "भवन विभाग प्रमुख वस्तीजीलाई भेट्नू, सबै कुरा उहाँले नै भन्नुहुन्छ ।"

झेलै-झेल

जानकारका अनुसार व्यापार संघले मासिक १ करोड २७ लाख उठाएमध्ये ७७ लाख रुपैयाँ सञ्चयकोषको खातामा जम्मा गरिन्थ्यो । यसपछि जोगिने मासिक ५० लाख रुपैयाँ सञ्चयकोषका अधिकारी र व्यापार संघको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ । असोज ०७१ देखि पुस ०७३ सम्म सञ्चयकोषले व्यापार संघबाट सीधै भाडा लिएको थियो । काठमाडौँ मल व्यापार संघ अध्यक्ष महराको दाबी छ- तत्कालीन व्यापार संघले भाडा उठाउन थालेपछि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो । त्यसैले यो रकम अझ धेरै हुने उनको बुझाइ छ ।

व्यापार संघका तत्कालीन अगुवा भने कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गर्छन् । त्यतिबेलाका सचिव मुरारी कोइरालाका शब्दमा तत्कालीन ठेकेदार राणाले व्यापार संघले १ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म उठाउँथ्यो भनेर लगाएको आरोपमा कुनै दम छैन । "त्यत्रो रकम उठ्थ्यो भने राणा आफैँले भाडा किन तिरेनन् ? उनीसँगको सम्झौता किन भंग भयो ?" कोइराला भन्छन्, "सञ्चयकोषलाई बुझाएर बचत भएको रकमले कसैले कहिलेकाहीँ चिया, बिस्कुट खाए होलान् । नत्र कुनै हिनामिना भएकै छैन ।" यद्यपि उनी आफैँ मासिक ९२ लाखसम्म उठ्ने गरेको स्वीकार्छन् । ९२ लाख रुपैयाँलाई पत्याउने हो भने पनि सञ्चयकोषलाई ७७ लाख बुझाएर मासिक १४ लाख रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।

अर्को पाटो के भने राणाले ११ महिनाको भाडा भराइ पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि महराले हिसाबकिताब खोजी गरिन् । यसपछि विगतदेखि नै व्यापार संघको नेतृत्वमा रहँदै आएका ६ सदस्यले राजीनामा दिए, जसले अनियमितताको तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ । अध्यक्ष महराका भनाइमा काठमाडौँ मल व्यापार संघका नाममा ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छन् । ती हुन्, कुमारी बैंक, माछापुच्छे्र बैंक, सिटिजन्स बैंक, सिर्जनशील फाइनान्स र शान्ति फाइनान्स ।

नेपाललाई प्राप्त कुमारी बैंक र सिर्जनशील फाइनान्सको कारोबार मात्र हेर्दा पनि तत्कालीन व्यापार संघ र उनीहरू निकटले करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ । तत्कालीन अध्यक्ष समिर उद्दिन शेखले कुमारी बैंकबाट १८ लाख र सिर्जनशील फाइनान्सबाट ३३ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ निकालेको भेटिन्छ । प्रथम उपाध्यक्ष मधुसूदन आचार्यले कुमारी बैंक र सिर्जनशील फाइनान्सबाट गरी १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ निकालेका छन् । द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोष अधिकारीले कुमारी बैंक र सिर्जनशील फाइनान्सबाट ९९ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ कारोबार गरेका छन् । अर्का द्वितीय उपाध्यक्ष मित्रलाल पौडेलले २६ लाख ७५

हजार, महासचिव खिमविक्रम सेनले ४१ लाख ८ हजार, कोषाध्यक्ष प्रकाश थापाले १ करोड ३४ लाख ४ हजार ८ सय, काठमाडौँ मलका बिजुली इन्चार्ज नारायण अधिकारीका नाममा १ करोड २३ लाख ५७ हजार ७ सय, व्यापार संघकै नाममा ११ करोड ३५ लाख, संघका कार्यालय सहायक विनोद जिसीका नाममा १ करोड ८१ लाख ११ हजार ८ सय र अर्का कार्यालय सहायक निरज अधिकारीका नाममा १ करोड २८ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँको चेक काटिएको छ ।

यी त केही नाम मात्र हुन् । लाखौँ लाखको कारोबारको फेहरिस्त लामै छ । महरा भन्छिन्, "सञ्चयकोषका कर्मचारीको मिलेमतोबिना यस्तो बदमासी सम्भवै छैन ।" भ्रष्टाचार भएको आवाज उठाउन थालेपछि नै उनीमाथि आक्रमण र प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउने काम हुनुले अनियमितताको गन्ध प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल प्रतिनिधिले काठमाडौँ मल व्यापार संघका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दुई पटक भेटेर कारोबारको हिसाब मागे पनि उनीहरू विभिन्न बहानाबाजी गरेर पन्छिए । तत्कालीन कोषाध्यक्ष प्रकाश थापा व्यापार संघको सबै फाइल गोर्खालीले नियन्त्रणमा लिएकाले हिसाब देखाउन नसक्ने बताउँछन् । तर गोर्खाली आफूले कुनै पनि फाइल नलिएको दाबी गर्छन् ।

