विकासले नागरिकलाई खुसी बनाउनुपर्ने, उनीहरू उल्टै त्रस्त पो छन् । पूर्वाधार निर्माणका नाममा राज्य जनताको जीवनप्रति बेपर्वाह हुँदा जहाँतहीँ ‘विकासका पासो’ थापिएका छन् ।

विद्युत् आउँदा बेमतलब छाडिएका नांगा तारको डर, खानेपानी आउँदा सडकका भ्वाङको । नालीमा समेत ढकनी नलगाई छोडिन्छ । विकासका लक्षित वर्ग पक्कै नागरिक हुन् । तर हामीकहाँ कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण हुँदै गर्दा संवेदनशीलताको कमीले गर्दा नागरिकको जीवन नै संकटमा परेको देखिन्छ । यो अंकमा गोकर्ण गौतमको विशेष रिपोर्ट भन्छ– राज्य संवेदनशील हुँदो हो त नेपालटारमा ढलले बगाएर बालिका विनिता फुयाँलको जीवनहरण हुने थिएन । न कीर्तिपुरमा साइकल यात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठकै ज्यान जान्थ्यो । घाइतेको त लेखाजोखा नै छैन । बारम्बार यस्ता घटना हुँदा सरकारी निकाय मौन हुनु भनेको अपराध नै हो ।

सरकार सपना बाँड्छ– पानीजहाज, मोनोरेल, मेट्रोरेल र स्मार्ट सिटीको । वास्तविकताचाहिँ विकराल छ । सडकको खाल्डामा खसेर, ढलमा पुरिएर, नांगो तारमा करेन्ट लागेर नागरिकको ज्यान जान्छ । अंगभंग हुन्छ । अरु त अरु, काठमाडौँ महानगरमै पाइलैपिच्छे धराप थापिएको छ । तर जवाफदेही शून्य ।

बरु सरकारी निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्छ । बाटो भत्कनुमा सडक विभाग दोष लगाउँछ, विद्युत् प्राधिकरणलाई । प्राधिकरण दोष लगाउँछ, सडक र ढल तथा खानेपानी विभागलाई । महानगर बिचरोजस्तो छ । कसले कहाँ बाटो भत्काएर अलपत्र छोडेको छ, थाहा पाउँदैन । सिकार हुनुपर्छ, सर्वसाधारण ।

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोपरि हुन्छन् । सरकार नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ । तर हाम्रा सरकारहरूको इतिहास हेर्दा उनीहरू नागरिकको जीवनसँग संवेदनशील देखिन्नन् । छाडा तारमा करेन्ट लागेर ६ महिनामा प्रदेश २ मा ४५ जनाको अनाहकमा ज्यान गयो । तर न स्थानीय सरकार ठोस कदम चाल्न अघि सर्छ, न त केन्द्र सरकार । साना ठानिएका उल्झनले गर्दा निरन्तर दुष्परिणाम भोग्नुपरेको छ ।

नागरिकको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै चाहिएको छ । महानगरकै बाटोघाटोमा यति विघ्न पासो थापिएको छ, कहिल्यै कतै सामूहिक विरोधको आवाज सुनिन्न । लाग्छ, राज्य प्रणालीको हेलचेक्र्याइँमार्फत सिर्जित अपराधलाई नागरिकले स्वीकारिसकेका छन् । राज्य थप लापरबाह बनिरहेको छ ।

नागरिकका सानाभन्दा साना समस्या सरोकारवाला निकायकहाँ पुगोस् र सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले नै हो, तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । तर स्थानीय सरकारसमेत अन्य दुई सरकारजस्तै अकर्मण्य बन्न गएको छ । अन्तरनिकायबीचको समन्वय अझ खुकुलो भएको छ । अझ विडम्बना, स्थानीय सरकारकै कतिपय प्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार छन् । उनीहरूले आँखा चिम्लिएकै कारण सडकको संकट भयावह बन्दै छ । लगामको खाँचो देखिन्छ ।

वर्षामा सडकका खाल्डाखुल्डीमा जाकिने जोखिम ज्यादा हुन्छ । चक्रपथको नालीमा ढकनी हालिएको छैन । थोरै चिप्लियो भने सीधै ढलमुनि । छाडा चौपाया पनि दुर्घटनाको कारक हुन् । ठूला सपना देखाउनुअघि सरकारले तत्काल यस्ता समस्या निराकरण गरोस् । नत्र राज्यको यो ‘अपराध’ विरुद्ध सुषुप्त असन्तुष्टि कुनै दिन विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न ।