अचम्म के भने काठमाडौँ मल व्यापार संघको खाताबाट करोडौँ रकम कारोबार भए पनि अडिट रिपोर्ट ४४ हजार ३ सय २६ रुपैयाँको मात्र छ । हिसाबकिताब चुस्त नदेखाएकैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले धेरै वर्षदेखि संस्थाको नवीकरण गरेको छैन । ११ पुस ०७५ यता सञ्चयकोष आफैँले सुन्धारामा कार्यालय खोलेर व्यापारीबाट भाडा उठाइरहेको छ ।

कोषका तत्कालीन प्रशासक कृष्ण आचार्य आफ्नो कार्यकालमा अनियमितता भएको जानकारीमा नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, "म त्यहाँ रहुन्जेल अनियमितताको गुनासा, उजुरी कहीँ-कतैबाट आएका थिएनन् । तर काठमाडौँ मल व्यापार संघलाई हिसाबकिताब बुझाउन भने निर्देशन दिएका थियौँ ।" बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासक छनोट भएका आचार्यको कार्यकाल भदौ ०७३ मा सकिएको थियो । तर राणा भने आचार्यकै कार्यकालबाट अनियमितता भएको दाबी गर्छन् ।

शिवलक्ष्मी कोजुसँगको सम्झौता ९ महिना विलम्ब गर्दा कोषलाई करिब १८ करोड घाटा पुगेको छ । जेठ ०७३ मा बोलकबोल सदर गरेको ३५ दिनभित्रै करार सम्झौता गरिएको भए कोषको खातामा मासिक २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्थ्यो । तर ९ महिना ढिलो गर्दा साविकको मासिक ७७ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको थियो । काठमाडौँ मल व्यापार संघले मासिक ७७ लाखका दरले २८ महिनासम्म भाडा बुझाएको वस्ती बताउँछन् । उनको भनाइमा १ लाख ९६ हजार स्क्वायर फिट भाडा दिइएको थियो । "सञ्चयकोषले सुन्धाराको भवन २४ करोडमा बनाएको हो । हामीले भाडाबापत मात्र अर्बभन्दा बढी उठाइसक्यौँ," वस्तीको कथन छ, "त्यसैले हामीलाई घाटा भएको छैन । अनियमितता पनि भएको छैन ।" नाफाघाटाबारे वस्तीले जेसुकै जिकिर गरे पनि करोडौँ घोटाला भएको तथ्यले स्थापित गर्छ ।

सञ्चयकोषको मनलाग्दी र अपरिपक्वपन सुन्धाराको भवनका हकमा मात्र लागू भएको छैन, उसले ठेक्का लगाएका सबैतिरका भवनको हालत यस्तै छ । ललितपुर जावलाखेलमा ठेक्का लगाएको भवनको हालत पनि सुन्धाराकै जस्तो छ । ठमेलको त्रिदेवीमार्गमा रहेको सञ्चयकोष भवनको भुइँतलाको भाडामा पनि यस्तै विवाद छ । पोखराको भवनको किचलो पनि सामान्य छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कर्मचारी सञ्चयकोष, कोषको मनपरी बुझाउन यो प्रतिवेदन नै काफी छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, ०७४/७५

वित्तीय स्थिति तथा सञ्चालन नतिजा- कोषको ०७५ असार मसान्तसम्म कर्मचारी सुविधालगायत जम्मा दायित्व ३ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । सञ्चयकोष  २ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड ३० लाख र जगेडा तथा बचत २९ अर्ब ८० करोड ४९ लाखसमेत कोष तथा जगेडा ३ खर्ब ८ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात ५४ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, सञ्चयकर्तालाई कर्जा तथा सापटी १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड १४ लाख, परियोजना तथा संगठित संस्थालाई कर्जा ४५ अर्ब ८९ करोड ६० लाख, धितोपत्रमा लगानी ३८ अर्ब ९२ करोड ६५ लाख र अन्य सम्पत्ति ३ अर्ब ९७ करोड ४४ लाखसमेत जम्मा सम्पत्ति ३ खर्ब १२ अर्ब ५५ लाख रहेको देखिन्छ । खुद मुनाफा गत वर्ष १ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेकामा यस वर्ष ३ अर्ब ९४ करोड ७ लाख देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन स्थिति- सञ्चयकर्तालाई विगत वर्षमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३.५ देखि ११ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गरेकामा ०७५/४/१ देखि यो दर ८.२५ प्रतिशत निर्धारण भएको छ । कोषले विभिन्न वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा कन्सोर्टियम ऋण, नेपाल सरकारको जमानतमा विभिन्न संगठित संस्थालाई परियोजना ऋण, सञ्चयकर्ताका लागि विशेष ऋण, घर निर्माण तथा मर्मत ऋण, शैक्षिक ऋण आदि दिँदै आएको छ । सञ्चयकर्ताका लागि दुर्घटना बिमा, औषधोपचार खर्च र किरिया खर्चको सुविधा पनि छ ।

कर्मचारी हित तथा सुरक्षा- कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, ०१९ को दफा १९ मा आवास परियोजनाअन्तर्गत घरघडेरी बिक्री र कर्मचारी हितको कामसमेत यस कोषको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ । कर्मचारी हित तथा सुरक्षा र सुविधाका लागि विभिन्न किसिमका आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिकलगायत सञ्चयकर्ताको हितसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

विमान खरिद कर्जा- नेपाल वायुसेवा निगमसँग ०७४/२/२८ मा गरेको सम्झौताअनुसार वाइडबडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । निगमले ०७५ को पुस मसान्तसम्म किस्ता रकम चुक्ता गरेको देखिएन । ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्ष र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजनाजस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकनपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् कर्जा- माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा कोषले २१ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । ती कम्पनीसँग ऋण सम्झौता गर्दा आयोजना निर्माण अवधि कर्जाको पहिलो किस्ता प्रवाह भएको मितिले ५ वर्षको हुने, त्यसपछि ऋण भुक्तानी सुरु हुने र अर्को १० वर्षमा सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी भइसक्ने उल्लेख छ । ती आयोजनाको निर्माण अवधि बढ्न गई ८ वर्ष पुग्ने तथा लागतसमेत बढ्ने अवस्था छ । तर ऋण भुक्तानी तालिकामा पर्ने प्रभाव, संशोधित लागत अनुमान र संशोधित लागतले ऋण पँुजी अनुपातमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेको देखिँदैन ।

मध्यभोटेकोसीमा कुल सञ्चयकर्तामध्ये अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई भन्दा कोषका कर्मचारीलाई बढी सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी अग्राधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सञ्चयकोषका कर्मचारी र अन्य सञ्चयकर्ताबीच विभेद गर्नु उचित देखिएन ।

१६६. मुद्दती निक्षेप- कोषको कुल कर्जा तथा लगानी २ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमध्ये ५४ अर्ब ६९ करोड (२१ प्रतिशत) विभिन्न बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । निक्षेपमा लगानी गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर र लगानीका विभिन्न सूचकांक जस्तै, खराब कर्जाको अंश, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, कर्जा एवं पुँजी निक्षेप अनुपात, खुद तरलता अनुपात आदिको विश्लेषण गरी लगानी गर्नुपर्नेमा केही बैंकबाट मात्र प्रस्ताव लिई लगानी गरेको पारदर्शी देखिएन । सालबसाली रूपमा सञ्चयकर्तालाई आवश्यक पर्ने रकम छुट्याई बाँकी रकम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चयकर्ताको हित तथा सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । 

१६८. साँवाब्याज असुली- कोषले कर्जा प्रवाह गरेको रकममध्ये एक चिनी उद्योगसँग साँवाब्याज ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, पोखरास्थित एक कम्पनीसँग साँवाब्याज २६ करोडसमेत ३२ करोड ६९ लाख असुल्न बाँकी छ । त्यसैगरी एक निजी कम्पनीको ०६३/६४ मा सम्पत्ति लिलाम गर्दासमेत असुल नभएको साँवाब्याज ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ यो वर्ष पनि असुलेको छैन । सम्पत्ति लिलाम गरी धितो संरक्षणमा रहेका दुई व्यक्तिको जमानीउपर दाबी गर्नुपर्नेमा सो समेत गरेको छैन । गत वर्षको प्रतिवेदनमा सो बेहोरा औँल्याए पनि अवस्था उस्तै छ । साँवाब्याज तथा जरिवाना असुली नगर्ने कार्य उचित देखिएन ।

(यो एक चिनी उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा पूर्वमन्त्री जयन्त चन्दको वासुलिङ सुगर मिल र एक कम्पनी पियूषबहादुर अमात्य नेतृत्वको फूलबारी रिसोर्ट होटल हो । यी दुवै अहिले बन्द छन्)

१६९. बैंक हिसाब भिडान- कोषको स्रेस्ताले देखाएको र बैंकले देखाएको मौज्दात भिडान गर्न बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्छ । बैंक मौज्दात भिडान नभएको रकम ०७२/७३ सम्म १ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, ०७३/७४ सम्म १ अर्ब ९० करोड ८८ लाख र ०७४/७५ सम्म १ अर्ब ९७ करोड १६ लाख पुगेको छ । बैंक हिसाब भिडान नहुँदा रकम हिनामिना भए समयमै पत्ता नलाग्ने अवस्था रहन्छ । बैंक हिसाब भिडान नभएको रकम प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई हिसाब भिडान गर्नुपर्छ ।

१७०. जगेडा कोष- कोषको वित्तीय विवरणमा साधारण जगेडा कोषमा ०७५ असार मसान्तमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ । जगेडा कोषको ०६६/६७ मा रकम सञ्चयकर्तालाई वितरण गरेको देखिन्छ । हाल ठूलो रकम जगेडा कोषमा रहेको र उक्त कोषमा रकम राख्नुको औचित्य स्पष्ट नभएकाले सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्नुपर्छ ।